विपद् कोष, खरिद ऐन संशोधनदेखि आर्थिक सुशासनका क्षेत्रमा प्रगति

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा आर्थिक सुशासन, वित्तीय अनुशासन, सार्वजनिक खरिद सुधार तथा विपद् व्यवस्थापन वित्तका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको  छ। कार्यालयद्वारा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनी प्रावधानबमोजिम सार्वजनिक गरिएको प्रगति प्रतिवेदन अनुसार वित्तीय क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका नीतिगत, कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारका कार्यहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ ।
विपद् कोषमा १८ अर्बभन्दा बढी रकम, १ अर्ब निकासा
प्रतिवेदन अनुसार यस अवधिमा प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन र राहत वितरणका लागि आर्थिक स्रोत परिचालनमा तीव्रता दिइएको छ । बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्का कारण जनधनको ठूलो क्षति भएपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा उल्लेख्य रकम संकलन भएको छ । गत शुक्रवारसम्म उक्त कोषमा १८ अर्ब ३१ करोड १० लाख ९४ हजार ३४९ रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।
संकलित कोषमध्येबाट कोष सञ्चालन समितिको भदौ १६ को निर्णयानुसार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मातहत रहेको विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । सो रकम प्रभावित जिल्ला तथा स्थानीय तहको मागबमोजिम पुनस्र्थापना र राहतमा पठाइएको छ । यस्तै, भोटेकोशी बाढीका कारण राष्ट्रिय शोक घोषणा गरिएको सन्दर्भमा निजामती सेवा दिवसका लागि विनियोजित बजेट खर्च नगरी सो बजेटसमेत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकमान्तर गर्ने निर्णय भएको छ । बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन गरी पुनर्निर्माण योजना तथा वित्तीय आवश्यकता यकिन गर्न ‘विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन’ (पीडीएनए) प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिइएको छ ।
बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि
वित्तीय क्षेत्रलाई पारदर्शी, सुरक्षित र समयानुकूल बनाउन विभिन्न ऐन तथा नियमावली तर्जुमा एवं संशोधनमा कार्यालयले सक्रियता देखाएको छ । प्राप्त परामर्शबमोजिम मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिबाट नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक परिमार्जन गरिएको छ । यसैगरी, भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐन, २०७५ र नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि आवश्यक परिमार्जन गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
वित्तीय लगानीका नवीन औजारहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली, २०८३’ समेत परिमार्जनको चरणमा पुगेको छ । यसले देशको पूर्वाधार तथा ठूला परियोजनामा गैरपरम्परागत वित्तीय स्रोत जुटाउन मार्गप्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण र वित्तीय अपराध अनुसन्धानमा कडाइ
वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले अन्तर–निकाय समन्वयलाई चुस्त बनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम गठित निर्देशक समिति तथा प्रगति अनुगमन टोलीले नियमनकारी र अनुसन्धानकारी निकायहरूको प्रगतिको नियमित अनुगमन गरिरहेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको मुद्दा दायर र अभियोजनलाई छरितो बनाउन विशेष सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौंलाई तोक्ने निर्णय भएको छ भने ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३’ को गठन तथा कार्यसम्पादनका सर्तहरू स्वीकृत गरिएको छ । साथै, वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआईयू) र अनुसन्धानकारी निकायलाई सशक्त बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र, राजस्व, उद्योग, भूमि, धितोपत्र तथा अन्य सम्पत्तिसम्बन्धी अभिलेखलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत आपसमा आबद्ध (इन्टर–अपरेबिलिटी) गर्ने प्राविधिक कार्य अघि बढाइएको छ । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण गर्ने कार्यसमेत यस अवधिमा सम्पन्न भएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन र अनुगमन
विकास खर्च र सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी एवं व्यावहारिक बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ । त्यसैगरी, सार्वजनिक खरिद (पाँचौँ संशोधन) नियमावली तथा सार्वजनिक खरिद (सोह्रौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरी लागू गरिएको छ । खरिद नियमावलीको अनुसूची–५क मा हेरफेर गर्नुका साथै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी व्यापारिक कारोबार गर्न सार्वजनिक निकायको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय भएको छ ।
आर्थिक प्रशासनतर्फ आ.व. २०८२÷८३ को विनियोजन, राजस्व, धरौटी तथा कार्य सञ्चालन कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । यसैगरी, आ.व. २०८२÷८३ को जिन्सी निरीक्षण कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । बेरुजु फछ्र्यौट अनुगमनका क्रममा सिन्धुपाल्चोकस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मातहतका संघीय निकायहरूको अनुगमन गरी कर दाखिला तथा पेस्कीसम्बन्धी बेरुजुको लगत अद्यावधिक गरिएको छ ।
बजार आपूर्ति व्यवस्थापन र नागरिक राहतका आर्थिक निर्णय
दसैँ–तिहारलगायतका चाडपर्वको समयमा बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव हुन नदिन मुख्यसचिवको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम तथा ग्यास उद्योगी र ढुवानीकर्तासँग बैठक राखी नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गरिएको थियो ।
नागरिकलाई ठगीबाट बचाउन अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) पीडितसँग वार्ता गरी समस्या समाधानार्थ भएको सम्झौतालाई अनुमोदन गरिएको छ । अर्कातर्फ, सरकारी निकायहरूले विज्ञापन वा सूचना रद्द गरेको अवस्थामा परीक्षार्थीबाट लिइएको दरखास्त दस्तुर सम्बन्धित उम्मेदवारको बैंक खातामै फिर्ता गर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि सबै निकायमा परिपत्र गरिएको छ, जसले हजारौँ युवालाई आर्थिक राहत दिएको छ।
लगानी बोर्ड र ठूला पूर्वाधारको अनुगमन
स्वदेशी तथा विदेशी ठूला लगानी आकर्षित गर्न लगानी बोर्ड नेपालको रिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा नियुक्ति गरिएको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय महत्त्वको मुस्ताङस्थित कोरला नाका, मालढुङ्गा–बेनी–जोमसोम–कोरला सडक खण्ड तथा सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरी निर्माण कार्यको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति चुस्त बनाउन पहल गरिएको छ ।
समग्रमा, प्रथम त्रैमासिक अवधिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संकटकालीन वित्तीय परिचालन, नीतिगत तथा कानुनी सुधार, सार्वजनिक खरिद सहजीकरण र अनुचित आर्थिक क्रियाकलाप नियन्त्रणमा रणनीतिक नेतृत्व प्रदान गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।