समग्र आर्थिक क्षति साढे २ खर्ब रुपैयाँ

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा र नुवाकोट हुँदै धादिङ, गोरखा, चितवनलगायत जिल्लासम्म पु¥याएको क्षतिको प्रारम्भिक मूल्यांकनले विपत्तिको आर्थिक आकार भयावह देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक आकलनअनुसार बाढी तथा पहिरोबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ देखि ६ प्रतिशतसम्म असर पर्न सक्ने र आर्थिक क्षति करिब साढे २ खर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने देखिएको छ । 
यद्यपि यो रकमलाई बाढीबाट भएको ‘अन्तिम क्षति’ का रूपमा लिन भने अझै मिल्दैन । सडक, पुल, जलविद्युत्, घर तथा बस्ती, उद्योग–व्यवसाय, भन्सारमा रहेका मालवस्तु, बैंक तथा वित्तीय संस्था, कृषि र अन्य निजी सम्पत्तिको विस्तृत मूल्यांकन पूरा हुन बाँकी छ । अहिले सार्वजनिक भएका तथ्यांकलाई जोड्दा भने सडक–पुलमा मात्रै करिब २० अर्ब रुपैयाँको क्षति, जलविद्युत् क्षेत्रमा अर्बौंको भौतिक क्षति र व्यापारिक क्षेत्रमा ठूलो परिमाणको मालसामान नष्ट भएको देखिन्छ ।
सडक र पुलमै २० अर्ब
बाढीको सबैभन्दा प्रत्यक्ष र ठूलो प्रहार सडक तथा पुलमा परेको छ । सडक विभागको प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिङसहित त्रिशूली करिडोरका सडक र पुलमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । यसमध्ये करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुल र १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सडक क्षतिग्रस्त भएको अनुमान छ ।
विभागका अनुसार ३२ वटा मोटरेबल पुल, ४५ वटा झोलुङ्गे पुल र करिब ५० किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । त्रिशूली करिडोरअन्तर्गत रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनका गरी ४१ वटा प्रमुख पुल प्रभावित भएकोमा ३२ वटा पूर्ण रूपमा बगेका र अन्य पुलमा आंशिक क्षति वा उच्च जोखिम रहेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बाढीले स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकखण्डमा सम्पर्क विच्छेद गराएको छ । गल्छी–नुवाकोट–रसुवा–स्याफ्रुबेँसी सडक पनि प्रभावित भएको छ । त्रिशूली क्षेत्रमा नदीमा थुप्रिएको लेदो, ढुंगा र माटोका कारण सडक सञ्चालनमा थप कठिनाइ भएको छ । पृथ्वी राजमार्गको समेत विभिन्न भाग प्रभावित हुँदा रसुवाबाट नुवाकोट हुँदै काठमाडौं र देशका अन्य भागसँगको सडक सम्पर्कमा ठूलो चुनौती थपिएको छ ।
सडक विभागले क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल तत्काल मर्मत गर्नेभन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा विपद् थेग्न सक्ने संरचना निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको जनाएको छ । हालको क्षतिग्रस्त सडक र पुल पुनर्निर्माणका लागि मात्रै करिब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । २० अर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक क्षतिमा निर्माणको वास्तविक लागत, भूगोल परिवर्तन, नयाँ डिजाइन, नदी नियन्त्रण र जोखिम न्यूनीकरणका संरचना थपिँदा पुनर्निर्माण खर्च ५० अर्बसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको हो ।
जलविद्युतमा अर्बौंको नोक्सानी
भोटेकोशी र त्रिशूली करिडोर नेपालको प्रमुख ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रमध्ये एक हो । बाढीले यही क्षेत्रमा रहेका सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पु¥याएको छ ।
प्रारम्भिक विवरणअनुसार रसुवा र नुवाकोटका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन् । यी आयोजनाको कुल क्षमता ७४८.१२ मेगावाट रहेको छ । सञ्चालनमा रहेका आठ आयोजनाबाट उत्पादन भइरहेको ३५४.१ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट बाहिरिएको छ । बाँकी पाँच आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् ।
रसुवामा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेका रसुवागढी, सान्जेन खोला, चिलिमे र लाङटाङ खोला आयोजनाको गरी २३१ मेगावाट उत्पादन रोकिएको छ । नुवाकोटमा माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’, त्रिशूली, देवीघाट र नुवाकोट ग्रिड सौर्य आयोजनाबाट उत्पादन हुने गरी १२३.१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध भएको छ ।
निर्माणाधीन आयोजनातर्फ पनि क्षति गम्भीर छ । रसुवामा २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१, १२० मेगावाटको रसुवा–भोटेकोशी र ६.४२ मेगावाटको माथिल्लो मैलुङ ‘ए’ आयोजनाका पहुँचमार्ग, बाँध, सुरुङ, पेनस्टक, निर्माणस्थल र अन्य संरचनामा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण छ । नुवाकोटमा माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ र मिडल त्रिशूली गंगालगायत आयोजनामा समेत बाढी पसेर संरचना र निर्माण सामग्रीमा क्षति पुगेको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपालका अनुसार निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनामा मात्रै ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । तर उत्पादन अवरुद्ध हुँदा हुने आम्दानीको क्षति, निर्माणमा भएको ढिलाइ, कर्जा तथा ब्याजको भार र पुनर्निर्माण लागत जोड्दा ऊर्जा क्षेत्रको वास्तविक आर्थिक असर योभन्दा धेरै माथि जाने इप्पानको भनाइ छ । 
विद्युत् उत्पादन र प्रसारण संरचनामा भएको क्षतिले बाढीको प्रभावलाई स्थानीय पूर्वाधारको सीमाभन्दा बाहिर पु¥याएको छ । करिब ३५४ मेगावाट उत्पादन प्रणालीबाट बाहिरिँदा काठमाडौं उपत्यका र आसपासका औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपिएको छ ।
रसुवागढी भन्सारमा व्यापारको ठूलो धक्का
बाढीले नेपाल–चीन व्यापारको महत्वपूर्ण नाका रसुवागढीमा रहेको भन्सार संरचना र व्यापारिक मालसामानमा पनि ठूलो क्षति पु¥याएको छ । टिमुरेस्थित भन्सार यार्डमा राखिएका करिब २०० वटा कन्टेनर बाढीले बगाएको व्यवसायीहरूको प्रारम्भिक अनुमान छ । ती कन्टेनरमा दसैं तथा तिहारका लागि चीनबाट आयात गरिएका विभिन्न उपभोग्य वस्तु, विद्युतीय सामान, कपडा, इलेक्ट्रोनिक्सलगायत मालवस्तु रहेको बताइएको छ ।
व्यवसायीहरूका अनुसार बाढीले चीनबाट आयात हुने सामानको आपूर्ति प्रणालीमा समेत गम्भीर धक्का पु¥याएको छ । कन्टेनर मात्र होइन, भन्सार यार्डमा रहेका सवारीसाधन तथा अन्य मालवस्तुमा पनि क्षति पुगेको विवरण आएको छ । केही रिपोर्टमा सयौं सवारीसाधनसमेत बाढीमा बगेको उल्लेख छ ।
यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा व्यापारीको सम्पत्तिमा मात्र सीमित छैन । रसुवागढी नाका लामो समय अवरुद्ध हुँदा सरकारको भन्सार राजस्व, आयात–निर्यात कारोबार, ढुवानी व्यवसाय, होटल तथा यातायात क्षेत्रसमेत प्रभावित हुन्छन् । दसैंको मुख्य व्यापारिक मौसम नजिकिँदै गर्दा नाका बन्द हुनु व्यवसायीका लागि थप ठूलो आर्थिक झट्का बन्ने देखिएको छ ।

भन्सारबाट हुने राजस्व असुलीसमेत प्रभावित हुने भएकाले यसको असर सरकारी आम्दानीमा पनि पर्नेछ । तर बाढीबाट नष्ट भएको मालसामान र व्यवसायिक सम्पत्तिको कुल मूल्य कति हो भन्ने यकिन तथ्यांक भने अझै सार्वजनिक भएको छैन ।
उद्योग र बैंकिङ क्षेत्रमा पनि असर
रसुवा–नुवाकोट क्षेत्रमा जलविद्युत् मात्र होइन, साना तथा मझौला उद्योग, होटल, पसल, ढुवानी व्यवसाय र अन्य सेवा क्षेत्र पनि बाढीको चपेटामा परेका छन् ।
नदी किनारमा रहेका होटल तथा पसलमा पानी र लेदो पसेको छ । कतिपय व्यापारिक संरचना बगेका छन् । सडक सम्पर्क विच्छेद भएपछि बाढीबाट प्रत्यक्ष क्षति नभएका व्यवसायसमेत कारोबार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो छैन । प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढी तथा पहिरोका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत २७ जना कर्मचारी बेपत्ता भएका छन् । यसमा १४ जना स्थायी र १३ जना बाह्य सेवामार्फत कार्यरत कर्मचारी रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
कृषि क्षेत्रको क्षति अझै यकिन छैन
बाढीले नदी किनारका खेतीयोग्य जमिन, तरकारी खेती, फलफूल, पशुपन्छी तथा कृषि पूर्वाधारमा समेत क्षति पु¥याएको छ । कतिपय ठाउँमा खेत कटान भएको छ भने कतिपय स्थानमा बालुवा र लेदो थुप्रिँदा खेतीयोग्य जमिन प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ ।
तर कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको जिल्लागत र मौद्रिक विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । कृषि उत्पादन मात्र नभई सिँचाइ कुलो, कृषि सडक, गोठ, भण्डारण संरचना तथा पशुधनमा भएको क्षतिसमेत जोडेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने भएकाले यो क्षेत्रको वास्तविक क्षति खुल्न सकेको छैन । 
यही कारण राष्ट्र बैंकले गरेको साढे २ खर्ब रुपैयाँसम्मको समग्र आर्थिक क्षतिको अनुमानमा कृषि क्षेत्रको अन्तिम क्षति थपिँदा रकम अझै परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना छ ।
पुनर्निर्माणमा कति लाग्ला ?
बाढीले भत्काएका संरचना पुरानै अवस्थामा फर्काउन मात्र ठूलो रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ । सडक र पुल पुनर्निर्माणमा मात्रै करिब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
तर पुनर्निर्माणको आवश्यकता सडक र पुलमा मात्र सीमित छैन । जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण तथा वितरण संरचना, भन्सार कार्यालय, सुक्खा बन्दरगाह, सरकारी कार्यालय, सञ्चार संरचना, खानेपानी, घर तथा बस्ती पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
त्यसमा बाढी नियन्त्रण, नदी तटबन्ध, पहिरो नियन्त्रण र भविष्यमा यस्तै विपद् दोहोरिँदा क्षति कम गर्ने संरचना निर्माणको खर्चसमेत जोडिनेछ । यसले पुनर्निर्माणको वास्तविक लागत प्रारम्भिक अनुमानभन्दा धेरै माथि जाने सम्भावना देखाएको छ ।
अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर
रसुवा–नुवाकोट बाढीको प्रभाव तत्काल देखिएको भौतिक क्षतिमा मात्र सीमित रहने छैन । जलविद्युत् उत्पादनमा आएको अवरोधले विद्युत् आपूर्ति तथा उद्योगको उत्पादन प्रभावित पार्न सक्छ । चीनसँगको प्रमुख स्थल व्यापारिक नाका रसुवागढी लामो समय बन्द हुँदा आयात तथा राजस्वमा असर पर्न सक्छ ।

सडक सम्पर्क विच्छेदले ढुवानी लागत बढाउनेछ । निर्माण सामग्री, खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति प्रभावित हुन सक्छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायीले कारोबार गर्न नसक्दा स्थानीय अर्थतन्त्र सुस्त हुनेछ ।
जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन बन्द हुँदा आयोजनाको आम्दानी मात्र घट्दैन, बैंकको कर्जा भुक्तानी क्षमता, बीमा दाबी र लगानी प्रतिफलमा समेत असर पर्न सक्छ । निर्माणाधीन आयोजना ढिला हुँदा लागत बढ्ने र विद्युत् उत्पादनबाट अपेक्षित आम्दानी प्राप्त हुन समय लाग्नेछ ।
यही कारण राष्ट्र बैंकले गरेको ४ देखि ६ प्रतिशतसम्मको जीडीपी असरको अनुमानलाई केवल भौतिक सम्पत्तिको मूल्यसँग तुलना गरेर हेर्नुभन्दा उत्पादन, व्यापार, राजस्व, रोजगारी, ऊर्जा उत्पादन र लगानीमा पर्ने समग्र प्रभावका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।