उद्धारमा दक्षता र समन्वयको अभाव

नेपालमा हरेक वर्ष कुनै न कुनै रूपमा प्राकृत्तिक विपत्तिका घटनाहरू घटिरहेका छन् । यसैगरी यसपटक पनि भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बिनाशकारी बाढी र पहिरोले अर्को गम्भीर विपत्ति निम्त्यिाएको छ । सरकारले गरेको उद्धार कार्यले राज्यको विपद् व्यवस्थापन क्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । बाढी गएको एक साता हुन लाग्दा पनि सरकारले रसुवाको मुख्य बजार, टिमुरे, आसपासका बढी प्रभावित स्थानमा प्रभावकारी ढंगबाट उद्धार गर्न नसकेको गुनासो बढेको छ । विभिन्न जलविद्युत् परियोजना, निर्माणाधिन हाइइ«ो पावर कम्पनीहरूमा काम गदै गरेका श्रमिक तथा प्राविधिकहरू ठूलो संख्यामा हराएको आशंका गरिएको छ । त्यसैगरी सुरुङ क्षेत्रमा फसेका नागरिकको वास्तविक अवस्था र पहिचान यकिन अझै हुन सकेको छैन । रसुवा, नुवाकोटका अति प्रभावित क्षेत्रमा पर्याप्त उद्धार र राहत सामग्री पुग्न नसकेको गुनासो जनस्तरमा बढेको छ । 
पक्कै पनि सरकारले उद्धारमा गरेको तत्कालको एक्सन र प्रयास प्रशंसनीय रहेको कुरा जनस्तरमा देखिन्छ । रसुवा बाढीको उद्धारमा नेपाली सेना, प्रहरी, सशक्त प्रहरी बललगायतका सुरक्षा संयन्त्रले गरेको सक्रियता र प्रयास पक्कै पनि प्रशसनीय विषय बनेको छ । तर, बाढीले बढी प्रभावित क्षेत्र रसुवा र नुवाकोटका केही स्थानमा हराइरहेको मानिसहरूको वास्तविक अवस्था सरकारले यकिन गर्न सकेको छैन । पछिल्लो पटक भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले अनुमान गरेको भन्दा निकै ठूलो संख्यामा जनधनको क्षति भएको आकडा सार्वजनिक भइरहेका छन् । रसुवा बजारमा व्यापार व्यवसाय गरिहेको व्यक्ति र तिब्वततर्फ जाँदै गरेका वा मानसरोवरबाट फर्कंदै गरेको स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक ठूलो संख्यामा हराइरहेको र सम्पर्कमा नआएको परिवारजनले सरकारसँग गुनासो गरेको छन् । प्रभावित नागरिकका परिवारजन र आफन्तको अभिव्यक्ति सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा बढ्दै गएको अवस्था छ । सरकारले हराएका र सम्पर्कमा नआएका व्यक्तिको खोजी दक्ष प्राविधिक तथा अनुभवी विज्ञहरूलाई उद्धार कार्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । रसुवा बाढीले गरेको गम्भीर प्रकृतिको क्षति र नोक्सानी पछिको उद्धार र राहतमा सरकारी निकायको समन्वयको पनि व्यापक कमजोरी देखिएको छ । सरकारले यस्तो बेलामा प्रभावित व्यक्तिका परिवार र आफन्तजनको गुनासोलाई सुन्नुपर्छ । 
घटनाको यति धेरै समय बितिसक्दा पनि उद्धार कार्यले सोचेजस्तो गति लिन नसक्नु र प्राविधिक रूपमा दक्ष उद्धारकर्ता चरम अभाव देखिनु अत्यन्तै चिन्ताजनक विषय बनेको छ । त्यसैगरी विभिन्न जलविद्युत् कम्पनी तथा हाइड्रोपावरको टनेल तथा जलविद्युत्का काम गर्दै गरेका श्रमिक मजदुर ठूलो संख्यामा हराइरहको भन्ने विषय व्यापक मात्रामा उठेको छ । 

विपद्को पूर्वतयारी र उद्धारमा देखिएको प्राविधिक कमजोरीका कारण आज प्रभावित क्षेत्रका नागरिकका परिवारको गुनासोलाई सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । यो गम्भीर प्राकृतिक विपत्तिमा संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका तीनै तहबीच राम्रो समन्वय हुन आवश्यक छ । राहत र उद्धारमा स्थानीय तह तथा स्थानीय पालिका तथा वडाहरूले प्रभावित क्षेत्र र जनताको राम्रोसँग पहिचान गर्न सक्छन् । सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी दक्ष प्राविधिक, आधुनिक प्रविधि, पर्याप्त साधन–स्रोत र विषयगत विशेषज्ञ टोलीको परिचालन समयमै हुन नसक्नु राज्यको ठूलो कमजोरी देखियो । जब विपद्का बेला नागरिकले राज्यको उपस्थिति महसुस गर्न पाउँदैनन्, तब आक्रोश र अविश्वास उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो ।

उद्धारमा प्राविधिक रूपमा दक्ष जनशक्तिको अभाव खड्किएको छ । हाम्रो विपद् व्यवस्थापन प्रणाली अझै पनि परम्परागत तरिकामै सीमित रहनु र उच्च जोखिमयुक्त स्थानबाट नागरिक निकाल्न विदेशी प्राविधिकको बोटो हेर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता देखियो । हाम्रो विपद् व्यवस्थापनको फितलो पूर्वतयारी र उदासीनता यसपटक पनि देखिएको छ । हरेक वर्ष मनसुनका बेला आउने प्राकृतिक विपद्बारे थाहा हुँदाहुँदै पनि राज्यले समयमै ठोस पूर्वतयारी र विशेषज्ञ टोली परिचालन गर्न नसक्नु हाम्रो अर्को कमजोरी हो । त्यसै पनि नेपाल अति जोखिमयुक्त भौगोलिक अवस्था, हाम्रो नदी किनाराका बस्ती र जलवायु प्रकोप, हिमनदी र हिमतालको सम्भावित खतरालाई पहिले नै गम्भीर अध्ययन र सावधानीमा रहन आवश्यक देखिन्छ ।