नेभिगेशन
उपत्यका

श्रमिक ठगी प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्रीसहित ६ जना पक्राउ

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकबाट गैरकानुनी रूपमा रकम असुली गरी विदेश पठाउने निर्णयमा संलग्न रहेको आरोपमा दुई पूर्वमन्त्रीसहित ६ जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीद्वय शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादव छन् । उनीहरूसँगै मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विनोद केसी, रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुखद्वय उमेश ढुंगाना र राजीव पोखरेल तथा तत्कालीन कानुन अधिकृत निर्मला गुरुङ पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा कुँवर २०७९ सालमा सात महिना श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री भएका थिए । लगत्तै सरकार ढालेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि २०७९ माघमा उक्त मन्त्रालयको नेतृत्व करिब तीन साता डीपी अर्यालले गरेका थिए । रामेश्वर राय यादव केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा २०७६÷७७ मा मन्त्री भएका थिए ।
नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको द्विपक्षीय समझदारीविपरीत श्रमिकबाट गैरकानुनी रूपमा रकम संकलन गरिएको र त्यस्तो रकम मलेसिया पठाउने निर्णयमा उनीहरू संलग्न रहेको प्रहरीको आरोप छ । प्रहरीका अनुसार संकलित रकममध्ये ८३ लाख ७० हजार ४३९ अमेरिकी डलर र ३७ लाख १७ हजार ९८० पाउन्ड गरी कुल एक अर्ब ६९ करोड दुई लाख २४ हजार २६ रुपैयाँ मलेसिया पठाउने निर्णय गरिएको थियो ।
सम्झौताको दायरा र कानुनी प्रक्रिया मिचेर अधिकार क्षेत्र नाघ्दै विदेशी मुद्रा अपचलन गराउने निर्णयमा उनीहरूको भूमिका रहेको सीआईबीको भनाइ छ । संगठित समूहको लाभका लागि पद तथा जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी श्रमिकमाथि भएको ठगीलाई संरक्षण गरेको र कानुनी उपचारको प्रक्रिया अघि नबढाएको आरोप पनि उनीहरूमाथि छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्र र विकास रानाभाटसहितको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको सीआईबीले जनाएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मंसिर २ गते पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति लिएपछि उनीहरूलाई काठमाडौं, ललितपुर र सर्लाहीका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरिएको हो ।
मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भइरहेको ठगी र अनियमितताको अनुसन्धानका क्रममा यसअघि पनि केही व्यक्ति पक्राउ परेका थिए । मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा सीआईबीले म्यानपावर व्यवसायी कैलाश खड्कालाई असोज अन्तिम साता पक्राउ गरेको थियो । बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा सरकारले तोकेकोभन्दा बढी रकम असुलेको आरोप उनीमाथि थियो ।
खड्काको पक्राउपछि मलेसिया रोजगारीसँग जोडिएका स्वास्थ्य परीक्षणलगायतका क्षेत्रमा भएका अनियमितता थप अनुसन्धानको दायरामा आएका थिए । त्यसैको सिलसिलामा सरकारी उच्च पदाधिकारीसम्म अनुसन्धान विस्तार भएको देखिएको छ ।
पक्राउ परेका छ जनामाथि ठगी तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । आरोपितहरू दोषी ठहर भइसकेका भने छैनन् ।
प्रकरण नेपाली श्रमिकमाथि स्वास्थ्य परीक्षण र बायोमेडिकल सेवाका नाममा अतिरिक्त शुल्क असुली गरी अर्बौं रुपैयाँ विदेश पठाइएको घटनासँग सम्बन्धित छ । नेपाल सरकारले मलेसिया जाने कामदारको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ४ हजार ५०० रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । तर म्याक्रोटेक प्रालिमार्फत बायोमेडिकल सेवाका नाममा प्रति कामदार थप १०० मलेसियन रिंगिट (तत्कालीन करिब ३१६० रुपैयाँ) असुल्ने गरिएको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ । प्रहरीका अनुसार २०७५ सालको अन्त्यदेखि २०८० सालसम्म ७ लाख ३३ हजार कामदारबाट यसरी २ अर्ब ३१ करोड ६२ लाख ८० हजार रुपैयाँ असुल गरिएको थियो । संकलित रकमको ९० प्रतिशत मलेसियास्थित बेस्टिनेट कम्पनीलाई पठाउने गरिएको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
यस प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा व्यवसायी कैलाश खड्कासहित चार जना यसअघि पक्राउ परेका थिए । अनुसन्धान विस्तार गर्दै सीआईबीले दुई पूर्वमन्त्री कुँवर र यादवसहित मन्त्रालयका चार पूर्वअधिकारीलाई पनि पक्राउ गरेको हो । उनीहरूमाथि नेपाल–मलेसिया द्विपक्षीय समझदारीविपरीत रकम विदेश पठाउने निर्णयमा संलग्न रहेको आरोप छ । प्रहरीले १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी मुद्रा गैरकानुनी रूपमा मलेसिया पठाइएको विषयमा ठगी र संगठित अपराधअन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्