१९ दिने पैदल यात्रा गर्दै लघुवित्त र सहकारी पीडितको संयुक्त राष्ट्र संघमा धर्ना

काठमाडौं । तराईका विभिन्न दुर्गम जिल्लाहरूबाट सुरु भएको १९ दिनको कष्टकर पैदल यात्रा तय गरी काठमाडौं आइपुगेका सहकारी तथा लघुवित्त पीडितहरू पुल्चोकस्थित ५ दिनदेखि संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यालय अगाडि धर्नामा छन् ।
मन्त्री निवास र मानवअधिकार आयोगको कार्यालयमा पनि रहेकाले उनीहरुले ललितपुरको पुल्चोकमा आफ्नो आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाएका हुन् । विगत पाँच दिनदेखि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्राङ्गणमा धर्ना दिइरहेका यी पीडितहरूले यस पटकको आन्दोलनलाई ‘आरपारको लडाइँ’ र ‘महासंग्राम’ को संज्ञा दिएका छन् ।
नागरिक बचाऔँ महाअभियानको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलनमा सहभागीहरूले आफूहरू न्याय नपाएसम्म घर नफर्कने दृढता व्यक्त गरेका छन् ।
लघुवित्त तथा सहकारी संस्थाबाट लिएको ऋण, चर्को ब्याज र असुली प्रक्रियाबाट पीडित भएको भन्दै तराईका विभिन्न जिल्लाबाट १९ दिनसम्म पैदल यात्रा गरेर काठमाडौँ आइपुगेका पीडितहरूले आन्दोलनलाई ‘आरपारको लडाइँ’ र ‘महासंग्राम’का रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेका हुन् ।
उनीहरूले गत साउन २९ गते आयोगमा आफ्ना माग समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मानव अधिकारको संरक्षण र न्यायका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन् ।
लामो पैदल यात्रापछि काठमाडौँ आइपुगेका पीडितहरूले आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले आफूहरू घर फर्किने अवस्थामा नरहेको र न्यायको सुनिश्चितता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् ।
तराई तथा देशका विभिन्न दुर्गम क्षेत्रबाट आएका पीडितहरू आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका सदस्यहरू ऋणको बोझ, चर्को ब्याज र असुलीको दबाबका कारण घरबार नै संकटमा परेको भन्दै पैदल यात्रा गर्न बाध्य भएको बताउँछन् ।
‘हामी रहरले १९ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आएका होइनौं । हाम्रो पीडा सरकारले सुनोस् र न्यायको बाटो खोलिदियोस् भनेर आएका हौं,’ आन्दोलनमा सहभागी एक पीडितले भने ।
लामो दूरीको पैदल यात्राका कारण धेरै आन्दोलनकारी शारीरिक रूपमा कमजोर भएका छन् । कतिपयको स्वास्थ्यमा समेत समस्या देखिएको छ । तर आफूहरूले भोगिरहेको आर्थिक तथा सामाजिक पीडाको तुलनामा पैदल यात्राको कष्ट ठूलो नभएको उनीहरू बताउँछन् ।
लघुवित्त संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसक्दा घरपरिवारमा तनाव बढेको, सम्पत्ति बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आएको र कतिपय परिवार विस्थापनको अवस्थामा पुगेको पीडितहरूको गुनासो छ । ऋण असुलीका क्रममा सामाजिक अपमान र मानसिक दबाब खेप्नुपरेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् ।
आन्दोलनकारीका अनुसार साउन २९ गते आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाएपछि निरन्तर धर्ना सुरु गरिएको हो । उनीहरूले आफूहरूको समस्या केवल ऋण वा वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित नभई मानव अधिकारसँग समेत जोडिएको दाबी गरेका छन् ।
पीडितहरूले ऋण असुलीका नाममा मानसिक दबाब, धम्की, सामाजिक अपमान तथा अन्य किसिमका दुव्र्यवहार भएको दाबी गर्दै त्यसको छानबिन र संरक्षणको माग गरेका छन् । गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने अवस्थाको अन्त्यका लागि राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नागरिक बचाऔँ महाअभियानले माग पूरा नभएसम्म धर्ना र संघर्षका कार्यक्रम जारी रहने जनाएको छ । आन्दोलनकारीहरूले अहिलेको अभियानलाई विगतका आन्दोलनभन्दा फरक र निर्णायक चरणको आन्दोलनका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
सरकारप्रति अविश्वास
लघुवित्त तथा सहकारी पीडितको आन्दोलनमा सरकारप्रतिको अविश्वास प्रमुख विषय बनेको छ । पीडितहरूले विगतमा सरकारसँग भएका सहमति र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार २०८२ माघमा तत्कालीन सरकारसँग विभिन्न विषयमा सहमति भएको थियो । तर सहमति भएको लामो समय बितिसक्दा पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।
सरकार परिवर्तन भइरहने तर आफूहरूको समस्या भने जस्ताको तस्तै रहने अवस्था आएको भन्दै पीडितहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले आन्दोलनका क्रममा आश्वासन दिने गरे पनि कार्यान्वयनको चरणमा समस्या देखिने गरेको छ ।
यसपटक भने लिखित प्रतिबद्धता र त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने उनीहरूको अडान छ ।
आन्दोलनकारीहरूले केही नारामा ‘बालेनले हामीलाई सुनेनन्’ भन्ने अभिव्यक्ति प्रयोग गरेका छन् । 
अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण
देशभित्रका निकायबाट अपेक्षित सुनुवाइ नभएको निष्कर्ष निकाल्दै आन्दोलनकारीले आफ्नो समस्या अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने रणनीति अघि सारेका छन् । त्यसक्रममा उनीहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई सम्बोधन गर्दै आफ्ना पीडा सुनिदिन आग्रह गरेका छन् ।
पुल्चोकस्थित धर्नास्थलमा उनीहरूले विभिन्न नारासहितका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका छन् । ‘बालेनले हामीलाई सुनेनन्, एन्टोनियो गुटेरेस तिमीले हाम्रो दुःख–पीडा सुनिदेऊ’ र ‘हाम्रो घर छैन, परिवार छैन, नेपालले देखेन, संयुक्त राष्ट्रसंघले देखोस् हाम्रो पीडा’ जस्ता नारासहितका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरिएको छ ।

आन्दोलनकारीले आर्थिक समस्या मानव अधिकारसँग जोडिएको विषय भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार निकायको ध्यानाकर्षण गराउन खोजेका हुन् । 
संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रत्यक्ष रूपमा नेपालको वित्तीय तथा सहकारी क्षेत्रमा ऋण असुलीको समस्या समाधान गर्ने निकाय नभए पनि मानव अधिकारसँग जोडिएका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गरेको एक पीडितले बताए । 
ऋणभन्दा ठूलो समस्या ब्याज र असुली प्रक्रिया
लघुवित्त पीडितहरूको गुनासो केवल मूल ऋण रकममा सीमित छैन । उनीहरूले चर्को ब्याज, विभिन्न शुल्क तथा असुलीको दबाबले ऋणको दायित्व बढ्दै गएको बताएका छन् ।
सानो रकम ऋण लिएका कतिपय सदस्यले लामो समयसम्म किस्ता तिर्दातिर्दै पनि मूल दायित्वबाट मुक्त हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् । आम्दानीको नियमित स्रोत नभएका परिवारमा ऋणको किस्ता तिर्न अर्को ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
यसले ऋणको दुष्चक्र सिर्जना गरेको पीडितहरूको दाबी छ । एउटा संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न अर्को संस्थाबाट ऋण लिनुपर्ने, त्यसपछि पुनः अर्को ऋणको खोजी गर्नुपर्ने अवस्थाले परिवारको आर्थिक अवस्था झनै कमजोर बनाएको उनीहरू बताउँछन् ।
पीडितहरूले ऋण असुलीको प्रक्रियामा मानवीय व्यवहार हुनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । आर्थिक समस्यामा परेका ऋणीलाई अपमान, धम्की वा मानसिक दबाब दिन नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।
सहकारी र लघुवित्तको समस्या एउटै वृत्तमा
नेपालमा सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या पछिल्ला वर्षमा व्यापक बहसको विषय बनेको छ । सहकारी क्षेत्रमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता नहुने समस्या देखिएको छ भने लघुवित्ततर्फ ऋणको भार, बहु–ऋण र असुली प्रक्रियालाई लिएर आलोचना हुँदै आएको छ ।
पीडितहरूले यी समस्यालाई अलग–अलग रूपमा हेर्नुभन्दा समग्र वित्तीय तथा नियामकीय समस्याका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
लघुवित्तको मूल उद्देश्य न्यून आय भएका नागरिकलाई वित्तीय पहुँचमा ल्याउनु र स्वरोजगार तथा आयआर्जनका गतिविधिमा सहयोग गर्नु भए पनि व्यवहारमा ऋणको सही उपयोग, ऋणीको भुक्तानी क्षमता र बहु–ऋणको अवस्थालाई पर्याप्त ध्यान नदिँदा समस्या बढेको पीडितहरूको भनाइ छ ।
उनीहरूले लघुवित्त संस्थाको नियमन तथा ऋण प्रवाह प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । ऋणीको आय, सम्पत्ति र भुक्तानी क्षमता मूल्यांकन गरेर मात्र ऋण दिने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
पुनःस्थापना र न्यायको माग
आन्दोलनकारीहरूले आफूहरूको मुख्य उद्देश्य ऋण नतिर्ने वातावरण बनाउनु मात्र नभएको बताएका छन् । उनीहरूले आफूहरूले भोगेको समस्याको न्यायोचित समाधान र पुनःस्थापनाको माग गरेका छन् ।
सर्वस्व गुमाइसकेका तथा आर्थिक रूपमा कमजोर बनेका परिवारलाई राज्यले राहत तथा पुनःस्थापनाको नीति ल्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ऋण र ब्याजका कारण घरबार गुमाउने अवस्थामा पुगेका नागरिकका लागि विशेष समाधान खोजिनुपर्ने माग उनीहरूले अघि सारेका छन् ।
त्यसैगरी, विगतमा सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, लघुवित्त तथा सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न विशेष संयन्त्र बनाउनुपर्ने र असुलीका क्रममा हुने दुव्र्यवहार नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।