भोटेकोशी बाढीपीडित व्यवसायीका लागि पुनरुत्थान प्याकेज

काठमाडौं । नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिको पुनरुत्थानका लागि सरकारले राहत तथा सहुलियतको विशेष प्याकेज घोषणा गरेको छ । 
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा विहिवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावित व्यवसायी तथा ऋणीलाई कर तथा महसुल छुट, ऋण तथा ब्याजमा सहुलियत, बिमा दाबीको शीघ्र भुक्तानी तथा स्थानीय करमा राहत दिने निर्णय गरेको हो । 
सरकारले सार्वजनिक गरेको निर्णयअनुसार बाढीबाट पूर्ण वा आंशिक रूपमा क्षति भएका व्यवसाय तथा सम्पत्तिको पुनःस्थापना र व्यवसायिक निरन्तरतालाई प्राथमिकता दिइएको छ । 
बाढीका कारण मर्मतसम्भार गर्न नसकिने गरी क्षतिग्रस्त वा बगाएर हराएका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानीका साधनको दर्ता खारेज गरी सोही प्रकृतिका नयाँ सवारी तथा ढुवानीका साधन पुनः आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट दिइने भएको छ । 
त्यस्तै, बाढीबाट नष्ट भएका प्लान्ट, मेशिनरी, यन्त्र तथा उपकरणको स्थानमा सोही प्रकृतिका उपकरण क्षतिको परिमाणभन्दा बढी नहुने गरी आयात गर्दा पनि सम्पूर्ण भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । 

भन्सार महसुल बुझाइसकेको तर भदौ १० गतेको बाढीका कारण गन्तव्यमा पुग्नुअघि नै वस्तु नष्ट भएको अवस्थामा पनि ६ महिनाभित्र सोही प्रकृतिको वस्तु आयात गर्दा पहिले तिरेको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ । 
बाढी प्रभावित क्षेत्रका करदाताले भदौ र असोज २०८३ भित्र बुझाउनुपर्ने विवरण तथा सोही विवरणअनुसारको कर २०८३ कात्तिक २५ सम्म बुझाउन सक्ने गरी म्याद थप गरिएको छ । 
बाढीबाट क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दाबी समायोजन प्रक्रिया सरल बनाइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।  पूर्ण रूपमा क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ट खर्चकट्टी गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ । 
आंशिक क्षति भएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधार खर्चमा आय वर्ष २०८३÷८४ को करयोग्य आय निर्धारण गर्दा आयकर ऐनमा रहेको निश्चित सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ । 
त्यस्तै, बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित पूर्वानुमानित आय विवरण पेश गर्ने व्यक्तिलाई आय वर्ष २०८२÷८३ को आयकर पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । 
बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित व्यवसायी तथा व्यक्तिलाई क्षतिग्रस्त व्यवसाय र सम्पत्तिमा निश्चित अवधिका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुर तथा अन्य स्थानीय शुल्कमा सहुलियत दिन प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ । 
बाढी प्रभावित व्यवसायी तथा ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा राहत दिइने भएको छ । 
रसुवा भन्सारबाट आयात गरिएका वस्तु बाढीबाट क्षति भएको अवस्थामा क्षतिको यकिन गरी व्यवसाय, वस्तुको प्रकृति, क्षतिको अवस्था तथा बिमा दाबीका आधारमा कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण तथा साँवा–ब्याज भुक्तानीको म्याद सार्ने सुविधा दिइनेछ । 
बाढी प्रभावित ऋणीलाई कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण तथा साँवा–ब्याज भुक्तानीको म्याद सार्ने सुविधा एकपटक उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । 
बाढीबाट व्यावसायिक सवारी, ढुवानीका साधन तथा यन्त्र–उपकरणमा क्षति पुगेको अवस्थामा बिमा भुक्तानी तथा क्षतिको मूल्यांकनका आधारमा व्यवसाय निरन्तरताका लागि नयाँ साधन तथा उपकरण खरिद गर्न बैंकको आधारदरमा तोकिएको न्यूनतम प्रिमियम थप गरी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ । 
बाढी प्रभावित सबै प्रकारका ऋणीका लागि एक वर्षसम्म बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुको प्रिमियम वा हाल कायम प्रिमियममध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही ब्याजदर लागू गरिनेछ । 
उद्योग वा व्यापार पुनरुत्थान तथा रोजगारी सुरक्षाका लागि आवश्यक परे ऋणीको अनुरोधमा बैंकले सम्बन्धित तेस्रो पक्षको खातामा सोझै भुक्तानी हुने गरी थप कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिनेछ । 
बाढीबाट भएको क्षतिको बिमा दाबी मूल्यांकनलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन सरलीकृत प्रक्रियाबाट सर्भेयर खटाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । 
प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा बिमितलाई बीमकले बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।  पुनर्बीमकले समेत बीमकलाई बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । 
बिमा दाबी भुक्तानीलाई सरल र प्रभावकारी बनाउन बीमकहरूले संक्षिप्त दाबी भुक्तानी कार्यविधि शीघ्र तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्नेछ । विपद् उद्धार कोषमा गरिएको योगदानलाई सामाजिक उत्तरदायित्वको खर्च मानिने भएको छ । 
सरकारले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्थापना गरिएको कोषबाट आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा गरिएको योगदानलाई समेत सामाजिक उत्तरदायित्वको खर्चका रूपमा मान्यता दिने गरी सम्बन्धित ऐन, नियम तथा निर्देशिका परिमार्जन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । 
सरकारले बाढीबाट प्रभावित व्यवसाय, उद्योग तथा आर्थिक गतिविधिलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन कर, भन्सार, बैंकिङ तथा बिमा क्षेत्रमार्फत एकीकृत राहत र सहुलियत उपलब्ध गराउने गरी उक्त प्याकेज अघि सारेको हो ।