पाँच वर्ष टिक्ने स्थिर नीति

विगतका दिनहरूलाई फर्केर हेर्ने हो भने सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गर्ने वा आफ्ना व्यावसायिक मुद्दाहरू उठाउनका लागि प्रायः वरिष्ठ व्यवसायी वा आजको नेतृत्वहरूमार्फत मात्र मन्त्रालय धाउनुपर्ने एउटा बाध्यात्मक अवस्था थियो। तर, अहिले त्यो परिवेश बिस्तारै परिवर्तन हुँदै गएको छ। नेतृत्व तहमा अहिले नयाँ पुस्तासँग नजिकको सोच र बुझाइ भएका व्यक्तिहरू रहेका कारण सरकार र युवा उद्यमीबीच रहेको खाडल वा दूरी घटाउने सबैभन्दा उपयुक्त समय आएको मैले गहिरोसँग महसुस गरेको छु। त्यसैले, मेरो यस कार्यकालको सबैभन्दा प्रमुख प्राथमिकता भनेको नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चका सदस्यहरूले दैनिक रूपमा भोगिरहेका नीतिगत समस्या र व्यावसायिक चुनौतीहरूलाई सरकारसमक्ष एकदमै व्यवस्थित र स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नु नै रहनेछ। विशेषगरी, नवप्रवर्तन (इन्नोभेसन) मा आधारित नयाँ स्टार्टअपहरू, उद्यमशीलता तथा साना उद्यमहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको नीतिगत व्यवस्था कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा सरकारसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य गर्ने मेरो दृढ प्रतिबद्धता रहनेछ। युवा उद्यमीहरूको वास्तविक आवश्यकतालाई नीति निर्माणको केन्द्रविन्दुमा ल्याउँदै उद्यममैत्री वातावरण निर्माण गर्न नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चले निकै सक्रिय र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने विश्वास मैले लिएको छु। वास्तवमा हामी सम्पूर्ण युवा उद्यमीको चाहना पनि यही नै हो।

राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारका तर्फबाट बढाएका केही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूले हामीजस्ता युवा उद्यमीलाई अहिले निकै उत्साहित बनाएको छ। विशेषगरी सरकारले साना, मझौला तथा मध्यम स्तरका उद्योगहरूको विकास र प्रवर्धनका लागि छुट्टै बजेट नै विनियोजन गरेको जानकारी योजना आयोगले गराएको छ, जुन निकै सकारात्मक कदम हो। यसका साथै उद्यम सञ्चालन गर्ने क्रममा देखा पर्ने विभिन्न समस्याहरू, नीतिगत जटिलताहरू, पूर्वाधारका क्षेत्रमा आउने अवरोधहरू तथा अन्य अनेकौं प्रशासनिक कठिनाइहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सुनेर त्यसमा बिना कुनै ढिलाइ शीघ्र समाधान खोज्ने उद्देश्यले एउटा संयन्त्र निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको कुरा पनि हामीले बुझ्न पाएका छौं। यस संयन्त्रमार्फत कुनै पनि नयाँ स्टार्टअप वा उद्यमलाई अगाडि बढ्न बाधा पुर्‍याउने नीतिगत समस्या, प्रक्रियागत रूपमा हुने झन्झट वा पूर्वाधारसम्बन्धी अवरोधहरूको तत्काल पहिचान गरी त्यसमा छिटो प्रतिक्रिया दिने र आवश्यक सुधारको पहल गरिने अवधारणा अगाडि सारिएको छ। यस्तो राम्रो व्यवस्था साँच्चै नै कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा युवा उद्यमीहरूका लागि देशमा निकै सकारात्मक र काम गर्न सहज वातावरण बन्ने हाम्रो बलियो विश्वास छ।

यसै सन्दर्भमा, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरूले नेपाल उद्योग परिसंघ-युवा उद्यमी मञ्चसँग मिलेर सहकार्य गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूले हाम्रो मञ्चसँगै अन्य युवा उद्यमी संगठन तथा व्यावसायिक संस्थासँग पनि नजिकबाट समन्वय गरेर उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमहरू अघि बढाउने धारणा राख्नुभएको छ। सरकारको यस्तो सकारात्मक सोच, सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता र युवा उद्यमीका समस्यालाई प्रत्यक्ष रूपमा सुन्ने तथा समाधान गर्ने प्रयासबारे सुन्न पाउँदा हामी थप उत्साहित भएका हौं। यस्ता सकारात्मक पहलहरूले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई अझ बलियो र सुदृढ बनाउने मात्र होइन, नेपालमा उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनको समग्र वातावरणलाई पनि थप मजबुत बनाउनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं।

हाम्रो मुख्य अपेक्षा के हो भने समस्या सुन्ने काम मात्र पर्याप्त हुँदैन। नेपालमा विगतमा धेरै सरकारहरू आए, ठूला प्रतिबद्धताहरू पनि व्यक्त भए, तर समस्या सुनेपछि त्यसमा समयमै प्रतिक्रिया जनाउने र देख्न सकिने परिणाममा रूपान्तरण गर्ने पक्ष भने अपेक्षाअनुसार कहिल्यै प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कुनै पनि सम्भावना किन सिर्जना भइरहेको छैन, त्यसको भित्री मूल कारण के हो र त्यसको स्थायी समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट निष्कर्ष निकालेर त्यसलाई जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने क्षमता अब शासकीय तहमा हुनुपर्छ। त्यस्तो नतिजामुखी कार्यशैली देख्न पाएको खण्डमा हामीजस्ता युवा उद्यमी अझ बढी उत्साहित भएर काम गर्नेछौं। अहिले हामी त्यही सकारात्मक परिवर्तनको व्यग्र प्रतीक्षामा छौं र सम्बन्धित नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा संवाद गर्न पनि निकै आतुर छौं।

यसबाहेक अर्को निकै महत्त्वपूर्ण विषय भनेको कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसाय र साना उद्यम प्रवर्धनका लागि आवश्यक पर्ने उपयुक्त वातावरणको निर्माण गर्नु हो। आजका युवाहरू विशेषगरी नयाँ पुस्ता, काममा छिटो निर्णय र त्यसको छिटो परिणाम चाहन्छन्। लामो समयसम्म अनावश्यक रूपमा प्रतीक्षा गरेर बस्नुपर्ने अवस्था अहिलेको पुस्तालाई पटक्कै स्वीकार्य हुँदैन। उदाहरणका लागि, कुनै उद्योग दर्ता गर्दा, स्वीकृति लिँदा वा अन्य सरकारी प्रक्रियामा नीतिगत अस्पष्टता हुँदा वा कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्तीका कारण आवश्यकभन्दा बढी समय खर्चिनुपर्दा युवाहरू काम सुरु गर्नुअघि नै निरुत्साहित हुने गरेका छन्। यही ढिलासुस्तीका कारणले निकै राम्रो सोच र सम्भावना बोकेका धेरै उद्यमहरू सुरुवातकै चरणमा रोकिने दुःखद अवस्था पनि हामीले देखेका छौं। त्यसैले सरकारको कार्यसम्पादन प्रणालीलाई अझ छिटो र प्रभावकारी बनाउन कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्रविधि र स्वचालित (अटोमेटेड) सेवा प्रणालीलाई सरकारी प्रशासनमा अब व्यापक रूपमा प्रयोग गर्न नितान्त आवश्यक भइसकेको छ। यदि सरकारी सेवालाई छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सकियो भने युवा उद्यमीले अपेक्षा गरेको कामको गति र सरकारको सेवा प्रवाहबीचको जुन ठूलो दूरी छ, त्यो धेरै हदसम्म कम भएर जानेछ।

आजभोलि युवाहरू रोजगारी र अवसरको खोजीमा विदेशिने प्रवृत्ति देशका लागि निकै गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। तर यसको समाधान गर्दै नसकिने वा असम्भव भने पक्कै छैन। हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्र आकारमा सानो भए पनि सही नीति, स्पष्ट दृष्टिकोण र सरकार-निजी क्षेत्रबीचको प्रभावकारी सहकार्यबाट यसलाई सजिलै नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सकिन्छ। नेपाल उद्योग परिसंघले पनि आगामी दिनमा एक सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विशाल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने एउटा दीर्घकालीन लक्ष्यसहित अहिले सरकारसँग सहकार्य गरिरहेको छ। यदि यस्ता ठूला र महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकियो भने युवाको विदेश पलायन हुने क्रम स्वतः घट्दै जानछ र देशभित्रै प्रशस्त अवसरहरू सिर्जना हुन्छन्। अहिलेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा अत्यधिक मात्रामा निर्भर छ। देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त हुनु पक्कै पनि एउटा सकारात्मक पक्ष हो, तर त्यसको मुख्य श्रोत देश भित्रको उत्पादन र निर्यात नभई विदेशमा पसिना बगाउने नेपालीले पठाएको विप्रेषण मात्र हुनु दीर्घकालीन रूपमा स्वस्थ र दिगो आर्थिक सङ्केत कदापि होइन।

त्यसैले, विप्रेषणमा मात्र निर्भर रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई क्रमशः उत्पादन, निर्यात र नवप्रवर्तनमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्दै लैजानु अति आवश्यक छ। हामी सबैलाई थाहा छ नेपालसँग जलविद्युत उत्पादन र निर्यातको निकै ठूलो सम्भावना छ। त्यसैगरी, हाम्रा बहुमूल्य जडीबुटी, सूचना प्रविधिको क्षेत्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल सेवा तथा ज्ञानमा आधारित अन्य उद्योगहरू भविष्यका लागि हाम्रा महत्वपूर्ण आयश्रोत बन्न सक्छन्। यस्ता सम्भावना बोकेका क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर उत्पादन र निर्यात बढाउन सकियो भने देशको आर्थिक जग बलियो बन्छ, सरकारले राखेका विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सहज हुन्छ र समग्रमा अर्थतन्त्रले पनि एउटा नयाँ र दिगो गति लिन्छ। हाम्रो सबैभन्दा मुख्य कमजोरी नीतिगत तहमा रहेको अन्योल नै हो। सरकारको सबैभन्दा प्रमुख जिम्मेवारी भनेको नीतिगत स्थिरता र लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने लगानीमैत्री नीति निर्माण गर्नु हो। निजी क्षेत्रले सरकारको त्यही नीतिलाई मुख्य आधार बनाएर बजारमा रहेका सम्भावनाको पहिचान गर्ने, आवश्यक जोखिम लिने र उद्योग-व्यवसायमा आफ्नो पुँजी लगानी गर्ने हो। तर, जब नीति नै स्पष्ट हुँदैन वा सरकार फेरिएपिच्छे पटक-पटक परिवर्तन भइरहन्छ, तब लगानीकर्ताको आत्मविश्वास नराम्रोसँग कमजोर हुन्छ। यसका हाम्रै अगाडि धेरै उदाहरणहरू छन्।

जस्तै, विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) तथा यात्रु ओसारपसार गर्ने डिजिटल सेवाहरू (राइड सेयरिङ) बजारमा अगाडि नै आइसकेका थिए र लोकप्रिय पनि भइसकेका थिए, तर तिनलाई नियमन गर्ने कानूनी नीति भने निकै ढिलो गरी मात्र आयो। यसरी तत्कालीन आवश्यकता र सरकारी नीति निर्माणको गतिबीच ठूलो अन्तर हुँदा नयाँ सोचका साथ व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने उद्यमीहरू जहिले पनि अन्योलमा पर्छन्। उद्यमीले सोच्ने गति र सरकारको निर्णय गर्ने प्रक्रियाबीच तालमेल हुन नसके नयाँ सोच र नयाँ लगानी दुवै नराम्ररी प्रभावित हुन्छन्। त्यसैले, नीतिगत स्पष्टताका साथसाथै प्रशासनिक प्रक्रियालाई पनि एकदमै सरल, छिटो र प्रविधिमैत्री बनाउन नितान्त आवश्यक छ।

मेरो आफ्नै व्यक्तिगत अनुभवको कुरा गर्दा, म आफैं पनि जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरिरहेकी छु। एउटा जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) देखि लिएर ऊर्जा मन्त्रालयको अनुमति तथा अन्य आवश्यक पर्ने विभिन्न स्वीकृतिसम्मका लागि धेरै मन्त्रालय र विभागहरूमा महिनौं धाउनुपर्ने अवस्था अझै पनि कायमै छ। एउटा आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सामान्य अनुमतिका लागि मात्रै पनि तीन-चार वर्षसम्मको लामो समय खर्चिनुपर्ने अवस्था आउनु कुनै पनि लगानीकर्ताका लागि अत्यन्तै निराशाजनक कुरा हो। यस्ता अनुमति दिने प्रक्रियालाई एउटै छानामुनि (एकीकृत), पारदर्शी र समय तोकी (समयबद्ध) बनाउन सकियो भने देशमा लगानीको वातावरण स्वतः सुधारिएर जान्छ। त्यसैले निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने सबैभन्दा प्रभावकारी र अचुक उपाय भनेको नै स्पष्ट नीति, छिटो निर्णय प्रक्रिया र सहज प्रशासनिक प्रणालीको निर्माण गर्नु हो।

अघिल्ला वर्षहरूका अनुभवसँग तुलना गरेर हेर्दा सरकारी स्तरमा अहिले केही सकारात्मक परिवर्तनहरू पनि देखिन थालेका छन्। उदाहरणका लागि, अहिले सरकारी कार्यालयहरूमा दर्ता गरिएका निवेदनहरूको निश्चित समयभित्रै जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ, जसअनुसार सात दिनभित्र नागरिकलाई प्रतिक्रिया दिने राम्रो अभ्यास सुरु भएको छ। यस्ता साना तर महत्त्वपूर्ण सुधारले सरकारी सेवा प्रवाहमा परिवर्तन आउँदैछ भन्ने संकेत दिएको महसुस हुन्छ र यसले निजी क्षेत्रलाई पनि केही हदसम्म उत्साहित बनाएको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघ-युवा उद्यमी मञ्चजस्ता सक्रिय संस्थाहरूलाई देशको नीति निर्माण गर्ने तहमा उद्यम प्रवर्धन गर्ने काममा र सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) का कार्यक्रमहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराइनुपर्छ। सरकारले निजी क्षेत्रका भोगाइ, अनुभव र सुझावलाई सम्मानपूर्वक ग्रहण गर्ने र सुन्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसैले सरकारसँग हामी एउटै मात्र ठूलो आग्रह गर्छौं– अब कुरा होइन, परिणाममुखी ढंगले काम गरौं र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिऊँ। सरकारले अघि सारेको विकास र समृद्धिको दृष्टिकोणलाई व्यवहारमै सफल बनाएर देखाऔं। सरकार र निजी क्षेत्रबीचको यही अटुट सहकार्यले मात्र समृद्ध नेपाल निर्माणको बलियो आधार तयार गर्नेछ भन्ने गहिरो विश्वास हामीले लिएका छौं।

हामीले अपेक्षा गरेको पाँच वर्षसम्म स्थिर रहने सरकार मात्र होइन, पाँच वर्षसम्मै स्थिर रहने र पूर्वानुमान गर्न सकिने (प्रेडिक्टेबल) नीतिगत वातावरण पनि हो। देशमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने केही आधारभूत पक्षहरू हुन्छन्। पहिलो कुरा, विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा लाग्ने भन्सार शुल्क र त्यही वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्दा प्राप्त हुने प्रतिस्पर्धात्मक लाभबीचको अन्तर कति छ भन्ने कुरा निकै महत्वपूर्ण हुन्छ। यदि स्वदेशमै वस्तु उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने खालको नीतिगत व्यवस्था सरकारले गर्‍यो भने नयाँ उद्योग स्थापना हुने सम्भावना स्वतः बढेर जान्छ। दोस्रो कुरा, धेरै नयाँ क्षेत्रहरूमा पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि तिनलाई नियमन गर्ने आवश्यक नीति समयमै नबन्दा लगानीकर्ताहरू अन्योलमा पर्ने गरेका छन्। त्यसैले, नयाँ सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरूका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी र नीतिगत व्यवस्था समयमै ल्याउनु अत्यन्त आवश्यक छ। तेस्रो कुरा, लगानीका लागि सहज वित्तीय वातावरण हुनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। अहिले बैंकहरूको ब्याजदर एकल अंकमा (सिंगल डिजिटमा) झर्नु लगानीका दृष्टिले निकै सकारात्मक कुरा हो।

त्यस्तै नवप्रवर्तनमा आधारित नयाँ प्रकृतिका व्यवसाय, साना तथा घरेलु उद्योग र सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहने र केही गरी देखाउने हुटहुटी भएका युवाहरूका लागि धितोविनाको ऋण (कोल्याटरल फ्री लोन) तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्थालाई अझ विस्तार गर्न आवश्यक छ। यस्ता वित्तीय सुविधाले पूँजी नभएका तर राम्रो सोच भएका नयाँ उद्यमीलाई आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्न ठूलो सहयोग पुग्छ।

अन्त्यमा, हामी समयको अमूल्य महत्त्वलाई राम्रोसँग बुझौं। उद्यम र व्यापारको क्षेत्रमा काममा ढिलाइ हुनुको अर्थ सिधा रूपमा अवसर गुमाउनु हो। त्यसैले, देशका नीति निर्माणकर्ता र काम गर्ने बाहाने युवा उद्यमीबीचको संवाद नियमित, सहज र परिणाममुखी हुन सकेमा मात्र त्यसले समग्र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउनेछ। सरकारको तर्फबाट हामीलाई चाहिएको सबैभन्दा ठूलो सहयोग भनेको यही निर्धक्क भएर काम गर्न सकिने वातावरणको निर्माण हो। यदि एकपटक यस्तो विश्वास र सहकार्यको बलियो आधार तयार भयो भने, सम्पूर्ण युवा उद्यमीहरूको काम गर्ने उत्साह, लगानी गर्ने आत्मविश्वास र आफ्नो देशमै बसेर केही गरी छाड्ने राष्ट्रिय भावना स्वतः अझ बलियो बन्दै जानेछ।

(लेखक घिमिरे सीएनआई युवा उद्यमी मञ्चका नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुन्।)