‘कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी हुने छुट हुनुहुँदैन’ : चरण प्रसाईं, अधिकारकर्मी

देशमा अहिले करिब दुई तिहाइ नजिकको बलियो सरकार छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि देशले गति लिने ठानिएको छ । सरकार पनि केही गरौं भन्ने हुटहुटीमा देखिन्छ । तर, पछिल्ला सरकारी कामकारबाहीप्रति भने विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । सुकुम्वासी बस्ती हटाउने, अध्यादेश ल्याउने र प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा वरीयताको परम्परा तोड्ने निर्णयले अहिले देश नै तरंगित छ । केही सन्दर्भमा सरकारका कदमहरूले मानवअधिकार उल्लंघन भएको आरोप लागेका छन् भने, केहीले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रभावमा ल्याउने प्रयास भइरहेको हो कि भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन् । यिनै विषयहरू— सरकारमाथि उठिरहेका प्रश्नहरू र मानव अधिकारका मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहेर मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंसँग वरिष्ठ संवाददाता जगन्नाथ दुलालले गरेको संवादको सम्पादति अंशः
सुकुम्वासी बस्ती हटाउने क्रममा मानव अधिकारको सम्मान गरिएन भनेर सरकारको आलोचना भएको छ । मानव अधिकारवादीका रूपमा तपाईं यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यहाँ एउटा आधारभूत कुरा बुझ्न आवश्यक छ – यो सरकार विधिसम्मत प्रक्रियाबाट, जनमतको आधारमा गठन भएको हो । त्यसैले यसको मुख्य दायित्व नागरिकको सुरक्षा, संविधानको संरक्षण र कानुनअनुसार राज्य सञ्चालन गर्नु हो । साथै, समाजका सबैभन्दा कमजोर वर्गको संरक्षण र उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो ।
मुलुक भनेको केवल जमिन मात्र होइन, त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकहरू पनि हुन् । तर, सरकार गठन भएको छोटो समयमै, पर्याप्त प्रक्रिया र संवेदनशीलता नअपनाई, बस्ती खाली गराउने अभियानमा तीव्रता दिइएको देखिन्छ । यस क्रममा नागरिकहरूलाई उचित वैकल्पिक व्यवस्थाबिना नै विस्थापित गरिएको, उनीहरूमाथि अन्याय भएको जस्तो देखिन्छ । जुन अत्यन्तै दुःखद पक्ष हो । 
सुकुम्वासी बस्ती हटाउँदा सरकारले कुन कुरामा ध्यान पु-याएन ? 
सुकुम्वासी समस्या वास्तवमा राज्यका लागि चुनौती हो, जसको समाधान राज्यले जिम्मेवारीपूर्वक गर्नुपर्छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको आवासको हकलाई कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर त्यसविपरीत, सुरक्षाकर्मीहरूको ठूलो उपस्थितिसहित, बल प्रयोगको शैलीमा बस्ती हटाउने प्रयास गरिएको देखिन्छ । यसले प्रभावित नागरिकहरूमा त्रास सिर्जना गरेको छ ।
यसप्रकारको कार्यशैलीले राज्यको संवेदनशीलता र मानवीय दृष्टिकोण कमजोर भएको संकेत गर्छ । सरकार जनताको मतबाट बनेको भए पनि, जनताको भावना र अधिकारलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको जस्तो देखिन्छ । अन्ततः मुलुक जनताबाटै चल्ने हो भन्ने मूल सिद्धान्तलाई बिर्सनुहुँदैन ।
‘हुकुम्वासी’हरूले उपत्यकाका महŒवपूर्ण स्थानहरू अतिक्रमण गरेर बसेका थिए । अघिल्ला प्रयासहरू राजनीतिक संरक्षणका कारण सफल हुन सकेनन्, त्यसैले अहिले ती हुकुम्वासीहरूलाई हटाइएको हो र वास्तविक सुकुम्वासीको व्यवस्थापन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता त ठिक छ नि, होइन ? 
मेरो विचारमा यो तर्क सन्तोषजनक छैन । ‘हुकुम्वासी’ भनेर सुकुम्वासीलाई नै थप पीडा दिने रणनीति अपनाइएको जस्तो देखिन्छ । राज्यले पीडामाथि झन् पीडा थप्ने काम गरिरहेको छ । मुख्य प्रश्न त वास्तविक सुकुम्वासीहरूको अवस्था र अधिकारको हो । को सुकुम्वासी हो र को हुकुम्वासी भन्ने छुट्याउने जिम्मेवारी राज्यकै हो । किनभने त्यसका लागि आवश्यक संयन्त्रहरू राज्यसँगै छन् । यदि राज्यले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकेन भने त्यो कमजोरी पीडितहरूको होइन, राज्यकै हो ।
अर्को कुरा, अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा, ०७९ साल भदौ ९ गते भूमि आयोगसँग एउटा सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतामा सुकुम्वासीहरूको पहिचान, वर्गीकरण र व्यवस्थापनका लागि आयोगलाई सिफारिस गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । तर, त्यो सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेन ।
बरु, सम्झौता भएको केही महिनामै, रातिको समयमा—मानिसहरू सुतिरहेको बेला, वर्षायामको कठिन परिस्थितिमा—डोजर प्रयोग गरेर बस्ती हटाउने काम गरिएको देखियो । यसले प्रभावित नागरिकहरूमा त्रास र असुरक्षा बढाएको थियो । मानौं त्यो कुनै द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र हो । 
अहिले प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि, काठमाडौंमा पूरा गर्न नसकेको काम देशव्यापी रूपमा लागू गर्ने अभिव्यक्ति दिइनु चिन्ताजनक देखिन्छ । एउटा कार्यकारी प्रमुखका रूपमा, जसले सम्पूर्ण नागरिकको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसरी बल प्रयोगको शैलीमा काम गर्नु उचित ठहरिँदैन ।
त्यसैले, नागरिकले दिएको विश्वास र समर्थनको सम्मान गर्दै, संवेदनशील, कानुनी र मानवीय दृष्टिकोणबाट समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा, त्यसको विपरीत कदम चालिएको जस्तो देखिन्छ । यही कारणले यसलाई जनविश्वासमाथिको विश्वासघातका रूपमा बुझ्न सकिन्छ भन्ने मेरो धारणा हो । 
सर्वोच्च अदालतले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने कार्य रोक्न आदेश दिएको छ । तर, वस्तुस्थिति हेर्दा अधिकांश सुकुम्वासी बस्तीहरू पहिले नै हटिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा आएको यो आदेशलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ? 
सरकारले १२ गते बिहान ६ बजेदेखि डोजर चलाउने जानकारी दिँदै थापाथलीलगायत केही बस्तीहरूमा माइकिङ गरेको थियो । त्यसको अघिल्लो दिन, अर्थात् ११ गते, प्रभावित नागरिकहरू उक्त कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
तर, अदालतमा रिट दर्ता गर्ने क्रममा उनीहरूलाई दिनभरि विभिन्न बहानामा अल्झाइएको जस्तो देखिन्छ । आदेश आएको छैन भन्ने वा अन्य कारण देखाउँदै शुक्रबार साँझसम्म समय बिताइयो । र अन्तिम समयमा मात्र रिट दर्ता गरियो । त्यसपछि शनिबार र आइतबार बिदा परेका कारण त्यसबीचमै बस्तीहरूमा डोजर चलाइयो । सोमबारदेखि मात्र सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्यो । यसैबीच, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी प्रक्रिया पनि अध्यादेश संशोधनमार्फत अघि बढाइएको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा, सर्वोच्च अदालतबाट आदेश आउन ढिलाइ भयो । यति संवेदनशील मुद्दामा समयमै हस्तक्षेप हुन नसक्दा पीडितहरूले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको देखिन्छ । सम्मानित न्यायाधीशहरूबाट पीडितहरूको पीडा समयमै सम्बोधन हुन नसकेको जस्तो अनुभूति भएको छ । 
यदि समयमै सुनुवाइ भएको भए यस्तो ठूलो क्षति हुनबाट जोगाउन सकिन्थ्यो, तर त्यसमा ढिलाइ भयो?
हो, मेरो मुख्य चिन्ता त्यही हो । यस्तो अवस्थामा अदालतले तत्काल हस्तक्षेप गर्न सक्थ्यो । अहिले भने आदेश आएको छ, तर धेरै बस्तीहरू पहिले नै हटिसकेका छन् र हजारौं नागरिक विस्थापित भइसकेका छन् ।
राज्यका सबै अंग कार्यपालिका र न्यायपालिकाको दायित्व नागरिकको संरक्षण गर्नु हो । यस्तो अवस्थामा पीडितहरूको पीडा बुझेर छिटो निर्णय लिनु आवश्यक थियो । ढिलाइले न्यायको प्रभावकारिता कमजोर बनाउँछ भन्ने मेरो धारणा हो ।
प्रधानमन्त्रीले सहरलाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाउने चाहना राख्नुभएको भनेर मन्त्रीहरूले भनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको नियतमा समस्या कि कार्यशैलीमा ? 
मेरो विचारमा उहाँको उद्देश्य सकारात्मक हुनसक्छ । सहरलाई व्यवस्थित र आकर्षक बनाउने पनि हुन सक्छ । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आवश्यक धैर्य र प्रक्रियागत सावधानी कमी देखिएको छ । शासन सञ्चालनमा धैर्य, कानुनी आधार र संवेदनशीलता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छन् ।
यस्ता कदम चाल्दा संविधान, प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूको पालना अनिवार्य हुन्छ । उदाहरणका लागि, विस्थापनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघका सिद्धान्तहरू, मानवअधिकारको विश्व घोषणापत्र, तथा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू— जसका नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र हो, यी सबैलाई ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्तै, आवास अधिकारसम्बन्धी कानुन तथा भूमिसम्बन्धी ऐनहरू पनि मार्गदर्शक हुनुपर्छ ।
त्यसैले, उद्देश्य राम्रो भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तरिका विधिसम्मत, मानव अधिकारमैत्री र दीर्घकालीन समाधानमुखी हुनुपर्छ । अन्यथा, राम्रो नियतका बाबजुद पनि परिणामले विवाद र असन्तोष निम्त्याउन सक्छ । 

सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर त पहिले पनि चल्यो । तर, यसपटक डोजर चल्दा केही स्थानमा नेपाली सेनाको उपस्थिति देखियो । सेना आफैंले सुकुम्वासीको तथ्यांक मागेपछि कतिपय स्थानीय सरकारले यसलाई ‘संविधान–विपरीत’ भन्दै चुनौती दिए । यो विषयलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ? 
यो वास्तवमा त्रासको बलमा शासन चलाउने शैली हो । सुकुम्वासी बस्तीमा सेना किन चाहियो ? यसको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दिनुपर्दैन ? कुन निर्णयका आधारमा सेना तैनाथ गरियो ? सुकुम्वासीहरूको उद्धारका लागि तथ्यांक संकलन गरेको भन्ने जुन स्पष्टीकरण आयो, के हामीसँग त्यसका लागि अन्य सम्बन्धित निकायहरू थिएनन् र ? सेनाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेर सम्बन्धित निकायबाट सूचना लिने प्रक्रिया अपनाउन सकिँदैनथ्यो ? प्रधानमन्त्रीले नै सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत स्थानीय निकायलाई पत्राचार गर्न सक्ने ठाउँ त थियो नि । तर, सेनाले नै सिधै आफ्नो लेटरप्याडमा सूचना माग्नुपर्ने आवश्यकता किन प¥यो ? यसको अर्थ समाजमा त्रास फैलाएर शासन गर्ने मनसाय देखिन्छ । 

यहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहँदा सामाजिक सञ्जालमा सरकारको कामले समर्थन पनि पाइरहेको देखिन्छ नि ? 
अचम्म त के छ भने, मान्छेको पीडामा पनि कतिपयले ‘क्या राम्रो काम भयो’ भन्दै समर्थन गरिरहेका छन् । मेरा कतिपय जान्ने–बुझ्ने वकिल मित्रहरूले समेत मानव अधिकार र विधिशास्त्रका मूल्य–मान्यताविपरीतका यस्ता कार्यलाई सही ठह-याइरहेको देख्दा डर लाग्छ । हामीले कस्तो समाजको परिकल्पना गरिरहेका छौं ? के हामीले खोजेको लोकतान्त्रिक समाज यही हो ? पक्कै होइन ।
अहिले अर्को एउटा विषय पनि निकै चर्चामा छ, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश । ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ जनाकै उपस्थितिलाई बहुमत मानिने गरी जुन व्यवस्था गरियो र जसरी प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस भयो, त्यो अहिले विवादमा तानिएको छ । यो अध्यादेश र यसका व्याख्याहरूलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
पहिलो कुरा त, यो सरकारले जसरी अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजिरहेको छ, त्यो नै गलत छ । संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने र लगत्तै अध्यादेश जारी गरेर आफ्नो मनसाय पूरा भएपछि पुनः संसद् आह्वान गर्ने शैली हाम्रो संसदीय व्यवस्थाको परिकल्पना होइन । अध्यादेश भनेको कुनै विशेष विपद् वा अति आवश्यक परिस्थितिमा संसद् नचलेको बेला सरकारलाई दिइएको ‘विशेष अधिकार’ हो । तर, यहाँ त त्यो अधिकारको व्यापक दुरुपयोग गरियो ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा गरिएको यो संशोधन संविधानको मर्मविपरीत छ । अन्तर्राष्ट्रिय ‘पेरिस प्रिन्सिपल’ अनुसार यस्ता नियुक्तिहरूमा सरकारको एकल निर्णय हुनुहुँदैन । यसमा विपक्षी दललगायत अन्य क्षेत्रको सहभागिता हुनुपर्छ ताकि नियुक्ति निष्पक्ष र विश्वसनीय होस् । ६ जना सदस्य हुने ठाउँमा ३ जनाले निर्णय गर्न पाउनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय कार्यविधि र बहुमतको सिद्धान्तको विपरीत हो । ६ जनामा कम्तीमा ४ जना नभई बहुमत पुग्दैन ।
भनेपछि, सरकार ‘रुल अफ ल’ भन्दा पनि ‘रुल बाई ल’तर्फ उद्यत देखिएको हो ? 
हो, त्यही नै देखियो । मैले बनाएको कानुनबाट म नै शासन गर्छु, संसद् चाहिँदैन भन्ने सोच देखिन्छ । यो ‘रुल अफ ल’ होइन, ‘रुल बाई ल’ हो । यसरी गरिएको शासन दिगो हुँदैन ।
यस्तो अभ्यास त यस अघिका सरकारहरूले पनि पटक–पटक गर्न खोजेका थिए नि, होइन र ?
हो, भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यसैगरी अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो र त्यतिबेला हामीले लामो लडाइ लड्यौं । विशेषगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगजस्ता निकायमा पेरिस प्रिन्सिपल विपरीत स्वेच्छाचारी ढंगले गरिएका नियुक्तिको हामीले विरोध ग¥यौं । त्यो मुद्दा अदालतसम्म पनि पुग्यो । तर दुर्भाग्य, न्यायाधीशहरूले त्यसमा सही न्यायिक विवेक प्रयोग गरिदिनुभएन । त्यसको फल आज उहाँहरू आफैंले भोग्दै हुनुहुन्छ ।
जब सरकार बलियो भएर आउँछ, तब त्यसको असर राज्यका अन्य निकायहरूमा पर्ने र ‘शक्ति पृथकीकरण’को सिद्धान्त खल्बलिने देखियो । केपी शर्मा ओली बलियो हुँदाको अवस्था र अहिले बालेन्द्र शाहको शैलीमा के समानता देख्नुहुन्छ ?
केपी ओलीको पालामा भन्दा अहिले झन् डरलाग्दो संकेत देखिएको छ । बालेन्द्र शाहको सरकार बनेको १०० दिन पनि नपुग्दै जुन शासन शैली देखिएको छ, यसले बंगलादेशको अघिल्लो सरकारको नियति सम्झाउँछ । न्यायालयसमेत नियन्त्रणमा लिएर शासन गर्दाको हविगत के हुन्छ भन्ने त देखिसकियो । दुई तिहाइको बहुमत छ भन्दैमा जे पनि गर्न पाइँदैन । उहाँको मन्त्रिमण्डलमा स्वर्णिम वाग्लेजस्ता विज्ञदेखि लिएर ऊर्जावान् युवाहरू हुनुहुन्छ । बुद्धि, जोस र विवेक सबै छ । नागरिकको ठूलो आशा पनि छ । तर, नेतृत्वले यो जोसमा होस गुमाउनुहुँदैन ।
एउटा भनाइ छ नि, कहिलेकाहीँ विधि र प्रक्रिया पु¥याएर धैर्यका साथ हिँड्नु नै वास्तवमा छिटो गन्तव्यमा पुग्नु हो । सुकुम्वासीको मुद्दा होस् वा अध्यादेशको कुरा, यदि उहाँले विधि र प्रक्रिया पु¥याएर अघि बढेको भए त्यो दिगो हुन्थ्यो । अहिले जसरी अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजिएको छ, यसले उहाँलाई गन्तव्यमा त छिटो पु¥याउला तर सँगै दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै बढाएको छ ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्दा वरीयता र वरिष्ठतालाई मुख्य आधार मान्ने परम्परा यसपटक तोडियो । यसले न्यायपालिकामा अब शुद्धीकरण हुन्छ भनिएको छ । तपाईंलाई के लाग्छ ? 
अहिले वकिल, नागरिक समाज र कतिपय पत्रकारहरूमाझ यसलाई ‘ठीक भयो’ भन्ने एउटा वृत्त त छ । तर, हामीले के बुझ्नुपर्छ भने वर्षौंदेखि चल्दै आएका स्थापित परम्पराहरू पनि विधिशास्त्रकै अंग हुन् । कानुनमा लेखिएका विकल्पहरू प्रयोग गर्ने नाममा लामो समयदेखि कायम मूल्य–मान्यतालाई ‘क्रमभंग’ गरियो भन्नु सुखद होइन । कतिपयले अब न्यायालयमा ‘शुद्धीकरण’ हुने र ’दलीयकरण’को अन्त्य हुने भाष्य सिर्जना गरिरहेका छन्, तर म त यसलाई दलीयकरणको डरलाग्दो सुरुवात मान्छु ।
यो तर्कमा पूर्वाग्रह मात्र देखिन्छ । उदाहरणका लागि, हरिकृष्ण कार्की केपी शर्मा ओलीकै पालामा महान्यायाधिवक्ता हुुनुहुन्थ्यो र एमालेकै ‘कोटा’ बाट न्यायाधीश बनेको मानिनुहुन्थ्यो । तर, संसद् विघटनको मुद्दामा उहाँले ओलीको कदम विरुद्ध उभिएर न्यायाधीशको धर्म निर्वाह गर्नुभयो । त्यसैको सजाय स्वरूप उहाँलाई लामो समयसम्म ‘कामु’ (कायममुकायम) मात्र बनाएर अन्याय गरियो । अहिलेका प्रधानमन्त्रीले पनि यस्तै ’प्रिकन्सिभ्ड’ (पूर्वाग्रही) मानसिकता त्याग्नुपर्छ । उहाँले आफूलाई सबै नागरिकको प्रधानमन्त्रीका रूपमा उभ्याउँदै यो राष्ट्रको मुटु भनेको नागरिक हुन् र म उनीहरूलाई दुखाउँदिनँ भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ । 
उहाँहरूले त यसअघि दलीय भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्त हुन्थे, त्यो चक्र तोडेर योग्यता र क्षमताको आधारमा नियुक्ति सुरु ग¥यौं भनिरहनुभएको छ । तपाईं चाहिँ यसलाई ‘दलीयकरणको सुरुवात’ कसरी भन्नुहुन्छ ?
प्रष्ट छ, उहाँले स्थापित न्यायिक परम्परालाई तोड्नुभयो । यसको अर्थ अब आगामी दिनमा वरिष्ठताको कुनै अर्थ रहेन । प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल ५ वर्ष होला, तर उहाँले नियुक्त गरेका प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल ६ वर्ष हुन सक्छ । भोलि सत्ता परिवर्तन हुँदा अर्को प्रधानमन्त्रीले पनि मलाई यो मान्छे मन परेन, म आफ्नै मान्छे ल्याउँछु भन्न पाउने बाटो खुल्यो ।
अब संवैधानिक परिषद्मा ३ जना मात्र भए पनि निर्णय गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसँगै उहाँकै मन्त्रिमण्डलको कानुन मन्त्री र सत्तारूढ दलकै सभामुख हुने भएपछि प्रधानमन्त्रीले जे चाह्यो, त्यही हुने भयो । यसको सिधा अर्थ हो, अबका नियुक्तिहरू विशुद्ध राजनीतिक नियुक्ति हुनेछन् । प्रधानमन्त्रीले कसैको योग्यता देखेर गर्लान् वा नदेखेर, त्यो अर्कै कुरा हो । तर प्रक्रिया त अब प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा खुम्चियो । अर्को प्रश्न, अहिले जो वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको अयोग्यता चाहिँ के थियो त? यसको जवाफ कसले दिने?
अब अर्को सन्दर्भ, जेनजी आन्दोलनकै जगमा अहिलेको सरकार बनेको छ । तर, सोही आन्दोलनका क्रममा भएको दमनबारे मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन । आयोगभित्रै पनि यसबारे विवाद देखिन्छ । यो ढिलाइलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यो एकदमै गलत र खेदजनक छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कार्यपालिकाको प्रभाव र त्रासमा परेको प्रष्ट देखिन्छ । यसअघि पनि धेरै गैरन्यायिक हत्याका घटनामा अनुसन्धान भए पनि सिफारिस र प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएनन् । बालेन सरकारको ‘थ्रेट’ वा प्रभावका कारण आयोगले खुट्टा कमाएको देखिन्छ ।
मानव अधिकार आयोगको मुख्य दायित्व नै दोषी पहिचान गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने हो । उहाँहरूले प्रतिवेदन तयार पारिसक्नुभएको छ, तर त्यसलाई पारित गर्न आयोगको बैठक बस्न सकेको छैन । यसले गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ, के आयोग राजनीतिक छायामा परेको हो ? के अहिलेको सरकारसँग आयोग डराएको हो ? नागरिकको तर्फबाट अब आयोगलाई यो प्रश्न सोध्ने बेला भइसकेको छ ।
मानव अधिकार आयोग त अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गरिमा बोकेको संस्था हो । के यो सरकारसँग डराउनुपर्ने संस्था हो र ? हिजो युद्धकालमा त यसले सेना र विद्रोही दुवैको गल्ती औंल्याएर नागरिकको भरोसा जितेको थियो । अहिले किन यति कमजोर ? 
पक्कै पनि डराउनुपर्ने संस्था होइन, तर राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका पदाधिकारीहरूमा त्यो नैतिक साहस र आत्मबल देखिएन । संवैधानिक निकायहरू कमजोर हुनु भनेको अन्ततः नागरिक कमजोर हुनु हो । हामीले त आयोगका अध्यक्षलाई तत्काल प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर सुकुम्वासी बस्तीमा भएका गैरकानुनी र मानव अधिकार विरोधी कार्यबारे स्पष्टीकरण सोध्नुस् भनेर आग्रह समेत गरेका थियौं । तर, आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन ।
नयाँ सरकार आएसँगै अब देश समृद्धिको बाटोमा जाने धेरैको अपेक्षा छ । तपाईं कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ? 
अहिले धेरैले अब नयाँ नेपाल बन्ने भयो भनेर उत्साह व्यक्त गरिरहनुभएको छ । त्यो उत्साह सत्य साबित होस्, हाम्रो कामना पनि त्यही हो । तर, प्रश्न उठ्छ कुन मूल्यमा ? 
भोलि थापाथलीमा सुन्दर पार्क त बन्ला, तर के हाम्रो मनले त्यहाँ ढुक्कसँग घुम्न दिन्छ ? त्यहाँ कति सुकुम्वासीको पीडा लुकेको छ, कति बालबालिकाको भविष्य अन्धकार बनाइएको छ र कति सपनाहरू चकनाचुर पारिएका छन् । नागरिकको भविष्यलाई अन्धकारमा राखेर बनाइने ‘सुनौलो मुलुक’ हामीलाई चाहिँदैन ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चुनावका बेला नागरिकको मुहारमा खुसी ल्याउन म राजनीतिमा आएको हुँ भन्नुभएको थियो । के अहिलेको यो त्रास र पीडा नै उहाँले प्रतिज्ञा गरेको खुसी हो ? सुन्दरता तब मात्र सार्थक हुन्छ, जब त्यो जनताको खुसीसँग गाँसिन्छ । जनताको आँसु र पीडामाथि उभिएको चमकलाई सुन्दरता भन्न सकिँदैन, त्यो त केवल एउटा देखावटी आवरण मात्र हो ।
त्यसैले, म अहिलेको सरकार, उहाँका सल्लाहकारहरू र विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आग्रह गर्छु, सरकारले बाटो बिराउन लाग्दा खबरदारी गर्नुहोस् । यदि प्रधानमन्त्रीले सुन्न मान्नुभएन भने पार्टीले आवश्यक दबाब र स्पष्ट निर्देशन नै दिनुपर्छ । लोकतन्त्रमा कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी हुने छुट हुनुहुँदैन ।