सर्तक रहौं, सहकार्य गरौं

गत शुक्रबारदेखि परेको लगातारको वर्षाले गर्दा आएको बाढी र पहिरोका घटनामा परेर हालसम्म ५० भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेको समाचारहरू आएका छन् । यस पटकको वर्षाको पूर्वानुमान गर्दै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सचेतनाको पहल चाले पनि बर्षाका कारण हुने हताहती कम भए पनि रोक्न नसकिएको अवस्था छ ।

राजधानी काठमाडौं उपत्यका आसपास निरन्तरको वर्षापछि खोलामा पानीको सहत बढ्ने गरेको छ । बढ्दो शहरीकरणसँगै वस्ती विकास हुँदै गर्दा उपत्यकाका नदी र खोल्साखोल्सीहरूको पानी बग्ने क्षेत्र साँधुरो हुँदै जाँदा नदी तटका क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेका विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । विगतमा खोलाको किनारामा खेतीपाती हुन्थ्यो ।

तर हालमा खोला साँघुरो पार्दै दायाबायाँ सडक बनाइए, सडकसँगै घर बने । पानीको सहत बढ्दै जाँदा खोला आफ्नो स्वरुपमा आयो र बस्ती डुब्ने अवस्था भयो । विज्ञ भन्छन्, उपत्यकामा पानी रिचार्ज प्रणाली बन्द हुँदा सानो पानी पर्दा पनि समस्या हुन थालेको छ । तर अहिले आएर हेर्दा बस्ती हटाउन कठिन देखिन्छ, तर क्षति कम गर्न पूर्वतयारीका क्रममा सूचना प्रणाली विस्तार र उपयुक्त जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेपालमा बाढी र पहिरो एक प्रमुख प्राकृतिक प्रकोप हुनुमा हाम्रो कमजोर भौगर्भिक संरचना, उच्च हिमाली भौगोलिक बनावट, वर्षाको पानी सोहोरिँदै आउनु रहेको विज्ञको धारणा छ । खोला तीव्र भएर पहाडबाट तराईझर्दै गर्दा गेग्रयानहरू बगाउँदै ल्याउँछ र तल्लोतटीय क्षेत्रलाई जोखिममा पार्छ । 

विगतमा यस्तो विपद्लाई दैवीप्रकोप भनिन्थ्यो तर हाल आएर यस्ता जोखिम घटाउन सकिने र कसरी क्षति न्यून गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ धेरै अनुसन्धान तथा प्रयास भएका छन् । अब नेपालले पनि विश्वव्यायी अनुभवलाई मूलप्रवाहीकरण गनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा विपद्का सम्बन्धमा ‘खोज र उद्धार’ लाई मात्र जोड दिने गरिएको थियो । विपद् भएपछि मात्रै उद्धारमा जोड दिने होइन विपद्को घटना हुनुपूर्वका तयारी एवम् जोखिम न्यूनीकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

यस्तो जोखिमबाट बच्न वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति अबलम्बनमा अब पालिकाहरू पनि गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा सुरक्षित स्थानमा बसोबास स्थानान्तरण गर्ने कामलाई गतिशील बनाउनुपर्ने देखिन्छ । सडक निर्माण गर्दा आधारभूत इन्जिनियरिङ मापदण्ड अनिवार्य गर्नुपर्छ । विपत्को सम्भावना भएको अवस्थामा ‘सेल्टर हाउस’ प्रबन्ध गर्ने र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुचारु बनाउनुपर्दछ । 

दीर्घकालीन रूपमा भने योजना निर्माणका क्रममा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिरोले बारबार मानवीय र भौतिक क्षति गराइरहेको सन्दर्भमा यसका कारक प्राकृतिक मात्र हो भनेर चित्त बुझाउनु भन्दा पनि नीति, संरचना र कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी दोहोरिनु अक्षम्य छ । राष्ट्रिय स्तरमै खतरनाक क्षेत्र पहिचान गरी जोखिमयुक्त बस्ती सार्नुपर्ने देखिन्छ ।

विपत व्यवस्थापनमा तीन तहको सरकार, विज्ञ, मिडिया, समुदाय र सर्वसाधारण सबैको सहभागिता आवश्यक छ । स्थानीय तह र समुदाय चनाखो हुँदा जोखिमका पूर्वसंकेत पहिचान गर्ने र जोगिने उपाय समयमै अवलम्वन गर्न सकिन्छ, जसले हताहतीलाई धेरै हदमा कम गर्छ ।