युवा नेतृत्वबाट आर्थिक पुनर्जागरणको आशा

मध्यपूर्वमा बढेको अशान्त र द्वन्द्वको मारबाट नेपालको अर्थतन्त्र झन् बढी प्रभावित हुने भएको छ । इरानमाथि अमेरिका र इजरायलको आक्रमणको कारण विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित हुन पुगेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको महŒवपूर्ण आधार भनेको विदेशमा रोजगारीमा गएका नेपाली युवाले पठाउने रेमिट्यान्स नै हो । मध्यपूर्वमा युद्ध चर्किदै गएको अवस्थामा खाडी मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थामा जटिल अवस्था सिर्जना हुन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा २८ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सको छ । सरकारी तथ्याङलाई आधार मान्ने हो भने पनि खाडी मुलुकहरूमा मात्र १७ लाख भन्दा बढी नेपाली श्रमिक रोजगारीमा आवद्ध छन् । विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा करिब ४५ लाख युवाहरू विभिन्न खालको रोजगारीमा आवद्ध छन् । विदेशमा रहेका नेपाली कामदार तथा आप्रावासी श्रमिकहरूले पठाउने रेमिट्यान्सको हिस्सा पनि बढेको छ । पछिल्लो पटक विदेशमा रहेका वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली युवाहरूले पठाउने रेमिट्यान्सको हिस्सा ३८ प्रतिशतले बढेको छ । नेपालमा प्राप्त हुने रेमिट्यान्सको ५० प्रतिशत हिस्सा मध्यपूर्व खाडी मुलुकहरूबाट भित्रिने गर्दछ । खाडी तथा विश्वका विभिन्न मुलुकमा काम गर्ने नेपाली युवाले पठाउने रेमिट्यान्सको आकार बढ्दै गएको छ । वार्षिक करिव १६ खर्बभन्दा बढी बैकिङ प्रणली तथा वैधानिक बाटोबाट रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । एक महिनामा मात्र करिब १ खर्ब ८८ अर्ब बराबरका रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिने गरेको छ । अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सको भरमा मात्र निर्भर हुनु आफैंमा राम्रो पक्ष त होइन । तर आज इरान र अमेरिका बीचको युद्ध चर्किदै जाने अवस्थाबाट विदेशमा रहेको नेपाली युवाको रोजगारी जोखिमा पर्ने अवस्थाबाट रेमिट्यान्स प्रभावित हुने अवस्थाबाट भने नेपाली अर्थतन्त्र थप संकटमा पर्ने आधार भने प्रष्ट देखिन्छ । नेपालबाट आज पनि विदेशिने युवाको संख्यामा कमी आएको छैन । सरकारी तथ्याङअनुसार ४५ लाख घरपरिवार वैदेशिक रोजगारमा निर्भर छन् । मुलुकको कुल जनसंख्याको ५ दशमलव ६ प्रतिशत नेपाली युवा खाडी मुलुकमा छन् । खाडी मुलुकमा मात्र करिब २७ प्रतिशत घरधुरी वैदेशिक रोजगारमा आश्रित छन् । पश्चिम एसियामा बढेको द्वन्द्वका कारण वैदेशिक रोजगार प्रभावित हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र पनि निकै अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिने अवस्था देखिन्छ । खाडी मुलुकहरूमा रहेका नेपालीहरूको रोजगारी प्रभावित हुने अवस्था भयो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ ।
इरान युद्धको कारण इन्धनको संकट गहिरिएर गएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारण जनताको अवस्था निकै कठिन बन्दै छ । त्यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धिले आम नागरिकका दैनिकी कष्टप्रद बन्दै छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले दैनिक उपभोग्य तथा सार्वजनिक यातायातका भाडादर बढ्दा नागरिकको क्रय शक्ति कमजोर बन्छ । बजारमा मुद्रास्फीति बढ्ने हुँदा समग्रमा विपन्न नागरिकको जीवनस्तर झन् बढी प्रभावित हुने देखिन्छ ।
हाम्रा युवाको बाध्यता आज पनि दैनिक १५ सय देखि २ हजारसम्म नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । आज पनि युवा पलायन रोकिएको छैन । युवाको बढ्दो पलायन रोक्न सरकारले उद्यमशीलताको विकासमा खासै काम गर्न सकेको छैन ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा उद्योगको हिस्सा घट्दो अवस्थामा छ । उद्योगहरू बन्द हुने क्रममा छन् । आयात व्यापारको आकारको हिस्सा ठूलो छ । जसले गर्दा मुलुकको व्यापार घाटा उच्च रहेको छ । अर्थतन्त्रमा उद्योग हिस्सा १३ प्रतिशतमा सिमित रहेको छ । निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरूको उद्योगको लगानी बढ्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिव २५ प्रतिशत रहेको छ । उद्योग धन्दाहरूमा लगानी विस्तार हुन नसक्दा रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा खाडी मुलुकमा रहेको रोजगारी जोखिममा पर्दा समग्र अर्थतन्त्र संकुचित हुने अनुमान गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरू एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतका संस्थाहरूले नेपालको अर्थतन्त्र संकुचित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । अहिलेको विश्व अर्थतन्त्रमा आएको संकुचन र डलरको मूल्यमा भएको बढोत्तरीले नेपाल भित्रिने आयातित कच्चा पदार्थ तथा उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिले पनि अर्थतन्त्रमा थप संकट आउने अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि मध्यपूर्वको युद्धको प्रभाव प्रत्यक्ष रुपमा खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली युवाको वैदेशिक रोजगारीमा पर्ने देखिएको संकेत गदै त्यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव ल्याउने चिन्ता गरेको अवस्था छ । यो अवस्थालाई पक्कै पनि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक जस्ता निकायहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने अवस्था छ ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दालाई पनि पेचिलो रूपमा उठाएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र्र शाहको टिममा रहेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने प्रयास गरेका छन् ।
नेपालमा पनि नवयुवा पुस्ता जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकले नयाँ राजनीतिक कोर्स लिएको छ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनबाट नेपालले ठूलो राजनीतिक विद्रोहले नयाँ कोर्स लिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकार गठन भयो । यो निर्वाचनबाट मुलुकका पूराना राजनीतिक शक्तिहरू निकैपछि धकेलिए । फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झण्डै दुई तिहाइको सरकार गठन गर्न सफल भयो । संसद्मा रवि लामिछाने र बालेन्द्र्र शाहले नेतृत्व गरेको सरकार युवामय बनेको छ । युवाहरूको बाहुल्यता रहेको संसद् तथा मन्त्रिपरिषद्ले पक्कै पनि युवाको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने आम जनताको विश्वास छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्रमा मुलुकको रुग्ण उद्योग धन्दाहरूलाई पूनसंचालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र्र शाह नेतृत्वमा रहेका सरकारलाई पनि अर्थतन्त्र सुधार गर्न त्यति सहज अवस्था छैन । किनभने मध्यपूर्वमा बढेको द्वन्द्वको प्रभाव अझै बढेको अवस्थामा नेपाली युवाको रोजगारी जोखिममा पर्दा त्यसबाट प्रत्यक्ष असर परेको अवस्थामा हाम्रो जस्तो रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित हुने अवस्थामा छ । युवा नेतृत्वको सरकारले महँगीलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने देखिँदैन । पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य वृद्धिले आम जनताको क्रय शक्ति र उनीहरूको जीवनमा पार्ने जटिल प्रभाव प्रति सरकार बेलैमा सचेत हुन सकेन भने सरकारलाई थप चुनौती थपिने अवस्था छ ।
मुलुकमा राजनीतिक विद्रोहबाट जनताको मतबाट बनेको सरकार आफैंमा जनअपेक्षा र जनदवावमा पनि छ । यो सरकारले नागरिकको अपेक्षालाई पूरा गर्न युवामैत्री कार्यक्रम र युवा रोजगार सिर्जना गर्न सकेन भने विदेश जाने क्रम रोकिने छैन । विदेशी भूमि असुरक्षित र अस्थिर बन्दै गएको अवस्थामा युवा नेतृत्व सरकारले खाडी क्षेत्रमा रहेका नेपाली युवाको अवस्थालाई गम्भीर रुपमा लिनु सक्नु पर्छ । विदेशी भूमिमा कठिन श्रम र रोजगारीबाट कमाएको रेमिट्यान्सबाट मात्र मुलुकको अर्थतन्त्र चल्न सक्दैन । इरान अमेरिका र इजरायलको युद्धलाई रोक्न पाकिस्तान सरकारले पहल गरेको प्रयास पनि असफल भएको छ । इस्लामावादमा पाकिस्तानी पहलमा भएको अमेरिका र इरानका उच्च अधिकारीहरू बीचको वार्ता सफल हुन नसक्दा विश्व अर्थतन्त्रमा थप जटिलता पैदा हुने अवस्था बनेको छ । नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स ल्याउने हाम्रा युवाको वास्तविक अवस्था उनीहरूको सुरक्षा र जोखिमलाई परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित देशहरूमा रहेको कुटनीतिक तह कति जिम्मेवार छ ? पश्चिम एशिया तथा मध्य पूर्वमा युद्ध चर्कियो भने त्यसबाट हुनसक्ने जोखिमपूर्ण अवस्था प्रति सरकारले के कस्तो सावधानी र तयारी गरेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालमा दुई छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई पनि सरकारले निकै सन्तुलन तरिकाबाट लिनुपर्ने अवस्था छ । विश्व राजनीतिमा देखिएको कठिन अवस्था र नेपालको भूराजनीतिक स्थितिलाई सरकारले निकै गम्भीर तरिकाले विश्लेषण गर्न सकेन भने नेपाल अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्न सक्ने अनुमान विश्लेषकहरूको छ ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अघि सार्ने आर्थिक तथा विदेश नीतिलाई पनि यतिबेला निकै चासोको साथ हेरिएको छ । सरकारले अहिलेको कठिन अवस्थामा युवालाई देशभित्रै रोजगारी सिजर्ना गर्न निजी क्षेत्रलाई लगानी आकर्षित गर्ने अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । युवाले नेतृत्व गरेको सरकारसँग युवाको पक्कै पनि अपेक्षा चुलिएको छ । युवामैत्री वातावरण र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकार कति सफल हुन सक्छ, त्यो प्रश्न निकै पेचिलो र गम्भीर छ । जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकार कुनै पनि खालको राजनीतिक प्रतिशोध र आन्तरिक विवादभन्दा माथि उठेर युवा मैत्री कार्यक्रम र जनताको अपेक्षा विकास समृद्धिलाई आत्मसाथ गर्न सक्नुपर्छ । जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको नयाँ शक्तिको रुपमा उदाएको रास्वपा नेतृत्व सरकारले पक्कै पनि युवा र जनभावनाको अपेक्षा अनुसार मुुलुकको विकासको खाका कोर्न सक्नेछ । रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रलाई व्यवहारमा कति उर्तान सक्छ, त्यो आफैमा पनि पेचिलो प्रश्न बनेको छ ।