ऋण दिँदा बैंकले धितो सुरक्षणलाई कसरी हेर्ने ?

काठमाडौं । चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा स्मार्ट टेलिकमको टावर, उपकरण तथा अन्य सम्पत्ति एनसेललाई बिक्री गरिएको घटनाले अहिले बैंकको धितो अधिकार, सरकारको स्वामित्व र नियामकको भूमिकामाथि गम्भीर कानुनी प्रश्न खडा गरेको छ । यही कारोबारलाई लिएर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित २२ जनाविरुद्ध ९६ अर्ब १२ करोड १७ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएपछि बैंकिङ क्षेत्रले त्यसको प्रतिवाद गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले ऋण असुलीका लागि प्रचलित कानुनअनुसार गरिएको धितो लिलामीलाई आपराधिक कार्यका रूपमा व्याख्या गर्न नहुने भन्दै आपत्ति जनाएको छ । 
प्रकरणमा एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनले ऋणीले कर्जा नतिरेमा धितो लिलाम गरेर रकम असुल गर्ने अधिकार दिएको देखिन्छ भने अर्कोतिर दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र सरकारले बनाएको ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ बीचको विरोधाभासले लाइसेन्स खारेज भएको दूरसञ्चार कम्पनीको सम्पत्तिमाथि अधिकार कसको हुने भन्ने प्रश्न उठाएको छ । 

बैंकको धितो अधिकार र सरकारको दाबी
स्मार्ट टेलिकमले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकलगायतको कन्सोर्टियमबाट ठूलो रकम कर्जा लिएको थियो । कर्जाको सुरक्षणका लागि टावर, दूरसञ्चार उपकरण, डाटा सेन्टरलगायतका सम्पत्ति धितोमा राखिएका थिए । कम्पनीले साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेपछि बैंकले कर्जा असुली प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७, सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ तथा कर्जा असुलीसँग सम्बन्धित निर्देशिकाका आधारमा धितो लिलामी गरिएको दाबी गरेको छ । 
बैंकले गत असोज ३ गते स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित उपकरण तथा सामग्री लिलामी गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । लिलामीमा तीन कम्पनी सहभागी भए । ट्रान्सगेट टेक प्रालिले ४४ करोड ५० लाख रुपैयाँ, प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क प्रालिले ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ र एनसेल आजियाटाले चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बोलपत्र पेस गरेका थिए । सबैभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गरेकाले एनसेलले लिलाम सकार गरेको बैंकको भनाइ छ । लिलामीबाट प्राप्त चार अर्ब ६० करोडमध्ये चार अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सहवित्तीयकरणअन्तर्गतको कर्जा चुक्ता गरिएको बैंकको दाबी छ । 
तर यही कारोबारलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले फरक कोणबाट हेरेको छ । अनुसन्धानको क्रममा एनसेलको ठूलो मूल्य बराबरको सम्पत्ति खरिद गर्ने सतिशलाल आचार्य नै स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकसँग जोडिएको विषयलाई समेत आधार बनाइएको स्रोतमा उल्लेख छ । 

ऐन र नियमावलीबीचको विरोधाभास
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएपछि सम्पत्तिमाथिको अधिकारको विवाद नयाँ होइन । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ४ वैशाख २०८० मा स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । त्यसअघि नै लाइसेन्स खारेज भएपछि कम्पनीका भौतिक संरचना, टावर, यन्त्र, उपकरण तथा अन्य सम्पत्ति कसको हुने भन्ने प्रश्न उठिसकेको थियो । 
दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ ले कुल पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि त्यस्ता कम्पनीका जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी भएका वा पूर्ण स्वदेशी लगानीका कम्पनीको लाइसेन्स खारेज हुँदा भौतिक सम्पत्तिमा सरकारको स्वामित्व स्वतः स्थापित हुने व्यवस्था ऐनमा नरहेको देखिन्छ । 
तर सरकारले पछि जारी गरेको अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ ले भने फरक व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको नियम १८ अनुसार अनुमतिपत्र खारेज भएका वा अवधि समाप्त भएका दूरसञ्चार कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना तथा सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आउने उल्लेख छ । 
यही दुई व्यवस्थाबीचको अन्तर नै अहिलेको विवादको मूल कारण बनेको छ । कानुनका जानकारहरूले संसदबाट बनेको मूल ऐन र सरकारले बनाएको अधीनस्थ नियमावलीबीच विरोधाभास भए मूल ऐन नै मान्य हुने कानुनी सिद्धान्त रहेको बताएका छन् । तर नियमावली अदालतबाट चुनौती दिएर खारेज नभएसम्म त्यसको वैधतामाथि प्रश्न उठाएर मात्रै विवाद समाधान नहुने कानुनका जानकारहरूको भनाइ छ । 

प्राधिकरणको भूमिकामाथि पनि प्रश्न
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएपछि कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, प्रणाली तथा नेटवर्क आफ्नो नियन्त्रणमा आएको घोषणा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको थियो । कम्पनीले अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरसहित झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व तथा शुल्क नतिरेपछि ३ वैशाख २०८० मै लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको थियो । 
नियमावलीअनुसार त्यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण समिति गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने थियो । मूल्य निर्धारणसम्बन्धी काम ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएको करिब साढे दुई वर्षसम्म मूल्य निर्धारण समितिलाई पूर्णता दिन सकेन । 
अझ रोचक पक्ष, बैंकले लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएपछि मात्र प्राधिकरणले सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गरेको देखिन्छ । बैंकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामीको प्रस्ताव खोलेको भोलिपल्ट अर्थात् २१ असोज २०८२ मा प्राधिकरणले पाँच सदस्यीय मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा संयोजक राजेश पराजुली, भ्यालुएटर रोशन प्रधानांग, सूचना प्रविधि तथा दूरसञ्चार विज्ञ नागेश दास, कानुन तथा व्यवस्थापन विज्ञ प्रविन पराजुली र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हरिकुमार सिलवाल थिए । तर प्रधानांगले करिब एक महिनामै समय अभावको कारण देखाउँदै राजीनामा दिएका थिए । त्यतिबेलासम्म बैंकले लिलामी गरेको सम्पत्ति एनसेलले चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा सकार गरिसकेको थियो । 
बैंकको लिलामी प्रक्रियाबारे समाचार सार्वजनिक भए पनि प्राधिकरण लामो समय मौन बसेको आरोपसमेत छ । एनसेलले माघ २०८२ मा स्मार्ट टेलिकमको पूर्वाधार तथा नेटवर्क खरिद गरेको र त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन लागेको जानकारी गराउँदै प्राधिकरणलाई पत्र पठाएपछि मात्रै नियामकले सम्बन्धित पक्षलाई पत्राचार गरेको स्रोतको भनाइ छ । त्यसपछि बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक र एनसेललगायतलाई पत्राचार गरिएको भए पनि संलग्न पक्षमाथि कारबाही वा सम्पत्ति फिर्ताको पहल भने नभएको सम्बद्ध स्रोतको दाबी छ । 

लिलामीअघि नै स्वामित्व विवाद
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएपछि प्राधिकरणले कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन र सेवा सञ्चालनका लागि व्यवस्थापन समूहसमेत गठन गरेको थियो । चैत २०७९ मा बोर्ड सदस्य गोकर्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय व्यवस्थापन समूह चयन गरिएको थियो । समूहमा सञ्चार मन्त्रालयका प्राविधिक उपसचिव अनुप नेपाल, कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका एक–एक उपसचिव तथा प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थापित सदस्य सचिव थिए । 
तर सरकारी नियन्त्रणमा आउनुअघि नै स्मार्ट टेलिकमको सेवा बन्द भइसकेको थियो । यसले कम्पनीको सञ्चालन, सम्पत्ति व्यवस्थापन र ऋण असुलीको अधिकारबीच थप जटिलता सिर्जना गरेको देखिन्छ ।
यसैबीच बैंकले २३ साउन २०८२ मा ऋणी सर्वेश जोशीका नाममा ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसको जवाफमा स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्षसमेत रहेका जोशीले २० भदौ २०८२ मा कम्पनीको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्न मन्जुरीसहित लिखित अनुरोध गरेका थिए । एनसेलसहित तीन कम्पनीबाट प्राप्त बोलपत्र २० असोज २०८२ मा खोलिएको थियो । बैंकले ३० पुस २०८२ मा गरेको कानुनी पत्राचारबाट स्मार्ट टेलिकमबाट लिन बाँकी रकम असुल भएको स्पष्ट हुने दाबी स्रोतको छ । 

सिबिफिनको आपत्तिः बैंकिङ निर्णयलाई अपराध नबनाऊ
मुद्दा दायर भएपछि सिबिफिनले बैंकिङ क्षेत्रको तर्फबाट औपचारिक आपत्ति जनाएको छ । बैंकका अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकमाथि ठगी, आपराधिक विश्वासघात, संगठित अपराध तथा बैंकिङ कसुरजस्ता गम्भीर अभियोग लगाइएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै सिबिफिनले व्यावसायिक बैंकिङ निर्णय र आपराधिक कार्यबीचको कानुनी भिन्नता स्पष्ट हुनुपर्ने बताएको छ । 
सिबिफिनका अनुसार बैंकले निक्षेपकर्ताको रकम र आफ्नै लगानी सुरक्षित गर्न कानुनअनुसार कर्जा असुली प्रक्रिया अघि बढाएको अवस्थामा त्यसलाई फौजदारीकरण गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल खस्कन सक्छ । बैंकिङ निर्णयमा जोखिम बढ्नुका साथै भविष्यमा जलविद्युत्, दूरसञ्चार तथा पूर्वाधारजस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा समेत असर पर्न सक्ने उसको चेतावनी छ । 
सिबिफिनले बैंकिङ निर्णयको प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको दाबी गर्दै राष्ट्र बैंकको राय नै नलिई प्रहरी अनुसन्धान र अभियोजनमा जानु गलत अभ्यास भएको बताएको छ । स्पष्ट आपराधिक मनसाय नदेखिएको अवस्थामा बैंक, ऋणी र सरकारबीचको लेनदेनसम्बन्धी विवादलाई देवानी वा नियामकीय प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्ने उसको आग्रह छ । 

२२ जनाविरुद्ध मुद्दा, ९६ अर्बभन्दा बढी बिगो
प्रकरणमा सीआईबीको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले २२ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको छ । अभियोगमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, स्मार्ट टेलिकम र एनसेलसँग सम्बन्धित पदाधिकारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । 
एनसेलका अध्यक्ष सतिशलाल आचार्य, सञ्चालक सदस्य सचिनलाल आचार्यसहित सात विदेशी नागरिकलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाँडेसहित बैंकसँग सम्बन्धित आठ जना पनि आरोपित छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी र स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष सर्वेश जोशीसहित अन्य व्यक्तिमाथि पनि अभियोग लगाइएको छ । 
अभियोगपत्रमा एनसेल र त्यसका पदाधिकारीविरुद्ध मात्रै करिब ८७ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । बैंक, स्मार्ट टेलिकम, भण्डारी, जोशी तथा अन्य प्रतिवादीविरुद्ध करिब नौ अर्ब रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ । समग्रमा २२ जनाविरुद्ध ९६ अर्ब १२ करोड १७ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । 
सीआईबीले अनुसन्धान सुरु गर्दा करिब चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मूल्यको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बैंकमार्फत एनसेललाई गैरकानुनी रूपमा लिलामी गरिएको आशंकालाई केन्द्रमा राखेको थियो । अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा स्मार्ट टेलिकम र एनसेलबीच विगतमा भएका कारोबार, सेयर हस्तान्तरण तथा अन्य वित्तीय गतिविधिसमेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । 
अब यो प्रकरण अदालतको कानुनी परीक्षणमा प्रवेश गरेको छ । निष्कर्ष अदालतको निर्णयबाटै तय हुनेछ । तर स्मार्ट टेलिकम प्रकरणले एउटा महŒवपूर्ण प्रश्न भने सतहमा ल्याएको छ – लाइसेन्स खारेज भएको कम्पनीको सम्पत्ति राज्यको नियन्त्रणमा आउने हो कि त्यसमा बैंकको वैधानिक धितो अधिकार कायम रहने हो ? राज्यको नियन्त्रणमा जाने हो भने उक्त कम्पनीमाथि कर्जा लगानी गर्ने वित्तीय संस्थाले कसरी असुलउपर गर्न पाउँछ ?
प्रश्नको उत्तर स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्तिमा मात्र सीमित रहने छैन । यसको कानुनी व्याख्याले भविष्यमा दूरसञ्चार, जलविद्युत्, पूर्वाधार तथा अन्य नियमनमा आधारित क्षेत्रमा बैंकहरूले ऋण प्रवाह गर्दा धितो सुरक्षणलाई कसरी हेर्ने भन्ने आधारसमेत तय गर्न सक्छ । बैंकको नियमित ऋण असुली प्रक्रिया र नियामकको सम्पत्ति नियन्त्रण अधिकारबीचको सीमा स्पष्ट नहुँदा सिर्जना भएको यो विवादले अन्ततः बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम, नियामकको जवाफदेहिता र नेपालको लगानी वातावरणको कानुनी निश्चितताको परीक्षा लिने देखिएको छ ।