मोटा धान प्रतिक्विन्टल ३ हजार ६६० रुपैयाँमा सरकारले किन्ने

काठमाडौं । सरकारले किसानबाट धान खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीचको समन्वयपछि सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले किसानबाट धान खरिद गर्न लागेको हो ।
कम्पनीको महेन्द्रनगर शाखाले यस वर्ष मोटा धानको खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ६६० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । शाखाले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार किसानबाट खरिद गरिने धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ हुनेछ । एक किसानबाट बढीमा ३० क्विन्टलसम्म मात्र धान खरिद गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले धान खरिद प्रक्रिया अघि बढाएसँगै बजारमा व्यापारीलाई सस्तोमा धान बेच्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका किसानले सरकारी मूल्यमा उत्पादन बिक्री गर्ने अवसर पाउने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, सरकारी खरिदको परिमाण, खरिद केन्द्रको पहुँच र समयमा भुक्तानी हुने विषयले किसानले पाउने वास्तविक लाभ निर्धारण गर्नेछ ।
महेन्द्रनगर शाखाले धान बिक्री गर्न चाहने किसानलाई कात्तिक १९ बिहिबार र २० गते, शुक्रबार कुपन वितरण गर्ने जनाएको छ । कुपनमा उल्लेख गरिएको मितिमा किसानले कम्पनीको मापदण्डअनुसारको मोटा धान महेन्द्रनगरस्थित गोदाममा पु¥याउनुपर्नेछ । धान तौलने तथा खरिद गर्ने काम कात्तिक २७ गतेदेखि सार्वजनिक बिदाबाहेकका दिनमा सञ्चालन गरिने सूचनामा उल्लेख छ ।
कम्पनीले पराल, भुसा, पोक्टा, माटो र ढुंगा नमिसिएको सफा धान मात्र खरिद गर्ने जनाएको छ । धानको गुणस्तर प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरी यकिन भएपछि मात्रै खरिद गरिनेछ । किसानले धान बिक्री गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा कुपन लिनुपर्नेछ । कुपन लिन आउँदा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि, नागरिकताको प्रतिलिपि, जग्गा ठेक्कामा लिएर खेती गरेको भए ठेक्का सम्झौता वा वडा कार्यालयको सिफारिसपत्र र वडाबाट सिफारिस गरिएको किसान पहिचानसम्बन्धी कागजात पेस गर्नुपर्नेछ । खरिद भएको धानको रकम सम्बन्धित किसानकै बैंक खातामा जम्मा गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
जेठमै समर्थन मूल्य, खरिद प्रक्रिया भने कात्तिकमा
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य गत जेठ ११ गते नै निर्धारण गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ६६० रुपैयाँ र मध्यम धानको मूल्य ३ हजार ८६० रुपैयाँ कायम गरेको हो । तर मूल्य निर्धारण भएको करिब पाँच महिनापछि मात्रै सरकारी खरिद प्रक्रिया व्यवहारमा अघि बढेको छ । 
धानको मूल्य निर्धारण र खरिद व्यवस्थाबीच लामो समयको अन्तर हुँदा किसानले सरकारी मूल्यको लाभ लिन नपाउने जोखिम रहँदै आएको छ । यसअघि पनि सरकारले समर्थन मूल्य तोकेर मात्रै किसानको उत्पादन खरिद गर्ने जिम्मेवारी पूरा नहुने देखिएको थियो । बजारमा किसानले धान बिक्री गर्नुपर्ने समयमा सरकारी खरिद केन्द्र सञ्चालनमा नआउँदा व्यापारीले निर्धारण गरेको मूल्य स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा सरकारले मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ४६३ रुपैयाँ ८१ पैसा र मध्यम धानको ३ हजार ६२८ रुपैयाँ ३३ पैसा तोकेको थियो । त्यसको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा मोटा धानको समर्थन मूल्य १९६ रुपैयाँ १९ पैसाले अर्थात् करिब ५.६६ प्रतिशतले बढेको छ । मध्यम धानको मूल्य पनि २३१ रुपैयाँ ६७ पैसाले बढेको छ । 
गत वर्षको कात्तिक १५ सम्म बाँकेको नेपालगञ्जमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान खरिद सुरु गरेको थिएन । त्यसबेला किसानले सरकारी समर्थन मूल्यभन्दा प्रतिक्विन्टल करिब ९ सय रुपैयाँ कममा व्यापारीलाई धान बिक्री गर्नुपरेको गुनासो गरेका थिए । 
त्यतिबेला नेपालगञ्ज कार्यालयले २० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने कोटा पाएको थियो । त्यसमा मोटा धान १५ हजार र मध्यम धान पाँच हजार क्विन्टल थियो । जबकि अघिल्लो वर्ष सोही कार्यालयले ३२ हजार क्विन्टल धान खरिद गरेको थियो । पुरानो धानबाट उत्पादित चामल मौज्दात रहनु र भण्डारण क्षमताको अभावलाई खरिद घट्नुको एउटा कारणका रूपमा कम्पनीले औंल्याएको थियो । 
यस वर्ष १५ हजार मेट्रिक टन खरिद गर्ने लक्ष्य
यस वर्ष सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५ हजार मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको प्रधान कार्यालयले कात्तिक १२ मा बर्दियाको राजापुर शाखालाई पहिलो चरणमा ३० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने अख्तियारी दिएको छ । त्यसमा २५ हजार क्विन्टल मोटा र पाँच हजार क्विन्टल मध्यम धान रहेको छ । महेन्द्रनगर शाखाले पनि खरिद कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । 
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीबीच गत असोज २१ गते भएको भेटवार्तामा किसानको धान खरिदलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । दुई मन्त्रालयबीचको समन्वयपछि कम्पनीले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
सरकारी खरिद प्रक्रियामा वास्तविक किसानलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले प्रतिकिसान ३० क्विन्टलको सीमा तोकिएको कम्पनीको भनाइ छ । यसले बिचौलियाबाट हुने सम्भावित दुरुपयोग रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर सीमित परिमाणमा मात्रै खरिद हुने अवस्थामा बढी उत्पादन गर्ने किसानले बाँकी धान कहाँ र कुन मूल्यमा बिक्री गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ ।
सरकारले समर्थन मूल्य निर्धारणसँगै खरिद केन्द्र, पर्याप्त बजेट, भण्डारण क्षमता र समयमै भुक्तानीको व्यवस्था गर्न सके मात्रै किसानले त्यसको वास्तविक लाभ पाउनेछन् । अन्यथा कागजमा बढेको समर्थन मूल्य किसानका लागि बजारमा प्राप्त हुने मूल्यमा रूपान्तरण नहुने जोखिम कायमै रहनेछ ।