सुधार, संविधान र राष्ट्रिय पहिचानको खोज

विगत चार दसकदेखि अरूको उक्साहट, सतही ज्ञान, महŒवाकांक्षा र लोभलालचको कारणबाट मौलाएका विकृति विसंगतिहरूले मुलुकलाई उठ्नै नसक्ने गरी फोहोरको डंगुरमा जाकेको देखेर दुई महिनाअघि, जब बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा देश विकास गरौं भन्ने हुटहुटी बोकेका युवाहरूले सत्ता सम्हाल्न पुगे, उनीहरू एकैपटक छाँगाबाट खसे जस्ता भएका थिए । यस अघिका राजनीतिक नेताहरूको अस्वाभाविक महŒवाकांक्षाले राज्यका सबै अंगहरूमा आफ्ना मान्छे राखेर साधनस्रोतमाथि कब्जा जमाउने कार्य भयो । उनीहरूले कार्यकर्ता पाल्न, चुनावी खर्च गर्न तथा आफ्नो हैसियत बढाउनका लागि सत्तामा रहँदा पैसा कमाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरे । यसरी अवसरको दुरुपयोग गरेपछि राज्यले प्रगति गर्न सकेन । अनि ‘यहाँ केही हुँदैन’ भनेर छोराछोरीलाई बेलायत, अमेरिका अस्ट्रेलियाहरूमा बसोबास गराउन पठाए । यसका लागि पनि उनीहरूलाई पैसा कमाउनैप¥यो । 
नवगठित सरकारले यो विकृत मानसिकतालाई सुधारेर राज्य व्यवस्थालाई उत्पादनशील बनाउन नसके लामो इतिहास बोकेको मुलुकले आफ्नो पहिचान र सार्वभौमसत्ता गुमाउन सक्ने खतरा महसुस ग¥यो । तर विगतका विकृति विसंगति सफा गर्न कम खतरनाक कार्य थिएन । पुरानै नायकहरू मिलेर आफूहरूलाई घेराबन्दी गर्न सक्ने खतरा उत्तिकै थियो । विभिन्न तरिकाले मुलुक सिध्याउने विकृतिहरूलाई पालेर आफूहरू माला लगाएर रमाउन युवाहरूलाई मान्य भएन । त्यसैले उनीहरूले मुलुकमा विद्यमान विकृतिहरूलाई सफा गरेर जोखिम मोल्ने निर्णय गरे । अनि यो महाअभियान सुरु भयो ।
सबैभन्दा पहिले स्कूल, कलेजदेखि लिएर मुलुकी प्रशासनसम्म गाँजिएको दलीय भ्रातृसंगठनहरूलाई खारेज गर्ने निर्णय गरे । त्यस्तै दलीय भागबण्डामा नियुक्त भएका विभिन्न राजनीतिक नियक्तिहरूलाई अध्यादेश ल्याएरै भए पनि खारेज गरे । सरकारी कार्यालयभित्र अनधिकृत रूपमा कब्जा गरिएका सवारी साधनहरू नियन्त्रणमा लिए । व्यापारीहरूले मिलेमतो गरेर म्याद गुज्रेका वा कमसल गुणस्तरका मालसामानहरू सस्तो मूल्यमा विदेशबाट खरिद गरी नयाँ स्टिकर टाँसेर बजारमा बिक्री गर्ने हेतुले नेपाल भिœयाउन लागेका हजारौं कन्टेनरहरू सीमानाकाहरूमा चेक–जाँचका लागि लाइन लगाएको देखियो ।
त्यस्तै सुकुम्वासीका नाममा सहर बजारका सार्वजनिक जग्गाहरू कब्जा गरी अनधिकृत रूपमा बनाइएका टहरादेखि लिएर सात तलेसम्मका घरहरू भत्काए । उच्च ओहोदामा बसेर अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरूको सम्पत्ति जाँच गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरे । दुई महिनाअघि बनेको सरकारले गरेका माथिका केही उदाहरणहरू हेर्दा यस्तो लाग्छ कि मुलुक नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेको छ । यसले निरन्तरता पायो भने हाम्रो गरिमामय इतिहास पुनर्जागृत हुनेछ । तर दण्ड सजाय गरेर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन । आशा र भरोसाहरू जगाउनुपर्ने आवश्यकता उत्तिकै टट्कारो छ ।
यसका लागि यी विकृतिहरू जन्माउने कारणहरू खोतल्नुपर्छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थितिलाई रणनैतिक रूपले उपयोग गर्ने मनसायले विदेशीहरूले आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पारेर असन्तुष्ट सर्वहारा वर्ग तयार पार्ने उद्देश्यले माओवादी सशस्त्र विद्रोहको प्रयोग गरे । माओवादीहरूले डरको राजनीतिको प्रयोगबाट गाउँमा बस्ने वातावरण समाप्त पारे । कति परिवार गाउँबाट भागेर सहरका सिमान्तकृत क्षेत्रमा झुपडपट्टी बनाएर आश्रय लिए भने कति आफ्ना बाआमा छोराछोरीलाई गाउँमै छाडेर विदेशिए । तर उनीहरूसँग सहर वा विदेशमा उपयोग हुने दक्षता थिएन । त्यसैले अदक्ष कामदारको रुपमा जीवन यापन गरेर बसेका छन् । 
अर्कोतर्फ गाउँबाट बसाई सरेपछि करिब ५० प्रतिशत खेतियोग्य जमिन बाँझो रहेको र ५ लाखभन्दा बढी घरहरू खाली रहेको तथ्यांक छ भन्ने सुनिन्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर त्यस्ता खाली घरजग्गाको लगत लिने अनि स्वामित्व हस्तान्तरण नहुने गरी इच्छुक परिवारहरूलाई केही वर्षको लागि लिज स्वामित्वको आधारमा पुनस्थापित गर्न सकिन्छ । यही मौकामा कृषि, पशु, वन क्षेत्रको क्षमता विकास गरी आवश्यक प्रविधि र सीप गाउँसम्म पु¥याउन सकियो भने उत्पादन बढ्नेछ, बन्जर हुँदै गएको जमिन हराभरा हुनेछ र समस्याको पनि समाधान हुनेछ । गाउँको वातावरण बस्न लायक भयो भने विदेशबाट फर्केका श्रमिकहरू पनि गाउँमा जानेछन् । त्यस्तो कदमबाट जनस्तरमा आशा र भरोसा जागृत हुनेछ ।
त्यस्तै २०६२–६३ को आन्दोलनपछि विदेशीहरूको उक्साहटमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता तथा गणतन्त्र लादियो, जुन नेपालको वास्तविकता अनुकूल थिएन । बरु त्यसले राज्य संरचनालाई कमजोर बनाएर मुलुकको स्वतन्त्र सार्वभौम सम्प्रभुता खतरामा पारेको छ । हिमाल, पहाड, तराईको अन्तरसम्बन्धमा बाँचेको मुलुकमा स्थान विशेषको उत्पादन बढाउनको लागि संघीयता ल्याइएको थिएन । यो त पहिचानको आवरणमा गृहयुद्ध निम्त्याउन तयार पारिएको औजारजस्तो देखियो । उदाहरणका लागि विगत ४० वर्षदेखि थन्किएर बसेको कोशी उच्च बाँधजस्ता परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न संघीयता नै बाधक भइरहेको छ । किनभने ती परियोजनाहरूको स्रोत हिमाल र पहाडमा छ भने मधेश प्रदेश त्यो सँग जोडिएको छैन ।
त्यस्तै विश्वको एक मात्र हिन्दु अधिराज्य नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई असान्दर्भिक बनाउने उद्देश्यले धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र ल्याइएको जस्तो देखिन्छ । सबैभन्दा चिन्ताको विषय नेपालको ‘स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता’ को जगेर्ना र रक्षा गर्ने संस्था नै रहेन । कानुनी व्याख्यामा राष्ट्रपति कार्यालयले देशको सार्वभौमसत्ताको संरक्षण गर्ने भन्ने कुरा होला । तर व्यावहारिक रुपमा त्यस्तो देखिएन । एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुकको राष्ट्रपतिले धार्मिक वा सांस्कृतिक आवरणमा भए पनि बेला मौकामा छिमेकी राष्ट्रहरूको भ्रमण गर्ने र सार्वभौम देश रहेको अनुभूति दिलाउने कार्य गर्नुपर्ने हो । त्यही मौकामा आपसी हितका विषयमा पनि कुराकानी हुने हो । तर हाम्रा राष्ट्रपति घरभित्रै ‘जुक्ति निकाल्न’मा हराएका छन् ।
विगतमा यी कामहरू राजाले गर्ने गर्थे । त्यसको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पनि थियो । राजाको औपचारिक राजकीय भ्रमणको अवसरमा २१ तोपको सलामी हुँदा हाम्रो छाती गर्वले फुलिन्थ्यो । तर ६२÷६३ पछि राजालाई संस्थागत रुपमा भन्दा व्यक्तिगत रुपमा हेरियो । नेताहरूले राजालाई गरेका गाली सुन्दा पनि लाज लाग्छ । त्यसबाट नेपाल सक्षम भयो कि कमजोर ? बदलिँदो विश्व भूराजनीतिमा एसियाका उदियमान शक्तिराष्ट्रहरूः भारत र चीनले संरक्षण गरेनन् भने ‘नेपाल’ भन्ने देशको अस्तित्व हराउँछ । त्यसको लागि राजसंस्था उपयोगी हुनसक्थ्यो । राजसंस्था भनेको नेपालको इतिहासको विरासत र कूटनीतिक पुँजी पनि हो । 
उदाहरणको लागि हालै बेलायतले राजा चाल्र्स तृतियलाई अमेरिकासँगको सम्बन्ध सुधार्न उपयोग गरेको कुरा ताजै छ । हामीले पनि भारत र चीनसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सुदृढ गर्न राजसंस्थाको उपयोग गर्न सक्थ्यौं । यसै पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री बालेनले हालै विदेशी पाहुनाहरू आउँदा समकक्षीहरूसँग मात्र भेटवार्ता गर्ने व्यवस्था मिलाएको सन्दर्भ बडो अर्थपूर्ण छ । उनले विगतका नेताहरू जस्तो सबैको पाउ पर्ने प्रवृत्ति देखाएनन् । व्यक्तिले जस्तै राष्ट्रले पनि आफ्नो हैसियत, सान्दर्भिकता र गरिमा जोगाउनैपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक हालको संविधान नै हो । त्यसैले बालेन सरकारको महाअभियानमा संविधानको ‘कोर्स करेक्सन’ले पनि प्राथमिकता पाओस् । २०४७ सालको संविधानलाई जनमत संग्रहमार्फत पुनस्र्थापना गर्न सकियो भने नेपाल अधिराज्यले आफ्नो सान्दर्भिकता पुनः प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
अन्त्यमा तीन सय वर्षभन्दा लामो संगठित राज्यको इतिहास बोकेको नेपालले धेरैवटा घुम्तीहरू पार ग¥यो । अंग्रेजसँगको युद्धमा हारेर आधाभन्दा बढी भूभाग गुमाउनुप¥यो, भारदारहरूबीचको लडाँइले १०४ वर्षसम्म जहानियाँ राणाशासन ब्यहोर्नुप¥यो । तर राज्य नै विगठन हुन सक्ने खतरामा आइपुगेको सम्भवतः यो पहिलोपटक होला । देशको एक तिहाइ जनसंख्या विभिन्न देशहरूमा भौंतारिरहेका छन् । देशभित्रका उत्पादनका साधनस्रोतहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । उता राज्यका अगुवाहरू देशको ढुकुटी लुटेर विदेश ओसार्नमा तल्लिन छन् ।
यो अवस्थामा बालेन शाहको नेतृत्वमा युवाहरूको सरकार आउनु नेपालका लागि वरदान जस्तै भएको छ । त्यसको केही झलक विगत दुई महिनामा देखिइ सकेको छ । तर केहीले शंका गरे जस्तै यिनीहरू पनि पश्चिमाहरूले परिचालन गरेका इन्डोप्यासिफिक रणनीतिका प्यादा नै निस्के भने नेपालको अवसान निश्चित छ । तर यिनीहरूले हिमाल, पहाड, तराईको अन्तरसम्बन्धमा सदियौंदेखि फलेफुलेको ‘चारजात ३६ वर्णको फूलबारी’को सुगन्धलाई राम्ररी चिन्न सके भने हामी आफ्नै जीवनकालमा समृद्ध नेपाल देख्न सक्नेछौं ।
(लेखक विकेन्द्रीकरणविद् हुन् ।)