हरियाली बन्लान् अब बाँझा खेत !

काठमाडौं । बाँझो तथा उपयोगविहीन निजी जग्गालाई कृषि उत्पादनमा उपयोग गर्ने उद्देश्यले भूमि बैंक स्थापना गर्न स्वीकृति पाउने स्थानीय तहको संख्या नौ पुगेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले थप चार स्थानीय तहलाई भूमि बैंक स्थापना गर्न स्वीकृति दिएसँगै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजाने पालिकाको संख्या नौ पुगेको हो ।
मन्त्रालयले गुल्मीका सत्यवती, मदाने र धुर्कोट गाउँपालिका तथा पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकालाई भूमि बैंक स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको छ । यसअघि तनहुँको व्यास नगरपालिका, बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका, सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका, कास्कीको रूपा गाउँपालिका र बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाले यस्तो स्वीकृति पाइसकेका थिए ।
भूमि बैंकको अवधारणाअनुसार स्थानीय तहभित्र रहेका बाँझो, खाली तथा उपयोगविहीन निजी जग्गाको पहिचान गरी अभिलेख तयार गरिनेछ । त्यसरी पहिचान भएका जग्गालाई जग्गाधनीको स्वामित्व कायम रहने गरी सम्झौताका आधारमा खेती गर्न इच्छुक व्यक्ति तथा परिवारलाई उपयोग गर्न दिने व्यवस्था मिलाइनेछ । यसबाट लामो समयदेखि खेती नगरिएका जमिनलाई उत्पादनमा जोड्ने र जग्गा भएर पनि खेती गर्न नसक्ने तथा जग्गा अभावमा कृषि पेसामा संलग्न हुन नसकेका परिवारलाई अवसर उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार भूमि बैंकमार्फत जग्गा आवश्यक भएका भूमिहीन तथा सुकुम्बासी परिवार, साना किसान, दलित, सीमान्तकृत र आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारलाई प्राथमिकता दिइनेछ । उपलब्ध जग्गाको उपयोग भूउपयोग वर्गीकरणअनुसार गरिनेछ । जग्गाको प्रकृति, माटोको अवस्था, सिँचाइ सुविधा र स्थानीय उत्पादनको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर अन्नबाली, तरकारी, नगदेबाली तथा फलफूल खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । त्यस्तै, उपयुक्त क्षेत्र र जग्गामा माछापालन तथा पशुपन्छीपालनजस्ता कृषि गतिविधि सञ्चालन गर्नसमेत सहजीकरण गरिनेछ ।
जग्गाधनीको स्वामित्व कायमै रहने
मन्त्रालयका अनुसार भूमि बैंकको मुख्य अवधारणा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण नगरी त्यसको उपयोग बढाउनु हो । आफ्नो जग्गा आफैंले खेती गर्न नसक्ने वा लामो समयदेखि बाँझो राखेका जग्गाधनीले सहमतिका आधारमा भूमि बैंकको व्यवस्थापन प्रणालीमा जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछन् । त्यसरी उपलब्ध गराइएको जग्गा आवश्यक पर्ने किसान वा परिवारलाई सम्झौताअनुसार उपयोग गर्न दिइनेछ ।
जग्गा उपयोग गरेबापत जग्गाधनीले तोकिएको प्रतिफल प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहनेछ । यसले जग्गा बाँझो राख्दा प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ नपाउने जग्गाधनीलाई पनि आफ्नो सम्पत्तिबाट आम्दानी गर्ने अवसर दिन सक्छ । अर्कोतर्फ, जग्गा खरिद गर्न वा भाडामा लिन पर्याप्त पूँजी नभएका किसानलाई खेती विस्तार गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर यस्तो व्यवस्थाको प्रभावकारिता जग्गाधनी र उपयोगकर्ताबीच हुने सम्झौताको स्पष्टता, जग्गा उपलब्ध हुने अवधि, प्रतिफल निर्धारणको आधार र विवाद समाधान प्रक्रियामा निर्भर हुनेछ । जग्गाको अवस्था, उपयोगको प्रकृति र लगानीको आवश्यकताअनुसार सम्झौता व्यवस्थापन गर्न नसकिएमा किसानले दीर्घकालीन लगानी गर्न हिचकिचाउन सक्नेछन् । त्यसैले भूमि बैंकको सञ्चालनमा पारदर्शी अभिलेख, स्पष्ट कार्यविधि र नियमित अनुगमन महŒवपूर्ण हुनेछन् ।
जग्गा पाए पनि उत्पादनका साधन उपलब्ध गराइने
भूमि बैंकको उद्देश्य जग्गा उपलब्ध गराउनुमा मात्र सीमित छैन । जग्गा प्राप्त गरेका लक्षित परिवारलाई कृषि उत्पादनमा संलग्न गराउन आवश्यक पर्ने अन्य सहयोगसँग जोड्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहबाट उपलब्ध हुने बीउ, मल, कृषि प्राविधिक सेवा तथा अन्य सहुलियतलाई भूमि बैंकमार्फत लक्षित वर्गसम्म पु¥याउन सहजीकरण गरिनेछ ।
खेतीयोग्य जग्गा उपलब्ध भए पनि बीउ, मल, सिँचाइ, प्रविधि, श्रम र बजारको अभावमा कृषि उत्पादन विस्तार गर्न नसकेका परिवारका लागि यस्ता सहयोग उपयोगी हुन सक्छन् । विशेषगरी साना किसान तथा आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारलाई उत्पादन प्रक्रियामा सहभागी गराउन जग्गासँगै कृषि सामग्री र प्राविधिक सेवा उपलब्ध हुनु आवश्यक हुन्छ ।
भूमि बैंकमार्फत उपलब्ध गराइने जग्गामा कुन बाली लगाउने, कति क्षेत्रफलमा खेती गर्ने र उत्पादनलाई कसरी बजारसम्म पु¥याउने भन्ने विषयमा स्थानीय तहले समन्वय गर्न सकेमा कार्यक्रमको प्रतिफल बढ्न सक्छ । स्थानीय माग, बजारको सम्भावना र उत्पादन लागतको विश्लेषण नगरी खेतीमा प्रोत्साहन गरिएमा उत्पादन बिक्रीमा समस्या आउन सक्ने जोखिम पनि रहन्छ ।
त्यसैले भूमि बैंकबाट लाभान्वित हुने परिवारको छनोट, जग्गाको उपयुक्तता परीक्षण, कृषि उत्पादनको योजना तथा बजारसँगको सम्बन्धलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ । यसले जग्गा उपयोगमा ल्याउने प्रयासलाई दिगो कृषि उद्यममा रूपान्तरण गर्न सहयोग पु¥याउन सक्छ ।
बाँझो जग्गा उपयोग र स्थानीय रोजगारीमा जोड
नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने समस्या रहेको छ । वैदेशिक रोजगारी, गाउँबाट सहरतर्फको बसाइँसराइ, कृषि श्रमिकको अभाव, खेतीको लागत वृद्धि तथा कृषि आम्दानीप्रतिको अनिश्चितताले कतिपय जमिनको उपयोग घटाएको छ । कतिपय जग्गाधनीले उमेर, श्रमशक्ति वा आर्थिक स्रोतको अभावमा आफ्नै जमिनमा खेती गर्न नसक्ने अवस्था पनि छ ।
यस्तो अवस्थामा जग्गाको स्वामित्व र वास्तविक उपयोगबीचको दूरी घटाउन भूमि बैंकको अवधारणा उपयोगी हुने खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव थापाले बताए । जग्गा उपलब्ध गराउन इच्छुक व्यक्तिलाई खेती गर्न चाहने किसानसँग जोड्न सकेमा उत्पादनशील जमिनको उपयोग बढ्ने उनको भनाइ छ । यसबाट कृषि उत्पादन विस्तार हुनुका साथै स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र कृषि गतिविधिमार्फत आम्दानीका अवसर बढाउने सम्भावना रहन्छ ।
मन्त्रालयले भूमि बैंक स्थापनाको उद्देश्य बाँझो जमिनलाई उत्पादनसँग जोड्ने, भूमिको अधिकतम उपयोग गर्ने, कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने र स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने रहेको जनाएको छ ।
स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना हुँदा उपलब्ध जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख तयार गर्न र आवश्यकताअनुसार जग्गा उपयोगमा ल्याउन पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र कति जग्गा बाँझो छ, त्यसमध्ये कति खेतीयोग्य छ र कति जग्गा उपयोग गर्न इच्छुक व्यक्तिले उपलब्ध गराउन सक्छन् भन्ने विवरण तयार गर्न सकेमा कृषि योजना निर्माणमा समेत सहज हुने थापा बताउँछन् ।