सहकार्य र संवादको वातावरण बनाऔं

राजधानीको माइतीघर मण्डलमा शनिबार प्रदर्शन गर्न पुगेका ७६ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिनुको कारणबारे प्रहरीले दिएको जानकारी के छ भने प्रदर्शनकर्ताहरूले प्रशासनबाट अनुमति नलिएको पाइएको र प्रदर्शनकर्ताहरू को हुन् भन्ने नखुलेका कारण पक्राउ गर्नुपरेको भनेको छ । प्रहरीले सुरक्षा चुनौती चर्किन सक्ने कारणले पनि प्रदर्शनकर्ताहरूलाई पक्राउ गर्नुपरेको जनाएको छ । प्रदर्शनका लागि पुगेका ४० पुरुष र ३६ महिलालाई नियन्त्रणमा लिएको जानकारी प्रहरीले सार्वजनिक गरेको तीन घण्टामा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले संवादका लागि सबै पक्षलाई अपिल गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरक्षा निकायका प्रमुखसँगको छलफलपश्चात् गृहमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो । गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिको सकारात्मक पाटो के भने उनले राजनीतिक माग पूरा गर्न सरकार इच्छुक भएको बताउँदै सम्बद्ध पक्षलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेका छन् । त्यस्तै गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिको अर्को पाटोमा मुलुकको सुरक्षा स्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै चुनावको वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध भएको जनाइएको छ ।

जेनजी विद्रोहपछिको अपेक्षाकृत असमान्य राजनीतिक गति तथा स्थितिलाई समान्यीकरणतर्फ लानुपर्ने दायित्व अन्तरिम सरकारलाई छ । सोतर्फ केही काम भएका छन् भने केही हुने क्रममा होलान् भन्ने अपेक्षा गर्दै सरकारलाई शंकाको लाभ दिन सकिने अवस्था छ । सरकारले आफूलाई प्राप्त समयावधिमा निर्वाचन गरेर निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । सरकारले पाएको सयम जम्मा छ महिनाको छ भने एक महिनाको समय गुज्रिसकेर अब पुग नपुग पाँच महिनामा निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व उसलाई छ । 

अर्कोतिर सबै दलहरूले निर्वाचनमै जाने, नयाँ जनादेश लिने निर्णय हार्दिकतापूर्वक गर्न नसकेको अवस्था छ । दलहरूले सरकारले निर्वाचनका लागि राजनीतिक माहोल बनाउनुपर्ने दायित्वमा उत्साहित नभएको बताइरहेको छ भने एमाले संसद् पुनर्स्थापनाको एजेण्डालाई अगाडि बढाउन चाहिरहेको छ । हामीलाई सरकारले भाउ दिएन भन्ने भाव दलहरूको छ । के गर्दा दलहरूलाई सरकारले उचित सम्मान दिएको बुझिने हो सो गर्न सरकारलाई अनुरोध र आग्रह गर्न सकिन्छ, त्यो विषयमा दलहरूबाट प्रष्टरूपमा बुँदागत धारणा आउनुपर्ने देखिन्छ, त्यो स्पष्टता दलमा अझै दखिएको अवस्था छैन ।

हालसम्मको अवस्थाले के देखाएको छ भने दलहरू निश्चित मितिमै निर्वाचनमा जानबाट तर्सिएका छन् । आफूविरुद्ध चुलिएको जनआक्रोशले मत परिणाममा असर गर्छ कि भन्ने उनीहरूको प्रारम्भिक बुझाइ हुन सक्छ । त्यही भएर पनि निर्धारित मितिमा निर्वाचन कसरी सम्भव होला र ? भन्ने संशयको भाष्यलाई बढावा दिने काम भइरहेको देखिन्छ । तर अहिले दललाई पनि आफ्ना अजेण्डा जनताका सामु राख्ने र आफ्ना गल्ती कमजोरीलाई नदोहो¥याउने वाचा गर्दै जनतासँग माफी माग्नुपर्छ भने माफी मागेर अघि बढ्ने अवसर पनि हो । हिजोको अनुभवले आजको हाम्रो यात्रा सहज हुने हो । तर हिजोकै राजनीतिक विन्दुमा फर्कने बुँदाले राजनीतिक निकासलाई सहज होइन असहज नै बनाउने देखिन्छ । अहिले संसद् नभएको अवस्था हो तर देश संसदीय व्यवस्थामै अघि बढ्ने संविधानको मार्गचित्रमा कुनै किसिमको फेरबदल वा तलमाथि परेको अवस्था होइन ।

दलीय प्रतिनिधिले निर्वाचित भएर जनआंकाक्षाको पूर्ति गर्दै राजनीतिक गति अगाडि बढाउनुपर्ने संघीय गणतान्त्रिक संसदीय व्यवस्था नै हाम्रो मूल राजनीतिक प्रवाह हो । त्यसैले अवरुद्ध राजनीतिक गतिलाई सूचारु र सक्रिय बनाउन पनि निर्वाचनको विकल्प छैन । त्यसैले दलहरूले आफूलाई पुनर्जागृत बनाउन जरुरी देखिन्छ भने नयाँ पुस्ताको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ दलले पनि अस्तित्व बनाउन सक्ने सम्भावना पनि होला । तर त्यो त राजनीतिक विकासक्रम हो, त्यसलाई रोक्नु पनि प्रत्युत्पादक नै हुन्छ । यो डरले स्थापित दलहरूले निर्वाचनलाई पर सार्ने वा निर्वाचको स्थगनको बाटोमा लागे भने देशलाई ओरालो नै लाग्ने हो । त्यसतर्फ पनि सचेत हुँदै निर्वाचको माहोल निर्माणमा सबै पक्ष लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।