‘बफर’ को भ्रम कि ‘ब्रिज’ को भविष्य ?

अत्यन्त संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थिति भएको नेपाल विश्वका दुई ठूला शक्ति राष्ट्र भारत र चीनका बीचमा अवस्थित छ । यो अवस्थिति नक्सामा देखिने भौगोलिक तथ्य मात्र होइन, यो नेपालका लागि अवसर, चुनौती, दबाब र सम्भावनाको जटिल संयोजन हो । दशकौंदेखि नेपाललाई ‘बफर स्टेट’का रूपमा व्याख्या गरिँदै आएको छ । यसले दुई शक्ति राष्ट्रबीच प्रत्यक्ष द्वन्द्वलाई न्यून गर्ने भूमिका खेल्छ भन्ने धारणा स्थापित गरिएको छ । तर बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा यो अवधारणा कति सान्दर्भिक छ भन्ने प्रश्न अहिले झन् तीव्र रूपमा उठिरहेको छ ।
आजको यथार्थमा नेपाल दुई शक्ति राष्ट्रबीचको निष्क्रिय भूभाग होइन । बरु यो प्रतिस्पर्धा, सहकार्य, प्रभाव विस्तार र कूटनीतिक रणनीतिहरूको केन्द्रबिन्दु बन्दै गएको छ । यही सन्दर्भमा ‘बफर’बाट ‘ब्रिज’तर्फका रूपान्तरण सैद्धान्तिक बहस मात्र नभई नेपालको दीर्घकालीन अस्तित्व, स्वायत्तता र समृद्धिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको प्रश्न हो ।
बफरको ऐतिहासिक छाया
नेपाललाई बफर स्टेटका रूपमा हेर्ने अभ्यास ऐतिहासिक रूपमा विकसित भएको हो । औपनिवेशिक युगमा दक्षिणतर्फ विस्तार भइरहेको शक्ति र उत्तरतर्फको प्रभावबीच नेपालले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सन्तुलनको नीति अपनायो । यही सन्तुलनले नेपाललाई प्रत्यक्ष उपनिवेश बन्नबाट जोगायो भन्ने तर्क व्यापक रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।
तर यस सन्तुलनको मूल्य पनि थियो । यसले नेपाललाई सावधानीपूर्ण कूटनीतिमा बाँधेर राख्यो । यसमा स्वतन्त्र निर्णयभन्दा परिस्थिति र दबाबहरू बढी निर्णायक बन्थे । नेपालले ‘टकरावबाट टाढा रहने’ रणनीति अपनायो, जसले स्थायित्व त दियो, तर सक्रिय भूमिकाबाट टाढा राख्यो ।
यस ऐतिहासिक अनुभवले नेपाललाई सुरक्षित दूरी कायम राख्ने राष्ट्रका रूपमा चिनायो । तर यो दूरी स्वतन्त्रताको प्रतीक थियो कि सीमित विकल्पहरूको परिणाम भन्ने प्रश्न अझै पनि सान्दर्भिक छ । वास्तवमा, बफरको अवधारणाले सुरक्षा त दियो, तर विकास र सक्रिय कूटनीतिक पहिचानमा बाधा पनि पु¥यायो ।
बदलिँदो विश्व व्यवस्था
२१औं शताब्दीमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संरचना तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ । चीनको आर्थिक र सामरिक उदय तथा भारतको क्षेत्रीय र विश्वव्यापी प्रभावको विस्तारले दक्षिण एसियामा नयाँ शक्ति सन्तुलन निर्माण गरिरहेको छ ।
यस परिवेशमा नेपालजस्तो देशको महŒव घट्ने होइन, बरु झन् बढ्ने सम्भावना हुन्छ । किनभने भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढेसँगै मध्यवर्ती क्षेत्रहरूको रणनीतिक मूल्य पनि बढ्छ । तर महŒवसँगै जोखिम पनि बढ्छ । खासगरी जब देशको आन्तरिक संरचना कमजोर हुन्छ, त्यो बेला कल्पनीय जोखिम आइपर्न सक्छ ।
आज नेपाललाई ‘बफर’ मात्र नभई ‘कनेक्टिभिटी हब’का रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण पनि विकास हुँदैछ । पूर्वाधार, ऊर्जा, व्यापार र ट्रान्जिट मार्गका सन्दर्भमा नेपालले दुई विशाल अर्थतन्त्रबीच सेतुको भूमिका खेल्न सक्छ । तर यो सम्भावना स्वतः साकार हुँदैन । यसका लागि स्पष्ट नीति, सक्षम संस्थागत संरचना र दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपरिहार्य हुन्छ ।
सन्तुलनको चुनौतीः कूटनीति कि दबाब व्यवस्थापन?
नेपालले लामो समयदेखि ‘दुवैसँग राम्रो सम्बन्ध’ भन्ने नीति अपनाउँदै आएको छ । सतहमा हेर्दा यो सन्तुलित र व्यावहारिक देखिन्छ तर व्यवहारमा यो नीति कार्यान्वयन गर्न अत्यन्त जटिल छ ।
दुई प्रतिस्पर्धी शक्ति राष्ट्रसँग समान दूरी र समान निकटता कायम राख्नु कूटनीतिक कौशलको विषय मात्र होइन; यो त आन्तरिक स्थायित्व, नीतिगत स्पष्टता र रणनीतिक परिपक्वतामा पनि उत्तिकै निर्भर हुन्छ ।
कतिपय अवस्थामा नेपालका निर्णयहरू दीर्घकालीन रणनीतिभन्दा पनि तत्कालीन दबाबका परिणाम जस्ता देखिन्छन् । यसले नेपाललाई सक्रिय सन्तुलनकर्ता होइन, परिस्थितिअनुसार प्रतिक्रिया दिने राष्ट्रका रूपमा चित्रित गर्छ ।
यसैले ‘बफर’ भन्ने शब्दले तटस्थताको संकेत गरे पनि व्यवहारमा यसले कमजोरीलाई ढाक्ने आवरणका रूपमा काम गरेको देखिन्छ । जब निर्णयहरू स्वायत्त नभई प्रतिक्रियात्मक हुन्छन्, त्यो बेला ‘बफर’को अवधारणा स्वतन्त्रता होइन, निर्भरता झल्काउने माध्यम बन्न पुग्छ ।
‘ब्रिज’को सम्भावनाः आकर्षण र चुनौती
नेपाललाई ‘ब्रिज’ अर्थात् दुई विशाल मुलुकहरुबीचको ‘सेतु’ बनाउने अवधारणा अत्यन्त आकर्षक छ । यसले नेपाललाई दुई शक्ति राष्ट्रबीच सहकार्य, व्यापार र सम्पर्कको केन्द्र बनाउन सक्छ ।
नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थिति प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सकेको खण्डमा, यो दक्षिण एसियाको महŒवपूर्ण ट्रान्जिट अर्थतन्त्र बन्न सक्छ । ऊर्जा व्यापार, रेल तथा सडक सञ्जाल, डिजिटल कनेक्टिभिटी मात्र होइन, अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रमा नेपालले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्न सक्छ ।
तर यो सम्भावना नारामै सीमित रहने खतरा पनि उत्तिकै ठूलो छ । सेतु बन्नका लागि भौतिक पूर्वाधार मात्र पर्याप्त हुँदैन; प्रशासनिक दक्षता, नीतिगत विश्वसनीयता र लगानीमैत्री वातावरण अनिवार्य हुन्छ । आन्तरिक कमजोरी कायम रह्यो भने, नेपालले ‘ब्रिज’ बन्ने अवसर गुमाएर केवल बाह्य प्रभाव ग्रहण गर्ने निष्क्रिय क्षेत्रमै सीमित हुन सक्छ ।
आन्तरिक कमजोरीः सबैभन्दा ठूलो अवरोध
नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बाह्य होइन, आन्तरिक हो । राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत निरन्तरताको अभाव, कमजोर संस्थागत संरचना र आर्थिक निर्भरताजस्ता समस्याहरूले देशलाई बाह्य प्रभावप्रति अत्यन्त संवेदनशील बनाएका छन् ।
जब राज्यभित्र स्पष्ट दिशा हुँदैन, बाह्य शक्तिहरूको प्रभाव स्वतः बढ्छ । यस्तो अवस्थामा कूटनीति स्वायत्त नभई प्रतिक्रियात्मक बन्न पुग्छ । नेपालले विगतमा पटक–पटक नीति परिवर्तन, परियोजनाहरूको ढिलाइ र संस्थागत कमजोरीका कारण अवसरहरू गुमाएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वसनीयता पनि कमजोर बनाएको छ ।
यसैले ‘बफर’बाट ‘ब्रिज’ तर्फको यात्रा वास्तवमा बाह्य रणनीतिभन्दा बढी आन्तरिक सुधारमा निर्भर छ । जबसम्म देशभित्र स्थायित्व र स्पष्टता आउँदैन, बाह्य अवसरहरू उपयोग गर्न सम्भव हुँदैन ।
रणनीतिक स्वायत्तताको आवश्यकता
नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थिति परिवर्तन गर्न सक्दैन, तर त्यसको अर्थ र उपयोगलाई भने पुनःपरिभाषित गर्न सक्छ ।
पूर्ण स्वतन्त्रता सैद्धान्तिक रूपमा आकर्षक भए पनि व्यवहारमा सापेक्ष हुन्छ । त्यसैले नेपालको लक्ष्य ‘पूर्ण स्वतन्त्रता’ होइन, ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ हुनुपर्छ ।
रणनीतिक स्वायत्तता भन्नाले नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय हितका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नु हो— जहाँ बाह्य सम्बन्धहरू सन्तुलित हुन्छन् तर नियन्त्रण आन्तरिक हुन्छ ।
यसका लागि आर्थिक आत्मनिर्भरता, राजनीतिक स्थायित्व र सुदृढ संस्थागत संरचना अपरिहार्य छन् । यी बिना कूटनीति औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन्छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति अभिशाप मात्र होइन, यो आफैंमा एउटा ठूलो अवसर पनि हो । तर अवसर स्वतः उपलब्धि बन्न सक्दैन । त्यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण र सक्षम कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ ।
‘बफर स्टेट’को परम्परागत परिभाषाले नेपालको जटिल यथार्थलाई अब समेट्न सक्दैन । विश्व बदलिँदैछ र नेपालले पनि आफ्नो भूमिका पुनःपरिभाषित गर्नैपर्छ । यदि नेपालले बलियो संस्था, स्पष्ट नीति र दीर्घकालीन रणनीति विकास गर्न सक्यो भने, यो दुई शक्ति राष्ट्रबीचको निष्क्रिय बफर होइन, सक्रिय सहकार्यको सेतु बन्न सक्छ । नत्र त, सेतुको सपना भाषणमै सीमित रहनेछ भने नेपाल फेरि पनि अरूको रणनीतिक खेलको मैदान बन्ने जोखिममा पर्नेछ ।
फेरि पनि प्रश्न सरल छ, तर उत्तर जटिल । नेपाल आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थिति उपयोग गर्ने राष्ट्र बन्छ कि त्यसबाट प्रभावित हुने राष्ट्रमै सीमित रहन्छ ?

(लेखक नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हुन् ।)