जलाइएपछि ठप्प सर्वोच्च ब्यूँतिदै, संसद् पुनर्स्थापना रिट दर्ताको पर्खाईमा

काठमाडौं, २६ असोज - सर्वोच्च अदालत आगो लगाएर ध्वस्त नपारिएको भए सायद संसद् विघटनविरुद्धका रिट निवेदन दर्ता भएर सुनुवाई शुरु भैसकेका हुन्थे । भदौ २४ मा जेनजी प्रदर्शनको क्रममा जलाइएको सर्वोच्च अदालतले नियमित सेवामा फर्किन
नसक्दा कुनै पनि रिट निवेदन मुद्दा, दर्ता, सुनुवाई सबै ठप्प छ ।

अदालत ठप्प भएको एक महिना बढी भैसकेको छ । सर्वोच्च अदालतमा मात्रै २५ हजार थान मुद्दा सुनुवाईको पर्खाइमा छन् । नयाँ रिट निवेदन, मुद्दा दर्ताका लागि पनि सेवाग्राही कुरिरहेका छन् । आइतबार बसेको फूल कोर्ट (सबै न्यायाधीश सम्मिलित) बैठकले रिट निवेदन, दर्ता बुधबारदेखि शुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै मुद्दा फैसलाको पर्खाइमा रहेकाहरू आशा व्यक्त गरेका छन् । अधिवक्ता विमल पोखरेलले संसद् विघटन भएलगत्तै पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ताका लागि गएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालत आगो लागेर ध्वस्त पारिएका कारण नियमित सेवामा फर्किन सकेको थिएन । त्यसैले उनको रिट निवेदन दर्ता हुन सकेको छैन ।

त्यसपछि उनले संवैधानिक इजलासमा संसद् विघटनसम्बन्धी रिट निवेदन दर्ता गर्न माग गर्दै मुख्य रजिष्ट्रारसमक्ष निवेदनसमेत पेश गरेका थिए । ‘गम्भीर राजनीतिक र संवैधानिक संकटको समाधान सर्वाेच्च अदालतबाट तत्कालै गर्नुपर्ने देखिएको यस प्रकृतिको निवेदन अत्यावश्यक रहेको हुँदा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाई हुने संविधानको धारा १३३ बमोजिमका रिट निवेदन दर्ता गर्ने र लगातार सुनुवाईको व्यवस्था तत्कालै मिलाउन’ उनले निवदेनमार्फत अनुरोध गरेका थिए ।

भदौ २४ मा अदालतमा भएको आगजनी ढुंगामुढा, तोडफोड र लुटपाटका घटनामा हुन गएको क्षतिको कारण बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन तथा अत्यावश्यक निवदेन दर्ता र सुनुवाई बाहेकका सबै कार्य हालसम्म स्थगन भैरहेको थियो । आइतबार बसेको पूर्ण बैठकले अदालतमा दर्ता हुने रिट निवेदन, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ अनुसार का निवेदन असोज २८ बुधबारदेखि दर्ता एवं सुनुवाई हुने प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिएका छन् । उनले अन्य सेवा पुनः सूचना जारी भएपछि मात्रै जानकारी गराइने बताए ।

सर्वाेच्च अदालतले २०८२ भदौ २९ गते ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द रहने’ सूचना प्रकाशित गरेको थियो । घटस्थापना अघिसम्म सर्वाेच्चको प्राङ्गणमा टेन्ट टाँगेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा सुनुवाई सुरु गरेको थियो । दैनिक तीनचार सय मुद्दा सुनुवाई हुने सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदनमाथि मात्रै सुनुवाई हुने गरेको छ ।

एउटै कोठामा ५ जना न्यायाधीश

सर्वोच्चमा न्यायाधीश, कर्मचारी बसेर दैनिक काम गर्ने ठाउँ छैन । बस्ने ठाउँ मात्रै होइन, कम्प्युटर नहुँदा न्यायाधीश, कर्मचारीले दैनिक काम गर्न सकेका छैनन् । कम्प्युटर जलाइएका छन्, कतिपय चोरिएका छन् ।

‘सीमित कम्प्युटरका कारण दैनिक काममा ठूलो असर पुगेको छ । सबै साथीहरूले कक्षमा बसेर काम गर्नका लागि ठाउँ छैन,’ सह–रजिष्ट्रारसमेत रहेका अर्जुन कोइरालाले भने, ‘इजलासका लागि जल्न बाँकी रहेको पुरानो सानो भवनमा नियमित सुनुवाईको तयारी हुँदैछ ।’ दैनिक धेरै समस्यासँग जुध्नु परेको उनले बताए । सेवाग्राहीहरू मुद्दाको पेशी, सुनुवाईको मिति, तारेख लगायतका विषयमा सोध्न आउने गरेका छन् ।

सेवाग्राहीलाई सर्वोच्च प्राङ्गणमा टाँगिएको पालबाटै सकेजति सेवा दिने गरिएको छ । अदालतबाट प्रवाह हुने सेवाका लागि सेवाग्राहीलाई एक महिनापछि आउन सूचना जारी गरेको थियो । सूचना जानकारी नपाएर पनि सेवाग्राही अदालत धाउन छोडेका छैनन् । एउटै च्याम्बरमा पाँचजनासम्म न्यायाधीश बसेका छन् । ‘श्रीमानहरू पनि बस्ने ठाउँ छैन । एउटा सानो कोठामा ५ जना बस्नुभएको छ,’ उनले भने । सूचना प्रविधिमा अगाडि रहेको सर्वोच्चले सबै जानकारी, दैनिक मुद्दाको पेशी विवरण, सुनुवाईको विवरण, इजलास, फैसलालगायतका सबै जानकारी वेभसाइटमा राख्ने गरिएको छ । 

आगलागीमा मुख्य सर्भर जलेपछि रिकभर हुन सकेका छैनन् । प्राविधिक टोलीले इन्टरनेट प्रणाली पुर्नस्थापना गर्न लागिपरेको र तिहार पछिसम्म हुनसक्ने प्रवक्ता कोइरालाले बताए । अदालतमा भएको आगजनी, ढुंगा, तोडफोड, लुटपाटका घटनाका कारण यस अदालतको अधिकांश भौतिक संरचना, इजलास, चालु मुद्दा तथा अभिलेख मिसिल सूचना प्रविधि प्रणालीसँग सम्बन्धित सेवाहरू क्रमिक रुपमा सञ्चालनमा आउने जानकारी गराइसकेको छ ।

पाँच वर्ष अघिको संसद विघटन र पुर्नस्थापना

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ मा संसद विघटन गरेकै दिनमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि त्यसविरूद्धका सर्वोच्चमा पुस ५ मै संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए ।

त्यसबेला संसद् विघटन विरूद्ध १३ वटा रिट निवदेन दर्ता भएका थिए । सर्वोच्चले ६ महिना लगाएर सुनुवाई गरेपछि संसद् पुनस्र्थापना गर्ने ठहर गरेको थियो । २०७८ असार २१ असारमा रिट निवेदनमाथि बहस सकिएको थियो । त्यसपछि असार २८ गतेका लागि फैसलाको मिति तोकिएको दिन निवेदकको मागबमोजिम परमादेश जारी भएको थियो ।

सर्वोच्चले फैसला भएको दुई दिनभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र सात दिनभित्र संसद बोलाउन परमादेश जारी गरेको थियो । फैसला आएको २८ घण्टामै कार्यान्वयन शुरु भएको थियो । त्यसपछि ओली सरकार परिवर्तन भएर नेपाली कांग्रेस ठूलो दलको आधारमा देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । त्यसपछि २०७९ मंसिर ४ मा प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएको थियो ।

अधिवक्ता विमल पोखरेलले सर्वोच्चमा सेवा शुरु हुँदासाथ पुनस्र्थापनाको पक्षमा रिट दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको बताए । ‘जननिर्वाचित संसद्, संसद्बाट बनेको, सरकार, बहुदलीय व्यस्था, संवैधानिक सर्वाेच्चता र कानूनी शासन भएको देशमा जस्तोसुकै कठिन र जटिल राजनीतिक संकट आए पनि त्यसको समाधान खोज्ने एक मात्र संस्था जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा भएको’ निवेदनमा अधिवक्ता पोखरेलको तर्क छ । 

जनआन्दोलनको इतिहास र सर्वाेच्च अदालतको व्याख्याले यसको पुष्टि गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिइसकेको र संविधानबमोजिम सरकार गठन गर्ने विकल्प भएको भए पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट संविधान बमोजिम सरकार गठनको आह्वान नगरी विघटन गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभाका सभामुख, सदस्य कसैलाई जानकारी नदिइ संसद विघटन हुनु संविधानविपरीत भएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गर्ने उनले बताए ।