संवैधानिक परिषद् ऐनका पहलु

केही दिनदेखि सामजिक सञ्जाल, रेडियो एवं टीभीमा संवैधानिक परिषद् ऐन २०६६ को बैठक बोलाउने र निर्णय गर्न चाहिने गणपूरक संख्याको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न बालेन सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११४ बमोजिम तरुन्त जारी नगरी फिर्ता गरेबाट नै सरकार र राष्ट्रपतिबीच विवाद चुलिन पुगेको छ । राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय गर्दा संविधानको धारा ११४ को ठाडो उल्लघंन गरेको पाइएको छ ।
 
नेपालको संविधानले ‘विधेयक’ र ‘अध्यादेश’लाई फरक रूपमा व्यवस्था गरेको हुँदा विधेयकका सम्बन्धमा धारा ११३ र अध्यादेशका सम्बन्धमा ११४ मा व्यवस्था गरेको छ । धारा ११३ बमोजिम संसद्ले पारित गरेको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसरी पेस भएका विधेयक मा केही परिमार्जन गर्न आवस्यक देखेमा राष्ट्रपतिले एक पटक विधेयक फिर्ता गर्ने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, अध्यादेश का सम्बन्धमा धारा ११४ मा पेस भएको अध्यादेश फिर्ता गर्न पाउनेगरी व्यवस्था गरेको छैन । राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता गर्दा धारा ११४ को आधार नलिई अध्यादेशका बारेमा लागू नहुने धारा ११३ लाई टेकी फिर्ता गरेको देखिन्छ जुन संविधानसम्मत देखिँदैन ।

अब हेरौं, सरकारले संवैधानिक परिषद् ऐनको दफा ६ लाई किन संशोधन गर्न खोजेको हो र त्यसका आधार के–के हुन्, त्यस विषयमा विश्लेषण गर्नु जरुरी देखिन्छ । सरकारले संवैधानिक परिषद् ऐनको दफा ६ मा परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था गरेको छ । उपधारा (३) मा परिषद्को बैठकका लागि न्यूनतम गणपूरक संख्या ५ जना सदस्यको उपस्थितिलाई मानेको छ । संवैधानिक परिषद्को दफा ६(३) यति अनौठो र अव्यावहारिक छ कि बैठक बस्नकै लागि पनि परिषद्को कुल सदस्य संख्या ६ रहेकोमा त्यसमध्ये प्रधानमन्त्रीसमेत ५ जना सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ । यो भनेको परिषद्को बैठक बस्नका लागि तोकिएको गणपूरक संख्या हो । जुन लगभग ८५ प्रतिशत हुन आउँछ ।
परिषद्को बैठक बस्न ५ जना सदस्यको आवस्यकता पर्ने, तर बैठक बसिसकेपछी कुनै प्रस्ताव पारित गर्न केवल ४ जना सदस्य भए पुग्ने अरे । संवैधानिक परिषद् ऐनमा ५ सदस्यको उपस्थितिलाई नै गणपूरक संख्या मानिनु आफैंमा हास्यस्पद र अव्यावहारिक व्यवस्था हो । किनभने अन्य नियम कानूनमा सामान्यता बैठक बस्नका लागि ४० प्रतिशत  वा ५१ प्रतिशत  उपस्थितिलाई नै बैठकको गणपूरक संख्या मानिने हुँदा त्यस्तै संख्यालाई पनि संवैधानिक परिषद् ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा त्यसो नगर्नाले नै विगतमा लेनदेनको अधारमा गणपूरक संख्या पु¥याई विभिन्न विवादास्पद नियुक्ति गरिएको सबैलाई अवगत नै छ ।
यो किन यस्तो हुन पग्यो । ८५ प्रतिशत  सदस्यको उपस्थितिलाई किन बैठकका लागि गणपूरक संख्या तोकिएको हो भन्ने कुरामा मनन र विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।
संवैधानिक परिषद् ऐनको दफा ६(३) बमोजिम कुनै पनि बैठक बस्न ६ जना सदस्यमध्ये ५ जानको उपस्थिति अनिवार्य देखिन्छ । यदि कुनै बैठकमा २ सदस्यहरू अनुपस्थित भएमा परिषद्को बैठक बस्नै सक्दैन । यदि प्रधानमन्त्री पक्षमा परिषद्मा पेस गरेको प्रस्ताव पास गर्ने चाहिने बहुमत यानी ४ जना सदस्य रहेको अवस्थामा पनि परिषद्को बैठक बसी निर्णय गर्न पाउने अवस्था रहँदैन । यस्तो व्यवस्थाले परिषद्मा अल्पमतमा रहेका विपक्षी दलका नेता र सदस्यसमेत गरी २ जनाले सहयोग नगरेमा कुनै पनि प्रस्ताव परिषद्बाट परित नहुने देखिन्छ । यदि मान्ने हो भने अनुचित सहमतिमा पुगी असक्षम र राजनैतिक आबद्धता भएको व्यक्तिलाई कुनै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना हुन पुग्दछ । हालको कानूनी व्यवस्थाले त संवैधानिक परिषद्ले उपर्युक्त र योग्य व्यक्ति नियुक्तभन्दा दलीय भागबण्डामा नै सर्वोच्च अदालत वा संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले विगतमा संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्तिको सिफारिस दलीय भागबण्डामा आधारित थियो । हुन पनि जबसम्म ऐनको दफा ६(३) को व्यवस्था रहिरहन्छ तबसम्म स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा योग्य, सक्षम र काविल व्यक्तिलाई संवैधानिक पदमा नियुक्त गर्न सम्भव देखिँदैन ।
यस्ता बेथिति र विकृतिको अन्त गर्ने उद्देश्यले नै बालेन सरकारले परिषद्को बैठकलाई चाहिने अव्यावहारिक र अप्रजातन्त्रिक प्रकृतिको गणपूरक संख्यालाई संशोधान गरी ३ जना सदस्यको उपस्थितिलाई परिषद्को बैठकका लागि न्यूनतम गणपूरक संख्या कायम गर्ने खोजेको हो । ३ जना सदस्यको उपस्थितिलाई गणपूरक संख्या मानेकै कारणले परिषद्मा परित गरिने कुनै प्रस्तावलाई चाहिने बहुमतको संख्या याने ४ जान सदस्यको बहुमतबाट प्रस्ताव परित हुने व्यवस्थामा कुनै पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्दैन । किनभने ३ जना सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बसे पनि ४ जना सदस्यले कुनै प्रस्तावमा समर्थन नगर्दासम्म परिषद्बाट कुनै प्रस्ताव नै पारित हुन सक्दैन ।
त्यसैले परिषद्को बैठक बस्न ३ सदस्य मात्र भए पुग्दछ भनी गरेको संशोधनले राष्ट्रपतिले भने जस्तो बहुमतको मान्यतालाई मिच्ने गरी सराकारले अध्यादेश ल्याउन खोजेकै होइन । वास्तवमा परिषद्को बैठकलाई स्वतन्त्र, प्रभावकारी र मोलतोलविहीन बनाउका लागि बैठक बोलाउन चाहिने गणपूरक संख्या ३ सदस्यको हुनुपर्ने तथा निर्णय पनि ३ सदस्यले गरेमा पनि प्रस्ताव पास हुने व्यवस्था गर्ने जरुरी छ । किनभने ३ सदस्यले कुनै प्रस्ताव पास गरेमा बहुमत त पुग्दैन, तर परिषद्को बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्रधानमन्त्रीले निर्णायक मत (कास्टिङ भोट) दिई परिषद्को बैठकमा प्रस्ताव पास गर्ने सक्ने गरी संवैधानिक परिषद् ऐनको धारा ६ मा संशोधन गर्न मनासिव देखिन्छ ।

निर्णायक मत भनेको के हो ?
निर्णायक मत भनेको परिषद्को बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले उक्त परिषद्को सदस्यको भएको कारणले एक मत दिन पाउँछ, तर बैठकमा कुनै प्रस्ताव परित गर्ने वा नगर्ने विषयमा सदस्यहरूबीच मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत (काष्टिङ भोट) दिई प्रस्ताव पास गर्न सक्दछ । 
अहिलेको संवैधानिक परिषद्मा रहेका सदस्यको संरचना हेरौं । प्रधानमन्त्री १, प्रतिनिधि सभाको सभामुख १, उपसभामुख १, प्रधानन्यायाधीश १, विपक्षी दलका नेता १ र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष १ गरी ६ जना सदस्यहरू छन् । मानौं कुनै बैठकमा सबै सदस्य उपस्थित भई कुनै प्रस्तावमा छलफल हुँदा प्रस्तावको पक्षमा प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधान न्यायाधीश रहनुभयो र प्रस्तावको विपक्षमा अन्य ३ जना सदस्य उभिनुभयो भने उक्त प्रस्तावमा मत विभाजित भई पक्षमा ५० प्रतिशत र विपक्षमा ५० प्रतिशत हुन पुग्यो । यसमा कसैको बहुमत आउन सकेन भने के प्रस्तावै पास नहुने भन्ने प्रश्न उठन सक्छ । किनभने परिषद्मा ६ जना सदस्य भएका कारणले धेरैजसो अवस्थामा मत बराबर हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले कुनै प्रस्तावको पक्षमा प्रधानमन्त्री समेतको मतबाट ३ जानाले प्रस्तावको पक्षमा मत गरे र अन्य ३ सदस्यले विपक्षमा मत खसेको अवस्थामा बैठकको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्षले निर्णायक मत दिई प्रस्ताव परित हुने व्यवस्था हुनुपर्दछ । संवैधानिक परिषद् ऐनको दफा ६ मा यस्तो व्यवस्था भएमा मात्र परिषद् अनिर्णयको बन्दी बन्नबाट जोखिन्छ । अन्यथा परिषद्को काम कारबाही लेनदेन वा दलीय स्वार्थबाट प्रेरित भई निर्णय गरिनुपर्ने अवस्था आउँछ जुन हामीले विगतमा देखेको र भोगेकै हो ।
यस्तो संवेदन र आवश्यक विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याएको संशोधनको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले बधाई दिँदै तुरुन्त जारी गर्नुपर्नेमा नगरी फिर्ता पठाएको काम कारबाहीबाट राष्ट्रपतिको नियत वा कामकारबाहीमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । राष्ट्रपति कुन खेमामा उभिने, परिषद्को हाल कायम रहेको कानूनी व्यवस्थालाई समर्थन गर्दै विगतमा परिषद्को बैठकमा देखिएको बेथिति र विकृतिलाई निरन्तरता दिने कि उक्त अध्यादेशलाई तुरुन्त पारित गरी बालेन सरकारले परिषद्को ऐनमा समसामयिक सुधार र परिमार्जन गरी योग्य, इमानदार र सक्षम व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न सक्ने परिषद् बनाउनुपर्छ भन्ने धारमा उभिने, यही नै संवैधानिक परिषद् ऐनको संशोधनका लागि ल्याइएको अध्यादेशसम्बन्धी विवादको मूल चुरो हो ।
वर्तमान सरकार भनेको लगभग दुई तिहाई बहुमत सरकार हो । यस सरकारप्रति आमजनताको असीम विश्वास र भरोसा रहेको छ । त्यसैले बालेन सरकारले आमजनताको चहाना र आंकाक्षा पूरा गर्ने धेरै काम गर्नु पर्नेछ । त्यसका लागि त्यसअनुरूपको कानून, प्रशासनिक निकाय र सक्षम व्यक्तिको सहयोग पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । त्यसका लागि राष्ट्रपतिले अहिले फिर्ता पठाएको अध्यादेशलाई तुरुन्तै जारी गर्नुबाहेक अन्य विकल्प रहेको देखिँदैन । यति हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले धारा ११४ को व्यवस्था उल्लंघन गर्दै बस्ने हो भने सरकारले राष्ट्रपतिविरुद्ध धारा १०१ बमोजिम संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको अवस्था सृजना हुन पुग्दछ ।
तसर्थ अहिले नेपाल विषम परिस्थितिमा गुज्रिरहेको छ । अहिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति द्वन्द्वमा होइन, आपसी सहमति र सहकार्यमा अगाडि बढ्न सक्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको सम्मान गर्ने, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको कार्याकारी हैसियतलाई मान्यता दिँदै सररकारको संविधान वा कानूनसम्मत कार्यमा सहोयग गर्न अग्रसर हुन सक्नुपर्दछ ।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।)