डिजिटल अर्थतन्त्र र सुशासनको अपेक्षा

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री तथा अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई आर्थिक तथा जनस्तरमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सत्ता सम्हालेलगत्तै सार्वजनिक गरेको वाचा–पत्र तथा शासकीय सुधार कार्यक्रमलाई टेकेर आएको नीति तथा कार्यक्रमले आगामी बजेटको पनि संकेत गरेको छ । निश्चय पनि आउँदै गरेको बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रमा आशा र विश्वास भर्न सक्नुपर्छ । किनभने आज पनि ठूलो संख्यामा हाम्रा युवाहरू रोजगारीको अभावमा विदेशिन बाध्य छन् । युवालाई आशा र विश्वास भर्न र ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुधार गर्न सरकारले जुन प्रतिबद्धता र वाचा–पत्रमा उल्लेख गरेको छ । त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सरकाले नीति तथा कार्यक्रमामा उल्लेख गरेको छ । लामो समयदेखि जनतामा रहेको निराशा र शासन पद्धतिमा रहेको कमजोरीका कारण जनस्तरमा बढेको विद्रोहलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने जनताले शासन, प्रशासनको डेलिभरी वा सरकारी सेवामा व्यापक सुधारको अपेक्षा राखेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हिजोजस्तो परम्परागत शैलीको हुनुभएन भन्ने नै हो । सरकारले सुरुदेखि नै सुशासनको जगमा टेकेर जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने भनेको छ । जनताको यति ठूलो जनमत र विश्वास पाएको सरकारले जनताको समृद्धि विकासका लागि पक्कै पनि जनस्तरमा लोकप्रिय काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा पेस गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमले पक्कै पनि आशा र विश्वास बढाएको छ । जनताको विश्वासलाई सरकारले कायम गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरेर आर्थिक क्षेत्रमा पनि व्यापक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको उद्यमी व्यवसायीलाई अनुशासन र जिम्मेवार बनाउन सरकारले प्रयास गरेको देखिन्छ । तर उद्यमी व्यवसायीलाई तर्साउनुभन्दा पनि लगानीकर्तालाई सरकारले विश्वासमा लिनुपर्ने स्थिति छ । सरकारले जनतालाई विश्वासमा लिन सकेन भने अर्को निराशा बढ्न सक्छ । 
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जालाई सरलीकरण र उद्यमशीलताको विकासलाई प्राथमिकता दिने खालको कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत भएको भन्ने टीका–टिप्पणी पनि भएको छ । किनभने जनताले सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा उनीहरूको जीवनस्तरमा प्रभाव पार्ने कार्यक्रम र योजनाको अपेक्षा राखेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सरकारले आफ्नो वाचा–पत्र र प्रतिबद्धताको जगमा टेकेर संसद्मा पेस गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम व्यवहारमा कति उपयोगी हुन सक्छ भन्ने कुरामा विभिन्न अनुमान गरिएको छ । रास्वपा नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधार गर्ने प्रतिबद्धताको जमर्को गरेको छ । यो आफैंमा राम्रो पक्ष हो । प्रशासनिक क्षेत्रमा मौलाएको भ्रष्टचार र राजनीतिकरणका कारण आम जनताले सरकारको सेवा सहज र सुलभ रूपमा पुग्न सकेका छैन । जनताको शासन सत्ताको प्रभावलाई सहज रूपमा डेलिभरी गर्न सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्रमा जोड दिएको देखिन्छ । सरकारी निकायहरूको सेवाबाट जनताले सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा जनतालाई डेलिभरी दिन सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन खोजेको देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रमा सरकारी सेवालाई डिजिटलमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता गरेको देखिन्छ । त्यो पक्ष आफैंमा राम्रो पनि हो । किनभने आज ठूलो संख्यामा युवाहरू रोजगारी र अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरेको अवस्था छ । सरकारले सुशासनका लागि प्रत्याभूति दिनका लागि डिजिटल भुक्तानी कर कार्यालय, राजस्व तथा सरकारी सेवाहरूमा यसको प्रयोग बढाउन सकेको अवस्थामा जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न सक्छन् । सरकारले दिने सेवालाई जनस्तरमा पु¥याउन शासन प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक हुन्छ । सिंहदरबारदेखि जनताको प्रत्यक्ष काम हुने स्थानीय तह, पालिका तथा वडा तहसम्म सरकारले प्रशासनिक सुधारको प्रत्याभूति गराउनु जरुरी छ ।
त्यसैगरी सरकारी निकायहरू लामो समयदेखि जरा गाडेको राजनीतिक हस्तक्षेत्र र भर्तीकेन्द्रलाई परिवर्तन गरी क्षमता र योग्यताका आधारमा सरकारी शासन प्रणलीमा सुधार गर्न सक्नुपर्छ । सरकारी कार्यालयको काम गर्ने शैली र जनतालाई प्रदान गर्ने सेवामा व्यापक सुधार र परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ । किनभने सरकारी संस्थानहरू कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्रजस्ता भएका छन् । सरकारी संस्थान तथा सरकारी निकायहरूमा राजनीतिक नियुक्ति सरुवा बढुवाका लागि ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ । सरकारी निकायहरूमा हुने राजनीतिक कार्यकर्ता र आफ्ना मान्छे, पार्टी र गुटका मानिसहरूलाई जागिर खुवाउने प्रचलनलाई सरकारले तोड्न सक्नुपर्छ । आज पनि पहुँच नभएका सामान्य व्यक्ति योग्यता र क्षमता भएर पनि बाहिर परेका छन् । रास्वपाको सरकार बनेसँगै सरकारले सयबुँदे प्रतिबद्धता–पत्र र शासकीय सुधारको खाका सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपतिले संसद्मा पेस गर्नुभएको नीति कार्यक्रमलाई सरकारले व्यवहारमा उतार्न आवश्यक देखिन्छ । लामो समयदेखि मौलाएको दलतन्त्र, गुटतन्त्र र धनतन्त्र, विचौलिया अर्थतन्त्रलाई निस्तेज गर्न अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक मञ्चहरूमा आर्थिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । त्यसका लागि सरकारले त्यसमा तलदेखि माथिसम्म व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले मध्यम आय भएको मुलुको परिकल्पना गरेको छ । त्यो आफैंमा राम्रो पक्ष हो । तर, सरकारले त्यसका लागि प्रशासनिक संरचना र सरकारको काम गर्ने शैलीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक क्षेत्रमा लगानी खासै आकर्षित भएको देखिँदैन । अर्थतन्त्रको विकासका लागि उदार र फराकिलो सोच बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सरकारले यसपटक पेस गर्ने बजेटमा जनताले सरकारको आर्थिक विकासको प्रतिफल प्राप्त गर्ने योजना र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । बजेट जनपक्षीय हुन सक्नुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पक्कै पनि नीति तथा कार्यक्रममा रहेर आउने अनुमान गर्न सकिन्छ । बजेट मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था र त्यसको वास्तविक धरातल बुझेर आउन सक्नुपर्छ । विगतमा धेरै पटक पेस भएका बजेट लोकप्रियता र जनतालाई सपना बाड्ने प्रवृत्तिका देखिए । अब नारा र आश्वासन भन्दा पनि जनताले प्रतिफल प्राप्त गर्ने खालको बजेट आवश्यक हुन्छ । मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने र जनतालाई सुलभ सेवा प्रदान गर्ने अर्थ राजनीतिक सुशासनको दस्तावेज हुनु पर्ने तर्क अघि सारेका छन् । अर्थविदहरूले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले घोषणा गरेको वाचा–पत्र तथा प्रतिबद्धता–पत्रमा उल्लेख गरेको कार्यक्रम तथा योजनालाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्ने धारणा अर्थविद्हरूको छ । सरकारले आर्थिक विकास र डिजिटल इकोनोमिको विकासमा जोड दिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पक्कै पनि सरकारले प्रयास गरेको छ । तर भ्रष्टाचार केन्द्रदेखि स्थानीय तह एवं वडासम्म जरा गाडेको अवस्था छ । त्यसका लागि सरकारले सुशासन कायम गर्न बलियो इच्छाशक्ति देखाउन सक्नुपर्छ । सरकारी निकाय तथा प्रशासन अझै पनि जनताको कामप्रति जिम्मेवार हुन सकेको देखिँदैन ।
सरकारले सबै आर्थिक कारोवारलाई डिजिटल कारोवार तथा माध्यमलाई प्राथमिकतामा राख्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । योे आफैंमा सकारात्मक कुरा हो । युवापुस्ता मुलुकको सुशासन र जनताको डेलिभरी छिटो छरितो चाहन्छ । जेनजी आन्दोलनले मुलुक प्रशासन तथा सरकारको डेलिभरी सिस्टममा व्यापक सुधार गर्न जोड दिएको छ । जेनजी आन्दोलनको प्रभाव र मागलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न खोजेको देखिन्छ । डिजिटल कारोवार तथा डिजिटल अर्थतनन्त्रको विकासका लागि सरकारले पर्याप्त प्रशासनिक सुधार र आधुनिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरी सरकारले कर तथा राजस्व प्रशासनमा सुधारका लागि कर छली तथा कर चुहावट नियन्यण गर्न खोजेको देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा सीमानाकाहरूमा हुने तस्करी तथा चुहावट रोक्न सीमानाकाहरूको चेक चाँच प्रभावकारी बनाउन आधुनिक संयन्त्र निर्माण गर्ने कुरा भनेको छ । तर यसका लागि सरकारले पर्याप्त काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले डिजिटल पेमेण्ट, अन्तर्राष्ट्रिय पेमेण्ट सिस्टमको विकास गर्ने भनेको छ, यसबाट उद्यम व्यापारको लगानीमा पारदर्शिता आउन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रको लगानीलाई विश्वास र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले विश्वास बढाएर काम गर्न सक्नुपर्ने देखिन्छ । उद्यमी व्यवसायीलाई तर्र्साएर भन्दा उनीहरूलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ ।
 नेपाल र भारतबीच खुला सिमानालाई फाइदा उठाएर हुने गरेका तस्करी तथा चोरीपैठारी रोक्न सकेको छैन । त्यसैगरी नेपाली अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा निकै ठूलो छ । सीमानाकामा हुने तस्करी, चोरीपैठारी र अवैध ओसारपोसारलाई सरकारले कडा निगरानी गर्न सकेको देखिँदैन । 
त्यसैगरी सरकारले शासकीय सुधार कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । निश्चय पनि सरकारले सरकारी सेवालाई जिम्मेवार र कर्मचारीतन्त्रलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रम जनतामा पुग्ने दस्तावेज भएको हुदाँ यसलाई परम्परागत ठर्रा र शैलीभन्दा पनि जनताका जीवन र भविष्यलाई आत्मसात् गरेर ल्याउन सकियो भने सरकारले वाचा गरेको प्रतिबद्धता र घोषणा गरेको सयबुँदे कार्यक्रम र योजना जनताले अनुभूति गर्न सक्छन् ।