लघुवित्तलाई राज्यले रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ: रामबहादुर यादव, अध्यक्ष, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास र ग्रामीण महिलाको आर्थिक सवलीकरण तथा गरिबी निवारणमा सहयोगी भूमिका निवाह गर्दै आएका छन् । नेपालमा लघुवित्त संस्थालाई सरकारले आर्थिक विकासको मोडेलको रूपमा विकास गर्नुपर्ने लघुवित्त क्षेत्रका व्यवस्थापक तथा विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर विपन्न वर्गका जनतालाई लघुवित्त संंस्था युवा उद्यमशीलता, रोजगारी र ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सरकारले बजेटमार्फत कार्यक्रम र योजना ल्याउन सके लघुवित्तको विकासको सम्भावना र अवसर देखिन्छ । नेपाल लघुवित्त बंैकर्स संघको १९औं वार्षिक साधारणसभाको सन्दर्भ तथा ग्रमिण अर्थतन्त्रमा लघुवित्त संस्थाको भूमिकालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवसँग न्यूज२४ दैनिकका प्रधान सम्पादक नवराज चालिसेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
सरकारले आर्थिक रूपान्तरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम अघि सारिरहेको अवस्थामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आगामी दिनमा कस्तो भूमिका खेल्न सक्छन् ?
नेपालको लघुवित्त क्षेत्र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा फरक प्रकृतिको विशेष बैंकिङ प्रणाली हो । यसलाई ‘सामाजिक बैंकिङ’ भन्न पनि सकिन्छ । यसको मुख्य उद्देश्य नाफा कमाउनुमात्र नभई ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु, वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नु र गरिब तथा विपन्न समुदायलाई आर्थिक गतिविधिमा सहभागी गराउनु हो । मेरो दृष्टिमा सरकारले लघुवित्त क्षेत्रलाई ग्रामीण विकासको प्रमुख साझेदारका रूपमा लिएर अगाडि बढाउनुपर्छ । लघुवित्त संस्थाहरूले आफ्नै क्षमताअनुसार धेरै काम गरिरहेका छन् तर उनीहरूको पहुँच र संरचनालाई अझ प्रभावकारी बनाउन राज्यको सहकार्य आवश्यक छ ।
विशेषगरी गैरवित्तीय सेवाहरू, जस्तैः सीप विकास तालिम, उद्यमशीलता प्रवर्धन, रोजगारी सिर्जना, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य तथा शिक्षासम्बन्धी चेतना, लघुवित्तमार्फत प्रभावकारी रूपमा ग्रामीण तहसम्म पु¥याउन सकिन्छ । अहिले ‘डिजिटल नेपाल’को अवधारणा कार्यान्वयन भइरहेको छ । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका नागरिक डिजिटल प्रणालीसँग अभ्यस्त नभएसम्म यसको पूर्ण सफलता सम्भव हुँदैन । लघुवित्त संस्थाहरूको पहुँच हाल करिब ६२ लाख घरधुरीसम्म पुगेको छ । विशेषगरी धितो राख्न नसक्ने, सीमित आर्थिक अवसर भएका र विपन्न वर्गका महिलाहरू यससँग जोडिएका छन् । यस्तो विशाल सञ्जाललाई डिजिटल साक्षरता विस्तारका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ ।
लघुवित्त क्षेत्रको विशेषता बुझ्न आवश्यक छ । यसलाई परम्परागत बैंकिङसँग तुलना गर्नु उपयुक्त हुँदैन । वाणिज्य बैंकहरू कार्यालयमा बसेर सेवा दिन्छन् भने लघुवित्तका कर्मचारी गाउँ–गाउँ र घर–घर पुगेर सेवा दिन्छन् । कर्जा, बचत तथा अन्य सेवाहरू ग्राहककै समुदायमा पुगेर प्रदान गरिन्छ । वित्तीय समावेशीकरणमा लघुवित्तको योगदान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । बैंकिङ प्रणालीबाट लगानी भएको विशाल रकम सीमित संख्याका ग्राहकसम्म पुग्ने गरेको छ, जबकि लघुवित्तले तुलनात्मक रूपमा सानो रकम लाखौँ मानिससम्म पु¥याएको छ । यसले ग्रामीण तथा विपन्न समुदायलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीसँग जोडेको छ ।
लघुवित्तका ग्राहकमध्ये ९६ प्रतिशत महिला छन् । यो तथ्यले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा यसको भूमिका स्पष्ट गर्छ । अन्य बैंकहरू प्रायः धितोका आधारमा लगानी गर्छन् तर लघुवित्तले बिनाधितो समूहको विश्वास र अनुशासनका आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउँछ । यसको लक्षित वर्ग ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब तथा निम्न आय भएका परिवार हो । लघुवित्तले केवल वित्तीय सेवा मात्र प्रदान गर्दैन । यसले सामाजिक रूपान्तरणमा समेत उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको छ । उदाहरणका लागि लघुवित्तबाट कर्जा लिन हस्ताक्षर गर्न सक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले सदस्यहरूलाई आधारभूत साक्षरतातर्फ प्रेरित गर्छ । धेरै महिलाले आफ्नो नाम लेख्न सिकेका छन्, जसले उनीहरूमा आत्मविश्वास बढाएको छ र आफ्ना छोराछोरीको शिक्षाप्रति पनि सचेत बनाएको छ ।
त्यसैगरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाइ, महिला नेतृत्व विकास तथा सामाजिक चेतनाका विविध कार्यक्रमहरू समूहमार्फत सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसले समुदायमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने क्षमता राख्छ । रोजगारी सिर्जनाको दृष्टिले पनि लघुवित्त क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय छ । यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा करिब २२ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । साथै, करिब २७ लाख ऋणी सदस्यले कर्जा लिएर विभिन्न आयमूलक गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् । तीमध्ये आधाले मात्रै सक्रिय रूपमा उद्यम सञ्चालन गरिरहेका छन् भने पनि लाखौँ मानिसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएका छन् । लघुवित्तसँग जोडिएका परिवारहरूको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ । उनीहरूको चेतनास्तर, नेतृत्व क्षमता, आयआर्जन, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र उपभोग क्षमतामा सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छ ।
यसकारण लघुवित्त क्षेत्रलाई केवल ऋण दिने संस्थाका रूपमा होइन, ग्रामीण आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा हेर्नुपर्छ । राज्यले यसलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा प्रयोग गर्न सके आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य हासिल गर्न लघुवित्त क्षेत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन बन्न सक्छ । लघुवित्त क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो विशेषता यसको सामाजिक मूल्य हो । यसको महत्त्व केवल वित्तीय कारोबारमा सीमित छैन; यसले गरिब तथा विपन्न समुदायलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीसँग जोड्ने, वित्तीय समावेशीकरण विस्तार गर्ने, उद्यमशीलता विकास गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादनशीलता बढाउने र कृषिलाई व्यवसायीकरणतर्फ उन्मुख गराउने काम गर्छ । राज्यले यसको सामाजिक मूल्यलाई सही रूपमा बुझेर राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणको अभियानसँग जोड्न सके लघुवित्त क्षेत्र अत्यन्त प्रभावकारी विकास साझेदार बन्न सक्छ ।
लघुवित्तलाई सामान्य बैंकिङ प्रणालीसँग तुलना गरेर मात्र हेर्नु उचित हुँदैन । यो सामाजिक उद्देश्यमा आधारित विशेष प्रकारको बैंकिङ प्रणाली हो, जसले धितो राख्न नसक्ने र सीमित आर्थिक अवसर भएका नागरिकलाई लक्षित गरी सेवा प्रदान गर्छ । त्यसैले राज्यले यसलाई विशेष क्षेत्रका रूपमा स्वीकार गरी नीतिगत रूपमा प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । लघुवित्त क्षेत्रबारे अझै पर्याप्त स्पष्टता नहुँदा धेरैले यसको तुलना सहकारीसँग गर्ने गरेका छन् । तर, लघुवित्त र सहकारीको संरचना, उद्देश्य र नियमन प्रणाली पूर्णतः फरक छन्। लघुवित्त संस्थाहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको इजाजत तथा नियमनअन्तर्गत सञ्चालन हुने औपचारिक बैंकिङ संस्था हुन् जबकि सहकारी छुट्टै कानुनी तथा नियामक संरचनाअन्तर्गत सञ्चालन हुन्छन् ।
व्यवहारमा भने कतिपय सहकारी, गैरसरकारी संस्था, आमा समूह र अन्य निकायले पनि लघुवित्तजस्तै सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसले सर्वसाधारणमा भ्रम उत्पन्न गरेको छ । धेरै मानिसले सहकारीसँग सम्बन्धित समस्यालाई समेत लघुवित्त क्षेत्रसँग जोडेर बुझ्ने गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा, लघुवित्तसम्बन्धी गतिविधि एउटै नियामक संरचनाभित्र सञ्चालन हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनअन्तर्गत सञ्चालन हुने संस्थालाई स्पष्ट रूपमा ‘लघुवित्त बैंक’ वा ‘लघुवित्त विकास बैंक’ भनेर चिनाउन सकिए सहकारीसँग हुने भ्रम हट्न सक्छ र आम नागरिकमा यसको विश्वसनीयता थप सुदृढ हुन सक्छ । सहकारी र लघुवित्तका समस्याको प्रकृति पनि फरक छ । सहकारी क्षेत्रको मुख्य समस्या बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्नु हो । तर, लघुवित्तको संरचना नै फरक हुन्छ । यसले सदस्यलाई पहिले कर्जा उपलब्ध गराएर आयआर्जन र व्यवसाय विस्तार गर्न प्रोत्साहित गर्छ, त्यसपछि बचतको संस्कार विकास गराउँछ ।
त्यसैले, लघुवित्त क्षेत्रको प्रमुख चुनौती बचत फिर्ता गर्न नसक्नु होइन, कतिपय ऋणीले विभिन्न कारणले कर्जा भुक्तानी नगर्नु हो । यसलाई सहकारी संकटसँग जोडेर हेर्नु तथ्यगत रूपमा गलत हुन्छ । सरकारले लघुवित्तको सामाजिक मूल्य, संस्थागत संरचना र आर्थिक योगदानलाई स्पष्ट रूपमा बुझेर उपयुक्त नीतिगत सहयोग प्रदान गर्न सके, ग्रामीण अर्थतन्त्रको रूपान्तरण, महिला सशक्तीकरण, उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जनामा यस क्षेत्रले अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

नयाँ सरकार बनिसकेको अवस्थामा लघुवित्तलाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा कसरी जोड्न सकिन्छ ? ‘राष्ट्रिय लघुवित्त विकास कोष’ जस्तो अवधारणाले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ ?
लघुवित्त क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा जोड्न सरकारले तीनै तहका सरकार र विभिन्न मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रम लघुवित्तसँग आबद्ध गर्नुपर्छ । उद्यमशीलता विकास, सामाजिक सचेतना, वित्तीय साक्षरता, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी कार्यक्रम लघुवित्त संस्थामार्फत प्रभावकारी रूपमा समुदायसम्म पु¥याउन सकिन्छ । यसका लागि सरकार केवल इजाजत दिने निकायका रूपमा सीमित नभई प्रत्यक्ष साझेदारका रूपमा जोडिनुपर्छ । यस सन्दर्भमा ‘लघुवित्त विकास कोष’ स्थापना गर्नु उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ । यस्तो कोषमा सरकारले प्रारम्भिक पुँजी उपलब्ध गराउन सक्छ । साथै, वित्तीय समावेशीकरण र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा काम गरिरहेका एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक तथा अन्य विकास साझेदारहरूको स्रोत पनि परिचालन गर्न सकिन्छ । यो कोषलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमित सञ्चालन संरचनाभन्दा पृथक तर, संस्थागत रूपमा व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
सरकारले निश्चित ब्याजदरमा स्रोत उपलब्ध गराउने र लघुवित्त संस्थाहरूलाई सीमित मार्जिनमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । उदाहरणका रूपमा, सरकारले ४ प्रतिशत ब्याजदरमा स्रोत उपलब्ध गराएर लघुवित्त संस्थाहरूलाई अधिकतम ५ प्रतिशत सेवा मार्जिनभित्र काम गर्न निर्देशन दिएमा ग्राहकहरूले एकल अंकको ब्याजदरमा कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसले सरकार, लघुवित्त संस्था र ग्राहक गरी तीनै पक्षका लागि लाभदायक अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । यस्तो कोषमार्फत राज्यले लघुवित्त संस्थाहरूलाई स्पष्ट सामाजिक तथा आर्थिक लक्ष्य पनि तोक्न सक्छ । उदाहरणका लागि उद्यमशीलता विकास, कृषि व्यवसायीकरण, महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा प्राथमिकता दिन सकिन्छ ।
कर नीतिमा पनि लघुवित्त क्षेत्रको सामाजिक योगदानलाई ध्यान दिन आवश्यक छ । सहकारी संस्थामा अपेक्षाकृत कम करदर लागू हुने तर सामाजिक बैंकिङका रूपमा काम गर्ने लघुवित्त संस्थामा उच्च करदर कायम हुनु न्यायोचित मानिँदैन । त्यसैले, हालको करदर घटाएर २० प्रतिशतमा सीमित गर्न सकिन्छ । यसरी प्राप्त कर छुट संस्थाहरूको नाफा वृद्धि वा लाभांश वितरणका लागि होइन, विशेष ‘ग्राहक विकास कोष’ वा ‘समुदाय विकास कोष’ मा राख्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । उक्त कोषबाट उद्यमशीलता विकास, वित्तीय साक्षरता, स्वास्थ्य सचेतना, शिक्षा तथा विपन्न परिवारका बालबालिकाको शैक्षिक सहयोगजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसप्रकार लघुवित्तको सामाजिक मूल्यलाई नीति, वित्तीय स्रोत र कर संरचनासँग जोड्न सके ग्रामीण अर्थतन्त्रको रूपान्तरण, वित्तीय समावेशीकरण, महिला सशक्तीकरण र रोजगारी सिर्जनामा लघुवित्त क्षेत्रले अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिमा लघुवित्त क्षेत्रका लागि कस्तो व्यवस्था आउनुपर्ने देख्नुहुन्छ ? कसरी पहल गरिरहनु भएको छ ?
अहिलेसम्म अर्थमन्त्रीसँग औपचारिक भेट हुन सकेको छैन । समय माग गरिएको भए पनि उहाँ अत्यन्त व्यस्त भएकाले भेटको समय तय हुन बाँकी छ । तथापि, आगामी बजेट र मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त क्षेत्रको सामाजिक मूल्यलाई केन्द्रमा राखेर विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने अपेक्षा छ । लघुवित्त क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब तथा विपन्न समुदायसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको क्षेत्र हो । यसले वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नुका साथै उद्यमशीलता विकास, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण र ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर, नीति निर्माणका क्रममा यसलाई अझै पनि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासरह सामान्य दृष्टिकोणबाट हेरिने गरिएको छ । यसले लघुवित्तको मूल उद्देश्य र सामाजिक प्रभावलाई कमजोर बनाउने जोखिम हुन्छ ।
लघुवित्तलाई विशेष बैंकिङ प्रणालीका रूपमा स्वीकार गरेर त्यसअनुसार छुट्टै नीतिगत संरचना विकास गर्न आवश्यक छ । विगतमा कृषि विकास बैंकलाई कृषिमा केन्द्रित विशेष बैंकका रूपमा सञ्चालन गरिएको थियो । त्यसैगरी, लघुवित्तलाई पनि ग्रामीण विकास र वित्तीय समावेशीकरणका लागि रणनीतिक साधनका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । छिमेकी मुलुकहरूले यस क्षेत्रमा विशेष संस्थागत व्यवस्था गरेका छन् । कृषि तथा ग्रामीण विकासका लागि राष्ट्रिय बैंक (एनएबिएआरडी) ले भारतमा कृषि र लघुवित्त क्षेत्रलाई वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यस्तै, भारतकै स्मल इन्डस्ट्रिज बैंक अफ इन्डिया (एसआइडिबिआई) ले क्षमता विकास, नवप्रवर्तन र अनुसन्धानमा सहयोग पु¥याउँछ । बंगलादेशमा पल्ली कर्मा साहासक फाउन्डेसन (पिकेएसएफ) ले लघुवित्त संस्थाहरूलाई स्रोत उपलब्ध गराउने, क्षमता विकास गर्ने, अनुसन्धान र गैरवित्तीय सेवाहरू एकीकृत गर्ने काम गर्छ । यी संस्थाहरूले कर्जा उपलब्ध गराउने मात्र होइन, लघुवित्त संस्थाहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, अनुसन्धान, नवीन अभ्यासहरूको विकास तथा लक्षित वर्गमा केन्द्रित रहने व्यवस्था सुनिश्चित गर्छन् ।
साथै, त्यहाँ लघुवित्त संस्थाहरूको संघलाई स्व–नियमन र आचारसंहिता कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि दिइएको हुन्छ । नेपालमा पनि लघुवित्त क्षेत्रलाई यस्तै संरचनागत सहयोग आवश्यक छ । लघुवित्त संस्थाहरूको संघलाई स्व–नियमन, आचारसंहिता पालन र सदस्य संस्थाहरूको अनुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गर्न सकिन्छ । यसले क्षेत्रको पारदर्शिता र विश्वसनीयता थप मजबुत बनाउनेछ । लघुवित्तलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सके कृषि आधुनिकीकरण, ग्रामीण उद्यमशीलता, उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा उल्लेखनीय योगदान पुग्न सक्छ । भियतनाम जस्ता देशहरूले स्थानीय सरकार, कृषि सेवा, पशु स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य र लघुवित्त संस्थाबीच समन्वय गरी आर्थिक रूपान्तरणलाई तीव्र बनाएका उदाहरण छन् । कतिपय देशमा सरकारले वार्षिक बजेटको १ देखि २ प्रतिशतसम्म रकम लघुवित्त कर्जा कोषमा विनियोजन गर्ने अभ्यास पनि अपनाएका छन् । नेपालले पनि यस्तै व्यवस्था गरी लघुवित्त क्षेत्रलाई वित्तीय तथा नीतिगत रूपमा सुदृढ बनाउन सके ग्रामीण अर्थतन्त्रको रूपान्तरणमा यसको योगदान अझ व्यापक र प्रभावकारी बन्न सक्छ ।

आगामी बजेटबाट लघुवित्त क्षेत्रले के अपेक्षा राखेको छ ?
आगामी बजेटमा लघुवित्त क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्थाहरू समेटिने अपेक्षा गरिएको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको लघुवित्तलाई विकास कार्यक्रमहरूसँग एकीकृत रूपमा जोड्ने नीति अवलम्बन गर्नु हो । स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै लघुवित्त संस्थाहरूलाई गरिबी निवारण, उद्यमशीलता विकास, रोजगारी सिर्जना र ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका कार्यक्रमसँग आबद्ध गरिनुपर्छ । स्थानीय सरकारसँगको समन्वयले वित्तीय सेवामात्र होइन, त्यसको प्रभावकारी उपयोग र अनुगमन पनि सुनिश्चित गर्न सक्छ । डिजिटल वित्तीय सेवा विस्तार र डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धिका कार्यक्रम पनि लघुवित्तमार्फत सञ्चालन गर्न सकिन्छ । लघुवित्त संस्थाहरूको पहुँच ग्रामीण तथा दूरदराजका समुदायसम्म भएकाले ‘डिजिटल नेपाल’ अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन यो संरचना उपयोगी हुन सक्छ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू, चाहे ती कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय वा अन्य सरकारी निकायबाट सञ्चालन हुने हुन्, लघुवित्तसँग समन्वय गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । यसले साना किसानलाई वित्तीय स्रोत, सीप र प्रविधिसँग जोड्न सहयोग पु¥याउँछ ।
त्यसैगरी, विभिन्न गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) ले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू पनि लघुवित्त संरचनामार्फत लक्षित वर्गसम्म प्रभावकारी रूपमा पु¥याउन सकिन्छ । गरिब तथा विपन्न समुदायका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नयाँ संरचना निर्माण गर्नुभन्दा पहिले नै स्थापित र प्रभावकारी सञ्जालको उपयोग गर्नु बढी परिणाममुखी हुन्छ । लघुवित्त क्षेत्रसँग ग्रामीण तहसम्म फैलिएको, लक्षित वर्गसँग प्रत्यक्ष जोडिएको र व्यवहारमा प्रमाणित संरचना उपलब्ध छ । यसलाई राज्यले प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सके अतिरिक्त प्रशासनिक खर्चबिना नै विकासका कार्यक्रम गाउँ–गाउँसम्म पु¥याउन सकिन्छ । त्यसैले, आगामी बजेटले लघुवित्त क्षेत्रलाई विकासको रणनीतिक साझेदारका रूपमा स्पष्ट रूपमा समेट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संघको साधारणसभा हुन लागेको छ । संघको अध्यक्षका रूपमा यस अवसरमा तपाईंको मुख्य सन्देश के छ ? स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर लघुवित्तलाई गरिबी निवारण र ग्रामीण अर्थतन्त्र विकासको साझेदार कसरी बनाउन सकिन्छ ?
लघुवित्त क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसँगको सहकार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । सरकारले चाहेमा लघुवित्तलाई स्थानीय पालिकासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर गरिबी निवारण, उद्यमशीलता विकास र ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढीकरणको प्रभावकारी माध्यम बनाउन सक्छ । वित्तीय समावेशीकरण केवल नीतिगत घोषणाले मात्र सम्भव हुँदैन। यसको सफल कार्यान्वयनका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म स्पष्ट सोच, समन्वय र जिम्मेवारी आवश्यक हुन्छ । विश्वका विभिन्न देशले स्थानीय सरकार र लघुवित्त संस्थाबीच घनिष्ठ सहकार्यमार्फत उत्कृष्ट परिणाम हासिल गरेका छन् ।
उदाहरणका रूपमा रवाण्डामा स्थानीय सरकार र लघुवित्त संस्थाबीच अत्यन्त निकट सहकार्य रहेको पाइन्छ । त्यहाँ कुनै पनि नागरिक वित्तीय सेवाबाट वञ्चित नहोस् भन्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हुन्छ । स्थानीय तहले गरिब तथा वित्तीय पहुँचबाट बाहिर रहेका नागरिकको पहिचान गरी लघुवित्त संस्थासँग जोडिदिन्छ । आवश्यक परे स्थानीय सरकारले नै उनीहरूको लागि प्रत्याभूति (ग्यारेन्टी) समेत प्रदान गर्छ । यसले कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउनुका साथै ऋणको सदुपयोग र असुली दुवैलाई प्रभावकारी बनाउँछ ।
लघुवित्तको मूल अवधारणा नै परम्परागत बैंकिङले सम्बोधन गर्न नसकेका वर्गसम्म वित्तीय सेवा पु¥याउनु हो । सामान्य बैंकिङ प्रणालीले मात्रै सबै नागरिकलाई प्रभावकारी रूपमा समेट्न सक्ने भए लघुवित्तको आवश्यकता नै पर्दैनथ्यो । त्यसैले यसलाई अन्य बैंकिङ संस्थासरह सामान्य दृष्टिकोणबाट होइन, विशेष विकास साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ । सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायले सञ्चालन गर्ने सामाजिक सचेतना, स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप विकास, कृषि व्यवसायीकरण र उद्यमशीलतासम्बन्धी कार्यक्रमहरू लघुवित्तसँग जोड्न सकिन्छ । यस्ता कार्यक्रमहरूको मुख्य लक्षित वर्ग नै गरिब र विपन्न समुदाय भएकाले लघुवित्त संस्थाहरू यसको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छन् ।
गरिब परिवारलाई स्थानीय स्तरमै साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम स्थापना गर्न सक्षम बनाइयो भने त्यहीँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ । व्यवसाय विस्तारसँगै वैदेशिक रोजगारीको दबाब पनि कम हुन्छ । विदेश गएका लाखौँ नेपालीलाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्न ठूलो उद्योग मात्र पर्याप्त हुँदैन; स्थानीय स्तरमा साना र मझौला उद्यमहरूको विस्तार पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । यस दृष्टिले लघुवित्त क्षेत्र केवल ऋण प्रवाह गर्ने संयन्त्र होइन, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, उद्यमशीलता विकास गर्ने, गरिबी न्यूनीकरण गर्ने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रभावकारी विकास साझेदार हो । स्थानीय सरकार, संघीय सरकार र लघुवित्त संस्थाबीच सशक्त सहकार्य हुन सके यसको योगदान अझ व्यापक र परिणाममुखी बन्न सक्छ । 
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूलाई कृषि क्षेत्रको संरचनात्मक विकासमा थप सक्रिय भूमिका खेल्न सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । लघुवित्तबाट प्रवाह हुने कर्जाको ठूलो हिस्सा कृषिमा केन्द्रित भएकाले कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित र व्यवसायिक बनाउन लघुवित्त संस्थाहरूलाई कृषि कम्पनीहरूमा लगानी गर्न अनुमति दिन सकिन्छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने हो भने व्यक्तिगत प्रयासभन्दा संस्थागत ढाँचामा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि सार्वजनिक लिमिटेड कृषि कम्पनीहरूको विकास प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान क्रमशः घट्दै गएको सन्दर्भमा यस क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य देखिन्छ । विगतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो भने हाल यो झरेर करिब २४ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । यस योगदानलाई पुनः सुदृढ गर्न सरकारले कृषि कम्पनीहरूको विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । लघुवित्त संस्थाहरूलाई यस्ता कृषि कम्पनीहरूमा लगानी गर्न अनुमति दिइएमा पुँजी परिचालनको नयाँ अवसर सिर्जना हुनेछ । यस्ता सबै पक्षलाई वित्तीय सेवा, प्रविधि, बजार र नीतिगत सहयोगसँग जोड्न सके मात्र कृषिको वास्तविक व्यवसायीकरण सम्भव हुनेछ ।