बद्लिँदो परिदृश्यमा नेपाल–भारत–चीन सम्बन्ध

हिजोको ‘हाउ डी मोदी र नमस्ते ट्रम्प’को ‘हाइप’ र सम्बन्धमा अहिले धुजा पर्न थालेको छ, खासगरी ‘ट्रेड ट्यारिफ’ को विषयलाई लिएर । भारतले रुससँग तेल किनिरहँदा अमेरिकाले भारतमा उत्पादित सामानमा ५० प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरिदियो । यो घोषणाले स्वाभाविक छ भारत चिढियो ।

ट्रम्पको अनुमान गर्न नसकिने बानी, हेपाहा कूटनीति, आफूसँग नमिल्ने सबैलाई चिढ्याउन पछि नपर्ने व्यवहार र अहिलेको ‘ट्यारिफ वार’का कारण संसारका धेरै देशहरू अमेरिकासँग चिढिएका छन् । आफ्नो स्वार्थ मिलुञ्जेल कुनै पनि देश अमेरिकाको मित्र हुन्छ र आफ्नो स्वार्थ सकिएपछि वा स्वार्थ नमिल्दा त्यो देशलाई वास्ता नगर्ने अमेरिकाको स्थापित नीति नै हो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कुनै पनि देश स्थायी शत्रु वा मित्र हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थमा एउटै कुरा मात्र स्थायी हुन्छ, त्यो हो राष्ट्रिय स्वार्थ । यो भनाइलाई अमेरिकाले बिना कुनै हिच्किचाहट सधैं प्रयोग गर्दै आएको छ । जुन हालै अमेरिकाले पाकिस्तानसँग पुनः सुरु गरेको सामरिक सम्बन्धमा पनि स्पष्ट भएको छ ।

यसैले आफ्नो राष्ट्रिय लक्ष्य र आकांक्षा बोकेको देशले अमेरिकासँग सामरिक सम्बन्ध राख्दा आफ्नो राष्ट्रिय लक्ष्यको सन्तुलन नबिग्रने रणनीति अख्तियार गर्नु जरुरी हुन्छ । अमेरिका र भारतबीच रहेको ‘कम्प्रिहेन्सिभ ग्लोबल स्ट्राटेजिक पार्टनरशिप’ हुँदाहुँदै पनि भारतमा उत्पादित सामानमाथिको चर्को कर नीतिको घोषणाले भारतलाई नराम्रोसँग झस्काएको छ । तथापि भारत र अमेरिकाबीच भर्खरै मात्र फेरि १० वर्षे प्रतिरक्षा सम्झौता भएको छ । यसै पनि अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध ताइवान र दक्षिणचीन सागरको मुद्दालाई लिएर चिसो नै छ । यो सन्दर्भमा अमेरिकासँगको ‘ट्रेड वार’पछिको यो असमान कर नीतिले चीनलाई अझ चिढ्याएको छ । यो परिस्थिति चीन र भारतलाई सामरिक हिसाबमा नजिक ल्याउने अवसर बन्न पनि सक्छ । 

सार्क राष्ट्रका पाँच देशको चीनसँग सीमा जोडिएको छ र चीन सार्कको पर्यवेक्षक मुलुक पनि हो । यसैले चीनलाई सार्क राष्ट्रबाट अलग राखेर भूराजनीतिक विश्लेषण हुन सक्दैन । उपर्युक्त सन्दर्भको पृष्ठपोषण र यो क्षेत्रको सुरक्षा र विकासका लागि चीन र सार्क राष्ट्रहरूबीच साझा चासो र स्वार्थका विषयमा सहकार्य गर्न चीनको केही हिस्सा र सार्क मुलुकसहितको एक नयाँ क्षेत्र ‘साउथ–सिनो–एसिया’को परिकल्पना गर्न पनि सकिन्छ । 

सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्र

हिमालय र ट्रान्स–हिमालयन क्षेत्रमा पर्ने आणविक शक्ति राष्ट्र चीन, भारत र पाकिस्तान बीचको सामरिक त्रिकोणमा भारतको चीन र पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध जटिल छ । पाकिस्तान र चीन बीचको सम्बन्ध सदाबहार राम्रो र गहिरिँदो छ भने भारत र चीनबीच सम्बन्ध त्यस्तो सदाबहार देखिँदैन । पाकिस्तान र भारतबीच जन्मजात शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहिआएको छ । यी तीन राष्ट्रको सीमा र स्वार्थ जोडिएको हिमालय र ट्रान्स–हिमालयन क्षेत्र सधैं तनावग्रस्त, द्वन्द र युद्धको सम्भावना बोकेको संवेदनशील भूगोल हो, जहाँ कुनै पनि बेलामा विस्फोट हुन सक्ने डर मडारिइरहेको छ । चीन र भारतबीच सन् १९६२ मा भएको युद्धपश्चात् सीमा क्षेत्रमा ‘लाइन अफ एक्चुएल कन्ट्रोल’ कायम रह्यो । सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान छुट्टिएपछि भएको पहिलो लडाइँले भारत र पाकिस्तानको सिमानालाई ‘लाइन अफ कन्ट्रोल’ले छुट्याएको छ भने तत्पश्चात् पनि अरू तीनपटक लडाइँ भइसकेका छन् । यी तीन देशबीच आजसम्म नसुल्झिएको र सबभन्दा जटिल मुद्दा भनेको नै तनावग्रस्त एलओसी तथा सीमा विवाद र यसकै कारण सिर्जित सैनिक, राजनीतिक र आर्थिक समस्या हुन् । तनावग्रस्त सीमा क्षेत्रमा हुने गरेका झडप र सीमापार आतंककारी घटना न्यूनीकरण र निराकरणका लागि दर्जनौं पटक उच्चस्तरीय सैनिक तथा कूटनीतिक बैठक भइसक्दा पनि समस्या सुल्झिएका छैनन् । गत अप्रिल २२ मा पनि सीमापारबाट आतंककारीहरूले काश्मिरको मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रमा गरेको पहलगाम नरसंहार घटनापछि भारतले अपरेसन सिन्दुर चलाएको र यसले झण्डै युद्धको रूप लिन पुगेको थियो । यदि कुनै बेला ठूलो युद्ध भई पाकिस्तानको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने अवस्था आएमा पाकिस्तानले प्रतिकारात्मक रणनीति ‘डेटेरेन्स स्ट्राटजी’ अनुरूप न्यूनतम मात्रामा भए पनि ‘ट्याक्टिकल न्युक्लियर वेपन’ प्रयोग नगर्ला भन्न सकिँदैन ।

सीमा विवादकै कारण मानवीय क्षतिको तुलना गर्दा सन् १९६२ को चीन–भारतबीचको एकमहिने युद्धमा दुवैतर्फ करिब २ हजारको संख्यामा हताहत भएका थिए । यसको तुलनामा भारत–पकिस्तानबीच युद्धबाहेक सीमापार आतंककारी क्रियाकलापका कारण मात्र पनि दुवैतिर गरी ४ हजार ७ सय २९ संख्यामा सैनिक, आतंककारी र आमनागरिकहरू हताहत भएको तथ्यांक पाइन्छ । यसरी मूल्यांकन गर्दा भारतलाई चीनभन्दा पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध धेरै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

राष्ट्रिय आकांक्षा

भारत र चीन दुवै देशको आ–आफ्ना राष्ट्रिय आकांक्षा छन् । भारतको मुख्यतः दुईवटा राष्ट्रिय आकांक्षा देखिन्छ; पहिलो ‘सुपर पावर’ बन्ने र दोस्रो संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्ने । भर्खरै मात्र भारतीय संस्थापन पक्षले विगतमा प्रधानमन्त्री नेहरूको गल्तीका कारण भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्ने अवसर गुमाएको टिप्पणी गरेका छन् भने भारत यसका लागि भरमग्दुर प्रयासमा लागेको छ । एउटा कुरा के पक्का छ भने जतिसुकै राम्रो सम्बन्ध बनाए पनि अमेरिकाको बुई चढेर भारतले कहिले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्न सक्दैन । तर, चीन र राम्रो सम्बन्ध भएको रुसको सहयोगमा भारतलाई यसको प्राप्ति सम्भव र सहज हुने देखिन्छ ।

त्यसैगरी चीनको पहिलो राष्ट्रिय आकांक्षा भनेको चीनलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको घेराबन्दीबाट बचाउँदै बिनाद्वन्द्व निर्वाद आर्थिक विकास गर्दै जाने हो । दोस्रो आकांक्षा चाहिँ ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’मार्फत विश्वभर आर्थिक प्रभाव बढाई २१ औं शताब्दीको मध्यभन्दा अगाडि नै विश्वको पहिलो आर्थिक शक्ति बन्ने हो । भारत र चीन दुवैको राष्ट्रिय आकांक्षाहरू यी दुवै देशलाई नजिक ल्याउने उत्प्रेरणादायी कारक तत्त्व हुन् ।

अर्थ, व्यापार र सुरक्षा

यो भूमण्डलीकरणको जमानामा सबै राष्ट्रहरूबीच तुलनात्मक हिसाबमा आर्थिक विकासको प्रतिस्पर्धाले मुख्यस्थान ओगटेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि हुने सैनिक तयारी पनि आर्थिक स्वार्थ र आर्थिक सुरक्षाका लागि नै हुने गरेका छन् । आर्थिक स्वार्थको सुरक्षाका लागि सेना चाहिन्छ र बलियो सैनिक शक्ति राख्न ठूलो धनराशि चाहिन्छ । यसैले, अर्थ र सुरक्षा एकआपसमा अन्योन्याश्रित छन् ।

चीन र भारत उदीयमान महाशक्ति हुन् । एचएसबीसी–युके, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषहरूले गरेका आर्थिक प्रक्षेपण अनुसार एक्काईसौं शताब्दीलाई एसियाको शताब्दी भनेर देखाउने गरेका छन् । अमेरिका अहिले पनि सैनिकशक्ति र आर्थिक शक्तिको हिसाबले पहिलो राष्ट्र हो । तथापि, सन् २०३०–३२ सम्ममा अमेरिकालाई चीनले उछिन्ने र भारत पनि अमेरिकाको नजिकमा पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । अहिले पनि ‘पर्जेचिङ पावर प्यारिटी’ मा आधारित ‘ग्रस डोमेस्टिक प्रडक्ट’लाई हेर्ने हो भने चीन र भारत दुवै अमेरिकाभन्दा माथि छन् । एसिया अहिले विश्वकै द्रुतगतिमा बढ्दो अर्थतन्त्र र बढ्दो सैनिक खर्च गर्नेमा मुलुकमा पर्दछन् । विश्व सैनिक शक्तिमा अमेरिका र रुसपछि चीन र भारत तेस्रो र चौथो नम्बरमा पर्छन् भने २०२० को तथ्यांकअनुसार सैनिक खर्च गर्ने मुलुकमा चीन र भारत अमेरिकापछिको दोस्रो र तेस्रोमा पर्छन् ।

वर्तमान विश्वमा चीन र भारतबीच दुईपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध र सामान तथा सेवाहरूको आदानप्रदान उल्लेखनीय रहेको पाइन्छ । अघिल्लो दशकमा चीन र भारतबीचको व्यापार चार दोब्बरले बढेको छ भने सन् २०२४ मा यो व्यापार ११८.४ बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ । अहिलेको गतिशील अर्थतन्त्रमा यी दुई देशहरू विशेष ढंगले अघि बढिरहेका र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ‘ट्रेन्ड सेन्टर’का रूपमा उदाएका छन् ।

चुनौती र अवसर

सन् २०२० को जुन १५–१६ मा भारत र चीनको हिमाली सीमा क्षेत्र गलवानमा दुई सेनाबीच भएको ह्रिंसक घम्साघम्सीमा बीस भारतीय र चार चिनियाँ सैनिकको मृत्यु भएको थियो । त्यस घटनाको ७ वर्षपछि प्रधानमन्त्री मोदीले चीनको तियान्जिनमा ९ सन् २०२५ अगस्ट ३१ देखि सेप्टेम्बर १ मा भएको ‘संघाइ कोपरेसन अर्गनाइजेसन’ को शीर्ष सम्मेलनमा भाग लिएका थिए । मोदीको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भएको चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यिको भारत भ्रमणका बेला दुई देशका विदेशमन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति मननयोग्य छन् । दुई देश प्रतिद्वन्द्वी नभई साझेदार हुनुपर्छ भन्ने वाङ यिको भनाइ र फरक मतले विवाद र द्वन्द्वको रूप लिनुहुन्न र एकआपसी सम्बन्ध सम्मानको आधारमा निर्दिष्ट हुनुपर्छ भन्ने भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको भनाइलाई हेर्दा समान चसोका विषयलाई फरक–फरक शब्दावली प्रयोग गरेर दुवै देश नजिक आउन र सहकार्य गर्न इच्छुक भएको देखिन्छ । चीन र भारत दुवै ब्रिक्स, एससीओ र अरू कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठनका सदस्य भएकाले यिनीहरूलाई समान उद्देश्यका लागि नजिक आउन सहज छ ।

झट्ट हेर्दा भारत र चीनबीच निकै दुस्मनी भएजस्तो देखिए तापनि उच्चस्तरीय सैनिक तथा कूटनीतिक सम्बन्धका कारण सैनिक तवरमै पनि यी दुई छिमेकी नजिक छन् । यसको अर्थ भारत र चीनबीच समस्या नभएको भने होइन । तर पनि, यी दुवै देश बृहत् आर्थिक स्वार्थ र राष्ट्रिय आकांक्षाजस्ता सामरिक स्वार्थका कारण आफ्नो बीच रहेको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ पनि उन्मुख छन् ।

यिनै पृष्ठभूमिको आधारमा एउटा प्रश्न उठ्छ कि यदि चीन र भारत एकआपसमा सहयोग र सहकार्य गर्ने निर्णयसहित एकजुट भए भने के होला ? यसो भएमा संयुक्त भारत र चीनलाई विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र र सैनिक तथा सामरिक हिसाबमै संसारका सर्वशक्तिमान् राष्ट्र बनाउनेछ । यसले ‘वल्र्ड अडर’मा ‘प्यारडाइम सिफ्ट’ ल्याउने छ भने यी दुई देश विश्व घटनाहरूलाई निर्देश गर्नसक्ने स्थितिमा हुनेछन् । यसो हुनसकेमा २१औं शताब्दी एसियन शताब्दी हुने प्रक्रिया चाँडो हुनेछ । यस्तो समीकरणले र विद्यमान ‘युनिपोलर वल्र्ड अडर’ को समानान्तर र नवीन आयामसहितको अझ सशक्त ‘इस्टर्न वल्र्ड अडर’को सिर्जना गर्ने हैसियत राख्न सक्छ ।

यहाँ भारत र चीन मिल्नु वा युद्धमा जान दुवै कुरा अमेरिका र पश्चिमा मुलुकहरूको स्वार्थ विपरीत हुने भएकाले यो हुन नदिन उनीहरूले हरप्रयास गर्नेछन् । जब पश्चिमा मुलुकहरूले आफ्नो स्वार्थका कारण एसियाका राष्ट्रहरूलाई मिल्न दिँदैनन् भने एसियाका राष्ट्रहरूले पनि मिलेर आफ्नो तरक्की उन्नति गर्ने स्वार्थतर्फ लाग्ने कि नलाग्ने ? यही कारण आ–आफ्नो दीर्घकालीन हित र राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्तिका लागि पनि चीन र भारत मिल्नुको विकल्प छैन ।

नेपालको भूमिका

भारत र चीन मिल्नुपर्ने कुराको बिउ रोप्ने पहल नेपालले गर्नसक्छ, यो अवसर नेपाललाई जुरेको छ । नेपालले लिंक–पिनको भूमिका निर्वाह गरी भारत–चीनबीचको कनेक्टिभिटी बढाउन र सहकार्य गर्न प्रेरित गर्नसक्छ । यसका लागि बीआरआईलाई औजार बनाउन सकिन्छ । यस्तो मिल्ने विषय उनीहरू आफैंबीच आफैंले उठाउन सहज नहोला तर कसैको पहलमा यो कुरा उठ्दा ‘आइस ब्रेक’ हुन सक्छ, यसैले उपयुक्त अवसरमा यो विशेष पहल नेपालले किन नगर्ने ?

यदि सकारात्मक हिसाबमा यो कुरा अगाडि बढ्ने अवस्था आएमा नेपालले ‘साउथ सिनो–एसिया’ क्षेत्रको दीर्घकालीन हित र दिगो सुरक्षाका लागि भारत–नेपाल–चीन बीच ५० वर्षका लागि त्रिपक्षीय ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’को प्रस्ताव गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो सन्धि हुन सकेको खण्डमा भारत र चीनबीच रहेका सबै समस्या समाधान हुन्छ र भारत र पाकिस्तानबीचको चिसो सम्बन्धमा समेत चाइना फ्याक्टरका कारण सुधार आउने देखिन्छ । सार्क मुलुकहरूको आर्थिक स्थितिमा सुधार आउनेछ भने भारतको नेपाल र अरू छिमेक देशबीच सकारात्मक सम्बन्ध कायम हुनेछ । यस्तो कुरा सहज पक्कै छैन, तर हुन नसक्ने पनि होइन । यो हुन सकेको खण्डमा पूरै हिमालय र ट्रान्स–हिमालयन क्षेत्र र सार्क मुलुकमै शान्ति छाउने र विश्वमै अनुपम उदाहरण कायम हुनेछ । सी र मोदी बीचको मिल्दो केमिस्ट्री र व्यक्तित्वका करण यो सोचले साकार रूप लिन पनि सक्छ ।

भण्डारी नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त सहायक रथी हुन् ।