संविधानवाद, न्यायालय र प्रेस

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्यसम्बन्धी ऐनलाई पहिलो संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्नका लागि जुन समय चयन गर्नुभयो, त्यसपछि त्यो अध्यादेश जारी गराउन जसरी राष्ट्रपतिमाथि दबाब दिनुभयो र सर्वोच्च अदालतमा रिक्त प्रधानन्यायाधीशको नाम संसद्को सुनुवाइका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुभयो त्यसले केही संवैधानिक प्रश्न पक्कै जन्माएको छ । नयाँ सरकार बनेको छ, नयाँले सबै कुरा नयाँ गर्ने भन्ने हुटहुटीको आशय बुझ्न सकिन्छ तर यो सरकारका प्रधानमन्त्रीको पहिलो संवैधानिक परिषद्को बैठक एकातिर विपक्षीहरूसँग सदाशयताको स्वरूपमा देखिएन भने अध्यादेशले इंगित गरेको बहुमतीय आधार पनि संविधानको मर्मअनुसार भएन भन्ने कानुनविद्हरूको धारणा आएको छ । नेपालको संविधानको धारा १२९ को उपधारा ६ ले चिनेको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कामु भई काम कारबाही गर्दै आउनुभएकी र न्याय परिषद्ले एक नम्बरमा सिफारिस गरेर पठाएकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नाम प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित नगरेर ४ नम्बरको वरीयतामा रहनुभएका न्यायाधीश डाक्टर मनोजकुमार शर्माको नाम प्रस्तावित गर्दै बहुमतले पारितसमेत गरेपछि मुलुकमा एउटा तरंग आएकै छ र नेपाली समाज दुई धारमा बाँडिएको छ । एउटा धारले भन्छ, ६ जनाको नाम पठाएपछि त्यसमध्ये जो पनि हुनसक्छ भनेको हो र त्यसमध्ये प्रधानमन्त्रीले एक जना छानेको हो र प्रस्तावित गरेर पारितसमेत गराउनु भएको हो । त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्षी नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष नारायण दाहालले पहिलो सिफारिसको नाम पारित गर्र्ने परम्पराको पक्षमा लिखित विरोध जनाउनुभएको थियो । तर, परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीजीले बहुमतकै आधारमा पारित गराएरै छोड्नुभयो । कारण जेसुकै होला, तर सात दशकदेखिको परम्परालाई तोडेको भन्ने एउटा पक्ष देखियो भने नयाँ सरकार अदालतका यी सबै सेटिङका जालो तोड्नेगरी नै परिवर्तन गर्न आएको हो भन्ने अर्को पक्ष देखिएको छ । अनि कानुन दिवसका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको मन्तव्यबाट स्पष्ट झल्कन्थ्यो, वैधानिक रूपमा संविधानले अप्रत्यक्ष रूपमा इंगित गरेको वरिष्ठतम न्यायाधीशमाथि परम्परा तोड्ने निहुँमा अन्याय गरियो । स्पष्ट भाषामा त कसैले भनेन तर कामु प्रधानन्यायाधीशजीले संविधानवादको कुरा उठाउनुभयो र संविधानवादका लागि सबै पक्षले संविधानको सम्मान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । तल्लो सदनमा दुई तिहाइको संख्या छ भन्ने दबाबमा या प्रभावमा न्यायिक क्षेत्र नपर्ने र आफ्नो दायित्व पूरा गरिरहने बताएर सरकारलाई स्वेच्छाचारिता नदेखाउन चुनौती दिनुभयो । हुन त नेपालको संविधानको धारा १२९.३ ले तीन वर्ष काम गरेका सबै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम न्याय परिषद्ले पठाएको हो, यसको अर्थ त्यसमध्ये जसलाई छान्नु भन्ने पनि लाग्न सक्छ या संविधानले नै वरिष्ठतम भनेर तोकेको व्यक्ति जसको नाम १ नम्बरमा राखिएको छ, त्यसलाई छान्ने प्रचलन अनुसार छानिन्छ भन्ने आधार मान्न पनि सकिन्छ । प्रधान न्यायाधीश छान्ने बैठकमा न्याय कानुन मन्त्रालय हेर्ने मन्त्रीको उपस्थिति संविधानले नै भनेको छ । यसमा चित्त नबुझ्दा या नागरिक समाजको धारणाअनुसार गर्नका लागि अझै ठाउँ भनेकोे संसदीय समितिमा हो, त्यसो त त्यसको परीक्षण गर्ने ठाउँ संसदीय सुनुवाइ समिति हो तर रास्वपाको बहुमत भएको समितिमा त्यो पारित हुनेछ किनभने अस्वीकार गर्नका लागि दुई तिहाइ चाहिन्छ जबकि त्यो प्रस्तावित सिफारिस बहुमतले पारित गर्नेछ ।
अहिले कुरा संविधानवादको उठेको छ । के हो त संविधानवाद, चर्चाको विषय बनेको छ जसलाई कानुन दिवसका दिन राष्ट्रपति तथा कामु प्रधानन्यायाधीशले उठाउनुभएको थियो । नेपालकोे संविधानले संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्याताका रूपमा सर्वोच्च अदालतलाई मानेको छ । संविधानअनुसार या त्यसको मर्मअनुसार भयो भएन भनेर निरूपण गर्ने ठाउँ भनेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास या फुलकोर्टले हो । फुलकोर्ट बसेर पनि बिना निष्कर्ष समाप्त भयो किनभने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार त्यो सिफारिस अब संसद्को कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ । संविधानका अक्षर र मर्मअनुसार काम कारबाही हुनुलाई संविधानवाद भनिएको भन्ने प्रचलन छ ।
संविधानवाद भनेको कुनै कानुन होइन, संविधानको कुनै धारा, उपधारा, दफा, उपदफा कतै त्यसको परिभाषा या अर्थ छैन तर विश्वव्यापीरूपमा सर्वमान्य सिद्धान्त यस्तो छ— राज्य सञ्चालनमा संविधानको अक्षरसँगै त्यसको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै राज्य सञ्चालन गर्नु हो । राज्यका सीमा संविधानले तोकेको हुन्छ र त्यो सीमालाई उल्लंघन नगरी विधिको शासन कायम गरी सामाजिक समन्यायको आधारमा राज्यलाई सञ्चालन गर्नु हो । अझ सरल भाषामा भन्नुपर्दा संविधानवाद भनेको सरकारको शक्तिलाई सीमित गरी विधिको शासन, मौलिक हक र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संरक्षण गर्ने सिद्धान्त वा विचारधारा हो । यो ‘सीमित सरकार’ हुनै पर्ने राज्यमा स्वेच्छाचारी शासनको अन्त्यमा आधारित हुन्छ । संविधानले केवल राज्यको संरचना बताउँछ भने संविधानवादले उक्त संरचनाभित्र विधिको शासन कसरी चल्नुपर्छ भन्ने मूल्य–मान्यता स्थापित गर्दछ । संविधान पनि संशोधन हुनसक्छ तर जबसम्म संविधान रहन्छ, संविधानका पक्षमा शपथ खाएर राज्य सञ्चालन गर्न थालिन्छ, सरकारले त्यसलाई मान्नु बाध्यकारी कर्तव्य हुनजान्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भनेको आ–आफ्ना क्षेत्रमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको सीमाक्षेत्र राखिएको हुन्छ, सबै पक्षले आफ्नो सीमा ननाघी अर्कालाई सन्तुलनमा राख्ने र सहयोग गर्ने भन्ने बुझिन्छ । संविधान शरीर हो भने संविधानवाद त्यसको आत्मा हो ।
संविधानवादका प्रमुख तत्वहरू 
सीमित सरकार भनेको कुनै पनि सरकारले संविधानको दायराभित्र रहेर मात्र काम गर्नुपर्ने हो । कानुनको शासन भनेको व्यक्तिभन्दा कानुन माथि हुनेछ भन्ने धारणा हो । शक्ति पृथकीकरण भनेको  कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्तिको सन्तुलन यस्तो होस् कि तिनीहरू एकअर्काका पूरकका रूपमा काम पनि गरून्, एकअर्कालाई सन्तुलन राख्नका लागि विधिको आधारलाई सदैव मानून् । जब कार्यपालिकाका लागि जन्म दिने संस्था तथा मुख्य आधार भनेको व्यवस्थापिका हो जसले आफ्नो दायित्व संसद्प्रति उत्तरदायी गराउन सकोस् । कार्यपालिकाका कामका लागि व्यवस्थापिकाप्रति प्रत्यक्षतः उत्तरादायी सांसद्हरूको निगरानी राख्ने काम व्यवस्थापिकाको हो भने सरकारको काम कारबाहीका बारेमा आउने गुनासाको समीक्षा गरी सरकारलाई बाटो देखाउने संस्था भनेको अदालत हो, खासगरी सर्वोच्च अदालतको हो । यी तीनवटै संस्थाहरू आफ्ना आफ्ना ठाउँमा महŒवपूर्ण छन् तर राज्यका लागि यी परिपूरक संस्थाहरू हुन्, परिपूरक अवयवहरू हुन् । सरकारले नागरिकहरूको मौलिक हकको रक्षा गरेको छ कि छैन भनेर हेर्ने सरकारी निकायसँगै स्वतन्त्ररूपमा हेर्ने संस्था भनेको न्यायालय हो, सरकारलाई कानुन बनाएर सहयोग गर्ने संस्था भनेको व्यवस्थापिका हो । कार्यपालिका त कार्यान्वयन गर्ने र कानुनअनुसारको नियम बनाएर जनताको हितमा कार्यान्वयन गर्ने शक्तिशाली तर सबैको निगरानीमा रहेको कार्यकारी संस्था हो । भनिन्छ, न्यायपालिका त स्वतन्त्र हुन्छ र त्यसमाथि सरकारको अंकुश हुनुहुँदैन, भयो भने न्याय सम्पादनमा प्रभाव र दबाब मानिन्छ । नत्र कसरी संविधानको पनि व्याख्या गर्न सक्छ र ? कसरी सरकारको कामका बारेमा निष्पक्ष न्याय निरूपण गर्न सक्छ र ? 
संविधान र संविधानवादका बारेमा भनिन्छ— संविधान एक सामयिक दस्तावेज हो जबकि संविधानवाद उक्त दस्तावेजले स्थापित गरेको मान्यताहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रक्रिया हो । संविधान बिनाको संविधानवाद असम्भव छ, तर संविधान हुँदैमा संविधानवाद हुन्छ भन्ने छैन किनभने निरंकुश शासनमा पनि संविधान हुन सक्छ, तर संविधानवाद हुँदैन । संविधान र संविधानवादको दुवैको साझा लक्ष्य नागरिकको हक अधिकारको रक्षा र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नु हो ।  
संक्षेपमा, संविधानवादले शासन सत्तालाई स्वेच्छाचारी बन्नबाट रोकी उत्तरदायी बनाउँछ । नेपालको सन्दर्भमा, संविधानवाद जनआन्दोलनबाट निर्देशित छ र यसले विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, र मौलिक हकको प्रत्याभूतिलाई मुख्य आधार मान्दछ । संविधानले काम कस्तो गरेको छ भन्ने कुरा संविधानवादको पक्षधरताको मूल्यांकनबाट गर्न सकिन्छ र त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विचार, स्वतन्त्र प्रेसको धारणा र नागरिक समाजको पर्यवेक्षणको आधारमा गर्न सकिन्छ । त्यसैले न्यायपालिको कर्तव्य हुन्छ, स्वतन्त्र प्रेसको अधिकार निर्बाध भएको छ कि छैन, पुनरावलोकन गर्ने र नागरिक समाजलाई सरकारले नचाहिँदो दबाबमा राखेर विरोधका स्वर बोल्न दिएको छ कि छैन, स्वस्थ आलोचनाका लागि सुरक्षा प्रदान गरेको छ कि छैन हेर्नुपर्ने हुन्छ । नियामक निकायहरू कति स्वतन्त्र छन्, त्यसको रक्षा न्यायपालिकाल गर्न सकेमात्र शक्ति पृथकीकरणका पक्षका प्रेस र नागरिक समाजले निष्पक्षता देखाएर निगरानी गर्न सक्छन् । 
(लेखक पत्रकारितामा संलग्न छन् ।)