सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यविधि कार्यान्वयनमा

काठमाडौं । सरकारले उद्यमशीलता विकास र स्वरोजगार प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को अधिकार प्रयोग गरी यो नयाँ कार्यविधि तर्जुमा गरेको हो । 
परम्परागत सीप र पेसाको आधुनिकीकरण, उद्यमशीलताको विकास तथा प्राकृतिक विपद्पीडितहरूको निजी आवास निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत ब्याज र बिमा शुल्कमा अनुदान उपलब्ध गराउन कार्यविधि बनाएको अर्थमन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । 
नयाँ कार्यविधिले विभिन्न आठ क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको दायरामा राखेको छ । कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाका रूपमा ५ करोड रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउनेछ । यसैगरी  महिला उद्यमी कर्जाअन्तर्गत २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 
यसैंगरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जाका रूपमा २० लाख रुपैयाँसम्म  उपलव्ध गराइने भएको छ । शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका रूपमा २० लाख रुपैयाँसम्म, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा भनेर २० लाख रुपैयाँसम्म  उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस्तै २५ लाख रुपैयाँसम्म स्टार्टअप उद्यम कर्जा, अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जा र ५ लाख रुपैयाँसम्म प्राकृतिक विपद् पीडित निजी आवास निर्माण कर्जा बैंकहरूले दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । 
यो कर्जा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने आवधिक प्रकृतिको हुने बताइएको छ । कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार यो सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा २०८७ असार मसान्तसम्म मात्र उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

ब्याजदर र अनुदानको नयाँ व्यवस्था
कार्यविधिले ऋणीलाई भार नपर्ने गरी ब्याजदरको सीमा तोकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा १.५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मात्र ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसरी कायम गरिएको ब्याजदरमा नेपाल सरकारले ३ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।
तर, यस्तो अनुदान पाउनका लागि ऋणीले पालना गर्नुपर्ने केही शर्तहरू रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । ऋणीले आफूले तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण ब्याज, सुरक्षा शुल्क र बिमा प्रिमियम भुक्तानी गरिसकेपछि मात्र अनुदान रकम प्राप्त गर्नेछन् । साथै, आधार दर र १.५ प्रतिशत प्रिमियमबाहेक बैंकले कर्जा सूचना शुल्क र बिमा शुल्कबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारका थप शुल्क लिन पाउने छैनन् ।

स्टार्टअप र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाका लागि विशेष व्यवस्था
नयाँ कार्यविधिले ‘स्टार्टअप उद्यम’ लाई स्पष्टसँग परिभाषित गरेको छ । स्टार्टअप मानिनका लागि उद्यम दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको, वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा कम भएको र नवीन एवं सिर्जनशील सोच भएको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर, वस्तु वा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्री गर्ने वा होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएकालाई स्टार्टअप नमानिने स्पष्ट पारिएको छ । 
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूका लागि कम्तीमा ६ महिना विदेशमा काम गरी फर्केको हुनुपर्ने र विदेशमा आर्जन गरेको सीप उपयोग हुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । कुनै पनि देशको स्थायी बसोबासको स्वीकृति प्राप्त गरेका व्यक्तिले भने यो कर्जा नपाउने उल्लेख गरिएको छ । 

प्राकृतिक विपद् पीडितलाई आवास कर्जा
भूकम्प, बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित भई आवास गुमाएकाहरूका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कर्जाका लागि व्यवसाय दर्ता वा स्थायी लेखा नम्बर आवश्यक नपर्ने बताइएको छ । तर, सरकारबाट निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान पाइसकेका वा परिवारको नाममा अन्यत्र बस्न योग्य घर भएका व्यक्तिले यो सुविधा पाउने छैनन्  ।

कर्जा प्रक्रिया र आवश्यक कागजात
कर्जा लिन चाहने व्यक्ति वा संस्थाले बैंकमा निवेदन दिँदा नागरिकता, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर, र उद्यम सञ्चालन सम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा माग गर्दा स्थानीय तहको शाखाको सिफारिस आवश्यक पर्ने पनि उल्लेख छ । बैंकले निवेदन प्राप्त भएको १५ कार्यदिनभित्र कर्जा सम्बन्धमा निर्णय गरिसक्नुपर्ने र कर्जा नदिने भएमा ३ दिनभित्र स्पष्ट आधार र कारणसहित ऋणीलाई जानकारी दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ ।

बिमा शुल्कको ५० प्रतिशत सरकारले बेहोर्ने
१५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा सरकारले विशेष सहुलियत दिएको छ । यस्तो कर्जाको सुरक्षण शुल्क र बिमा शुल्कको ५० प्रतिशत रकम सरकारले बेहोर्नेछ भने बाँकी ५० प्रतिशत मात्र ऋणी वा बैंकले बेहोर्नुपर्नेछ । १५ लाखभन्दा बढीको कर्जाको हकमा भने सम्पूर्ण बिमा शुल्क ऋणी आफैंले बेहोर्नुपर्नेछ ।

कर्जाको दुरुपयोग गरे ब्याज अनुदान रोक्का 
कर्जाको दुरुपयोग रोक्न कार्यविधिले कडा प्रावधानहरू राखेको छ । बैंकहरूले वर्षमा कम्तीमा दुई पटक कर्जा सदुपयोगको निरीक्षण गरी नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रतिवेदन पठाउनुपर्नेछ । यदि ऋणीले कर्जाको दुरुपयोग गरेको पाइएमा बाँकी अवधिको ब्याज अनुदान रोक्का गरिने र यसअघि लिएको अनुदान रकम समेत ब्याजसहित असुल उपर गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

स्टार्टअप उद्यम कर्जाअन्तर्गत देहायका १७ वटा क्षेत्रका व्यवसायहरू 
स्टार्टअप उद्यम कर्जाअन्तर्गत उत्पादनमूलक उद्यम, पर्यटन प्रवर्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित उद्यम रहका छन् । यसैंगरी विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यम, मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित उद्यम, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित उद्यम,  सहज र सुरक्षित यातायात तथा परिवहन सेवासँग सम्बन्धित उद्यम  रहेका छन् । त्यस्तै गरी पूर्वाधार निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित उद्यम, विद्युतीय सवारी साधन तथा अटोमोबाइल्ससँग सम्बन्धित उद्यम , परम्परागत तथा ग्रामीण प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्यम, स्थानीय स्रोत तथा साधनमा आधारित उद्यम र सार्वजनिक सेवा प्रवाह, उत्पादन तथा सेवा प्रक्रियामा सुधारसँग सम्बन्धित उद्यमलाई पनि स्टार्टअप मानिएको छ ।  खानी तथा खनिजको अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित उद्यम,  घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज र सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने प्रकृतिका कार्यसँग सम्बन्धित उद्यम, वस्तु वा सेवाको वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित उद्यम, परम्परागत पेसा तथा उद्यमको पुनर्जागरणसँग सम्बन्धित उद्यम, खाद्य प्रविधि तथा पोषणसँग सम्बन्धित उद्यम र  फोहोरमैला व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित उद्यमलाई पनि स्टार्टअप उद्यम भनेर परिभाषित गरिएको छ । 
यी क्षेत्रमा रहेका नवीन र सिर्जनशील सोच भएका स्टार्टअपहरूले २५ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । 

दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा पनि
यसअन्तर्गत नेपाल सरकारले दलित समुदायलाई सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराउने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि परम्परागत बाजा निर्माण तथा खरिद,  परम्परागत रूपमा बजाइने बाजाहरू बनाउने वा खरिद गर्ने कार्य परेका छन् । सिलाइ कटाइ गर्ने, सिलाइ–कटाइ तालिम सञ्चालन गर्ने र सिलाइ मेसिन खरिद गर्ने व्यवसाय, परम्परागत आयआर्जनका पेसाहरू, आरन र फलामसम्बन्धी कार्य, जुत्ता चप्पल तथा छालाजन्य व्यवसाय, सुन चाँदी व्यवसाय, सरसफाइ पेसा,  पुख्यौली पेसाको निरन्तरता र नेपाल सरकारले समय समयमा तोकेका अन्य पेसाहरूका लागि पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा दलित समुदायले पाउने स्पष्ट पारिएको छ । 
यस कर्जाअन्तर्गत दलित समुदायका व्यक्ति वा समूहले २० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्न सक्छन् ।