जातीय भेदभावको अन्त्य कहिले ?

नेपालमा सामाजिक विभेदको इतिहास विडम्बनापूर्ण छ । पेसा फेरिएको छ, प्रविधि फेरिएको छ, बजार फेरिएको छ तर विभेद र विभेदकारी मानसिकता भने अपेक्षित रूपमा फेरिन सकेको छैन । जातीय व्यवस्थामा आधारित बलियो नेपाली समाज र यहाँको समाजिक संरचनामा पेसा र जातबीच लामो समयसम्म गहिरो सम्बन्ध छ । कामका आधारमा समुदायहरूलाई वर्गीकृत गरियो र त्यसलाई जन्म र मृत्युुसँग जोडेर पुस्तान्तरण गरियो । पहाडमा कामी, दमाईं, सार्की, गाइनेलगायत समुदायका परम्परागत जातीय सीप र श्रम समाजका लागि अपरिहार्य थिए । कामी लोहार तथा धातुका काममा, दमाईं कपडा सिलाउने र बाजा बजाउने काममा तथा सार्की छाला र जुत्ता बनाउने काममा परिचित थिए ।     
यस्तै, मधेसमा पनि डोम, दुसाध, चमार, मुसहर, बाँतर, खत्वे, धोवीलगायत समुदायलाई जातिगत पेसाका आधारमा वर्गीकृत गरियो । चमारले छाला, जुत्ता तथा बाजागाजाको काम गर्थे । दुसाधले नाचगानलगायतका काम गर्थे । मुसहर र बाँतरले माटो तथा श्रमसँग सम्बन्धित काम गर्थे । धोवीले कपडा धुने काम गर्थे । डोमले बाँसका सामग्री बनाउनेदेखि मृतकको शव जलाउनेसम्मका काम गर्थे । यस्ता विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानहरूले पनि यी समुदायका परम्परागत पेसा जातीय संरचनासँग जोडिएको र उनीहरू श्रम गरे पनि सामाजिक रूपमा न्यून दर्जामा राखिएको देखाएका छन् । 
कपडा सिलाउने दमाईं चाहिन्थ्यो तर उसलाई घरभित्र प्रवेश गर्ने अधिकार थिएन । हलो, कोदालो, हँसिया र कृषि औजार बनाउने कामी चाहिन्थो तर उसले छोएको पानी अशुद्ध मानिन्थ्यो । जुत्ता बनाउने चमार र सार्की चाहिन्थे तर उनीहरूलाई सामाजिक रूपमा अछुत बनाइन्थ्यो । उनीहरूले बनाएका वस्तु प्रयोग गर्न हुन्थ्यो तर उनीहरूले समान नागरिकको व्यवहार पाउँदैनथे ।    
श्रम थियो, मूल्य थिएन     
परम्परागत ग्रामीण अर्थतन्त्रमा ‘बालीघरे’ जस्ता व्यवस्थाले दलित शिल्पी समुदाय र गैरदलित परिवारबीच आर्थिक सम्बन्ध बनाएको थियो । तर, त्यो सम्बन्ध बराबरीको आर्थिक कारोबार थिएन । एकातिर सेवा र सीप थियो; अर्कातिर आश्रय र निर्भरता । अनुसन्धानहरूले बालीघरे तथा हलीजस्ता व्यवस्थालाई नगदविहीन, असमान संरचनासँग जोडेर हेरेका छन्, जहाँ दलित समुदायले आफ्नो श्रमको उचित आर्थिक मूल्य पाउन कठिन थियो र भूमि स्वामित्वमा पनि उनीहरू पछाडि थिए ।     
यतिसम्म कि श्रमिकसँग आफ्नो श्रमको उचित मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकारसमेत थिएन । उनीहरू उत्पादन गर्थे, तर त्यसको मूल्य कथित उच्च समुदायका मालिकले निर्धारण गर्थे । उनीहरू सेवा गर्थे, तर सामाजिक प्रतिष्ठा पाउँदैनथे । उनीहरूले सीप पुस्तान्तरण गर्थे, तर त्यो सीपलाई औपचारिक ज्ञानको मान्यता दिइएन । उनीहरू सीपले समाजलाई चलाए, तर समाजको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएनन् । 
पेसा बदलियो तर स्वामित्व आएन     
समय बदलियो । गाउँको परम्परागत अर्थतन्त्र विस्तारै बजार अर्थतन्त्रमा बदलियो । हातले बनाउने वस्तुको स्थान मेसिनले लिन थाल्यो । सिलाइ व्यवसाय उद्योगमा बदलियो । फलामका औजार कारखानामा उत्पादन हुन थाले । छालाका सामग्री उद्योग र ब्रान्डमा परिणत भए । संगीत र बाजागाजाको क्षेत्र व्यावसायिक भयो । जुन सीपलाई पुस्तौंसम्म दलित शिल्पी समुदायले जोगायो आज त्यही उत्पादन आधुनिक बजारमा फेरिएपछि त्यसको व्यावसायिक मूल्य पनि बढ्यो । 
एक समय ‘तल्लो जातको काम’ भनेर हेपिएका पेसाहरू आज व्यवसाय, उद्योग र उद्यमका रूपमा स्थापित भइरहेका छन् । जुत्ता बनाउने काम ‘सार्कीको काम’ मात्र रहेन्, त्यो ठूलो बजार भएको व्यवसाय बन्यो । कपडा सिलाउने काम ‘दमाईंको पेसा’ मात्र रहेन, फेसन उद्योग बन्यो । धातु तथा हस्तकलाको काम ‘कामीको काम’ मात्र रहेन, उद्योग र कलाका रूपमा स्थापित भयो । बाजागाजा तथा नाट्यकलाको काम सार्की र चमारको काम मात्र रहेन, आधुनिकीकरण भयो । तर विडम्बना के छ भने पेसा आधुनिक भयो तर पेसा गर्ने व्यक्ति आधुनिक समानतामा पुगेन । 
तथ्यांकले बोलेको असमानता     
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले नेपालमा पहाडी दलितको जनसंख्या २५ लाख छ हजार ६१२ अर्थात् ८.५९ प्रतिशत र मधेसी दलितको जनसंख्या १३ लाख ९२ हजार ३७८ अर्थात् ४.७८ प्रतिशत देखाएको छ । अर्थात् यी दुई समूह जोड्दा दलित जनसंख्या ३८ लाख ९८ हजार ९९० पुग्छ । विश्वकर्मा १४ लाख ७० हजार १०, परियार ५ लाख ६५ हजार ९३२ र मिजार चार लाख ५२ हजार २२९ जनसंख्याका ठूला पहाडी दलित समुदाय हुन् । तराईतर्फ चमार÷हरिजन÷राम तीन लाख ९३ हजार २५५, मुसहर दुई लाख ६४ हजार ९७४ र दुसाध÷पसवान÷पासी दुई लाख ५० हजार ९७७ जनसंख्या भएका प्रमुख समुदाय हुन् । 
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले पनि दलित समुदायको जनसंख्याको आधारमा राज्य संयन्त्रमा सम्मान प्रतिनिधित्व निकै कम रहेको उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार निजामती सेवामा दलित प्रतिनिधित्व करिब दुई प्रतिशत, नेपाल प्रहरीमा नौ प्रतिशत, नेपाली सेनामा आठ प्रतिशत र न्यायपालिकामा एक प्रतिशत मात्र रहेको छ । सोही प्रतिवेदनमा कोभिड–१९ को समयमा अभिलेख भएका दलित मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामध्ये ३१ प्रतिशत जातीय विभेदसँग सम्बन्धित रहेको छ । यसले के देखाउँछ भने समस्या केवल ‘पुरानो पेसा’ को होइन ।     
कानुन फेरियो तर मानसिकता फेरिएन     
नेपालको संविधानले जातीय आधारमा हुने सबैखाले विभेद र छुवाछुतलाई निषेध गरेको छ । जात, जाति, समुदाय वा पेसाका आधारमा हुने विभेद कानुनी रूपमा निषेध गरिएको छ । छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले सार्वजनिक तथा निजी जीवनमा जातीय आधारमा गरिने छुवाछूत, बहिष्कार र विभेदलाई दण्डनीय बनाएको छ ।    
जातीय पेसा होइन, अधिकार     
दलित शिल्पी समुदायलाई फेरि पुरानै जातीय पेसामा फर्काउने होइन । आधुनिक समाजले सबै पेसालाई खुला, सम्मानित र बजारमुखी बनाउनुपर्छ । कामीको सीप केवल ‘कामीको काम’ होइन, त्यो आधुनिक धातु उद्योग, इन्जिनियरिङ र हस्तकलाको आधार बन्न सक्छ । दमाईंको सिलाइ सीप फेसन उद्योग र उद्यमशीलतासँग जोडिन सक्छ । सार्की र चमारको छाला प्रशोधन र जुत्ता निर्माणको ज्ञान आधुनिक उद्योगमा रूपान्तरण हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि राज्यले केवल आरक्षणको संख्या गन्ने होइन, सीप, पुँजी, प्रविधि, बजार र स्वामित्वमा पनि पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । परम्परागत सीपको दस्तावेजीकरण, प्राविधिक शिक्षा, सहुलियतपूर्ण ऋण, उत्पादनमा सहकारी वा सामुदायिक स्वामित्व, ब्रान्ड निर्माण, बजार पहुँच र सरकारी खरिदमा प्राथमिकताजस्ता कार्यक्रम आवश्यक छन् । परम्परागत शिल्पलाई ‘गरिबको पेसा’ होइन, राष्ट्रिय उत्पादन र सांस्कृतिक सम्पदाका रूपमा पुनःपरिभाषित गर्नुपर्छ र विभेदलाई व्यवहारमै न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्छ ।     
नेपालको सामाजिक रूपान्तरणको असली परीक्षा दलितलाई पुरानो पेसाबाट मुक्त गरियो कि गरिएन भन्ने मात्र होइन । उनीहरू आफ्नो श्रमको मालिक बने कि बनेनन्, आफ्नो सीपको मूल्य पाए कि पाएनन्, राज्यका अवसरमा बराबरी पुगे कि पुगेनन् र आफ्ना सन्तानले जातभन्दा माथि उठेर जीवनसाथी रोज्दा समाजले स्वीकार ग¥यो कि गरेन भन्ने हो । त्यसैले आजको सबैभन्दा असहज तर निर्णायक प्रश्न भनेको दलित शिल्पी समुदायको पेसालाई व्यावसायिक रुपमा आधुनिकीकरण त गरियो, तर उनीहरूलाई अमानवीय विभेदबाट मुक्त गरेर उनीहरूको जीवनलाई आधुनिकीकरण किन गर्न सकिएन ? आफूसरह किन समाजमा सामाजिक हैसियत निर्माण गर्न सकिएन ? (रासस)