असन्तुष्ट प्रधानमन्त्रीले गरे मन्त्रीसँग सम्झौता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चालु आर्थिक वर्षका सरकारी कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउने भन्दै मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । सम्झौताले मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी मात्र नदिई तोकिएका लक्ष्य, समयसीमा र उपलब्धिप्रति जवाफदेही बनाउने आधार तयार गरेको दाबी गरिएको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार गरिएको सम्झौतामा सरकारका प्राथमिकतामा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखिएको उल्लेख गरिएको छ । पाँच महिनासम्म पनि मन्त्रीहरुले चित्तबुझ्दो रुपमा कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री बालेनले नयाँ कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको बताइएको छ । 
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग मन्त्रीहरुले कार्यसम्पादन राम्रोसँग नगरेको र परिणाम नदेखिएको भन्दै गुनासो गरेका प्रधानमन्त्री शाहले अबउप्रान्त तथ्यकै आधारमा तर्क वितर्क गर्न यो शैली अपनाएको बताइएको छ । 
सरकारका प्राथमिकता, कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धिलाई समयसीमामा बाँधेर मन्त्रीलाई परिणामप्रति जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले गरिएको यो सम्झौता भने नयाँ अभ्यास होइन । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ सालमा मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । त्यसयता मन्त्रीहरूले सचिवसँग र सचिवहरूले मातहतका कर्मचारीसँग पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने चलन सुरु भएको थियो ।
ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला २०८१ भदौ २७ मा पनि उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । त्यसमा सरकार गठनको पहिलो सय दिन, दोस्रो सय दिन र आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बाँकी अवधिमा गर्नुपर्ने काम तथा हासिल गर्नुपर्ने उपलब्धि तोकिएका थिए । मन्त्रीहरूले सम्बन्धित सचिवसँग पनि सम्झौता गर्ने योजना बनाइएको थियो ।
तर २०८१ को सम्झौताकै बेला यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको थियो । सार्वजनिक टिप्पणीमा कार्यसम्पादन सम्झौताका कारण सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार नआएको, विकास आयोजना सुस्त रहेको र कमजोर कार्यसम्पादन गर्नेको जिम्मेवारी खोस्ने काम हुन नसकेको उल्लेख गरिएको थियो ।
असफल मन्त्रीलाई कारबाही हुन्छ ?
बालेन सरकारले यसपटक सम्झौतालाई प्रभावकारी बनाउन नियमित अनुगमन, त्रैमासिक समीक्षा र सार्वजनिक मूल्यांकनको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । लक्ष्य पूरा नगर्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, सुधारका लागि समय दिने र लगातार कमजोर देखिएमा जिम्मेवारी पुनरावलोकन गर्ने बताइएको छ । 
आवश्यक अवस्थामा मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर वा मन्त्रीलाई पदबाट हटाउनेसम्मको राजनीतिक निर्णय लिन सक्ने संकेत प्रधानमन्त्री शाहले सम्झौतासँगै दिएको स्रोतले बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले,  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराज भक्त श्रेष्ठ, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री गौरीकुमारी यादव, कृषि पन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम तथा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।
त्यस्तै महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासँग पनि सम्झौता भएको विवरणमा उल्लेख छ ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल अस्वस्थताका कारण बुधबार सम्झौता हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव भने संसद् बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने भएकाले पनि बुधबार सम्झौता हुन नसकेको स्रोतले बतायो । 
ओली सरकारकै पालामा दुई चरणमा कार्यसम्पादन सम्झौताको अभ्यास भए पनि त्यसबाट अपेक्षित परिणाम नआएको आलोचना भएको थियो । तर कमजोर कार्यसम्पादनका आधारमा जिम्मेवारी खोस्ने वा ठोस कारबाही गर्ने अभ्यास प्रभावकारी हुन नसकेकामा भने प्रश्न कायमै रह्यो ।
कार्यसम्पादन सम्झौताले मन्त्रालयले गर्ने कामलाई निश्चित लक्ष्य र समयसीमासँग जोड्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । कुन कार्यक्रम कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने, कस्तो उपलब्धि हासिल गर्ने र त्यसको मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्ने आधार तय गरिने भएकाले मन्त्रीको कामलाई तुलनात्मक रूपमा मापन गर्न सहज हुने बताइएको छ ।
सम्झौतासँगै लक्ष्य पूरा नभए त्यसको कारणसमेत मन्त्रीले स्पष्ट गर्नुपर्ने बताइएको छ । लगातार कमजोर कार्यसम्पादन भएमा स्पष्टीकरण, जिम्मेवारी पुनरावलोकन, मन्त्रालय हेरफेर वा पदबाट हटाउनेसम्मका राजनीतिक निर्णयको आधारसमेत बन्न सक्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ रहेको छ ।
मुख्यसचिव कार्कीसँग पनि सम्झौता
प्रधानमन्त्री शाह र मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीबीच पनि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । 
प्रधानमन्त्री–मन्त्री सम्झौतापछि मन्त्रीले सम्बन्धित सचिवसँग र प्रशासनिक तहले मातहतका निकायसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । यो सम्झौताले सेवा लिन घण्टौं लाइन बस्न नपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने, विकास आयोजना समयमा सम्पन्न हुनुपर्ने, सरकारी कार्यालयको ढिलासुस्ती घट्नु पर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधार आउनु पर्ने, रोजगारी र उत्पादन बढ्नु तथा राज्यप्रतिको नागरिकको विश्वास बढ्नु पर्ने जनताको माग रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री–मन्त्री कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रभाव मन्त्रालयको प्रशासनिक तहसम्म विस्तार गर्ने तयारी रहेको छ । मन्त्रीले सम्बन्धित सचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखसँग लक्ष्य र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने अभ्यास अघि बढ्दै आएको छ ।
यसबाट प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई, मन्त्रीले सचिवलाई र सचिवले मातहतका अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउने प्रशासनिक शृंखला निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रस्तावित निजामती व्यवस्थामा सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखसँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र त्यसको त्रैमासिक समीक्षा गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ ।