सामाजिक सञ्जालमा नाबालिकलाई पूर्ण प्रतिबन्ध प्रभावहीन

काठमाडौँ । नाबालिकहरूलाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट सुरक्षित राख्न लगाइने पूर्ण उमेर प्रतिबन्ध प्रभावहीन देखिएको र यसले अनलाइन जोखिमहरूलाई कम गर्नुको साटो झन् निगरानी गर्न गाह्रो हुने लुकेका डिजिटल माध्यमहरूमा सारेको पाइएको छ ।

प्रतिष्ठित सिङ्हुआ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जियाङ कियाओलेईद्वारा लिखित एक अनुसन्धानमूलक लेखका अनुसार बालबालिकालाई उमेरको हदबन्दी तोकेर सामाजिक सञ्जालमा पूर्ण रोक लगाउँदा सुरक्षाको वास्तविक समाधान हुनुको साटो एक किसिमको क्षणिक भ्रम मात्र पैदा हुने देखिएको छ ।

नाबालिगहरूका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गर्ने विश्वकै पहिलो देश अस्ट्रेलिया बनेको भए तापनि त्यहाँका पछिल्ला सर्वेक्षण र प्रतिवेदनहरूले यस्ता नीतिहरूको कार्यान्वयनमा व्यापक प्राविधिक र व्यावहारिक चुनौतीहरू रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम तथा सरकारी तथ्याङ्कहरूले प्रतिबन्ध पूर्ण रूपमा सफल हुन नसकेको पुष्टि गरेका छन् । अस्ट्रेलियाको 'ई-सेफ्टी रेगुलेटर' को तथ्याङ्क अनुसार प्रतिबन्ध लागू भएको छ हप्तापछि पनि पहिले एकाउन्ट भएका करिब ७० प्रतिशत नाबालिकहरूले कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो खाता सुरक्षित राख्न सफल भएको पाइएको थियो।

त्यसैगरी युनिभर्सिटी अफ सिकागोले सार्वजनिक गरेको एक सर्वेक्षण प्रतिवेदनले प्रतिबन्ध लागू भएको चार महिनापछि १४ र १५ वर्षका किशोरकिशोरीमध्ये मात्र २७ प्रतिशतले नियम पालना गरेको र बहुसंख्यकले प्रतिबन्धित प्लेटफर्महरू नै चलाइरहेको देखाएको छ। सिङ्हुआ विश्वविद्यालयकै सेंटर फर इन्टेलिजेन्ट मिडिया स्टडिजको खोजमा पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी नाबालिकहरूले परिवारका सदस्यहरूको एकाउन्ट प्रयोग गरेर, उमेर ढाँटेर, कम चिनिएका एपहरू चलाएर वा भीपीएनमार्फत विदेशी सेवाहरूमा पहुँच बनाएर सामाजिक सञ्जाल चलाइरहेको स्वीकारेका छन् ।

यस्ता कडा प्रतिबन्धहरूले मुख्यधाराका नियमन गरिएका सामाजिक सञ्जालबाट बालबालिकाहरूलाई विमुख बनाई झन् खतरनाक, टुक्रा-टुक्रा परेका र अनियन्त्रित डिजिटल संसारतर्फ धकेल्ने गम्भीर नकारात्मक असर देखा पर्ने गर्दछ ।

यस्तो नीतिको प्रमुख प्राविधिक जग मानिने उमेर प्रमाणीकरण प्रणालीमा ठूलो असमञ्जसता छ, किनभने प्रमाणीकरण प्रणाली जति कडा बनाइयो, नागरिकको गोपनीयतामाथि त्यति नै बढी हस्तक्षेप हुने गर्दछ भने गोपनीयता जोगाउन खोज्दा उमेर ढाँट्न सजिलो हुने गर्दछ ।

हालको प्रविधिको अवस्थामा शतप्रतिशत सही, सस्तो, विभेदरहित र गोपनीयताको पूर्ण रक्षा गर्ने कुनै पनि उमेर प्रमाणीकरण प्रविधि उपलब्ध नभएकाले यो नीति जटिल बन्दै गएको हो ।

बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालको कुलत, हानिकारक सामग्री, अनलाइन ठगी र अपरिचितहरूको पहुँचबाट बचाउन केवल पहुँच रोक्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । अनलाइन संसारमा युवा पुस्ताले सामना गर्ने जोखिमहरू सामाजिक सञ्जालको बनावट, सिफारिस गर्ने प्रणाली (अल्गोरिदम), व्यावसायिक विज्ञापन, साथीभाइहरू बीचको अन्तरक्रिया, अभिभावकको संलग्नता र विद्यालयको शिक्षा जस्ता बहुआयामिक पक्षसँग जोडिएका हुन्छन् ।

पूर्ण प्रतिबन्धले बालबालिकाको अनलाइन सामाजिक अन्तरक्रिया, मनोरञ्जन र आत्म-अभिव्यक्तिको मागलाई मेटाउन सक्दैन र यसले डिजिटल लत वा अत्यधिक खर्च जस्ता भित्री समस्याहरूको मूल कारणलाई पनि सम्बोधन गर्दैन ।

यसै सन्दर्भमा लेखकले चीन जस्तो विशाल इन्टरनेट प्रयोगकर्ता भएको देशले अस्ट्रेलिया वा इन्डोनेसिया जस्ता विदेशी एपको बाहुल्यता भएका मुलुकहरूको अन्धधुन्ध सिको गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् ।

चीनमा अधिकांश प्रमुख सामाजिक सञ्जालहरू घरेलु उद्योगका रूपमा रहेकाले प्रतिबन्ध लगाउँदा लाखौँ परिवार र औद्योगिक विकासमा समेत असर पर्न सक्छ। तसर्थ चीनका लागि नयाँ प्रतिबन्ध थप्नुभन्दा पहिलेदेखि नै लागू रहेका युथ मोड, एन्टि-एडिक्सन मेकानिजम र वास्तविक नाम दर्ता जस्ता व्यापक प्रणालीहरूलाई नै अझ बढी प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउनु आवश्यक छ ।

अन्ततः अनलाइनमा नाबालिकको सुरक्षा केवल उमेरको सीमा तोकेर मात्र सम्भव नहुने भएकाले यसका लागि प्रविधिको सही विकास, पारिवारिक सचेतता, कानुनी नियमन र डिजिटल साक्षरताको संयुक्त प्रयास आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।