दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालमाथि कार्बाहीमा सरकार उदासीन

काठमाडौं, कात्तिक ११ : अघिल्ला सरकारबाट राजनीतिक संरक्षण पाउँदै आएका विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालमाथि छानबिन र कार्बाहीमा अन्तरिम सरकार पनि उदासीन देखिएको छ ।

लामो समयदेखि छानबिन र कार्बाहीको माग उठ्दै आए पनि सुशीला कार्की सरकारले प्राथमिकतामा ल्याउन नसकेको देखिएको छ । इन्फिनिटी होल्डिङ्सका सञ्चालक भट्टमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ), बैंकिङ दुरुपयोग, कर छली र सरकारी नियामक निकायहरूमा प्रभाव पार्ने प्रयासजस्ता गम्भीर आरोपहरू छन् । भट्टसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने शंकर समूहका सञ्चालक अग्रवालमाथि पनि यस्तै किसिमका वित्तीय अपराध र कालोबजारीका आरोप लागेका छन् । दुवै व्यक्ति नेपाली व्यापार क्षेत्रमा राजनीतिक पहुँचका कारण कानुनी नियन्त्रण बाहिर रहेको देखिएको छ ।

भट्टले इन्फिनिटी होल्डिङ्समार्फत बीमा, वित्तीय सेवा, पुनर्बीमा, वैदेशिक रोजगार र ऊर्जा क्षेत्रमा तीव्र विस्तार गरेका छन् । अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूका अनुसार उनले बीमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा प्रभाव पारेर वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा कारोबारको ठेक्का आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याएका थिए । उक्त कारोबारको मूल्य करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रहेको बताइन्छ । नियामक निकायमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गराउने उनको रणनीतिले भ्रष्टाचार र नीतिगत दुरुपयोगको आरोपलाई बल पु¥याएको छ । 

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा भट्टमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान रोकिएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । ठूला बैंकिङ कारोबारहरूमा अनियमितता भेटिए पनि राजनीतिक दबाबका कारण उनलाई कानुनी कार्बाहीबाट जोगाइएको आरोप छ । अहिलेको अन्तरिम सरकारले पनि यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा ल्याउन सकेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परपछि मात्र केही प्रारम्भिक छानबिन अघि बढेको छ ।

अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा भट्टसम्बन्धी उजुरी दर्ता भए पनि अनुसन्धानको गति सुस्त छ । भट्टले इन्फिनिटी होल्डिङ्सको चुक्ता पूँजी एक वर्षमै ३ करोडबाट ४८ करोड रुपैयाँ पु¥याएको र उक्त रकमको स्रोत स्पष्ट नभएको अनुसन्धानले देखाएको स्रोतले दाबी गरेको छ । उनीमाथि जगदम्बा स्टिल्स (सुलभ अग्रवालको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी) बाट आफ्नो व्यक्तिगत खातामा ४५ करोड रुपैयाँ  ट्रान्सफर गरेको तथ्य सञ्चारमाध्यमहरूमा आइसकेका छन् । 

यसबाहेक, हिमालयन बैंकबाट लिएको ऋण अन्य कम्पनीमार्फत दुरुपयोग गरेको, कर छली र नक्कली कागजात प्रयोग गरी बैंकिङ कारोबार गरिएको पनि उजुरीमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले भट्टको परिवारका खातामा अस्वाभाविक कारोबार देखे पनि फाइल बन्द गरेको आरोप छ । यसले नियामक निकायहरूमा राजनीतिक दबाबको प्रभाव देखाएको टिप्पणी भइरहेको छ । जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग भ्रष्टाचार नियन्त्रण थियो, तर विवादास्पद लेनदेन तथा कारोबारमा संलग्नमाथि कार्बाही अगाडि बढाउन उदासीन देखिनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ ।

अग्रवालसम्बन्धी मुद्दा र पूर्वकार्बाही सुलभ अग्रवाल २०७६ चैतमा कोरोना महामारीका बेला थर्मल गन र एन–९५ मास्कको कालोबजारी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । उनले चीनको ग्वान्झाउबाट नेपाल वायु सेवा निगमको विमान चार्टर गरी चिकित्सा सामग्री ल्याएर बजार मूल्यभन्दा तीन गुणा बढीमा बिक्री गरेका थिए । प्रहरीले उनलाई रंगेहात पक्राउ गरी कालोबजारी ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाएको थियो ।

त्यसबेला अग्रवालले कीर्गिस्तानका अवैतनिक महावाणिज्यदूतको रूपमा कूटनीतिक विशेषाधिकार दुरुपयोग गरेको पनि प्रमाणित भएको थियो । उक्त घटनापछि सरकारले उनलाई कन्सुलर पदबाट हटाउँदै अन्य अवैतनिक महावाणिज्यदूतमाथि पनि निगरानी बढाएको थियो ।

हाल अग्रवालको कम्पनी जगदम्बा स्टिल्सले सरकारले तोकेको डेडिकेटेड फिडरबाट उपयोग गरेको विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी राखेको तथ्य पनि सार्वजनिक छ । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार कम्पनीको बक्यौता करिब एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ ।

संयुक्त व्यवसाय र ‘प्रिपेड बिचौलिया समूह’ भट्ट र अग्रवालबीच साझेदारीमा सञ्चालन भइरहेका इन्फिनिटी होल्डिङ्स र शंकर समूहमाथि सेटिङ र नीतिगत भ्रष्टाचारको उजुरी दर्ता भएको छ । जेन–जी एलायन्स नामक नागरिक समूहले दुवैविरुद्ध उजुरी दिदै उनीहरूलाई करिब ३०० वटा सरकारी नीतिगत निर्णयमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने मुख्य पात्रको रूपमा आरोप लगाएको छ । उजुरीमा लेखिएको छ, ‘यी समूहहरूले लाइसेन्स, ठेक्का र नीति निर्माणमा बिचौलिया सञ्जाल प्रयोग गरेर राज्य प्रणाली कब्जा गरेका छन् ।’

इन्फिनिटी होल्डिङ्स र यसको सहायक कम्पनीहरूले वैदेशिक कारोबारमा क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोग गरी रकम विदेश पठाएको पनि अनुसन्धानको विषय बनेको छ । उक्त लेनदेनहरू वैधानिक मार्गबाट नभई निजी ब्लकचेन माध्यममार्फत गरिएको आशंका छ ।

अनुसन्धानमा कमजोरी अख्तियार र प्रहरी स्रोतका अनुसार भट्टसम्बन्धी फाइलहरू विभिन्न निकायबीच तयारी अवस्थामा छन् । प्रमाण संकलन भने सुस्त छ र अन्तरसंस्थागत सहकार्य नहुँदा प्रक्रिया लम्बिएको छ । अख्तियारले राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण र राजस्व अनुसन्धान विभागसँग विवरण मागेको भए पनि कुनै निकायले अहिलेसम्म पूर्ण अभिलेख उपलब्ध गराएका छैनन् ।

अघिल्लो सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान र राजस्व अनुसन्धानलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत राखेर अनुसन्धानमा सहकार्य गर्नुपर्ने निकायको हात बाँधेको थियो । अन्तरिम सरकारले तीन निकायलाई सम्बद्ध मन्त्रालयमातहतमै फिर्ता गरे पनि अनुसन्धान एकीकृत रुपमा अघि बढेको छैन ।

यसबीच, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र हिमालयन रिइन्स्योरेन्ससँग सम्बन्धित शेयर कारोबारमा पनि भट्ट समूहको प्रभाव देखिएको छ । शेयर मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाउने र भित्री जानकारीको प्रयोग गरी कारोबार गर्ने आरोपमा अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।