खत्याडका लघुवित्तपीडितसँग श्रव्यदृश्यबाट बयान

मुगु । लघुवित्तका कर्मचारीको बदमासीका कारण आफूहरू पीडित बनेको भन्दै उजुरी दिन पुगेका खत्याडवासीले अब बकपत्रका लागि सुर्खेत धाउनुनपर्ने भएको छ । सीवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्रचण्ड शाखामा भएको भनिएको आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत सुर्खेतले जिल्ला अदालत मुगुसँग समन्वय गरी पीडितको बकपत्र जिल्लामैबाट श्रव्यदृश्य माध्यममार्फत लिने व्यवस्था गरेको हो ।
पीडितहरूलाई सरकारी साक्षीका रूपमा बकपत्रका लागि सुर्खेत बोलाउँदा आर्थिक तथा भौगोलिक कठिनाइ हुने भएपछि अदालतले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । वर्षायाममा मुगु–सुर्खेत आवतजावतसमेत सहज नहुने र पीडित अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका भएकाले उनीहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखेर जिल्ला अदालत मुगुबाटै बकपत्र लिने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।
उच्च अदालत सुर्खेतका निमित्त स्रेस्तेदार प्रेमप्रकाश थापाका अनुसार उक्त मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रियामा छ । पीडितहरूको बयान तथा बकपत्र सरकारी साक्षीका रूपमा लिनुपर्ने भएकाले जिल्ला अदालत मुगुसँग समन्वय गरिएको उनले बताए ।
लघुवित्तको प्रचण्ड शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूले खत्याड गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका ९८ जना बचतकर्ताको नाममा कीर्ते कागजात तयार गरी करिब एक करोड ३० लाख ७६ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ । यससम्बन्धी जाहेरीका आधारमा शाखामा कार्यरत गणेश चौलागाईं, तुलसी शाही र टीकाप्रसाद जैसीविरुद्ध बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ ।
नागेन्द्र आचार्यको जाहेरीका आधारमा गत जेठ १९ मा उच्च अदालत सुर्खेतमा मुद्दा दर्ता भएको हो । मुद्दामा आरोपित तीनै जनालाई  न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद भण्डारी र खेमराज भट्टको इजलासले धरौटीमा रिहा गरी तारेखमा राख्न आदेश दिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गको इजाजत प्राप्त उक्त लघुवित्तको प्रचण्ड शाखाअन्तर्गत खत्याड गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा ५६ वटा महिला समूह आबद्ध छन् । ती समूहमा ७ सय ११ सदस्य रहेको बताइएको छ । तीमध्ये ९८ जनाको नाममा ऋण लिएको देखाउने, मुद्दती तथा व्यक्तिगत बचत खाताको रकम निकाल्ने र संस्थामा आबद्ध नै नभएका व्यक्तिका नाममा ऋण देखाउने गरी कागजात तयार गरिएको पीडितहरूको आरोप छ ।
खत्याड गाउँपालिका–४ हिगोटीकी रिसु विकको नाममा एक लाख रुपैयाँ ऋण लिएको देखिने कागजात भेटिएको छ । कागजातमा उक्त ऋणमध्ये २० हजार रुपैयाँ किस्ता तिरेको र ७५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाँकी रहेको देखिन्छ । तर रिसुका श्रीमान् परेक विकले आफूहरूले ऋण नै नलिएको बताए । ‘हामीले ऋण लिएका छैनौं । कीर्ते कागज बनाएर श्रीमतीको नाममा ऋण लिएको देखाइएको छ,’ उनले भने, ‘न हामीले ऋण लिएका छौं, न किस्ता तिरेका छौं ।’
रिसु आबद्ध १५ सदस्यीय महिला समूहका सात जनाको नाममा समेत प्रतिव्यक्ति ७५ हजार रुपैयाँका दरले ऋण लिएको देखाइएको पीडितहरूको दाबी छ । खत्याड–२ सेरीकी नन्दादेवी शाहीको नाममा पनि एक लाख रुपैयाँ ऋण रहेको कागजातमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये ४८ हजार रुपैयाँ किस्ता तिरेको र ५२ हजार रुपैयाँ बाँकी रहेको देखाइएको छ । तर नन्दादेवीका श्रीमान् नन्दबहादुर मल्लले आफूहरूलाई ऋणबारे कुनै जानकारी नभएको बताए ।

‘हामीले ऋण लिएका छैनौं । तर श्रीमतीको नाममा ऋण देखाइएको छ,’ उनले भने, ‘नलिएको ऋण कसरी तिर्ने ?’
पीडितहरूका अनुसार ऋणमा मात्र नभई बचत रकममा समेत अनियमितता भएको छ । खत्याड–४ की दुर्गा बानियाँ रोकायाले दुई लाख रुपैयाँ मुद्दती खातामा जम्मा गरेकी थिइन् । केही समयसम्म ब्याजसमेत पाएकी उनले आवश्यक परेपछि रकम निकाल्न खोज्दा खाता बन्द रहेको जानकारी पाइन् ।
उनका अनुसार कागजात मिलाएर मुद्दती खाताको रकम निकालिएको रहेछ । त्यस्तै, बिउरा बानियाँको खातामा रहेको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ बचतसमेत कीर्ते कागजात बनाएर निकालिएको र खाता शून्य बनाइएको पीडितको आरोप छ ।
खत्याड–४ हिगोटीका वीरबहादुर सार्कीकी आमा झुप्पा सार्कीको नाममा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ ऋण लिएको देखिने तमसुकसमेत भेटिएको परिवारले जनाएको छ । उक्त कागजातमा नाता नै परिवर्तन गरी ऋण देखाइएको परिवारको दाबी छ । ‘जन्म दिने आमालाई श्रीमतीको नाता कायम गरेर कसैले ऋण लिन्छ ?,’ वीरबहादुरले भने, ‘यस्तोसम्म कीर्ते हुन सक्छ भन्ने हामीले कल्पना पनि गरेका थिएनौं ।’
सोही गाउँकी चिनकला सार्की कुनै वित्तीय संस्थामा आबद्ध नभएको परिवारको भनाइ छ । तर उनको नाममा समेत एक लाख रुपैयाँ ऋण रहेको देखाइएको खुलेको जसबहादुर सार्कीले बताए ।
घटनापछि पीडितहरूले आफ्नो नाममा देखाइएको ऋण र बचत रकमको अवस्थाबारे जानकारी लिन थालेका थिए । त्यसक्रममा आफूहरूले नलिएको ऋण तथा आफूले ननिकालेको रकमसमेत कागजातमा देखिएको उनीहरूको दाबी छ । त्यसपछि उनीहरू न्यायिक प्रक्रियामा पुगेका हुन् ।
तर अदालतको प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्दा पीडितमाथि अर्को आर्थिक भार थपिएको छ । खत्याड–७ की पविता रावतका अनुसार अनुसन्धान तथा बयानका लागि उनी तीन पटकसम्म जिल्ला सदरमुकाम पुगिसकेकी छन् ।
‘अहिले खेतीपाती गर्ने समय हो । कोदो, धान र सिमीको गोडमेल गर्नुपर्ने बेला हो,’ उनले भनिन्, ‘खेतीपाती छाडेर सदरमुकाम आउनुपर्दा एकातिर खेती लथालिंग भएको छ, अर्कोतिर नलिएको ऋणले घरमा तनाव छ ।’
अर्की पीडित बाचु भियालले आफूलाई समेत कीर्ते कागजात बनाएर ऋणी बनाइएको बताइन् । मजदुरी गरेर परिवार चलाउँदै आएका आफूहरूसँग नलिएको ऋण तिर्ने क्षमता नरहेको उनको भनाइ छ ।
यसअघि मुद्दाको बकपत्रका लागि पीडितहरू सुर्खेत पुग्नुपर्ने अवस्था थियो । सुर्खेत पुगेर फर्किन मात्रै प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने पीडित नन्दबहादुर मल्लले बताए ।
‘सुर्खेत जान र फर्किन मात्रै धेरै खर्च हुन्छ । हवाईजहाजबाट जान सबैको आर्थिक अवस्था पुग्दैन,’ उनले भने, ‘जिल्ला अदालतबाटै श्रव्यदृश्य माध्यमबाट बकपत्र दिने व्यवस्था भएपछि हामीलाई केही राहत भएको छ ।’
यद्यपि बकपत्र लिने प्रक्रिया अझ सहज र छिटो बनाउनुपर्ने पीडितहरूको माग छ । एक जना पीडितको बकपत्र लिन ४० मिनेटभन्दा बढी समय लाग्ने भएकाले एकैपटक दुई–तीन जनाको बकपत्र लिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
पीडितहरूले आफूहरूको बचत रकम फिर्ता हुनुपर्ने, नलिएको ऋणको दायित्वबाट मुक्त गर्नुपर्ने र घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।