लघुवित्त पीडितको ‘महासंग्राम’ स्थगित

काठमाडौं । लघुवित्त तथा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानको माग गर्दै तराईका विभिन्न जिल्लाबाट १९ दिनसम्म पैदल यात्रा गरेर काठमाडौं आएका पीडितहरूको आन्दोलन सरकारसँग १४ बुँदे सहमति भएपछि तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ । ललितपुरको पुल्चोकमा धर्ना दिँदै आएका ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपाल’ र सरकारबीच शनिबार १४ बुँदे सहमति भएको हो ।
सरकार र महाअभियानबीच भएको सहमतिपत्रमा पीडित ऋणीको बैंक खाता सञ्चालनदेखि लघुवित्त संस्थाको कालोसूची, धितो लिलाम, कर्जा पुनर्तालिकीकरण, ऋण असुलीका क्रममा हुने दुव्र्यवहार, ऋणीको गुनासो सुनुवाइ, उच्चस्तरीय समस्या समाधान समिति गठन तथा वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापनसम्मका विषय समेटिएका छन् ।
तराई तथा देशका विभिन्न दुर्गम जिल्लाहरूबाट आफ्नो पीडा राज्यलाई सुनाउनका लागि निस्केका भूमिहीन, गरिब र विपन्न वर्गका नागरिकहरूका लागि यो यात्रा केवल एउटा सामान्य राजनीतिक आन्दोलन थिएन । आर्थिक रूपमा अत्यन्तै कमजोर परिवारका सदस्यहरू ऋणको चर्को बोझ, अचाक्ली ब्याजदर र असुलीको नाममा हुने निरन्तरको मानसिक दबाबका कारण आफ्नो घरबार नै संकटमा परेपछि सडकमा उत्रिन बाध्य भएका थिए । उनीहरूले तराईका विभिन्न जिल्लाहरूबाट लगातार १९ दिनसम्म पैदल हिँडेर काठमाडौंसम्मको अत्यन्तै कष्टकर यात्रा पूरा गरेका थिए । 
पैदल यात्राका क्रममा धेरै आन्दोलनकारीहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएको थियो भने शारीरिक रूपमा उनीहरू अत्यन्तै कमजोर बनेका थिए । काठमाडौं प्रवेश गरेपछि आन्दोलनकारीहरूले ललितपुरको पुल्चोकस्थित संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालयअगाडि र त्यसको आसपासको परिसरलाई आफ्नो आन्दोलनको मुख्य केन्द्र बनाएर निरन्तर धर्ना दिँदै आएका थिए ।
लघुवित्त र सहकारी संस्थाहरूबाट लिएको ऋण तिर्न नसक्दा उत्पन्न पारिवारिक तनाव, सम्पत्ति लिलामीको त्रास, सामाजिक अपमान र मानसिक दबाबका कारण कतिपय परिवार विस्थापनको सँघारमा पुगेपछि उनीहरू आन्दोलित भएका थिए । वित्तीय क्षेत्रको मूल उद्देश्य न्यून आय भएका नागरिकहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउनु र स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्नु भए तापनि व्यावहारिक रूपमा चक्रिय ऋण र ऋणीहरूको भुक्तानी क्षमताको सही मूल्यांकन नहुँदा गरिब नागरिकहरू झनै ठूलो ऋणको दलदलमा फसिरहेका थिए । एउटा संस्थाको ऋण तिर्न अर्को संस्थाबाट फेरि ऋण लिनुपर्ने र सो ऋण तिर्न पुनः तेस्रो वित्तीय संस्थाको दैलो चाहर्नुपर्ने डरलाग्दो चक्रले गर्दा विपन्न नागरिकहरूको जीवन नै कठिन बनाएको थियो । 
यसै पृष्ठभूमिमा आन्दोलनकारीहरूले आफ्नो समस्यालाई मानव अधिकारको हननको रूपमा व्याख्या गर्दै संयुक्ता राष्ट्र संघ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई आफ्नो अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न र राज्यलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन दबाब सिर्जना गरिरहेका थिए ।
गत माघ महिनामा तत्कालीन सरकार र पीडितहरूबिच विभिन्न बुँदाहरूमा सहमति र प्रतिबद्धताहरू जनाइएका भए तापनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको पाटो भने शून्य बराबर नै भएपछि पीडितहरू पुनः आन्दोलित भएका थिए । 
यो गम्भीर र संवेदनशील परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै अन्ततः नेपाल सरकार र आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नागरिक बचाउ महाअभियानबिच पुल्चोकमा औपचारिक संवादको थालनी भयो । दुवै पक्षका वार्ता टोलीबिच गहन, लामो र विस्तृत छलफल भएपछि चौध बुँदामा सहमति कायम भएको छ, जसले पीडित ऋणीहरूलाई कानुनी संरक्षण र वित्तीय न्याय प्रदान गर्ने बलियो आधार तयार पारेको छ ।
सहमतिअनुसार अब उप्रान्त कालोसूचीमा परेका ऋणीहरूको बैंक खातामा रहने सामाजिक सुरक्षा भत्ता, औषधोपचार खर्च रकम, निवृत्तिभरण अर्थात् पेन्सन र तलबी खाता सञ्चालनमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले रोक लगाउन पाउने छैनन् । 
त्यसैगरी लघुवित्त संस्थाहरूको कालोसूची र धितो लिलाम सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले विस्तृत पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । आन्दोलनकारीहरूको कर्जा मिनाह सम्बन्धी मागको विषयमा गम्भीरतापूर्वक तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गरी उपयुक्त एवं कार्यान्वयनयोग्य विकल्प तयार गर्ने र सो विकल्पलाई नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित अन्य निकायहरूमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइने समझदारी बनेको छ ।
यसैंगरी देशमा सिर्जित विभिन्न परिस्थितिजन्य कारणहरूले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको कर्जाको साँवा तथा ब्याज समयमै नियमित गर्न नसकेका वास्तविक ऋणीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गरिएको छ । यस्ता ऋणीहरूको हकमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने सम्बन्धी थप कानुनी व्यवस्था मिलाई सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराइने सहमति भएको छ । लघुवित्त संस्थाहरूले ऋण प्रवाह गर्ने समयमा ऋणीहरूबाट धितोस्वरूप अग्रिम रूपमा चेक लिने, खाली कागज वा तमसुकहरूमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराउने जस्ता विद्यमान गैरकानूनी र अमर्यादित कार्यहरूलाई पूर्ण रूपमा बन्देज लगाइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता गतिविधिहरूको नियमित रूपमा कडा निगरानी गर्ने र यस्ता हर्कतहरूलाई निरुत्साहित पार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सम्बन्धित आम नागरिकका समस्या, गुनासा र पीडालाई द्रुत गतिमा सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा एउटा बलियो अनलाइन प्रणाली र टोल फ्री हटलाइनको व्यवस्था तत्काल गरिने भएको छ । योसँगै बचतकर्ताहरूको रकमको सुरक्षा र वित्तीय पारदर्शीतालाई जोड दिइएको छ । कुनै पनि ऋणीको बचत खातामा रहेको रकमबाट ऋण समायोजन गरिएको खण्डमा सोको सम्पूर्ण विवरणसहितको जानकारी सम्बन्धित ऋणीलाई अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै अनिवार्य रूपमा राखिएको बचत बाहेक अन्य खाताहरूमा रहेको नागरिकको व्यक्तिगत बचत रकम सम्बन्धित सदस्यले माग गरेको खण्डमा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने र सो कार्यको कडा अनुगमन गरिने सहमति बनेको छ ।
लघुवित्त संस्थाका सदस्यहरू, उत्पीडित ऋणीहरू र कर्मचारीहरूबिच देखिएका बहुआयामिक र जटिल समस्याहरूको दीर्घकालीन निराकरणका लागि अर्थ मन्त्रालयले एउटा स्वतन्त्र विज्ञहरू सम्मिलित ‘लघुवित्त संस्थाका समस्या समाधानसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति’ गठन गर्नेछ । यो समितिले आफ्ना अध्ययन र प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा सडकमा आएका पीडित ऋणी सदस्यहरू र अन्य सरोकारवाला पक्षहरूसँग अनिवार्य रूपमा प्रत्यक्ष छलफल र परामर्श गर्नेछ । ऋण असुलीका नाममा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले गर्ने अभद्र र अमानवीय धरपकडलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास वार्ता र सहमतिमार्फत गरिएको छ । ऋण नतिरेसम्म ऋणीको घरमै बसेर यातना दिने, घरबाट सरसामान र जिन्सी सामानहरू उठाएर लैजाने, धरपकड गर्ने, गाली बेइज्जती गर्ने वा सामाजिक रूपमा दुव्र्यवहार गर्ने जस्ता गैरकानूनी हर्कतहरू भएमा पीडितहरूले अब सिधै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छख । यस्ता गैरकानूनी र अमानवीय कार्य गर्ने जोकोही वित्तीय संस्थाका कर्मचारी वा प्रतिनिधिहरूमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयले तत्काल सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गर्ने सहमति भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको धितो लिलाम एवं पञ्चकृत मूल्यांकन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । अब उप्रान्त धितो लिलामीको सूचना पत्रपत्रिकामा निकाल्नुअघि अनिवार्य रूपमा ऋणीलाई अग्रिम रूपमा लिखित जानकारी दिनुपर्ने कानुनी एवं प्रक्रियागत सुधारहरू तत्काल लागू गरिने भएको छ । 
त्यस्तै धितो लिलामीको प्रक्रिया सम्पन्न भई वित्तीय संस्थाको सम्पूर्ण लेना रकम असुल उपर भइसकेको अवस्थामा ऋणीको सम्पूर्ण ऋण राफसाफ भएको मानिने भएको छ र निजलाई कालोसूचीबाट हटाउनका लागि आवश्यक कानुनी सुधार लगायतका सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू मिलाइनेछे । ऋण असुली न्यायाधीकरणमा ऋणीहरूले पुनरावेदन गर्न जाँदा बुझाउनुपर्ने विद्यमान धरौटी तथा शुल्क रकम निकै महँगो भएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै सो शुल्क पुनरावलोकन गर्नका लागि आवश्यक कानुनमा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइने सहमति पनि भएको छ ।
ऋण प्रवाह र ऋण असुलीको मुख्य जड मानिने धितोको मूल्यांकन प्रक्रियामा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । धितो मूल्यांकनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक र नीतिगत समस्याहरूको समाधानका लागि विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गरिने सहमति कायम भएको छ । 
ऋणको दुष्चक्र र वित्तीय संकटका कारण आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित भएका तथा लगत लिनबाट छुट भएका वास्तविक सुकुम्वासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूको स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाइने सहमति पनि कायम गरिएको छ । यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरी यथाशीघ्र प्रभावकारी व्यवस्थापनका कार्यहरू अगाडि बढाउने सहमति पत्रमा उल्लेख छ । 
यस ऐतिहासिक तथा दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव लिलाधर सुवेदी र आन्दोलनरत महाअभियानका तर्फबाट वार्ता समितिका संयोजक विष्णु बोहोरा क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।