ऊर्जामा सरकारको नयाँ प्राथमिकता

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढाउनेसँगै उत्पादित विद्युत्को अधिकतम आन्तरिक खपत र बाह्य बजार विस्तारलाई समान प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४१औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले विद्युतलाई केवल बत्ती बाल्ने साधनका रूपमा नभई उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउने र उत्पादनमूलक उद्योगलाई स्थिर तथा प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउनेतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको बताए । सस्तो र नियमित विद्युत् उपलब्ध गराउन सके उद्योगको उत्पादन लागत घट्ने, राष्ट्रिय उत्पादन बढ्ने र अर्थतन्त्रमा विद्युतको योगदान थप विस्तार हुने उनको भनाइ थियो ।
उनका अनुसार वर्षायाममा उत्पादन बढी हुँदा खेर जाने विद्युतको अधिकतम उपयोगका लागि मौसमी विद्युत् दर लागू गर्ने दिशामा सरकारले पहल गरिरहेको छ । विद्युत् उत्पादनको विस्तारसँगै त्यसलाई उद्योग, कृषि, सिँचाइ, विद्युतीय यातायातलगायत उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को अन्त्यसम्म नेपालको कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता ४ हजार १२० मेगावाट पुगेको छ । एक वर्षमै राष्ट्रिय प्रणालीमा ५२९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता थपिएको छ । 
तर उत्पादन बढ्दै गए पनि त्यसअनुसार प्रसारण र वितरण पूर्वाधार विस्तार हुन नसके विद्युत्को पूर्ण उपयोग गर्न नसकिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । त्यसैले रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, ग्रिड सुदृढीकरण तथा अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन सरकार केन्द्रित रहेको उनले बताए ।
उत्पादन बढ्यो, खपत पनि बढाउनुपर्ने
प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा आन्तरिक विद्युत् खपत ९ दशमलव २७ प्रतिशतले बढेको छ । सोही अवधिमा विद्युत् चुहावटसमेत अघिल्लो आर्थिक वर्षको १२ दशमलव २६ प्रतिशतबाट घटाएर १२ दशमलव १६ प्रतिशतमा कायम गरिएको छ ।
विद्युत् ग्राहकको संख्या पनि बढेर ५९ लाख २७ हजार पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ग्राहक संख्या ३ दशमलव ८५ प्रतिशतले बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ । कुल ग्राहकमा घरेलु ग्राहकको हिस्सा ९० दशमलव ६४ प्रतिशत छ भने औद्योगिक ग्राहक १ दशमलव २० प्रतिशत छन् । अन्य ग्राहकको हिस्सा ८ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले अब विद्युतको माग सिर्जना गर्नु सरकार र प्राधिकरण दुवैको प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताए । उद्योग, विद्युतीय सवारीसाधन, सिँचाइ, कृषि तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विद्युतको प्रयोग बढाउन सके वर्षायाममा हुने अतिरिक्त विद्युत् खपत गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
नेपालमा उत्पादन बढ्दै गए पनि विद्युत् खपतको दर अझै अपेक्षित स्तरमा पुग्न नसकेको अवस्थामा आन्तरिक बजार विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको जोड थियो । विद्युत् खपत बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन, उद्योगको लागत कम गर्न र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने उनले बताए ।
झण्डै ३० अर्बको विद्युत् निर्यात
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा नेपालले २९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा विद्युत् निर्यात ६८ प्रतिशतले बढेको हो । सोही अवधिमा नेपालले १० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् आयात गरेको थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् निर्यातलाई अझ विस्तार गर्दै तेस्रो मुलुकको बजारसम्म पहुँच स्थापित गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको बताए । विद्युत् निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउनुका साथै व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा समेत योगदान पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
भारतसँगको विद्युत् व्यापार प्रतिस्पर्धात्मक बजार, विभिन्न सम्झौता तथा भारत–नेपाल विद्युत् आदानप्रदान संयन्त्रमार्फत भइरहेको प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जुलाई २०२६ मा नेपाल र भारतका अधिकारीबीच भएको बैठकबाट बुटवल–गोरखपुर, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर तथा ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनको सञ्चालन तथा विद्युत् आयात–निर्यातको परिमाणसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन् ।
सीमापार प्रसारण क्षमता विस्तारलाई निर्यात वृद्धिको आधारका रूपमा लिँदै बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई सञ्चालनमा ल्याउने तथा अन्य सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउने योजना प्राधिकरणले अघि सारेको छ । चिलिमे–केरुङ÷जिलोङसम्मको प्रसारण लाइनको अध्ययन पूरा गरी निर्माण सुरु गर्ने योजनासमेत रहेको छ ।

प्रसारण पूर्वाधारमा तीव्रता
प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ ७ हजार ११० सर्किट किलोमिटर पुगेको छ । प्रसारण सबस्टेसनको क्षमता १५ हजार ५४१ एमभीए पुगेको छ । एक वर्षमै सबस्टेसन क्षमतामा १ हजार ४१८ एमभीए थप भएको छ । यसबाहेक १ हजार ६५० सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन र ६ हजार २६१ एमभीए क्षमताका ग्रिड सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् ।
कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि कर्णाली प्रदेश पहिलोपटक १३२ केभी प्रसारण सञ्जालमा जोडिएको छ । हेटौँडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि आगामी कात्तिकसम्म सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले उत्पादन र प्रसारण पूर्वाधारलाई छुट्टाछुट्टै योजनाका रूपमा अघि बढाउन नहुने बताए । विद्युत् उत्पादन हुने क्षेत्रदेखि उपभोग हुने क्षेत्रसम्म पर्याप्त प्रसारण क्षमता निर्माण गर्न नसके ठूलो लगानीमा निर्माण भएका आयोजनाको विद्युत् खेर जाने जोखिम रहने उनको भनाइ थियो ।
वितरण प्रणाली आधुनिकीकरणमा जोड
मन्त्री श्रेष्ठले अबको अर्को प्रमुख चुनौती विद्युत् पहुँच विस्तारभन्दा गुणस्तरीय, भरपर्दो र अविच्छिन्न विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनु रहेको बताए। पुराना र जीर्ण संरचना प्रतिस्थापन, प्रणालीको क्षमता वृद्धि, स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग, चुहावट नियन्त्रण, माग व्यवस्थापन तथा डिजिटल सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए ।

प्राधिकरणले ३३÷११ केभीका २२१ वटा सबस्टेसन थप गरेको छ । ती सबस्टेसनको कुल ट्रान्सफर्मर क्षमता ३ हजार ४८ एमभीए रहेको छ । वितरणतर्फ ३३, ११ र न्यून भोल्टेजका गरी कुल २ लाख २६ हजार १२४ सर्किट किलोमिटर वितरण लाइन निर्माण भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका, भरतपुर र पोखरामा भूमिगत वितरण प्रणाली निर्माणको कामसमेत भइरहेको छ । बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा विद्युत् आपूर्ति बन्द नगरी लाइन मर्मत गर्न सकिने ‘लाइभ लाइन मेन्टेनेन्स’ प्रविधि सुरु गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
आगामी दिनमा सबस्टेसन स्वचालित प्रणाली विस्तार गर्ने, नयाँ वितरण प्रणाली नियन्त्रण केन्द्र तथा डाटा सेन्टरमार्फत वितरण प्रणालीको सञ्चालन दक्षता बढाउने योजना रहेको बताइएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा जारी भूमिगत वितरण आयोजना शीघ्र सम्पन्न गरी विद्युत् सुरक्षा र सहरी सौन्दर्य बढाउने लक्ष्यसमेत राखिएको छ ।
निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनुपर्ने
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी र जोखिम वहन गरिरहेको उल्लेख गर्दै निजी लगानीको संरक्षण र प्रवर्धन राज्यको दायित्व भएको बताए । जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा लामो समयदेखि देखिएको ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गरी निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने उनले बताए ।
प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका २३ नयाँ आयोजनाबाट ५२८ दशमलव ९९ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थप भएको छ । सञ्चालनमा रहेका निजी क्षेत्रका आयोजनाको संख्या २२७ पुगेको छ भने तिनको कुल जडित क्षमता ३ हजार ४५९ मेगावाट पुगेको छ ।

हाल वित्तीय व्यवस्थापन पूरा भएका २१३ आयोजना निर्माणाधीन छन्, जसको कुल जडित क्षमता ६ हजार ४७२ दशमलव २१ मेगावाट रहेको छ। यसबाहेक २ हजार २०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका १०५ आयोजना विकासका विभिन्न चरणमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणको आम्दानी बढ्यो
आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा प्राधिकरणले विद्युत् बिक्री र अन्य आम्दानीबाट १ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको छ । विद्युत् बिक्रीबाट मात्रै १ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १८ दशमलव २० प्रतिशत बढी हो ।
प्राधिकरणको कुल नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३ दशमलव १७ प्रतिशतले बढेर ३१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने सञ्चालन नाफा ७ दशमलव २८ प्रतिशतले बढेर २४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यद्यपि विदेशी विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण संस्थाले व्यहोर्नुपर्ने दायित्व बढेको छ । ह्रासकट्टी, ब्याज खर्च र इम्पेयरमेन्ट नोक्सानीका लागि गरिएको व्यवस्थाका कारण करअघिको नाफा ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको भन्दै प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य र लगानी क्षमता सुदृढ गर्नुपर्ने बताए । निजी तथा बाह्य पुँजी परिचालनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने र परियोजनाको प्रतिफल तथा जोखिम मूल्यांकन गरेर सार्वजनिक स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
एआईदेखि हरित हाइड्रोजनसम्म
ऊर्जा क्षेत्रलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने योजनासमेत प्राधिकरणले अघि सारेको छ । प्राधिकरणका कामलाई डिजिटल रूपान्तरण गर्दै कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ, बिग डाटा तथा क्लाउडमा आधारित सेवासहितको एआई डाटा सेन्टर विकास गर्ने योजना रहेको छ । यसले तथ्यांक सुरक्षा, नवप्रवर्तन, लगानी आकर्षण तथा जलविद्युत्बाट सञ्चालित दिगो डिजिटल पूर्वाधार विकासमा सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याएको एआई च्याटबोट तथा ‘नो लाइट’ च्याटबोट सेवाको आगामी दिनमा स्तरोन्नति र विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । 
त्यस्तै, हरित हाइड्रोजनमार्फत आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने उद्देश्यले हेटौँडामा २ दशमलव ५ मेगावाटको इलेक्ट्रोलाइजर स्थापना गरी हरित अमोनिया तथा मिथानोल विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
२०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य
नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता पु¥याउने राष्ट्रिय लक्ष्य लिएको छ । उक्त लक्ष्य पूरा गर्न मध्यम तथा ठूला जलाशययुक्त र पिकिङ आयोजना, पम्प स्टोरेज, सौर्य ऊर्जा, ऊर्जा भण्डारण प्रणाली, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारको व्यापक विस्तारलाई प्राथमिकता दिइने प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।