मुख्य विषय ओझेल नपरोस्

नेपालको जनेजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले जनतामा केही आशा जगाएको छ । जनताका आशा अथाह छन् । तर वर्तमान परिस्थितिले मन्त्रीहरूलाई सक्रियरूपमा समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन नसकेको हो कि भन्ने शंका अहिले नै देखिन लागेको । अहिले मन्त्रीहरू आगजनी भएका स्थल पुग्ने र पीडितलाई सान्त्वना दिने प्रयासमा पो लागेको हुन् कि जस्तो देखिएको छ ।

अहिले मुलुक असमान्य अवस्थामा भएको हुँदा दीर्घकालीन प्रभावका लागि द्रुतरूपमा अत्यावश्यक काम मात्र गर्ने बेला हो । विगतका उदाहरणले हामीलाई के सिकाएका छन् भने नेपालको लोकतान्त्रिक प्रवाहले बेलाबेला ठूला साना चुनौती सामना गरेको छ । 

माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व, दरबार हत्याकाण्डपछिको अशान्ति, संविधानसभामार्फत घोषित गणतन्त्र र राजसंस्थाको शान्तिपूर्ण बिदाइलगायतका घटनालाई देशले पार लगाएको थियो । आजको घडीमा पनि विगतका ती अनुभवको कसीमा रहेर समयमै अत्यावश्यक काममा मात्रै केन्द्रित भएर समयमै निर्वाचन गराउनेतर्फ सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने हो ।

हुन त झण्डै ७२ जनाको जीवनदानपछि विकसित राजनीतिक उपक्रममा राजनीतिलाई गतिशील बनाउन सजिलो छैन । त्यसैले अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले जनताको अपेक्षाबारे गम्भीर हुनुपर्दछ, औपचारिकरूपमा संवेदना प्रदर्शन गरेर लोक रिझ्याइँमा लाग्नुभन्दा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संरचनामा के गर्दा देशले गति पाउँछ त्यता लाग्नुपर्छ ।

निर्धारित समयमै निर्वाचन गरेर नयाँ सरकार गठन हुने वातावरण बनाउन सकिँदा मात्र जनतामा आशाको सञ्चार हुन जान्छ, नत्र त ७२ जनाको सहादतमाथि प्रश्न चिह्न लाग्यो भने अवस्था झन् विकराल हुन सक्छ । हामीले भोगेका थियौं, पहिलो संविधानसभा नाकाम भएर दोस्रो संविधानसभाको लागि समय थप गरिँदा मानिसमा निरासा चुलिँदै गएको थियो । यद्यपि दोस्रो संविधान सभाले विभिन्न दबाब र बाधालाई समाना गरेर संविधान जारी गर्‍यो । यसपटक हामीले त्यस्तो ढिलाइ गर्न हुने छैन ।

अन्तरिम सरकारले पाएको निर्वाचनको कार्यदेशमा सबै तह, तप्काबाट सहयोगी भूमिका निर्वाह हुनुपर्दछ । नागरिक समाज, प्रबुद्ध वर्ग र दलहरूले पनि निर्वाचनको वातावरण बनाउनुको विकल्प छैन ।

निर्धारित निर्वाचन दलहरूलाई पनि आफ्ना मुद्दाहरू जनतामा लाने अवसर हो भन्नेमा उनीहरूमा दुविधा हुनुहुँदैन । विगतमा दलहरूले भन्दै आएको ‘सहकार्य’, ‘तार्किक निष्कर्ष’, ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’जस्ता भाष्यलाई अहिले पनि सन्दर्भमा लाने हो भने अहिले सबै दल र सबै पक्षले निर्वाचनको लागि सहकार्य गर्नुपर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन नै हालको संक्रमणलाई चिर्ने तार्किक निष्कर्ष रहेको कुरामा विवाद गरिहरनुको अर्थ छैन भने अहिलेको आवश्यकता नै समयमै निर्वाचन हो । त्यसैले निर्वाचनको उद्देश्य र एजेण्डाबाट मन्त्रिपरिषद् विचलित नहोस् । संघीय सरकारको कार्यप्रणालीमा कमी कमजोरी भए पनि देशका धेरै स्थानीय तहमा सुशासनका राम्रा उदाहरण मौलाउँदै गएको नदेखिएको होइन । 

शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय सम्पादन, प्रकृति संरक्षणमा केही केही स्थानीय निकायले गरेको काम साँच्चैमा प्रशंसा योग्य छ । अब हामीले ती राम्रा उदाहरणको आडमा आशाको सञ्चार व्यापक गर्नुपर्ने देखिएको छ । संघीय सरकारले पनि सुशासनलाई अघि लगाउँदै देशमा आशाको सञ्चार तीव्र बनाउनुपर्ने देखिन्छ । 

हालको विद्रोहको पीडा सबै नेपालीका मनमा गढेर बसको छ, तिनलाई सम्बोधन गर्न कस्तो खालको मेलमिलाप र सामाजिक न्यायको वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्नेमा सरकार लाग्नुपर्छ । सरकारको अगुवाइ नै पूर्वप्रधानन्याधीशबाट भएको र कानून मन्त्री आफैं पनि कानूनवेत्ता भएको आधारमा त्यसतर्फ पनि जनताले आशा राख्नु अस्वाभाविक होइन । सरकार आफ्नो अजेण्डाबाट विचलित नहोस् ।