कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलब ९४ प्रतिशतमा सीमित

काठमाडौं । प्राकृतिक स्रोत, जडीबुटी, जलविद्युत् र पर्यटनको ठूलो सम्भावना बोकेको कर्णाली प्रदेशको अर्थतन्त्र अपेक्षित गतिमा विस्तार हुन सकेको छैन । कृषि उत्पादनमा आएको गिरावट, उद्योगको न्यून क्षमता उपयोग र पर्यटक आगमनमा आएको संकुचनका कारण आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २.९४ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सुर्खेत कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘कर्णाली प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन वार्षिक प्रतिवेदन २०८२÷८३’ ले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या कायमै रहेको देखाएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने देखिँदा कर्णालीको वृद्धिदर भने त्यसको तुलनामा कम छ ।
प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ता मूल्यमा २ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर्णालीको योगदान ४ दशमलव २० प्रतिशत मात्रै रहने देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो योगदान ४ दशमलव २५ प्रतिशत थियो । 
प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३१ दशमलव ५२ प्रतिशत, उद्योगको १० दशमलव ०७ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ५८ दशमलव ४१ प्रतिशत रहने अनुमान छ । तर अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको कृषि क्षेत्रमै उत्पादन घट्नुले समग्र आर्थिक विस्तारमा चुनौती थपेको छ ।
कृषि उत्पादनमा गिरावट
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा कर्णाली प्रदेशमा समग्र कृषि बालीको उत्पादन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ० दशमलव ४७ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि कृषि बालीको उत्पादन ७ दशमलव ५० प्रतिशतले घटेको थियो ।
समीक्षा अवधिमा खाद्यान्न तथा अन्य बालीको उत्पादन भने ३ दशमलव ७५ प्रतिशतले बढेको छ । धान उत्पादन ६ दशमलव ७६ प्रतिशत, गहुँ २ दशमलव ५० प्रतिशत, फापर २ दशमलव ५१ प्रतिशत र जौ १३ दशमलव ७४ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर मकै उत्पादन ० दशमलव २५ प्रतिशत र कोदो उत्पादन ० दशमलव ३४ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ ।
तरकारी तथा बागवानी उत्पादन ४ दशमलव ०५ प्रतिशत र फलफूल उत्पादन ४ दशमलव ०५ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष फलफूल उत्पादन ६ दशमलव ८८ प्रतिशतले बढेको थियो । यसले कृषि उत्पादनमा एकरूप सुधार आउन नसकेको देखाउँछ ।
कर्णालीमा खेतीयोग्य जमिनमध्ये ४१ दशमलव ९० प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । कुल २ लाख ३ हजार १४४ हेक्टर खेतीयोग्य क्षेत्रफलमध्ये १ लाख ३२ हजार ७३३ हेक्टरमा खेती गरिएको छ । सिँचाइको सीमित पहुँच, मौसमको प्रतिकूलता, रोग तथा कीराको प्रकोप र बजारको अभावलाई कृषि क्षेत्रका प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा पनि १ दशमलव ५६ प्रतिशतले घटेर ४ अर्ब ९० करोड ६९ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । यसले उत्पादनमूलक कृषि क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन नसकेको देखाउँछ ।

उद्योगको क्षमता उपयोग ३० प्रतिशत मात्रै
कर्णालीको औद्योगिक क्षेत्र पनि कमजोर अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । अध्ययनमा नमुना छनोटमा परेका उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ३० दशमलव ९८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो क्षमता उपयोग ३९ दशमलव १२ प्रतिशत थियो ।
उद्योगहरूमध्ये राडीपाखी उत्पादन गर्ने उद्योगले सबैभन्दा बढी ६६ दशमलव ६७ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेका छन् । प्रशोधित दूध उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग भने १० दशमलव १९ प्रतिशत मात्रै छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा भने २५ दशमलव ६३ प्रतिशतले बढेर ५० अर्ब ७४ करोड ३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । तर कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको हिस्सा ७ दशमलव २४ प्रतिशत मात्रै छ ।
औद्योगिक कर्जाको ५६ दशमलव ५१ प्रतिशत सुर्खेत जिल्लामा केन्द्रित छ । डोल्पामा भने औद्योगिक कर्जाको हिस्सा ० दशमलव २८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । 
पर्यटक आगमनमा २७ प्रतिशत गिरावट
पर्यटन क्षेत्रको अवस्था पनि उत्साहजनक छैन । प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा कर्णाली प्रदेशमा आएका बाह्य पर्यटकको संख्या २७ दशमलव ६८ प्रतिशतले घटेको छ । नमुना छनोटमा परेका होटलहरूबाट संकलित तथ्यांकअनुसार पर्यटक आगमन ३० हजार ६४७ बाट घटेर २२ हजार १६३ मा झरेको छ ।
भारतबाट आउने पर्यटक ४६ दशमलव ३९ प्रतिशत, चीनबाट आउने ६७ दशमलव ६० प्रतिशत र तेस्रो मुलुकबाट आउने पर्यटक ३९ दशमलव ३९ प्रतिशतले घटेका छन् ।
रारा ताल, शे–फोक्सुण्डो, लिमी उपत्यका, सिञ्जा, कुपिण्डे दह, ज्वालामुखी र ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थलहरू कर्णालीका प्रमुख पर्यटकीय आकर्षण हुन् । तर पर्यटकीय क्षेत्रमा स्तरीय होटल, यातायात, विद्युत् र सञ्चार सुविधाको अभावले पर्यटक आगमन बढाउन नसकिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना हुँदाहुँदै त्यसअनुसार पूर्वाधार र सेवा विस्तार हुन नसक्नु प्रदेशको आर्थिक विकासमा अर्को बाधक बनेको छ ।
बैंकको कर्जा ६६ अर्ब, निक्षेप १११ अर्ब
कर्णालीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप र कर्जा विस्तार भने सकारात्मक देखिएको छ । २०८३ असार मसान्तसम्म प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप १ खर्ब ११ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा निक्षेप २२ दशमलव ०३ प्रतिशतले बढेको हो ।
यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कुल कर्जा ९ दशमलव ७९ प्रतिशतले बढेर ६६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कर्जा र निक्षेप अनुपात ६० दशमलव १५ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रदेशभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ४८१ शाखा सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये सुर्खेतमा मात्रै १३९ शाखा छन् । बैंकिङ पहुँच विस्तार भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरता, डिजिटल बैंकिङ र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
त्यस्तै, सहकारी संस्थाको कुल पूँजी १० दशमलव ९१ प्रतिशतले घटेर १ अर्ब ८२ करोड ९३ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । नमुना छनोटमा परेका सहकारीको सदस्य संख्या १० दशमलव ३३ प्रतिशतले घटेको र रोजगारी सिर्जना १५ दशमलव २० प्रतिशतले संकुचित भएको छ ।
पूर्वाधार र रोजगारीमा चुनौती
कर्णालीमा सडक सञ्जाल विस्तार भए पनि कालोपत्रे सडकको हिस्सा न्यून छ । प्रदेशमा कुल ४ हजार ३९२ दशमलव ०५ किलोमिटर सडक रहेकोमा कालोपत्रे सडक ६ दशमलव ८१ प्रतिशत, ग्राभेल १७ दशमलव ७१ प्रतिशत र कच्ची सडक ७५ दशमलव ४७ प्रतिशत छ ।

यसैबीच, आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को साउनदेखि असार मसान्तसम्म कर्णालीबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ३० हजार ४९० पुगेको छ । 
प्रतिवेदनले कर्णालीमा जलविद्युत्, जडीबुटी प्रशोधन, खनिज, कृषि, पशुपालन र पर्यटन उद्योगको सम्भावना औँल्याएको छ । दैलेखमा प्राकृतिक ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना र उच्च मूल्यका कृषि उत्पादनको व्यावसायिक खेतीलाई आर्थिक विकासका अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
भेरी–बबई डाइभर्सन, कर्णाली करिडोर, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गजस्ता आयोजनाको निर्माणले आगामी दिनमा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सक्ने प्रतिवेदनको आकलन छ ।