सुरक्षा संयन्त्रको जवाफदेहितामा प्रश्नै प्रश्न

काठमाडौं, ३१ भदौ - जेनजीका नामबाट भएको आन्दोलनमा देशैभरि गरी ज्यान गुमाउनेको संख्या मंगलबारसम्म ७८ जना पुगेको छ । दिवंगतलाई सरकारले सहिद घोषणा गरिसकेको छ । राहत र क्षतिपूर्ति घोषणासँगै छानबिन आयोग बनाउने पनि घोषणा भइसकेको छ । आन्दोलन उग्रह भएपछि भीडले सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, अख्तियारसहित प्रमुख सरकारी निकायका संरचना सबै ध्वस्त पारेको छ ।

यतिबेला त्यस्तो ध्वंसात्मक आन्दोलनका विभिन्न पक्षमाथि बहस, समीक्षा र अनुसन्धान सुरु भएको छ । सरकार फेरिएको छ तर, कर्मचारी संयन्त्र त्यही पुरानै छ । नेता फेरिएका छन्, तर, कानुन र नीतिको पाठ पढाउने निकायका जिम्मेवार पदमा पुरानैहरू पदासीन छन् ।

सुशीला कार्कीको सरकारले लोकल्याणकारी निर्णय र घोषणा धमाधम गर्दैछ तर, सरकार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, मुख्य सचिव र मन्त्रालयका सचिवहरू जहाँको तही छन् । प्रदर्शनको तयारीबारे सूचना दिने गुप्तचर निकाय बेखबर हुनु, सरकारको लापर्वाहीका कारण कहिल्यै बिर्सन नसकिने घटना भएको सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूको विश्लेषण छ ।

नेपाल प्रहरीका अनुसार ड्युटीमा रहेका ३ जना प्रहरीले प्रदर्शनकारीको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन् । त्यसैगरी प्रहरीको गोली लागेर ४४ जना प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको छ । प्रदर्शनकारीको केहीको घटनास्थलमा र कतिपयको गोली लागेर घाइते भएका र अस्पताल पुर्‍याइएकाहरूको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

विभिन्न कारागारबाट भाग्ने क्रममा १५ जना कैदी बन्दीको मृत्यु भएको छ । यसैक्रममा लुटपाट, आगजनीमा परी १६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । त्यसमध्ये भाटभटेनीमा जलेर मर्नेहरू पनि संलग्न छन् । कतिपय तोडफोडमा संलग्न हुने क्रममा ज्यान गएको प्रहरीको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी सिद्धान्त अनुसार सुरक्षाकर्मी कसैलाई पनि ताकेर सिधै गोली हान्ने अधिकार छैन । नेपालको संविधानले बाँच्न पाउने, शान्तिपूर्ण रुपमा विरोध गर्न पाउने, सभा, जुलुस गर्न पाउने अधिकार नागरिकलाई दिएको छ । नेपालको कानूनले पनि सुरक्षाकर्मीलाई सिधै गोली हान्ने अधिकार दिएको छैन । प्रहरीमाथि अप्ठेरो अवस्था आएमा भीड नियन्त्रणको अन्तिम र बाधात्मक अवस्था हेरेर मात्रै गोली हान्न पाइन्छ, त्यो पनि घुँडामुनि मात्रै ।

भदौ २३ को जेनजी प्रदर्शनमा पहिलो दिन सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर मृत्यु वा घाइते भएका अधिकांशको टाउको वा छातीमै छेडिएको छ । स्कुल–कलेजको पोसाकमा आएका विद्यार्थीमाथि भएको बर्बरताले मानवअधिकारवादी, कानूनका जानकार, सुरक्षा क्षेत्रमा चासो राख्ने मात्रै नभएर सर्वसाधारणलाई निकै पिरोलेको छ ।

एक–डेढ घण्टाभित्रै १९ जना विद्यार्थीको ज्यान गएको यो घटना सामान्य मानिँदैन । सरकारको सूचना संयन्त्रमाथि धावा बोल्दै आन्दोलनमा भएको घुसपैठ र सही समयमा सतर्कता अपनाउन नसक्दाको परिणाम दुई ठूला दलको सरकारै ढल्यो ।

अस्पतालमा घाइते र मृत्यु भएका प्रदर्शनकारीको टाउको र छातीमा गोली लागेको छ । घटनामा गोली कहाँबाट कसरी चल्यो भन्ने अनेक अड्कल काटिएका छन् । यो अनुसन्धान पछि नै थाहा हुनेछ । प्रदर्शनलाई कम आकलन गर्दा र केटाकेटीको आन्दोलन ठान्ने सरकारको लापर्वाही, घमण्डका कारण यो घटना भएको नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी केशरबहादुर भण्डारीको विश्लेषण छ ।

सरकारको दम्भको पराकाष्ठाको प्रतिफल ७८ जनाको ज्यान गइसकेको छ । जेनजीको आन्दोलन सजिलोसँग अगाडि बढेकै बेला विभिन्न स्वार्थ समूहले घुसपैठ गर्दा सुरक्षा दमन भएको उनी बताउँछन् । सुरक्षा दमनको पहिलो दोष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिन्छन् ।

साथसाथै गृहमन्त्री मुख्य दोषी भएको उनको निर्क्यौल छ । प्रदर्शनलाई हलुका रुपमा लिएर चैत १५ को दबाइएको थियो । ‘केटाकेटीको प्रदर्शन भनेर अहंमतापूर्वक दम्भ गृह मन्त्रालयमा देखिएको छ । एक नम्बर दोषी गृहमन्त्री देखिनुभएको छ’, गृहमन्त्री रमेश लेखक प्रदर्शन शुरु भइसकेपछि संसदीय समितिको बैठकमा थिए । जहाँ प्रहरी ऐनका विषयमा छलफल हुँदै थियो । बैठकमा गृहमन्त्री मात्रै थिएनन, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रहरी प्रमुख पनि थिए ।

सुरक्षा कमाण्ड रहेको गृह मन्त्रालयबाट कोही पनि कमाण्ड सम्हाल्ने मान्छे नै भएन । गृहले व्यक्ति तोकेर प्रदर्शनको सुरक्षा अपडेट लिनुपर्थ्यो । ‘गृहमन्त्री, सचिवले केही हुँदैन । भए पनि प्रहरीले ठीक पारिहाल्छ भन्ने अति हल्का गैरजिम्मेवारी सोचका कारण घटना भएको हो,’ सुरक्षा मामिलाका जानकार भण्डारी भन्छन् । 

यो घटनामा गोली चलाउने आदेश दिने अन्तिम व्यक्ति प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन् । गोली चलेपछि उनको तस्बिर राखेरै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध भएपछि उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आफ्नो तस्बिर हटाएका थिए । प्रदर्शन उग्र हुँदै गएपछि मौकामा निर्देशन दिने कमाण्डर कोही पनि नहुँदा यो भयावह अवस्था आएको उनको विश्लेषण छ । गृहमन्त्री, गृहसचिवसहितले एकदमै लापर्वाही गरेको उनको टिप्पणी छ । 

नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी विज्ञान शर्मा सुरक्षा संयन्त्रको सूचनामा बेखबर हुँदा यो घटना भएको आकलन गर्छन् । ‘हाम्रो सूरक्षा संयन्त्रको सूचना प्रणाली ध्वस्तै रहेछ,’ उनी भन्छन् । युवाले भ्रष्टाचारविरुद्धको नारा लिएर अगाडि बढ्दा स्कुले बालबालिकालाई गोली हान्नु सिद्धान्तगत पनि निकै नराम्रो भएको उनले बताए । 

‘कुनै गन बोकेर गएका थिएनन् । प्रहरीले विवेक गुमायो । आदेश दिनेले पनि विवेक गुमाए । मान्छे हताहत भए । सयौं घाइते भए ।’ प्रहरीले सम्हाल्नै नसकेमा घुँडामुनि मात्रै हान्नुपर्ने हो । भीडमा जथाभावी हान्दा छातीमा टाउकोमा लागेको देखिएको बताए । ‘कहाँबाट कति दूरीमा हानिएको हो, कसरी हानियो यसका विषयमा अनुसन्धानपछि थाहा हुनेछ,’ उनले भने । 

निर्देशन दिने कमाण्डर नहुँदा भयावह अवस्था

- केशरबहादुर भण्डारी, पूर्वसहायक रथी, नेपाली सेना

सुरक्षा दमनमा पहिलो गल्ती प्रधानमन्त्रीको देखिन्छ । साथसाथै गृहमन्त्री मुख्य दोषी देखिन्छन् । चैत १५ को आन्दोलन दबाइएको र भदौ २३ को प्रदर्शनलाई हलुका रुपमा लिएका थिए । केटाकेटीको प्रदर्शन भनेर अहंमतापूर्वक दम्भ गृह मन्त्रालयमा देखिएको छ । एक नम्बर दोषी गृहमन्त्री देखिनुभएको छ । गृहमन्त्री प्रहरी ऐनका विषयमा छलफल गर्न संसद समितिको बैठकमा हुनुहुन्थ्यो । बैठकमा गृहमन्त्री मात्रै नभएर गृहसचिव, प्रहरी प्रमुख पनि थिए । 

सुरक्षा कमाण्ड रहेको गृह मन्त्रालयमा सम्हाल्ने मान्छे भएनन् । गृहले व्यक्ति तोकेर प्रदर्शनको सुरक्षा अपडेट लिनुपथ्र्यो । गृहमन्त्री, सचिवले केही हुँदैन भए पनि प्रहरीले ठीक पारिहाल्छ भन्ने अति हल्का गैरजिम्मेवारी सोचका कारण घटना भएको हो । यो घटनामा गोली चलाउने आदेश दिने अन्तिम व्यक्ति प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन् । प्रक्रियागत सिडिओको सिग्नेचर नभइ सुरक्षा संयन्त्रले गोली चलाउन मिल्दैन । प्रदर्शन उग्र हुँदै गएपछि मौकामा निर्देशन दिने कमाण्डर कोही पनि नहुँदा यो भयावह अवस्था आएको हो । 

गृहमन्त्री, गृहसचिवसहितको एकदमै लापर्वाही देखिन्छ । काठमाडौं कमाण्ड सम्हाल्ने आइजीपी रिटायर्ड भएका थिए । निमित्तको जिम्मेवारीमा थियो । छिनछिनको घटनामा कदम चाल्नुपर्ने थियो । निर्देशन दिने र नियन्त्रण गर्ने मान्छे नहुँदा गोली चल्यो । गोली हुलमा हानियो । त्यो क्षम्य छैन ।

गोली हान्ने भन्दा हान्न लगाउने मान्छेको दोष छ । हुलमा हान्दा ताकीताकी हान्दैनन् । गोली चलाउँदा पनि तरिका हुन्छ तर ढंग पुगेको छैन । भुल्नै नसक्ने घटनाको दोष गृहमन्त्रालयले लिनुपर्छ । सचिव, सिडिओ, आइजीपी सबैले लार्पवाही सेक्युरिटी ल्याप्स देखिन्छ । अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा कसैलाई छाती र टाउकोमा लागेको हो ।