दलको माग र देशको हाल

नेपाल जेनजी नामक एउटा निश्चित उमेर समूहको आह्वानमा भएको आन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनपछि तंग्रिने प्रयासमा रहेको छ । राजनीति कता जाला भन्ने अन्योलको वातावरण आन्दोलनपछिको केही दिनसम्म लम्बिरहे पनि अन्ततः अन्तरिम सरकार गठन भयो र उसले छ महिनामा निवार्चन गराएर निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने म्यान्डेट पायो । 

सरकारको एउटा मुख्य कार्यादेश नै निर्वाचन गराउनु हो र यो क्रममा उसको एक महिनाको समयसीमा समाप्त भएर अब पाँच महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्था छ । निर्वाचन गराउनुपर्ने सरकारले ‘निर्वाचन हुन्छ’ भन्ने भाष्यलाई नै प्रवर्धन गर्ने हो, त्यो कुनै आश्चर्य र अनौठो होइन ।

विगतमा संविधान बनाउन भनेर गठित संविधानसभाले आफ्नो चार वर्षे कार्यकालमा संविधान बनाउन नसकेर दोस्रो पटक संविधानसभाको चुनाव गराउनुपरेको थियो । त्यो संविधानसभाले पनि संविधान बनाउला कि नबनाउला भन्ने व्यापक अन्योलका माझ अन्ततः संविधान त बन्यो तर त्यही कारण मधेश आन्दोलनको राँको सल्कियो । बल्लबल्ल संविधानतः देशमा निर्वाचित सरकार गठन भयो । 

पहिलो कार्यकाल सकिएर दोस्रो पटकको जनादेश लिएर निर्वाचित सरकारले काम गरिरहेको अवस्था थियो । तर, त्यो क्रम भत्किएको छ । किनभने २०८४ को चुनाव हुनुअगाडि नै जेनजी आन्दोलनको आँधीले सत्तासीन सरकारलाई अपदस्थ मात्र नगरी विद्यमान संसद्लाई नै विघटन गरिदियो । 

कुनै पनि देशमा कुनै पनि कालखण्डमा केही निश्चित कारणले नै राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ । राजनीतिक परिवर्तनको एउटा कारक हो– युवा बेरोजगारी र युवाको असन्तुष्टि । नेपालमा पनि युवा बेरोजगार थिए; छन् । युवा असन्तुष्ट थिए; छन् । त्यसो किन भयो भन्ने सम्बन्धमा समाजशास्त्रीले यसको धेरै कारण खोतल्लान् तर जेनजीका युवाहरूले नै उठाएको एउटा माग हो– भ्रष्टाचारमुक्त शासन ।

देश कति दलबादमा हाबी भयो भने नेता र तिनका आसेपासेले मात्र अवसर पाउने वातावरण बन्यो । गाउँमा पानी पँधेरो बनाउँदा पनि दलको प्रभावमा उपभोक्ता समिति बन्ने अवस्था भयो । दलमा नलागेका आममान्छेले वडाले दिने सेवासुविधा पाउन पनि द्यौद्यौ परेको अवस्था थियो । संविधानले यो हदको दलवादको परिकल्पना गरेको त पक्कै थिएन । 

दलवादलाई विस्तार गरिरहँदा दलहरूले आन्तरिक प्रजातन्त्रलाई त वास्ता नै गरेनन् । देश बन्यो भन्ने भाष्य तिनका लागि मात्र लाभदायक भयो जो दल निकट छन् । थितिअनुसार त कहिँ पनि केही पनि भएन । आमयुवाले गरिखाने मेलो नै देखेनन् । देखे त केबल प्रत्येक दुई चार महिनामा हुने ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू मात्रै । अनि ती काण्डमा सबै दलका प्रभावशाली भनिएका नेताहरू संलग्न छन् ।

धेरैजसो भ्रष्टाचारका काण्डमा कर्मचारी पोलिने तर संलग्न नेतृत्व भने जोगिने नजिरहरूको पुनरावृत्ति मात्रै देखियो । अनि जेनजीको नाममा आएको आँधीले सत्ता उलटपुलट गराइदियो । तर, यो अवस्थालाई प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूले अझै आत्मसात् गर्न सकेको देखिँदैन । किन त भन्दा दलको सम्बन्ध र सम्पर्क भजाएर लाभ ग्रहण गर्दै आएको अभिजात वर्ग, जो बौद्धिक वर्ग भनेर दल र नेताका निकट छन्, तिनले यो परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् । तिनीहरू आफ्नो गुमेको हैकममा आघात छन् ।

दलले कतिपय अवस्थामा केन्द्रबाट सर्कुलर जारी गरेर संगठन अघि बढाउँछ । अहिले प्रमुख भनिएका दलहरूले निर्वाचनका बारेमा स्पष्ट धारणा नै राख्न सकेका छैनन् । पुरानो नजिरलाई झक्झकाउँदै चुनाव हुनै सक्दैन भन्ने भाष्यलाई प्रवर्धन गर्नुभन्दा एकपटक दलहरूले आफ्नो गाउँठाउँका समितिहरूको राय के हो भन्ने सोधे हुँदैन ? अहिले आमजनको धारणा के भनेर जनमत बुझ्ने काम गरे हुँदैन ? त्यसो गर्ने साहस गरे भने अहिलेको धेरै समस्या स्वतः समाधान उन्मुख हुनेछन् ।

निर्वाचनमा समस्या छन् भने सहजीकरणको लागि अग्रसर हुनुपर्ने पनि सानाठूला सबै दलहरू नै हुन् । त्यो क्रममा केही अप्ठेरो परेका खण्डमा त्यसलाई सहजीकरण गर्ने आधार खोज्नु नै अहिलेका लागि सबै दलले अपनाउनुपर्ने राजनीतिक र वैधानिक उपाय हो । निर्वाचनमार्फत ताजा जनादेशबाट नयाँ प्रतिनिधि चुनेर कोमामा गएको संसद्लाई व्युँताउनु साँचो नै सबैका लागि दिगो र भरपर्दो राजनीतिक निकास हो । यसमा सबै दल गम्भीर हौं ।