कसूरमा ५ लाख जरिवाना, ३ वर्षसम्म जेल

काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने सबै व्यवसायीलाई अनिवार्य रूपमा विभागको पोर्टलमा सूचीकृत हुन निर्देशन दिएको छ । 
विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन, २०८१ र निर्देशिका, २०८२ कार्यान्वयनमा आइसकेकाले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी अनलाइन व्यापार सञ्चालन गरे कडा कारबाही हुने चेतावनी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दिएको हो । 
उपभोक्ता ठगी तथा अनलाइन कारोबारसम्बन्धी गुनासो बढ्दै गएपछि सरकारले डिजिटल व्यापारलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन कडाइ थालेको हो ।
हाल वेबसाइट, एप, सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग बढ्दै जाँदा उपभोक्ता ठगी, भ्रामक विज्ञापन र गुणस्तरहीन सामान बिक्रीका गुनासो तीव्र रूपमा बढेपछि सरकारले यस क्षेत्रमा निगरानी कडा बनाएको छ । हिजोआज डिजिटल भुक्तानी र अनलाइन प्लेटफर्मको प्रयोग बढेसँगै ग्राहकलाई झुक्याउने, ठगी गर्ने र कमसल सामान बिक्री गर्ने गुनासा बढ्दै गएपछि सरकारले विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) क्षेत्रमा निगरानी कडा बनाएको हो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विद्युतीय माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने सबै व्यवसायीलाई अनिवार्य रूपमा विभागको पोर्टलमा सूचीकृत हुन निर्देशन दिएको छ ।
विभागका अनुसार विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श, ढुवानी, पर्यटन, मनोरञ्जन, यातायात, हल, मर्मत सम्भार, बैंकिङ, बिमा, कानुनी, लेखापरीक्षण, चिकित्सा तथा इन्जिनियरिङ लगायतका सेवाहरू कम्प्युटर, मोबाइल वा अन्य विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरी वेबसाइट, एप्लिकेसन, सफ्टवेयर, इन्टरनेट, इन्ट्रानेट तथा सामाजिक सञ्जालको मार्केट प्लेस लगायतका माध्यमबाट वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने प्रयोजनका लागि बनाइएको प्रणालीलाई ई–कमर्स अर्थात अनलाइन व्यापार हो ।
अब व्यवसायीहरूले व्यवसाय गर्नुपूर्व ऐनको दफा ४ बमोजिम अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्ने र ऐनको दफा ५ बमोजिम विभागको पोर्टलमा सूचीकरण हुनुपर्दछ । 
विभागको निर्देशनलाई बेवास्ता गरी सूचीकृत नभएमा वा गैर–कानुनी विद्युतीय प्लेटफर्महरूबाट व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएमा विद्युतीय व्यापार ऐन, २०८१ तथा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कानुनी कारबाही हुने विभागका निर्देशक अनिल किरातीले बताए ।
निर्देशिका, २०८२ अनुसार अब ई–कमर्स व्यवसाय गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको पोर्टलमा अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्नुपर्नेछ । ऐनको दफा ५ बमोजिम व्यवसायीले पेस गरेको निवेदनसहितको विवरणको आधारमा विभागले आवश्यक विवरण पूरा भएको अवस्थामा निवेदन प्राप्त मितिले सात दिनभित्र सूचीकरण नम्बरसहितको जानकारी उपलब्ध गराउनेछ । आवश्यक विवरण अपर्याप्त भएमा विभागले सोको सूचना गरी व्यवसायीले सम्पूर्ण विवरण पेस गरेको मितिले सात दिनभित्र सूचीकरण पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 
सूचीकरण नभएका फर्महरूको व्यवस्थापनका लागि निरीक्षण अधिकृतले उक्त फर्मलाई ऐन बमोजिम कारबाही गरी सात दिनभित्र सूचीकरण गर्न आदेश दिनेछ । सो म्यादभित्र समेत सूचीकरण नगरेमा विभागले त्यस्तो प्लेटफर्म खारेज गर्ने कारबाही चलाउनेछ । विभागले फर्म खारेज भएमा, सूचीकरण वा अद्यावधिक गर्दा विभागलाई जानकारी नपुग्ने वा भ्रामक विवरण दिएको पुष्टि भएमा वा सम्बन्धित फर्मले सूचीकरणबाट हटाउन निवेदन दिएमा सूचीकरण खारेज गर्न सक्नेछ । 
कर, दस्तुर तथा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थामा विद्युतीय व्यापार कारोबारमा संलग्न फर्मले प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बन्धित निकायमा कर दायित्व पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । विभागले फर्म सूचीकरण, अद्यावधिक तथा खारेजी सम्बन्धी सेवा निःशुल्क प्रदान गर्नेछ तर सेवा प्राप्त गर्नुपूर्व सम्बन्धित फर्मले कर सम्बन्धी अन्य कानुनी दायित्व पूरा गरिसकेको हुनुपर्नेछ ।
व्यावसायिक कारोबार र दायित्वअन्तर्गत गोपनीयता र तथ्याङ्कको सुरक्षामा विशेष जोड दिइएको छ । ई–कमर्स प्लेटफर्मले प्रयोगकर्ताको पासवर्ड, फोन÷मोबाइल नम्बर, ठेगाना, जन्ममिति लगायत प्रमाणीकरणका लागि प्रयोग हुने संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित रूपमा एन्क्रिप्टेड गरी राख्नुपर्ने विभागले स्पष्ट पारेको छ । अन्य सामान्य विवरणको हकमा अनधिकृत पहुँच, दुरूपयोग वा चुहावट हुन नदिन उचित प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । अनधिकृत पहुँच वा प्रयोगकर्ताको सूचना चुहावट भएमा वा प्लेटफर्ममा कुनै खराबी उत्पन्न भएमा तुरुन्त कारोबार बन्द गरी पुनः प्राप्ति (रिकभरी) भइसकेपछि मात्र व्यवसाय सुचारू गर्नुपर्नेछ र सो सम्बन्धी सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । फर्मले वस्तु वा सेवा हस्तान्तरण गरेपछि वस्तु वा सेवाको मूल्य र सोमा लाग्ने बिक्रीभन्दा अघि नै तोकिएको ढुवानी वा हस्तान्तरण लागत बाहेक भुक्तानीसँग सम्बन्धित कुनै रकम लिन पाइने छैन ।
डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा सबै ई–कमर्स व्यवसायीले व्यावसायिक कारोबार गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने पनि विभागले जनाएको छ । वस्तु वा सेवाको भुक्तानी नगद मार्फत गरिएको अवस्थामा कारोबारको विद्युतीय बीजक अनिवार्य रूपमा जारी गर्नुपर्नेछ । ऐनको दफा १० को उपदफा (४) बमोजिम क्रेतालाई रकम फिर्ता दिनुपर्ने अवस्थामा व्यवसायीले सात दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।
विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना नगरी विद्युतीय व्यापार गरे, सूचीकरण नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरे वा वस्तु तथा सेवासम्बन्धी विवरण नखुलाई विद्युतीय व्यापार गरे कसूर गरेको मानिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यस्ता कसूर गर्नेलाई निरीक्षण अधिकृतले २० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जरिवाना न्यायसंगत नभएको लागे सात दिनभित्र महानिर्देशकसमक्ष पुनरावेदन दिन सकिनेछ । उजुरीमाथि महानिर्देशकले ३५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने र उक्त निर्णय नै अन्तिम हुनेछ । मध्यस्थ व्यवसायी, सूचीमा आधारित विद्युतीय व्यापार गर्ने व्यवसायी, विक्रेता र ढुवानीका सम्बन्धमा ऐनमा गरिएको दायित्व पूरा नभए कैद र जरिवाना हुनेछ । ऐनले तोकेको दायित्व पूरा नगर्ने विद्युतीय व्यापार व्यवसायीलाई ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र कसुर हेरी छ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । यसरी चल्ने मुद्दा सरकारवादी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
कसैले विद्युतीय व्यापार ऐनविपरीत कार्य गरेको थाहा पाए जोसुकैले पनि उजुरी दिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । उजुरी विद्युतीय माध्यममार्फत पनि दिन सकिने प्रावधान रहेको छ । उजुरीकर्ताको नाम गोप्य राखिने व्यवस्था गरिएको छ । क्रेताले बिक्रीमा राखिएको वस्तु वा सेवा खरिद गर्दाका बखत गरेको करारबमोजिम प्राप्त भए वा नभएको विषयमा जाँची यकिन गर्नुपर्ने र कुनै गुनासो भएमा यथाशीघ्र विद्युतीय माध्यमबाट समेत गुनासो गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
वस्तु वा सेवाको विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था अनुसार विद्युतीय प्लेटफर्ममा उपलब्ध हुने वस्तु वा सेवाको नाम, प्रकृति, डिजाइन, ट्रेडमार्क, आकृति वा चित्र, तौल वा अन्तर्निहित तत्वलगायतको विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्नेछ । करसहितको अन्तिम बिक्री मूल्य, ढुवानी वा हस्तान्तरण गर्दा थप शुल्क, पूर्व सावधानीका उपाय, हस्तान्तरण गर्न लाग्ने समय र मिति, भुक्तानी माध्यम, वारेन्टी वा ग्यारेन्टीको अवधि र शर्त, उत्पादक वा सेवा प्रदायकको विवरण, पैठारी भए उत्पादन मुलुक, फिर्ता हुने÷नहुने शर्त, उत्पादन मिति, उपभोग गर्नुपर्ने मिति आदि सम्पूर्ण विवरण सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
झुक्याउने विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था अनुसार प्लेटफर्ममा बिक्रीका लागि राखिएका वस्तु वा सेवाको आफैं छदम उपभोक्ता बनेर गुणस्तर र विशेषताको विषयमा समीक्षा, मूल्याङ्कन वा प्रतिक्रिया राख्न नपाउने गरी बन्देज लगाइएको छ । बिक्रीको लागि राखिएको वस्तु वा सेवाको विज्ञापन गर्दा वास्तविक विशेषता, प्रयोगको विधि तथा अन्य विवरण क्रेता वा उपभोक्तालाई झुक्याउने गरी राख्न नपाउने व्यवस्था छ । बिक्री भएको वस्तु वा सेवाको आधिकारिताको विषयमा घोषित वा अघोषित रूपमा कुनै प्रतिबद्धता जनाएको भए दायित्व विक्रेताले व्यहोर्नुपर्नेछ । अनुचित व्यापारिक वा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गर्न नपाइने गरी बन्देज लगाइएको छ ।
नेपालमा विद्युतीय व्यापारका माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको खरिद–बिक्री बढ्दो क्रममा रहेकाले त्यसलाई नियमनसँगै व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन कानुन बनाइएको विभागको भनाइ छ । 
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ५० हजारदेखि १ लाखको हाराहारीमा अनलाइन व्यवसायीहरू रहेको अनुमान छ । तर नियमन अभावमा ठगीका घटनाहरू तीव्र रूपमा बढिरहेका छन् ।