अन्तरिम सरकारको प्राथमिकता र व्यवहारिकता

जनताको दबाब र आन्दोलनको परिणामस्वरूप बनेको अन्तरिम सरकारले आगामी छ महिनामा हुने निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने स्पष्ट जनादेश पाएको छ । त्यसैले यस सरकारको मुख्य दायित्व नै तत्कालको शान्तिसुरक्षा र व्यवस्थित निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो । सो निर्वाचनमार्फत जनताले नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको नक्सा कोर्न आफ्नो मत प्रयोग गर्ने अवसर सुरक्षित गर्नु नै यो सरकारको आधारभूत जिम्मेवारी हो ।

यसका साथसाथै सरकारले आर्थिक सुशासन र मितव्ययितामा पनि निर्मम ढंगले काम गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक सूचकहरूमा आएको गडबडीले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले आक्रान्त छ । विदेशी ऋण, भुक्तानी असन्तुलन, बेरोजगारी र उत्पादनमा गिरावटका विद्यमान चुनौतीले झनै गाँज्दै जाने हो कि भन्ने डर पनि चुलिएको छ । 

यस्तो अवस्थामा अन्तरिम सरकारले आफ्नो कार्यकाललाई अनुशासित भएको प्रमाणित गररे नयाँ इतिहास कोर्नुपर्नेछ । अन्तरिम सरकारलाई यो अवसर पनि हो । यसमा हामीले आफ्ना विधि–विधानमा रहेर राजनीतिक निकास दिनसक्छौं भन्ने पूरै विश्वलाई प्रमाणित गराएर नेपाललाई कथित असफल राष्ट्रको संकथनबाट परै राख्नुपर्ने चुनौतीसहितको अवसर पनि छ ।

तर नवनियुक्त मन्त्रीहरूका केही सार्वजनिक अभिव्यक्ति ‘हामीलाई सरकारी तलब चाहिँदैन’, ‘सरकारी गाडी प्रयोग गर्दैनौं’ भन्ने भाषामा उनीहरूमा भावुकताको आधिक्य देखिन्छ । यसलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोणले समीक्षा गर्दा व्यावहारिक प्रश्नहरू उब्जिन्छन् । तलब लिनु वा नलिनु, सरकारी गाडी चढ्नु, नचढ्नु अथवा अहिलेको प्राथमिकता सस्ता र लोकप्रिय कुरा होइन, सुशासन कायम गर्दै समयमै निर्वाचन गराउनु अहिलेको मुख्य प्राथमिकता हो, त्यसमा यो मन्त्रीमण्डल नचुकोस् । 

२०४६ सालपछि गृहमन्त्री नियुक्त भएका पाका नेता योगप्रसाद उपाध्यायले पनि सरकारी गाडी सुविधा नलिने घोषणा गरेका थिए तर त्यो व्यावहारिक भएन । केही वर्षपछि संसद्ले भन्सार छुटमा गाडी किन्ने सुविधा नै दियो । सो सुविधा नलिएका एक सांसद विदुर पौडेललाई कुनै उपवुज्रकले सोधेको थियो, गाडी लिएर कुनै संस्थालाई दिए हुँदैन । जवाफमा उनले भनेको थिए, सबैभन्दा ठूलो संस्था देश होइन र ?

सो कथनझैं आखिरमा सरकारी, अर्धसरकारी वा निजी सम्पत्तिको अभिभावक आखिरमा राष्ट्र हो भन्ने कुरा मनन गर्दै भावुकताभन्दा व्यवहारिकतामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । न्यूयोर्कका मेयर माइकल ब्लुमवर्गले आफ्नो तलबबापत महिनाको जम्मा १ डलर मात्र लिने गरेका थिए । यस्ता क्रान्तिकारी अभ्यास अन्यत्र पनि थुप्रै पाउन सकिन्छ । तर, मुख्य कुरा, सरकारी तलब सुविधा व्यक्तिगत उदारता वा भावुकताभन्दा संस्थागत नीतिले निर्धारण हुन्छ । 

आज मोटर नचढ्ने घोषणा गरेर भोलि आवश्यकता पर्दा त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ । त्यसैले, मन्त्रीहरूले जनतालाई आश्वासन बाँड्ने शैलीभन्दा व्यावहारिक कार्यनीति अपनाउन जरुरी छ । तलब नलिने घोषणा गर्नुको साटो सरकारी भुक्तानी प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ, जसले प्रतीकात्मकभन्दा ठोस परिवर्तनलाई योगदान दिन्छ । सरकारी सुविधाको मोटर लिन्न भन्नुभन्दा पनि सरकारी सवारीको दुरुपयोग रोक्न अग्रसर हुनुपर्छ ।

सरकारी इन्धनको फजुल प्रयोग जहिल्यै विवादित बन्दै आएको सन्दर्भमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खर्च, भुक्तानी र खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँदै, अनलाइन प्रणाली विस्तार गरेर र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा नियम लागू गर्नुपर्छ । ताकि, छ महिनामै जनताले देश अनुशासनमा अग्रसर भएको महसुस गरून् ।

सत्य के हो भने निर्वाचन गराउने कार्यभार पाएको अन्तरिम सरकारले छ महिनामा आर्थिक रूपान्तरण हुने सम्भावना हुँदैन । उसले आफ्नो प्राथमिकता र क्षमतासँग तादात्म्य हुने कार्ययोजनालाई मात्र अघि बढाउनुपर्छ । 

यदि सरकारले निर्वाचन व्यवस्थित ढंगले सम्पन्न गर्न सक्यो भने त्यो नै यस सरकारको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुनेछ । किनभने, अन्तरिम सरकारले पाएको समय केबल छ महिना मात्र हो । यस अवधिमा भावुक नारा र उग्र वाचा होइन, संयमित व्यवहार र ठोस परिणाम नै मूल्यांकनको आधार हुनेछ ।