अर्थतन्त्रमा निराशाको संकेत

आर्थिक वृद्धिको गति सुस्त हुनुका कारण खोज्दा नेपालमा फेरि पनि प्राकृतिक विपद्लाई अगाडि सार्नुपर्ने अवस्था आएको छ । भदौ १० मा आएको विनाशकारी बाढीले सडक, ऊर्जा, सञ्चार, खानेपानी, उद्योग, व्यापार तथा सेवाका क्षेत्रमा पु¥याएको क्षतिले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । यही कारण चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण आएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८४÷८५ मा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कामले गति लिएपछि आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशतमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो प्रक्षेपणलाई प्राकृतिक विपद्को परिणाम मात्र हो भन्नु भुल हुनेछ । नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि संरचनागत कमजोरीसँग जुझिरहेको छ । राजनीतिक तहमा स्थिर सरकार भए पनि उद्योग–धन्दामा लगानी विस्तार हुन सकेको छैन । नीति तथा कानुनी वातावरण तुलनात्मक रूपमा स्थिर देखिए पनि निजी क्षेत्र अझै विश्वस्त भएर लगानी गर्न सकिरहेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको भए पनि त्यसको प्रभाव उत्पादन र रोजगारी विस्तारमा अपेक्षित रूपमा देखिएको छैन ।
निजी क्षेत्र अहिले ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छ । बैंकमा पर्याप्त तरलता वा ब्याजदरमा आएको कमी मात्रैले लगानी बढ्दैन । लगानीकर्ताले बजार, नीतिगत स्थिरता र प्रतिफलको सुनिश्चितता खोज्छ । त्यसैले सरकारले आर्थिक वृद्धिको चर्चा तथ्यांकमा मात्र होइन, लगानीकर्ताको विश्वास र व्यवसाय सञ्चालनको वास्तविक वातावरणमा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
त्यसमाथि प्राकृतिक विपद्को जोखिम तीव्र बन्दै गएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको समय, मात्रा र स्वरूपमा परिवर्तन भइरहेको छ । कुबेलामा हुने भारी वर्षा, बाढी, पहिरो, हावाहुरी तथा असिनापानीले कृषि प्रणालीदेखि पूर्वाधारसम्मलाई प्रभावित पारिरहेका छन् । परम्परागत खेती प्रणालीमाथि यसको गम्भीर असर परेको छ । यस्तो अस्थिर मौसमले कृषि क्षेत्रमा संलग्न ठूलो जनसंख्याको आय र रोजगारीलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गरिरहेको छ ।
बाढीबाट जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण तथा यातायात पूर्वाधारमा भएको क्षतिले अर्थतन्त्रको उत्पादन प्रणालीमै असर पार्ने विश्व बैंकको निष्कर्षलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । उत्पादन, आपूर्ति र बजारबीचको सम्बन्ध पूर्वाधारमा निर्भर हुन्छ । सडक, विद्युत् वा सञ्चार अवरुद्ध हुँदा त्यसको प्रभाव एउटा क्षेत्रमा मात्र सीमित रहँदैन ।

सेवा क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो छैन । व्यापार, यातायात, पर्यटन र वित्तीय गतिविधिमा आएको अवरोधले अर्थतन्त्रको अर्को ठूलो हिस्सा कमजोर बनाउँछ । पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्र पनि थिलथिलो अवस्थामा पुगेको छ । पर्यटनबाट हुने आम्दानी र रोजगारी प्रभावित हुँदा यसको असर स्थानीय अर्थतन्त्रसम्म पुग्छ ।

अर्कोतर्फ, रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा ठूलो संख्यामा युवा विदेश जाने क्रम रोकिएको छैन । वैदेशिक रोजगारीले विदेशी मुद्रा आप्रवाह बढाएको छ, तर रेमिट्यान्स बढ्नु मात्र अर्थतन्त्र बलियो हुनु होइन । देशभित्र उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा युवाशक्ति बाहिरिनु दीर्घकालीन रूपमा चिन्ताजनक विषय हो । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्न नसकिएसम्म यसले अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या समाधान गर्दैन ।

यस्तो अवस्थामा पुनर्निर्माणलाई सामान्य मर्मतसम्भारको काममा सीमित गर्नु हुँदैन । विपद्पछि क्षतिग्रस्त संरचना पुनःस्थापना गर्दा बहुविपद् जोखिमको नयाँ मूल्यांकन गर्नुपर्छ । सडक, पुल, ऊर्जा, सञ्चार, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा शिक्षाका संरचना कहाँ र कस्तो डिजाइनमा बनाउने भन्ने विषयमा नयाँ ढंगले सोच्नुपर्छ । एउटै संरचना पटक–पटक बाढी र पहिरोले बगाउने अनि राज्यले हरेकपटक पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम खर्च गर्ने चक्र अन्त्य गर्नुपर्छ ।

विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । जोखिमको सूचना समयमै समुदायसम्म पु¥याउन सकिएमा ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षति घटाउन सकिन्छ । संकटमा परेका परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन एकीकृत सामाजिक संरक्षण प्रणाली पनि आवश्यक छ ।

पुनर्निर्माणका लागि दातृ निकायको सहयोग महत्वपूर्ण हुनेछ । तर बाह्य सहयोगलाई अनुत्पादक खर्चमा होइन, दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिफल दिने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि, यातायात, डिजिटल संरचना र रोजगारी सिर्जना गर्ने परियोजनामा यस्तो सहयोग परिचालन गर्न सकियो भने विपद् पुनर्निर्माण आर्थिक पुनरुत्थानको आधार बन्न सक्छ ।

यसबीच विश्व बैंकले दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लाई पनि महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा औंल्याएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उत्पादन, सेवा तथा सार्वजनिक प्रशासनमा एआईको प्रयोग बढाउन सके उत्पादकत्व र सेवा प्रवाह सुधार्न सकिन्छ । नेपालले पनि एआईलाई केवल प्रविधिको विषयका रूपमा होइन, उत्पादकत्व र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने औजारका रूपमा हेर्नुपर्छ । त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति, डिजिटल पूर्वाधार, तथ्यांक सुरक्षा र स्पष्ट नियामक व्यवस्था आवश्यक हुन्छ ।

अहिलेको ३.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर निराशाजनक देखिए पनि यसलाई सुधारको अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ५.२ प्रतिशत र त्यसपछि अझ उच्च आर्थिक वृद्धिको सम्भावना देखिनु सकारात्मक संकेत हो । दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२७ मा ६.७ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमानले बाह्य वातावरण पूर्णतः प्रतिकूल नरहेको पनि देखाउँछ ।

नेपालले अब विपद् आएपछि राहत बाँड्ने र क्षतिग्रस्त संरचना उस्तै ढंगले पुनर्निर्माण गर्ने पुरानो शैलीबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनलाई विकास नीतिको केन्द्रमा राख्दै पूर्वाधार, कृषि, उद्योग, पर्यटन र रोजगारीका क्षेत्रमा दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ । निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न विश्वास दिलाउने वातावरण बनाउनुपर्छ र युवालाई विदेश जान बाध्य बनाउने होइन, देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने आर्थिक आधार तयार गर्नुपर्छ ।

आर्थिक वृद्धिको तथ्यांक आफैंमा लक्ष्य होइन । त्यो नागरिकको आय, रोजगारी, उत्पादन र जीवनस्तरमा देखिनुपर्छ । ३.७ प्रतिशतको प्रक्षेपणले नेपाललाई यही वास्तविकता सम्झाएको छ । विपद्ले दिएको क्षतिलाई केवल पुनर्निर्माण गर्ने कि त्यसबाट सिकेर अझ सुरक्षित, उत्पादनशील र उत्थानशील अर्थतन्त्र बनाउने भन्ने निर्णय अब सरकारको हातमा छ । संकटलाई अवसरमा बदल्ने हो भने पुनर्निर्माणसँगै आर्थिक नीतिको पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय यही हो ।