सरकारको शैलीमाथि प्रश्न र आशंका

सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा सरकारले लिएका पछिल्ला निर्णय र कदमप्रति विभिन्न प्रश्न र आशंकाहरू बढेका छन् । सरकारले लिएका हतारका निर्णयहरू परिपक्व नभएको हुँदा कतिपय निर्णय र व्यवहार आलोचित बनेका छन् । राष्टिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा बनेको सरकारले पक्कै पनि सुशासन, जनतालाई सर्वसुलभ न्याय र सहज आपूर्ति प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने अपेक्षा नागरिकको छ । तर पछिल्लो पटक सरकारका निर्णय र एक्सनहरू शंकाको घेरामा रहन थालेको छन् । पक्कै पनि सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनताको डेलिभरीमा कठोर बन्न सक्नुपर्छ । आम मतदाताको ठूलो विश्वास र भरोसा बोकेको सरकार साँघुरो घेराभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्छ । 
पछिल्लो पटक अदालत, प्रहरी प्रशासन र राज्यको माथिल्लो निकायसम्म बिचौलिया र एजेन्टहरूको बाक्लो पहुँच र जालो रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि वर्तमान सरकारमाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन् । बिचौलियाको बिगबिगी र आर्थिक चलखेलका घटना बाहिरिएपछि सरकारको शासनशैलीमाथि पनि विभिन्न प्रश्नहरू खडा भएका हुन् । न्यायालय, प्रहरी संगठन र शासन प्रणालीका उच्च व्यक्तिहरूको बिचौलियासँगको साँठगाँठको विषय बाहिरिएपछि सरकार मिडिया र सञ्चारकर्मीहरू विरुद्ध आक्रामक बन्यो । सरकारले पत्रकारधरपडक र मिडिया हाउसका समाचार कक्षमा हस्तक्षेप गर्न थालेपछि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र लोकतन्त्रको अवस्थाप्रति सरकार कति गम्भीर छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । प्रेस र सञ्चार जगत्मा सरकारले हस्तक्षेप गरेको घटनापछि विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाजले सरकारको कदममाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । 
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको पछिल्लो गतिविधिलाई लिएर आक्रामक हुने संकेत गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारको मनमौजी नचल्ने भन्दै पत्रकारमाथि धरपकडदेखि सरकारका मन्त्री जोडिएका प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको विषयलाई लिएर सरकारसँग जवाफ मागेका छन् । सरकारले डरबाट शासन गर्ने शैली स्वीकार्य नहुने भन्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकारको विरोधमा बोल्न थालेको छ । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांगे्रसले लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारका विषयमा खबरदारी गर्दै सभापति गगन थापाले सरकार स्वेच्छाचारी बन्ने र जवाफदेहिताबाट पन्छिने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । भदौ २४ को घटनासम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन समितिका प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको भन्दै कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ । 

बिचौलियाको आरोप लागेका इनम सापकोटासँग जोडिएका विषयमा पनि निष्पक्ष छानबिन गर्न प्रतिपक्षीले जोड दिएको छ । रास्वपासँग आबद्ध व्यक्तिहरूको नाम सापकोटासँग जोडिएका विवरण सार्वजनिक भइरहेकाले सरकारले गर्ने छानबिनको निष्पक्षता सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गर्दै कांग्रेस आक्रामक बनेको छ । प्रतिपक्षीले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको संलग्नतामा उच्च सरकारी अधिकारी तथा कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिने र दबाब दिने शैलीप्रति आपत्ति जनाएको छ । 
राज्य प्रणाली र त्यसको नेतृत्वमा रहेको सरकारको राज्य सञ्चालनमा व्यापक सोच र फराकिलो दृष्टिकोण आवश्यक रहेको भन्दै प्रतिपक्षी दल र नागरिक समाजले सरकारको कामप्रति आशंका गर्न थालेका छन् । 
सरकारले जनताको विश्वास र भरोसा बढाउने सबै पक्षको हित र स्वार्थमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वका सरकारसँग पक्कै पनि नागरिकको आशा र विश्वास उच्च छ । जनस्तरमा रहेको विश्वास र आशालाई सरकारले जनताको हितमा सोचेर दूरगामी असर पुग्ने नीति र योजना तय गर्न सक्नुपर्छ ।
सरकार माथि अनेक प्रश्न, आशंका अनि त्रास उत्पन्न हुनु पक्कै पनि राम्रो होइन । सरकारले सुशासन र बेथिति रोक्ने केही प्रयास गरेको देखिन्छ तर कानून नीति र संविधान अनुरूप काम हुन सकेन भने सरकारको कदमको जनस्तरमा अझ विरोध बढ्न सक्छ । युवा नेतृत्वको सरकारले हतारमा निर्णय गर्ने भन्दा पनि लोकतान्त्रिक पद्धति, विधि र शासन व्यवस्थाको मूल्य र मान्यता रहेर काम गर्ने सकेको अवस्थामा सरकारमाथि विश्वास बढ्न सक्छ ।