बजार अनुशासन र उपभोक्ता अधिकारको पुनर्जागरण

नेपालमा उपभोक्ताको अधिकारबारे धेरै कुरा गरिए पनि व्यवहारमा भने उपभोक्तालाई हेप्ने, ठग्ने र बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको यथार्थ लुकाउन सकिँदैन । बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य मनपरी तोकिने, एउटै वस्तुको फरक–फरक मूल्य लिइने, गुणस्तरहीन सामानलाई आकर्षक आवरणमा बेचिनेजस्ता गतिविधि वर्षौंदेखि चल्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारद्वारा ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय निश्चय नै सकारात्मक, समयसापेक्ष र सराहनीय कदम हो ।
उपभोक्ता कुनै पनि अर्थतन्त्रको केन्द्रबिन्दु हो । बजारको अस्तित्व नै उपभोक्तामाथि टिकेको हुन्छ । तर विडम्बना के छ भने नेपालमा उपभोक्ता नै सबैभन्दा कमजोर र असुरक्षित पक्ष बनेको छ । व्यापारी र सेवा प्रदायकहरूले नाफालाई मात्र प्राथमिकता दिने, नियमन गर्ने निकायहरू प्रभावकारी रूपमा सक्रिय नहुने र उपभोक्ताले आफ्ना अधिकारबारे पर्याप्त जानकारी नपाउने अवस्थाले समस्या झन् जटिल बनेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा सरकारले बजार अनियमितता नियन्त्रण गर्न विशेष अभियान ल्याउनु आफैंमा एक महŒवपूर्ण पहल हो, यसले दिएको सन्देश के हो भने अब उपभोक्ताको अधिकारलाई गम्भीरतापूर्वक लिइनेछ ।
अभियानको मुख्य उद्देश्य मूल्य पारदर्शिता कायम गर्नु, कृत्रिम मूल्यवृद्धि रोक्नु र उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्नु रहेको बताइएको छ, जुन कुरा हुनुपर्छ भनेर अभियन्ता, नागरिक समाज र मिडियाले लामो समयदेखि आवाज उठाइरहेको थियो । यो लक्ष्य हासिल गर्न प्रत्येक स्थानीय तहलाई मूल्यसूची अनिवार्य रूपमा राख्न लगाउने, नियमित अनुगमन गर्ने र उल्लंघनकर्तामाथि कारबाही गर्ने जिम्मेवारी दिइनु पनि सराहनीय छ । मूल्य स्पष्ट हुँदा उपभोक्ताले तुलना गर्न सक्छ, प्रश्न गर्न सक्छ र आफू ठगिएको महसुस भएमा आवाज उठाउन सक्छ । तर नेपालमा हालसम्म देखिएको समस्या नियमको अभाव नभई कार्यान्वयनको कमजोरी हो । विगतमा पनि धेरै पटक यस्ता अभियानहरू सुरु भएका थिए, नियामक निकायले केही चासो दिएजस्तो देखिए पनि बिस्तारै हराएर गएको नजीर हाम्रा सामु ताजै छन् । त्यसैले यो अभियान पनि केवल औपचारिकतामा सीमित नहोस् भन्ने चुनौती सरकारसामु छ । यदि अनुगमन प्रभावकारी र निरन्तर भएन भने यो अभियान पनि मौसमी तापमानमा कमजोर हुँदै जानसक्छ ।
अर्कातिर के पनि देखिन्छ भने उपभोक्ता अधिकारको संरक्षणका लागि केवल सरकारको प्रयास पर्याप्त हुँदैन । नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र स्वयं उपभोक्ताको भूमिका पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ । उपभोक्ताले मूल्यसूची माग्ने, बिल लिने, गुणस्तरबारे सचेत रहने र ठगी भएमा उजुरी गर्ने बानी विकास गर्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यमले यस्ता विषयलाई निरन्तर उठाइरहनुपर्छ भने नागरिक समाजले निगरानी र सचेतनाको काम गर्नुपर्छ । जब यी सबै पक्ष एकसाथ सक्रिय हुन्छन्, तब मात्र वास्तविक परिवर्तन सम्भव हुन्छ । यस सन्दर्भमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले देखाएको सक्रियता आशाजनक देखिन्छ । नयाँ सोच र कडा निर्णयमार्फत बजारमा देखिएका विकृतिहरू हटाउने प्रयास गरिएको छ । तर दीर्घकालीन सुधारका लागि नीति, संरचना र संस्कारमै परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । यसका लागि, उपभोक्ता अदालतको प्रभावकारी सञ्चालन, अनलाइन मूल्य निगरानी प्रणाली, र व्यापारीहरूको दर्ता तथा नियमनलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
अर्को महŒवपूर्ण पक्ष भनेको दण्ड र प्रोत्साहनबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो । केवल कारबाही गरेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । इमानदार व्यवसायीलाई प्रोत्साहन दिने, पारदर्शी व्यापारलाई सम्मान गर्ने र उपभोक्तामैत्री अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि आवश्यक छ । यसले बजारमा सकारात्मक प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्छ । यसकारण उपभोक्ताको अधिकारको सम्मान गर्नु भनेको लोकतन्त्रको सम्मान गर्नु हो । जहाँ नागरिकलाई ठगिन्छ, त्यहाँ विश्वास कमजोर हुन्छ । र विश्वास कमजोर भयो भने राज्य र समाजबीचको सम्बन्ध पनि कमजोर हुन्छ । त्यसैले ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ जस्ता अभियानहरू केवल बजार सुधारका कार्यक्रम मात्र होइनन्, यी नागरिकको आत्मसम्मान र अधिकारको संरक्षणसँग जोडिएका पहल हुन् । यदि यो अभियानलाई निरन्तरता दिइयो, प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरियो र दीर्घकालीन सुधारका लागि आधार बनाइयो भने नेपालमा उपभोक्ता अधिकारको नयाँ युग सुरु हुन सक्छ ।