सरकारको निर्णयमा जनता कहाँ छन् ?

चुनाव आउँदा देशभर एउटा फरक माहोल बन्छ । जस्तै– नेताहरू जनताको घरदैलोमा पुग्छन्, हात जोड्छन्, समस्या सुन्छन्, विकासका योजना सुनाउँछन् र परिवर्तनको विश्वास दिने गरेका हुन्छन् र जनता पनि आशा राख्छन् । अब राम्रो होला; छोराछोरीले देशमै रोजगारी पाउलान्; सरकारी कार्यालयमा सजिलै काम होला; भ्रष्टाचार घट्ला र आफूले तिरेको करको सही सदुपयोग होला । यही आशामा मतदान गर्छन् तर चुनाव सकिएपछि विस्तारै एउटा प्रश्न उठ्न थाल्छ— जुन जनताको मतले सरकार बन्यो, त्यही जनताको जीवनसँग जोडिएका निर्णयमा उनीहरूको आवाज कति सुनिन्छ ? नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन धेरै भए; हामीले विभिन्न व्यवस्था देख्यौं; आन्दोलन ग¥यौं; संविधान बनायौं र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्यौं र आज गाउँ–गाउँमा स्थानीय सरकार छन् । आज एउटा सामान्य नेपालीले  देशमा के चाहेको छ ? आफ्ना छोराछोरीले राम्रो शिक्षा पाऊन्; पढेपछि काम पाऊन्; बिरामी पर्दा उपचार गर्न सकियोस्; किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाओस् र सरकारी कार्यालयमा काम गराउन कसैको चिनजान खोज्नु नपरोस् । त्यसतर्फ उसले तिरेको कर कहाँ खर्च भयो भन्ने थाहा पाओस् । 
हाम्रो विकासको बहस धेरैजसो सडक, पुल, भवन र बजेटको आकारमा केन्द्रित हुन्छ । त्यसैले सडक बन्नु राम्रो हो; पुल बन्नु आवश्यक हो; विद्यालय र अस्पतालका भवन बन्नु पनि विकासकै हिस्सा हो तर सडक बनेर पनि वर्षामा पानी जमिरहन्छ । अस्पताल बनेर पनि उपचारका लागि टाढा जानुपर्छ । विद्यालयमा भवन भएर पनि गुणस्तरीय पढाइ हुँदैन भने नागरिकले त्यस्तो विकासबाट कति लाभ पाउँछन् ? अब हामीले विकासलाई नयाँ आँखाले हेर्नुपर्छ । जस्तै कति पैसा खर्च भयो भन्ने मात्र होइन, त्यसले कति मानिसको समस्या समाधान ग¥यो भन्ने पनि सोध्नुपर्छ । देशको बजेट सकिनु र विकास हुनु एउटै कुरा होइन । मानौं, कुनै गाउँमा खानेपानीको समस्या छ र मानिसहरू दैनिक टाढाबाट पानी ल्याउँछन् तर त्यहाँको प्राथमिकतामा अर्को निर्माण योजना पर्छ । त्यो योजना पनि आवश्यक हुन सक्छ तर खानेपानीभन्दा बढी किन प्राथमिकता दिइयो ? स्थानीय बासिन्दासँग छलफल भयो कि भएन ? निर्णयको आधार के थियो ? नागरिकले यस्ता प्रश्न सरकारलाई सोध्न पाउनुपर्छ । सबै माग पूरा गर्न सरकारसँग पर्याप्त स्रोत नहुन सक्छ । कुन काम किन गरियो र कुन काम किन हुन सकेन भन्ने स्पष्ट जवाफ दिन ठूलो बजेट चाहिँदैन र त्यसका लागि इमानदार संवाद र पारदर्शी काम गर्ने संस्कार चाहिन्छ । हाम्रो देशमा हरेक वर्ष बजेट आउँछ र नयाँ योजना घोषणा हुन्छन् । सरकारले सार्वजनिक खर्चको विवरण खुला राख्दा नागरिकको विश्वास बढ्छ र काममा कमजोरी देखिए सुधार गर्ने अवसर मिल्छ । 
अर्को महŒवपूर्ण विषय भ्रष्टाचार हो र नेपालमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने कुरा धेरै सुनिन्छ । चुनावका बेला सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाउने प्रतिबद्धता पनि गरिन्छ तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण भाषणले मात्र हुँदैन । त्यसका लागि नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसारको स्पष्ट नियम, पारदर्शी निर्णय, निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनको समान कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । कुनै सार्वजनिक आयोजना निर्माण हुँदा त्यसको लागत, ठेक्का प्रक्रिया, गुणस्तर र भुक्तानीको विवरण नागरिकले हेर्न पाउनुपर्छ र कुनै पदाधिकारीमाथि अनियमितताको आरोप लागे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । आरोप लागेकै आधारमा कसैलाई दोषी मान्नुहुँदैन तर कुनै पनि पद र पहुँचका कारण अनुसन्धानबाट जोगिने अवस्था पनि हुनुहुँदैन । शून्य भ्रष्टाचार हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ । त्यसका लागि घुस लिन र दिन नपर्ने सरकारी सेवा प्रणाली, अनावश्यक झञ्झट हटाउने प्रक्रिया र गल्ती गर्नेले जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था बनाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारको समस्या सरकारसँग मात्र जोडिएको छैन र नागरिकका रूपमा हामीले पनि आफ्नो व्यवहार हेर्नुपर्छ । आफ्नो काम छिटो गराउन नियम मिच्ने, चिनजान खोज्ने वा अनुचित सुविधा लिने प्रवृत्तिलाई सामान्य मानिरह्यो भने सुशासनको माग कमजोर हुन्छ । इमानदारीको अपेक्षा अरूबाट मात्र होइन; आफैंबाट पनि सुरु गर्नुपर्छ ।
नेपालको भविष्यसँग जोडिएको अर्को गम्भीर विषय रोजगारी हो, तर आज धेरै नेपाली युवा अध्ययन र अवसरको खोजीमा विदेश गइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट आएको पैसाले धेरै परिवारको जीवन चलेको छ । साथै देशको अर्थतन्त्रमा पनि यसको ठूलो योगदान छ । विदेश जानु आफैंमा नराम्रो होइन र मानिसले आफ्नो क्षमता र इच्छाअनुसार संसारको जुनसुकै ठाउँमा अवसर खोज्न पाउनुपर्छ तर एउटा युवा आफ्नो देशमै बस्न चाहन्छ र आफ्नो सीप प्रयोग गर्न चाहन्छ, तर अवसरको अभावमा विदेश जान बाध्य महसुस गर्छ भने त्यो विषयमा हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । हामी विदेशबाट आउने पैसाको चर्चा गर्छौं तर त्यही पैसासँगै परिवारले भोग्ने विछोड, गाउँमा घट्दै गएको युवा जनशक्ति र देशले गुमाउन सक्ने उत्पादनशील सम्भावनाबारे पनि बहस गर्नुपर्छ । सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गर्दा कति जनाले तालिम लिए भन्ने मात्र होइन । तालिमपछि कति जनाले काम पाए; कति उद्यम सञ्चालनमा आए र कति युवाले नियमित आम्दानी गर्न थाले भन्ने पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, उद्योग र स्थानीय उत्पादनमा सम्भावना छन् तर सम्भावनाको चर्चा गरेर मात्र पुग्दैन । साथै लगानीको वातावरण, बजारको पहुँच, आवश्यक सीप, पूर्वाधार र स्पष्ट नीति चाहिन्छ । युवाले आफ्नो योग्यता र मेहनतका आधारमा अवसर पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ र हामी नेपाली हुनुमा गर्व गर्छौं । आजको पुस्ताका लागि राष्ट्रिय गौरवको अब अझ फराकिलो हुनुपर्छ । एउटा किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउनु पनि देशको गौरव हो र यसमा अझ एउटा युवाले आफ्नै देशमा सम्मानजनक काम पाउनु पनि गौरव हो । एउटा विद्यार्थीले आर्थिक अवस्थाका कारण पढाइ छाड्ने अवस्था नआउनु पनि गौरव हो । एउटा बिरामीले उपचारका लागि सम्पत्ति बेच्नुपर्ने अवस्था नआउनु पनि गौरव हो । सामान्य नागरिकले सरकारी कार्यालयमा बिनाघुस र बिनासिफारिस सेवा पाउनु पनि गौरव हो ।
देशप्रतिको गर्व भाषणमा मात्र होइन; नागरिकले दैनिक जीवनमा महसुस गर्ने सम्मान, अवसर र सुरक्षामा पनि देखिनुपर्छ । चुनावपछि पनि नागरिकले बजेटबारे चासो राख्नुपर्छ; विकास योजनामा सुझाव दिनुपर्छ; सार्वजनिक कामको अनुगमन गर्नुपर्छ र आवश्यक परे प्रश्न उठाउनुपर्छ । हामी सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना गर्छौं तर आफ्नो टोलमा योजना छनोट हुँदा कति सहभागी हुन्छौं ? बजेट सार्वजनिक हुँदा कति अध्ययन गर्छौं ? सार्वजनिक सुनुवाइमा कति प्रश्न राख्छौं ? यी प्रश्न हामी आफैंलाई पनि सोध्न आवश्यक छ । अर्कातर्फ, नागरिक सहभागिता बढाउने जिम्मेवारी सरकारको पनि हो तर सबै मानिससँग बैठकमा जाने समय, सूचना वा अवसर हुँदैन । दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर, घरायसी जिम्मेवारीमा रहेका महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकको आवाज पनि निर्णय प्रक्रियामा पुग्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । नेपालमा सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई अझ विश्वासिलो बनाउन यही अभ्यास आवश्यक छ । सरकारले निर्णय गर्ने अधिकार पाएको छ, तर त्यो अधिकारसँगै सार्वजनिक जवाफदेहिता पनि जोडिएको हुन्छ । साथै जनप्रतिनिधिले हरेक नागरिकलाई खुसी बनाउन सक्दैनन् र कहिलेकाहीँ कठिन र अलोकप्रिय निर्णय पनि लिनुपर्ने हुन सक्छ तर त्यस्ता निर्णय तथ्य, कानुन र सार्वजनिक हितका आधारमा गरिएका हुन् भन्ने स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । नागरिकले पनि हरेक असहमतिको अर्थ गलत निर्णय हो भन्ने मान्नुहुँदैन र तथ्य बुझेर, विकल्प हेरेर र सार्वजनिक हितलाई केन्द्रमा राखेर प्रश्न गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा सरकार र नागरिकबीच सहमति मात्र होइन, स्वस्थ असहमति पनि आवश्यक हुन्छ । अब नेपालले कस्तो शासन प्रणाली विकास गर्ने भन्ने विषयमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । हामीलाई कामको नतिजा देखाउन सक्ने सरकार चाहिन्छ । केवल बजेट घोषणा गर्ने होइन; खर्चको हिसाब दिने सरकार चाहिन्छ । केवल रोजगारीको वाचा गर्ने होइन; अवसर सिर्जनाको प्रगति सार्वजनिक गर्ने सरकार चाहिन्छ । कानुन सबैलाई समान रूपमा लागू गर्ने संस्था चाहिन्छ । 
अन्त्यमा, एउटा सामान्य नेपाली नागरिकले आफ्नो देशसँग धेरै असम्भव कुरा मागेको छैन, मेहनतको सम्मान चाहन्छ, छोराछोरीको सुरक्षित भविष्य चाहन्छ, आफूले तिरेको करको सदुपयोग चाहन्छ । कानुन सबैका लागि बराबर होस् भन्ने चाहन्छ र सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा, आफ्नो देशको भविष्यबारे निर्णय हुँदा आफ्नो आवाज पनि सुनियोस् भन्ने चाहन्छ । जनताले सरकार छान्छन्, तर सरकार छानिसकेपछि जनताको भूमिका समाप्त हुँदैन । हामीलाई त्यस्तो नेपाल चाहिन्छ, जहाँ नागरिकले सरकारसँग आफ्नो अधिकार माग्दा डराउनु नपरोस्; काम गराउन पहुँच खोज्नु नपरोस्; रोजगारीका लागि बाध्य भएर देश छाड्नु नपरोस् र नेपाली हुनुको गर्व इतिहासमा मात्र होइन; आफ्नै वर्तमान जीवनमा पनि महसुस गर्न सकोस् ।
लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति जनताले सरकार छान्न पाउनुमा मात्र होइन; सरकारले जनताको कुरा सुन्नु; आफ्नो कामको हिसाब दिनु र जनताको विश्वास कायम राख्नुमा पनि हुन्छ ।
(लेखक केसी समसामयिक विषयमा लेख्छन् ।)