गौर हत्याकाण्ड : १९ वर्षपछि अनुसन्धानको बाटो खुल्यो

२०६३ चैत ७ मा गौरमा २७ माओवादी कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो, अदालतको आदेशपछि अब अनुसन्धान अघि बढ्नेछ र प्रतिवेदन जिल्ला अदालतमा पेस गरिनेछ ।

काठमाडौं, २ भदौ - 'म कार्यक्रमस्थलमा थिएँ । चारैतिरबाट गोली चल्न थाल्यो । आँखै अगाडि धेरै साथीले ज्यान गुमाए । कति साथीहरू घाइते भए । मेरो हात खुट्टा, ढाडमा चोट लागेको थियो । बल्लतल्ल भाग्न सफल भएँ' रौतहटको गौरमा भएको घटनाका एकजना घाइते साक्षी त्रिभुवन साह हुन् । १९ वर्षअघि भएको हत्याकाण्ड घटना उनका आँखाअघि अझै झल्झली छ ।

दोषीमाथि कार्बाहीको माग गर्दै घटनामा मारिएकाको परिवारसहित साहले २०६३ चैत २८ मा रौतहट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता गराएका थिए । प्रहरीले जाहेरी लियो, प्रक्रिया भने अगाडि बढाएन ।

चर्चित रौतहट हत्याकाण्डमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो भने १ सय १५ जना घाइते भएका थिए । 'हामीहरू कति माग गर्‍यौँ, धर्नामा बस्यौं, ज्ञापनपत्र बुझायौं साध्य छैन,’ साह सम्झन्छन् । प्रहरीले अनुसन्धान अघि नबढाएपछि अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने कुरै भएन । अब उनको अन्तिम विकल्प सर्वोच्च अदालत थियो ।

सर्वोच्चमा साहले २०८० जेठ १८ मा गौर घटनाको मुद्दा दर्ता हुनुपर्ने, घटनामा संलग्न दोषीलाई कारवाही हुनुपर्ने परमादेश माग गर्दे रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त रिट निवेदन दर्ताको दुई वर्षपछि सर्वोच्चले सोमबार परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

रिट निवेदनमा परमादेश जारी गर्नु भनेको निवेदकले मागेको कुरा पूरा हुनु हो । सर्वोच्चबाट लिखित आदेश सोमबार आउन सकेन । सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेका अनुसार लिखित फैसला आइनसकेको र आउन समय लाग्नसक्ने जानकारी दिए ।'रिट निवेदनमा परमादेशको आदेश जारी भएको छ । मुद्दाको प्रक्रियालाई अघि बढाउन सहयोग पुग्ने’ पाण्डेले बताए ।

सर्वोच्चको परमादेशपछि अब दर्ता भएको जाहेरीको प्रक्रिया अघि बढ्ने निश्चित भएको छ । प्रहरीले अनुसन्धानपछि शुरु रौतहट जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नेछ । 'यो मुद्दा राजनीतिक अर्थात राजनीतिसँग सम्बन्धित भएको भन्दै दबाबमा अदालतमा दर्ता गर्न सकेको थिएन ।

अदालतमा मुद्दा दर्ता गरी पीडितले न्याय र दोषीलाई सजाय हुनुपर्ने माग छ,’ निवेदक साह भन्छन् । उनले रिटमा रौतहट प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाएका थिए ।

घटनापछि मानवअधिकार आयोगले स्थलगत अध्ययनपछि घटनामा मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ता दोषी देखिएको ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चको परमादेशसँगै अब जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतका नेतामाथि गौर हत्याकाण्डमा छानबिन गरी मुद्दा अघि बढ्ने भएको छ ।

गौर हत्याकाण्डमा तत्कालीन फोरमका नेता एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री यादव, पूर्व सभासद बबन सिंह, मधेश प्रदेशसभाका पूर्व सांसद बाबुलाल साहलगायत १ सय १३ जना जोडिएका छन् ।

यस्तो थियो गौर हत्याकाण्ड

२०६३ चैत ७ मा रौतहटको गौरमा रहेको राइस मिलमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादीले एकै स्थानमा छुट्टाछुट्टै दुईवटा मञ्च तयार पारी कार्यक्रम गरेका थिए । त्यसै कार्यक्रममा झडप हुँदा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो । आक्रमणमा १ सय १५ जना घाइते भएका थिए । घटना हुनुमा तत्कालीन फोरमका अध्यक्ष यादवसहितको जिम्मेवारी रहेको टिप्पणी हुँदै आएको छ ।

दुवै पक्षले एकै दिन, एउटै स्थानमा कार्यक्रम आयोजना गरेपछि स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दुवै पक्षसँग  छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम गर्न अनुरोध गरेको थियो । तर, आयोजकहरूले अनुरोध सुन्नुको साटो दुवैतर्फ कार्यकर्ता उतारेका थिए । घटनापछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।

त्यसबेला आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा फोरमको कार्यक्रममा सहभागी भएकामध्ये केही कार्यकर्ताले माओवादीले बनाएको मञ्च तोडफोडसहित भत्काउन थालेको उल्लेख छ । त्यसपछि, नगर परिक्रमा गरी कार्यक्रमस्थल आउँदै गरेका माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चाका कार्यकर्ताले हवाई फायर गरेपछि फोरमका कार्यकर्ता भागेकाथिए । 

मञ्च तोडफोडबाट शुरु भएको हवाई फायर र भागदौडपछि भिडन्तमा परिणत भयो । भागदौड मच्चिएका बेला फोरमका तर्फबाट पनि गोली चलेको थियो,’ आयोगको प्रतिवेदन भन्छ, । फोरम तर्फबाट माओवादीहरूलाई पूर्व तयारी गरी नियोजित रूपमा नियन्त्रणमा लिई भएको क्रियाकलाप अमानवीय र क्रूर हुन पुगेको देखिन्छ ।’ प्रतिकारमा पूर्वतयारीका साथ आएका फोरमका कार्यकर्ताहरूले माओवादी कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको उल्लेख छ । 

घटनामा २७ जना मारिएका थिए । तर, पीडित परिवारले २८ जनाको ज्यान गएको दाबी गरेका छन् । घटनास्थलमा ६ जनाको शव भेटिएको थियो भने त्यसभन्दा ६-७ किलोमिटर टाढा १२ जनाको शव एकै ठाउँमा भेटिएको थियो । घटनापछि शव घटनास्थल छरपष्ट थिए । घटनापछि मृतकको शव काठमाडौं ल्याएर पोष्टमार्टम र अन्तिम संस्कार गरिएको थियो । 

पीडितहरूले गौरस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा घटनामा संलग्नहरूको नामै किटेर जाहेरी दिए । तर, प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढायो, न दोषीमाथि कारबाही भयो । 

‘फोरमका कार्यकर्ताबाट मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन भएको छ,’ गौर घटनाबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनको निचोडमा भनेको छ— ‘आफ्नो नियन्त्रणमा वा कब्जामा लिइसकेका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा प्रचलित संविधान बमोजिम ज्यान मार्ने काम अपराध ठहरिने हुँदा फोरम कार्यकर्ताहरूले माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान मारेको देखिएकाले सो कार्य अपराध ठहर्ने देखिन्छ ।’

‘सबै व्यक्तिलाई लखेटेर नियन्त्रणमा लिई ‘पाशविक तरिका’ले हत्या गरिएको थियो । मारिएका कतिपय व्यक्तिहरूको संवेदनशील अंगमा प्रहार गरिएको थियो । प्रायःजसो शवको टाउकोमा भाटा प्रहारका कारण गहिरो घाउ, रगत बगेको लगायत कारणले मृत्यु भएको पोष्टमार्टम रिपोर्टमा उल्लेख थियो’ स्थानीय बासिन्दा र प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले भनेको छ ।

मारिएका व्यक्तिलाई संवेदनशील अंगमा आक्रमण भएको, हत्याको तौरतरिका एउटै खालको भएको उल्लेख छ । ‘अपरिचित व्यक्तिहरूलाई लखेटी–लखेटी घरेलु हतियारले मारेको भेटिएको थियो । कतिपयलाई जलाइएको र मारिसकेपछि समेत बुद्धिमाई मन्दिर वरपर शव घुमाई मूर्तिमा रगत चढाएको भेटिएको थियो । घटना पूर्वनियोजित, मनसाययुक्त र क्रूर तरिकाबाट घटाइएको देखियो ।’

आयोगले कार्यक्रमको आयोजना गर्ने तत्कालीन माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरमका नेतृत्वले कुनै पहल नगरेको ठहराएको थियो । २०७९ पुस १९ मा आयोगले ‘यस्ता खालका घटना नदोहोर्‍याउन तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, सोही पार्टीका तत्कलीन नेता एवम् मधेशी मुक्तिमोर्चाका तत्कालीन महासचिव प्रभु साह, सोही पार्टीका पूर्व जनसरकार प्रमुख विन्देश्वर यादव र तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसमेतलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णयसमेत गरेको थियो ।

त्यसबेला माओवादी भर्खरै खुला राजनीतिमा आएर पार्टीका जातीय मोर्चा संगठित गरिरहेको थियो, यादवले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम मधेसमा प्रमुख दललाई धक्का दिने नयाँ  शक्तिका रुपमा उदाएको थियो ।

पटक–पटक गठबन्धनमा रमाएर सरकारको नेतृत्व गरे पनि माओवादीले उक्त घटनालाई राजनीतिक रङ दिएर छानबिन र कारबाहीमा उपेक्षा गर्दै रह्यो । यादवको दल एकीकरण र टुटफुट बेहोर्दै सत्तामा बाहिरभित्र गर्दै रह्यो, उक्त घटनाबारे बोल्दै बोलेन ।