सरकार–जेनजी नयाँ सम्झौता

काठमाडौं । सरकार र जेनजी जनआन्दोलनका प्रतिनिधिबीच बुधबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । जेनजी आन्दोलनलाई वैधानिकता दिन सम्झौता भएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित भेलामा गरिएको सम्झौतामा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजीका तर्फबाट सहिद परिवारका अगुवा भोजविक्रम थापाले हस्ताक्षर गरे । सँगै अन्य जेनजी प्रतिनिधिहरूले पनि हस्ताक्षर गरे ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्झौतालाई इतिहासको कोशेढुंगा भन्दै यसले मुलुकको भोलि निर्देशित गर्ने बताइन् । जेनजी आन्दोलन नेपालबाट विश्वभर फैलिएको ‘अगुवा राष्ट्र’को प्रेरणा रहेको भन्दै उनले आन्दोलनमा जीवन अर्पण गर्ने सहिद, घाइते तथा युवापुस्ताको भूमिका औपचारिक स्मृतिमा राखिनु आवश्यक ठहरिएको बताइन् । दस्तावेजलाई स्वीकार्य बनाउन समय लागेको उल्लेख गर्दै उनले अब प्राप्त सहमतिले जारी राजनीतिक अनिश्चितता अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

सम्झौता पत्रले भदौ २३–२४ का दिन जेन–जी नेतृत्वमा भएको आन्दोलनलाई संरचनागत भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता, भेदभाव, बहिष्करण र आर्थिक–सामाजिक असमानताबाट सिर्जित नागरिक आक्रोशको परिणामका रूपमा व्याख्या गर्दै आन्दोलनको बलिदान, मानवीय क्षति र व्यापक पीडाप्रति संवेदना व्यक्त गरेको छ । जनआन्दोलनका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको स्वतन्त्र छानबिन, सत्य– न्याय र परिपूरणसहित दण्डहीनता अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता स्वीकार गर्दै सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन, परिपूरण र सुधारका संयन्त्र गठन गर्ने सहमति जनाएको छ ।

सम्झौताअनुसार भदौ २३–२४ का घटनामा परेका सहिद तथा घाइतेको पहिचान, सम्मान र दीर्घकालीन परिपूरण सुनिश्चित गर्न तत्काल उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनेछ, जसले राहतदेखि जीवन–निर्वाह, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, मनोसामाजिक उपचार तथा स्मृतिस्तम्भ निर्माणसमेतका व्यवस्थामा सरकारी जिम्मेवारी तय गर्नेछ । साथै, सदाचार प्रवर्द्धन, सुशासन र दण्डहीनता अन्त्य गर्न स्थायी आयोग गठनका मागलाई सरकारले स्वीकार गरेको छ ।

घटनाको छानबिनका लागि गठन भइसकेको आयोगलाई गैरन्यायिक हत्या तथा अन्य मानवअधिकार उल्लंघनका आरोपमा विनापक्षपात अनुसन्धान गर्ने अतिरिक्त अधिकार दिने उल्लेख छ । आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण अनुसूचित कतिपय व्यक्तिलाई फसाइएका उजुरीहरू १५ दिनभित्र स्क्रिनिङ गर्ने, ज्यान मार्ने वा सुनियोजित आपराधिक संलग्नता नदेखिएका अभियोग फिर्ता गर्ने तथा थुनामा परेकालाई मुक्त गर्ने व्यवस्था सिफारिस गरिनेछ ।

सम्झौताले राज्यका सुरक्षा निकायबाट विगतका आन्दोलनमा भएका गैरकानुनी बलप्रयोग तथा दमनका घटनाको छानबिन र पुनरावृत्ति रोक्न छुट्टै संयन्त्र गठन गर्ने, सुरक्षाकर्मीका संरचनागत कमजोरी पहिचान गरी सुधारका उपाय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि समेटेको छ ।

राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार, दलीयकरण र भागबण्डाका आधारमा हुने नियुक्ति अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित अर्को उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने व्यवस्था पनि दस्तावेजमा छ । यस आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारीको अकुत सम्पत्ति, जीवनशैली, आयस्रोत, सार्वजनिक संस्थामा दलीय हस्तक्षेप, दल तथा नेताका नाममा सञ्चालन भएका प्रतिष्ठान र ट्रष्टहरूको आर्थिक क्रियाकलाप छानबिन गरी दोषी भेटिएमा खारेज र राष्ट्रियकरणसमेतको सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

आगामी निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन व्यापक कानुनी तथा प्राविधिक सुधार गरिने सहमति प्रमुख विषय हो । मतपत्रमा ‘नो भोट’ (माथिका कसैलाई मतदान गर्दिन) विकल्प राख्ने, राजनीतिक दलभित्र अनिवार्य प्राइमरी निर्वाचन गर्ने, उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य बनाउने, दल–उम्मेदवारको खर्च पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने, दल अध्यक्ष वा सभापतिको कार्यकाल अधिकतम दुई कार्यकालमा सीमित गर्ने, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने’ प्रणालीमा पनि लागू गर्ने व्यवस्था उल्लेखनीय परिवर्तनका रूपमा प्रस्तुत गर्ने सम्झौतापत्रमा छ ।

संविधान सुधारका लागि स्वतन्त्र विज्ञ, युवा तथा जेनजी प्रतिनिधिसहित उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरिनेछ, जसले संघदेखि स्थानीय तहसम्म व्यापक नागरिक संवाद गरी संविधानको सिंहावलोकन, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न्यायिक तथा संवैधानिक निकायहरूलाई दलीयकरणबाट मुक्त राख्ने उपाय, लोकतान्त्रिक समावेशीतामा सुधार तथा कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल सीमित गर्नेबारे सुझाव दिनेछ ।

सम्झौता पत्रले राज्य संयन्त्रमा अधिकतम समावेशिता सुनिश्चित गर्न महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, सीमान्तकृत समूह, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक विविधता भएका समुदाय, किसान, श्रमिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न जेनजी परिषद्ले सल्लाहकार भूमिकामा रहने व्यवस्था समेटेको छ ।

सरकारका निर्णय, खर्च र कार्यसूचीमा पूर्ण पारदर्शिता अनिवार्य गर्ने, विगतका जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, सार्वजनिक पदका नियुक्ति प्रक्रियामा नातावाद–कृपावाद अन्त्य गर्ने, डिजिटल अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न कानुनी तथा प्राविधिक पूर्वाधार विकास गर्ने, नागरिकको व्यक्तिगत डिजिटल तथ्यांक सुरक्षित गर्ने व्यवस्था पनि दस्तावेजका महत्वपूर्ण अंश हुन् ।

जेनजी आन्दोलनको भावना र युवापुस्ताको आकांक्षालाई संस्थागत गर्न जेन–जी परिषद् गठन गरिने सम्झौतामा छ, जसले शासन सञ्चालनमा सरकारलाई सल्लाह, सुझाव र निगरानी गर्नेछ । हस्ताक्षर भएको मितिदेखि सम्झौता लागू हुने पनि उल्लेख छ ।

जेनजी विद्रोहपछिको संवैधानिक–राजनीतिक संक्रमणले मुलुकलाई अनिश्चिततामा राखेको बेला भएको यो सम्झौता कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रष्ट छैन । दलहरूले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको माग लिएर न्यायालयको बाटो हेरिरहँदा सरकारका एकपछि अर्को निर्णयहरूमा प्रश्न नउठेका होइनन् । तर, जेनजीका प्रतिनिधिहरूको दबाबका बीच प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू असहज बनेको दृश्य भेलाको थियो ।

सम्झौतापत्र हस्ताक्षरका लागि आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता तथा मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालको पनि उपस्थिति थियो । नागरिक अगुवाहरू खगेन्द्र संग्रौला र विद्याधर मल्लिक स्वतन्त्र पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागी थिए ।