‘एसईईमा ३४ प्रतिशत विद्यार्थी होइन, प्रणाली असफल भएको हो’ : डा. विष्णु कार्की, शिक्षाविद्

नेपालको शिक्षा प्रणाली अहिले संक्रमण र सुधारको महŒवपूर्ण मोडमा उभिएको छ । विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालय तहसम्म गुणस्तरीय, व्यावहारिक र रोजगारीमुखी शिक्षा कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषय राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुगेको छ । विशेषगरी माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सम्पन्न गरेपछि लाखौं विद्यार्थीको भविष्य, उनीहरूको अध्ययनको दिशा र अवसरका विषयमा अभिभावक, शिक्षक, नीति निर्माता तथा राज्य सबै गम्भीर बन्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । आगामी बजेटमार्फत शिक्षा क्षेत्रमा कस्ता कार्यक्रम समेटिनेछन्, सरकारले शिक्षालाई कसरी रोजगारी र सीपसँग जोड्नेछ, तथा बढ्दो शैक्षिक बेरोजगारीलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने अहिलेको मुख्य चासो बनेको छ । पछिल्लो समय अध्ययनका नाममा ठूलो संख्यामा नेपाली युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका बेला स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा र अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भइरहेका बेला सरकारले देशको शिक्षा प्रणाली सुधार गर्न कस्तो नीति अख्तियार गर्छ भन्ने सम्बन्धित सरोकारवालाले हेरिरहेका छन् । नेपालको शिक्षा सुधार, भावी शिक्षा नीति र युवाको भविष्यलगायत समसामयिक विषयमा केन्द्रित भई न्यूज२४ दैनिकका प्रधान सम्पादक नवराज चालिसेले शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः 
लामो समयदेखि तपाईं शिक्षामा सक्रिय हुनुहुन्छ । शिक्षा क्षेत्रको खबरदारी पनि गर्दै आउनुभएको छ । अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
म अहिले पनि शिक्षाकै क्षेत्रमा सक्रिय छु । शिक्षासम्बन्धी विभिन्न बहस र कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुँदै शिक्षा प्रणालीलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा निरन्तर काम गरिरहेको छु । अहिले नेपाल सरकार र दातृ संस्थाबीच विद्यालय शिक्षा कार्यक्रमको मध्यावधि मूल्यांकनपछि ‘बजेट रिभ्यु मिसन’ चलिरहेको छ । त्यसक्रममा शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम र सुधारका केही प्रस्तावहरू राख्ने अवसर पनि मैले पाएको थिएँ । समग्रमा भन्नुपर्दा, म शिक्षाभन्दा बाहिर छैन ।
अहिले शिक्षा क्षेत्रमा धेरै समस्या देखिएका छन् । सुधारका आवाज पनि व्यापक रूपमा उठिरहेका छन् । किन शिक्षा यति धेरै बहसको विषय बनिरहेको छ ?
शिक्षा क्षेत्रलाई स्थिर विषयको रूपमा हेर्न मिल्दैन । समयसँगै समाज, अभिभावक र विद्यार्थीहरूको अपेक्षा बदलिएको छ । पहिले अभिभावकहरूको भूमिका धेरै हदसम्म निष्क्रिय थियो, तर अहिले अभिभावक मात्र होइन, समाज, शिक्षक र कर्मचारीसमेत शिक्षाप्रति बढी सचेत भएका छन् । अहिलेको अवस्थाले के देखाएको छ भने, इच्छाशक्ति र नेतृत्व भए परिणाम दिन सकिन्छ । उदाहरणका लागि, एक महिनामै परीक्षा नतिजा सार्वजनिक भयो । यसले कर्मचारीतन्त्रले चाह्यो भने काम सम्भव हुँदोरहेछ भन्ने सन्देश दिएको छ ।
हिजो त यही कर्मचारीतन्त्रले काम गर्दैन भन्ने गुनासो सुनिन्थ्यो नि ?
बिल्कुलै, हिजो जुन काम हुन सकेको थिएन, अहिले त्यो सम्भव भएको देखियो । त्यसैले, अहिले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने एक प्रकारको ऊर्जा र आन्दोलन आएको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । अर्को कुरा, शिक्षा अत्यन्त गतिशील विषय हो । हिजोको शिक्षा प्रणाली र आजको आवश्यकता फरक भइसकेको छ । अहिले हामी विश्वस्तरमा तुलना गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । हाम्रा विद्यार्थीहरूले पर्याप्त सिकेनन् भन्ने प्रश्न उठ्दा निजी विद्यालय वा विदेशमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूसँग तुलना गरिन्छ । त्यसैले, अब पुरानै शैलीमा शिक्षा चलाएर पुग्ने अवस्था छैन ।
शिक्षा क्षेत्रमा सबै पक्षले अझ बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिएको हो त ? 
अवश्य, पत्रकार, स्वतन्त्र रूपमा आवाज उठाउने व्यक्तिहरू, शिक्षक, कर्मचारीदेखि नीति निर्माण तहसम्म सबैले शिक्षा सुधारका लागि थप मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अहिले हामी सुधारको प्रक्रियामा छौं जस्तो लाग्छ । तर, आगामी राजनीतिक परिस्थितिले कुन दिशा लिन्छ, त्यसले पनि शिक्षा क्षेत्रमा धेरै कुरा निर्धारण गर्छ । त्यसैले अहिले हामी ‘वेट एन्ड सी’ अर्थात् पर्ख र हेरको अवस्थामै छौं ।
यस वर्षको एसईईको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ र अहिले प्लस टुमा भर्ना प्रक्रिया पनि सुरु भइरहेको छ । यस वर्षको एसईईले के सन्देश दिएको छ ? 
मेरो विचारमा यस वर्षको नतिजाले कुनै असाधारण सन्देश दिएको छैन । करिब ४ प्रतिशतले नतिजा सुधारिनु स्वाभाविक प्रगति पनि हो । अहिलेका विद्यार्थीहरू प्रविधिसँग जोडिँदै स्मार्ट बन्दै गइरहेका छन् । शिक्षा प्रणाली पनि क्रमशः ‘स्मार्ट एज’मा प्रवेश गरिरहेको छ । दुर्भाग्य चाहिँ के हो भने सबै विद्यार्थीले समान अवसर पाएका छैनन् । तर, अवसर पाएका विद्यार्थीहरू तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् । अर्कोतर्फ, हामीले एउटा महŒवपूर्ण तथ्यलाई पनि हेर्नुपर्छ । यस वर्ष झण्डै १ लाख ६० हजार विद्यार्थी नन–ग्रेडेड भए । अर्थात् करिब ३४–३५ प्रतिशत विद्यार्थीले अपेक्षित नतिजा ल्याउन सकेनन् । यो अवस्थालाई निजी र सामुदायिक विद्यालयबीचको गुणस्तरीय अन्तरसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ । अहिले करिब ३५ प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् । विगतमा यो संख्या यति धेरै थिएन । निजी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढ्दै जाँदा त्यहाँको सिकाइ स्तर पनि बढेको छ, जसको प्रभाव नतिजामा देखिएको हो । त्यसैले अहिले देखिएको सुधारलाई मैले ‘नेचुरल प्रोग्रेसन’ भनेको हुँ । वास्तवमा हेर्ने हो भने अहिले हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने दर ७०–८० प्रतिशतसम्म पुग्नुपर्ने थियो । तर नतिजा प्रकाशनको क्रममा एउटा ठूलो आशंका पनि थियो । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले एक महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने भन्दै द्रुत गतिमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गराउँदा कतिपयले शिक्षकहरूले हतारमा जथाभावी जाँच गरेर धेरै विद्यार्थी पास गराउँछन् भन्ने शंका गरेका थिए । तर, त्यस्तो भएन । शिक्षकहरूले जाँच्दा पनि गुणस्तरीय नतिजा आउन सक्छ भन्ने यसले एउटा सकारात्मक उदाहरण स्थापित ग¥यो । त्यसपछि प्रश्न उठ्छ, हामीले विगतमा शिक्षकमाथि किन विश्वास गरेनौं । एसईईको सन्दर्भमा म व्यक्तिगत रूपमा के भन्छु भने अहिलेको अवस्थामा हामीलाई एसईई परीक्षा आवश्यक नै छैन । विद्यालय तहको मूल्यांकनलाई अर्को ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो धारणा हो । 
शिक्षाविद् भएर तपाईंले एसईई आवश्यक छैन भन्नुभयो । किन आवश्यक छैन त ?
विश्वव्यापी अभ्यासलाई हेर्ने हो भने कक्षा १० र १२ मा लिइने राष्ट्रिय परीक्षा दक्षिण एसियाका भारत, पाकिस्तान, भुटानजस्ता केही मुलुकहरूमा मात्रै बढी प्रचलित देखिन्छ । तर, मूल प्रश्न के हो भने एउटै तहभित्र दुई वटा राष्ट्रिय परीक्षा आवश्यक छ कि छैन ? हाम्रो संविधान र कानुनले कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक तह मानेको छ । अर्थात् यो एउटै तह हो । अब एउटै तहमा दुई–दुई पटक राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा किन लिने ? यसको औचित्य के हो ? यदि कक्षा १० को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा नै हो भने त्यसपछि विद्यार्थी स्वतः कक्षा ११ मा भर्ना हुन पाउनुपथ्र्यो । तर, अहिले के भइरहेको छ भने विद्यार्थीले फेरि अर्को प्रवेश प्रक्रिया, अर्को परीक्षा र अर्को प्रतिस्पर्धाबाट जानुपर्छ । यहीँबाट ठूलो आर्थिक चलखेल सुरु हुन्छ । ब्रिज कोर्स, तयारी कक्षा, विभिन्न नामका कोर्सहरू सञ्चालन गरिन्छन् । त्यसले ठूलो बजार निर्माण गरेको छ । विद्यार्थीले १० पछि अर्को परीक्षा, १२ मा फेरि अर्को परीक्षा । आखिर शिक्षा प्रणालीको उद्देश्य के हो ? परीक्षा मात्रै लिने कि विद्यार्थीलाई पढाउने ? हामी सबै, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी, सञ्चारमाध्यम र राज्य संयन्त्रले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने लगातार परीक्षा लिँदैमा शिक्षाको गुणस्तर सुधारिँदैन । गुणस्तरीय शिक्षणबाट मात्रै विद्यार्थीको स्तर सुधारिन्छ ।
तपाईंले परीक्षाभित्र पनि एउटा ‘अर्थशास्त्र’ रहेछ भन्ने कुरा गर्नुभयो । परीक्षा केन्द्रदेखि विभिन्न व्यवस्थापनमा पनि व्यापार हुने रहेछ नि ?
धेरै ठूलो व्यापार हुन्छ । एकपटक यी सबै परीक्षाहरू हटाएर हेर्ने हो भने कक्षा ८, १०, ११ र १२ मा भइरहेका अनावश्यक परीक्षा प्रणाली अन्त्य गर्ने हो भने म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु, करिब ५० प्रतिशत निजी विद्यालय बन्द हुने अवस्था आउँछ । किनभने धेरै विद्यालयहरूको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै परीक्षा हो । सामुदायिक विद्यालयले पनि परीक्षा शुल्क लिन्छन्, निजी विद्यालयले अझ बढी शुल्क असुल्छन् । परीक्षाले विद्यार्थीलाई सिकाइभन्दा बढी मानसिक दबाब दिन्छ । एकपछि अर्को परीक्षा, निरन्तर प्रतिस्पर्धा र त्यससँग जोडिएको आर्थिक भारले विद्यार्थी र अभिभावक दुवै थिचिएका छन् । परीक्षा शुल्क नतिरेसम्म विद्यार्थीले परीक्षा दिन पनि पाउँदैन । यस भित्र धेरै पीडा, कथा र समस्याहरू लुकेका छन्, जसबारे गम्भीर बहस हुन आवश्यक छ ।
आज हामी एसईईमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थीहरूको तस्बिर सार्वजनिक गरिरहेका छौं, तर असफल भएका ३४ प्रतिशत विद्यार्थी कहाँ छन् ? तिनीहरूको कथा कसले सुनिरहेको छ ?
वास्तवमा भन्ने हो भने ती विद्यार्थीहरू हराइसके । र, यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालय तथा विशेषगरी स्थानीय सरकारको गम्भीर ध्यान जान जरुरी छ । मैले भर्खरै एसईई परीक्षा चलिरहेका बेला एउटा अध्ययन गरेको थिएँ । त्यस अध्ययनले निकै चिन्ताजनक तथ्य देखायो । २०७२ सालमा कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरू २०८२ सालमा आएर कक्षा १० को परीक्षा दिनुपर्ने थियो । त्यस वर्ष झण्डै ९ लाख विद्यार्थी कक्षा १ मा भर्ना भएका रहेछन् । तर, १० वर्षपछि एसईईमा नियमिततर्फ परीक्षा दिने विद्यार्थीको संख्या करिब ४ लाख मात्रै देखियो । यसको अर्थ ५ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी त एसईईसम्म पुग्नै सकेनन् । उनीहरू बाटोमै हराए । अध्ययनले देखाएको अर्को गम्भीर पक्ष के थियो भने झण्डै ३० प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा ३ पुग्दासम्म विद्यालय प्रणालीबाट बाहिरिइसक्दा रहेछन् । अर्थात् करिब ३ लाख विद्यार्थी त प्रारम्भिक तह पार गर्न नपाउँदै हराइरहेका छन् । त्यसपछि अर्को ठूलो संख्या कक्षा ६ मा हराउँछ, फेरि अर्को समूह कक्षा ८ मा पुग्दा बाहिरिन्छ । अन्ततः कक्षा १० सम्म आइपुग्दा ठूलो संख्या प्रणालीबाट बाहिरिइसकेको हुन्छ । त्यसपछि मात्रै पास–फेलको चर्चा सुरु हुन्छ । हामीले ६४ प्रतिशत विद्यार्थी पास भए भन्छौं, तर त्यो एसईई परीक्षा दिने विद्यार्थीमध्ये ६४ प्रतिशत हो । १० वर्षअघि कक्षा १ मा भर्ना भएका कुल विद्यार्थीमध्ये ६४ प्रतिशत होइन । यदि सुरुदेखिको सम्पूर्ण तथ्यांक जोडेर हेर्ने हो भने हाम्रो शिक्षा प्रणालीले अत्यन्त ठूलो संख्यामा विद्यार्थीलाई असफल बनाइरहेको छ । प्रणालीले उनीहरूलाई बारम्बार बाहिर धकेलिरहेको छ । हाम्रो शिक्षा प्रणाली अझै पनि विद्यार्थीमैत्री र स्वागतयोग्य बन्न सकेको छैन । त्यसैले, अब नतिजाको प्रतिशत मात्रै हेरेर खुसी हुने होइन, विद्यालय प्रणालीबाट किन यति धेरै विद्यार्थी हराइरहेका छन् भन्ने मूल प्रश्नमा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ । ती विद्यार्थीहरूको कथा, पीडा र भविष्यबारे बहस हुनु आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो ।
यो त नीति निर्माण तहमा बसेकाहरूले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने विषय भयो नि ?
अब प्रश्न के हो भने केवल नीति बनाएर मात्रै पुग्छ कि पुग्दैन ? कि हामी सबै यस विषयमा सचेत पनि हुनुपर्छ ? म तपाईंको मिडियामार्फत एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउन चाहन्छु । हामी बारम्बार कक्षा १ मा ९ लाख वा १० लाख विद्यार्थी भर्ना भए भन्छौं । तर, ती संख्या वास्तवमै वास्तविक हुन् कि होइनन् ? यो विषयमा गम्भीर अनुसन्धान हुन आवश्यक छ । यदि ती संख्या वास्तविक हुन् भने ती विद्यार्थीहरू एसईईसम्म आइपुग्दा कहाँ हराए ? र यदि वास्तविक होइनन् भने सुरुदेखिको तथ्यांकमै समस्या छ । मैले यो कुरा अनुमानका भरमा भनेको होइन । शिक्षा विभागका तथ्यांकहरू निकै सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेको छु । त्यहाँको तथ्यांकले विद्यालय छोड्ने दर अर्थात् ‘ड्रप–आउट रेट’ करिब ४ प्रतिशत मात्रै रहेको देखाउँछ । बढीमा ७ प्रतिशत मानौं । अब यदि ड्रप–आउट ७ प्रतिशत मात्रै हो भने बाँकी झन्डै ३३ प्रतिशत विद्यार्थी कहाँ गए ? उनीहरू न त एसईईमा देखिन्छन्, न त विद्यालय प्रणालीमै । त्यसकारणले अब गम्भीर प्रश्न उठ्छ, समस्या भर्ना प्रक्रियामै छ कि ? कतै कागजमा मात्रै विद्यार्थी संख्या बढाइएको त छैन ? कतै ‘घोस्ट विद्यार्थी’ अर्थात् तथ्यांकमा मात्रै रहेका विद्यार्थीहरूको अवस्था त होइन ? यी सबै विषयमा अब राज्य, नीति निर्माता र सम्बन्धित निकाय गम्भीर भएर खोजी गर्नुपर्ने बेला आएको छ । शिक्षा प्रणालीभित्रको वास्तविक अवस्था नबुझी सुधार सम्भव हुँदैन ।
अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर हुँदा शिक्षामा सुधारको अभियान सुरु भएको थियो । अहिले उहाँकै टिमका सस्मित पोखरेल शिक्षा मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, र सरकारले शिक्षामा सुधारका प्रयास गरिरहेको छ । तपाईंहरूजस्ता शिक्षाविद्को दृष्टिले अहिलेको सुधार प्रयासलाई कसरी हेरिरहेको छ ? 
काठमाडौं महानगरपालिकामा भएका केही कामहरू वास्तवमै सराहनीय थिए । त्यहाँ गरिएको हस्तक्षेपलाई धेरै पालिकाहरूले विभिन्न ढंगले अनुकरण पनि गरे । त्यसले एउटा सकारात्मक आन्दोलन सिर्जना ग¥यो, जुन राम्रो पक्ष थियो । विशेषगरी मलाई मन परेको कुरा के थियो भने विद्यालय शिक्षामा हामीले लामो समयदेखि अपनाउँदै आएको ‘रटानमुखी’ शैलीलाई चुनौती दिने प्रयास भयो । विद्यार्थी हप्ताको छ दिन नियमित विद्यालय आउने, किताब घोक्ने र निरन्तर परीक्षा दिने पुरानो शैलीबाट बाहिर निस्केर ‘बुक–फ्री’ अवधारणा ल्याइयो । त्यसले, विद्यार्थीलाई किताबभन्दा बाहिर पनि जीवन छ, ज्ञान छ, सीप छ भन्ने सन्देश दियो । जीवनका लागि केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त हुँदैन, अतिरिक्त क्रियाकलाप, व्यावहारिक सीप र सामाजिक अनुभव पनि आवश्यक हुन्छ भन्ने गम्भीर सन्देश त्यसले दिएको थियो । त्यस हिसाबले हेर्दा विद्यालय शिक्षामा त्यो निकै सकारात्मक हस्तक्षेप थियो । तर, अब प्रश्न के हो भने, काठमाडौंमा सफल भएको कार्यक्रमलाई जस्ताको तस्तै ७५३ वटै पालिकामा लागू गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? मेरो विचारमा आवश्यक छैन । काठमाडौंमा एउटा विषयले प्रभाव पा¥यो भन्दैमा त्यही कुरा देशभर समान रूपमा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने छैन । महŒवपूर्ण कुरा भनेको त्यसको मूल सन्देश हो । विद्यार्थीलाई किताबभन्दा बाहिरका ज्ञान, सीप र अनुभवसँग जोड्नुपर्छ । अन्य पालिकाले यही सन्देश ग्रहण गर्नुपर्छ ।
अब प्रधानमन्त्रीको भूमिकाबारे कुरा गर्दा, उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा सबै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने होइन । उहाँको मुख्य भूमिका आवश्यक नीति बनाउने, बजेट सुनिश्चित गर्ने र स्थानीय तहलाई काम गर्न सहज वातावरण तयार गर्ने हो । कार्यक्रमको स्वरूप भने स्थानीय तहले आफ्नै आवश्यकता अनुसार तय गर्न पाउनुपर्छ । किनभने फेरि हामीले ‘बुक–फ्री फ्राइडे’लाई पनि जस्ताको तस्तै सबै पालिकामा लागू ग¥यौं भने त्यो अर्को समस्या बन्न सक्छ । हाम्रो अहिलेको पाठ्यक्रम प्रणाली हेर्नुभयो भने देशभर एउटै ढाँचाको पाठ्यक्रम लागू गरिएको छ । जुम्ला, हुम्ला, ताप्लेजुङ, झापा वा कञ्चनपुर जहाँ गए पनि एउटै पाठ्यक्रम । तर, ती ठाउँहरूको भूगोल, भाषा, संस्कृति, आर्थिक अवस्था, जीवनशैली र आवश्यकता सबै फरक छन् । हाम्रो पाठ्यक्रमले यही विविधतालाई समेट्न सकेको छैन । परिणामस्वरूप विद्यार्थीले आफ्नो परिवेशसँग असम्बन्धित विषय घोक्नुपर्ने बाध्यता भोगिरहेका छन् । त्यसैले, शिक्षा सुधारको मूल कुरा के हो भने स्थानीय आवश्यकता अनुसारको लचिलो शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । यदि हामीले कुनै कार्यक्रमको भावनालाई नबुझी केवल नक्कल मात्रै ग¥यौँ भने त्यो पनि अर्को बाध्यता बन्न सक्छ ।
केही पालिकाहरूले दुई दिन बिदाको व्यवस्था लागू गरे भने कतिपयले त्यसको विरोध गर्दै फेरि एक दिन मात्रै बिदा दिन थालेका छन् । यो कत्तिको व्यावहारिक अभ्यास हो ?
यसलाई सन्दर्भअनुसार बुझ्नुपर्छ । हामीले लामो समयदेखि हप्ताको ६ दिन विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने सोचलाई सामान्य अभ्यासको रूपमा स्वीकार गरिसकेका छौं । त्यसैले, अहिले फरक अभ्यास देख्दा हामीलाई अस्वाभाविक लागेको हो । तर, म एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, विद्यार्थीलाई हप्ताको ६ दिन लगातार विद्यालयमा राखेर, घोकाएर, घरमा पनि होमवर्कको दबाब दिएर मात्रै उसको सिकाइ स्तर बढ्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । धेरै अवस्थामा त्यो सिकाइभन्दा बढी मानसिक दबाब र यातना बन्न सक्छ । विद्यार्थीको सिक्ने क्षमता केवल किताब र कक्षाकोठाले मात्रै निर्धारण गर्दैन । उसले जीवनका अन्य अनुभव, वातावरण, व्यावहारिक अभ्यास र सिर्जनात्मक गतिविधिबाट पनि धेरै कुरा सिक्छ । त्यसैले विद्यार्थीलाई केवल ‘किताबको किरा’ बनाउने शिक्षा प्रणाली स्वस्थ हुन सक्दैन ।
निजी विद्यालयहरूमाथि धेरै रटान गराएर उच्च जीपीए ल्याउने, अनि त्यही नतिजालाई आधार बनाएर प्लस टुमा भर्नाका क्रममा चर्को शुल्क असुल्ने गरेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ नि ? 
हो, त्यो समस्या वास्तविक हो । यस्ता अभ्यासहरू अन्य देशहरूमा पनि देखिन्छन् । तर, हामीले आफ्नो सामाजिक र भौगोलिक यथार्थलाई बिर्सनु हुँदैन । नेपाल अत्यन्त विविधतायुक्त समाज हो । यहाँका भूगोल, संस्कृति, भाषा र आर्थिक सम्भावनाहरू फरक–फरक छन् । त्यसैले, विद्यार्थीले जीवनका लागि आवश्यक धेरै कुरा सिक्नुपर्छ, जुन केवल किताबले सिकाउँदैन । अहिले जीपीएका लागि अत्यधिक रटानमुखी प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । केही अभिभावकहरू आफ्ना छोराछोरीलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन चाहन्छन्, कतिपयको आफ्नै सामाजिक प्रतिष्ठासँग पनि जीपीए जोडिएको हुन्छ । त्यस्ता अभिभावकहरूको चाहनालाई पूरा गर्न निजी क्षेत्रले काम गरिरहेको छ । तर, ठूलो संख्या त्यस्ता अभिभावकहरूको पनि छ, जसलाई आफ्ना छोराछोरीले व्यावहारिक सीप र जीवनोपयोगी ज्ञान सिकून् भन्ने चाहना छ । उनीहरूका लागि शिक्षा भनेको केवल उच्च जीपीए होइन, भविष्यको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको विषय हो । मैले कक्षा ८ को उदाहरण किन दिएको भने हाम्रो देशमा आधारभूत शिक्षा अनिवार्य छ । तर, धेरै परिवारका लागि कक्षा ८ पास गरेपछि नै रोजगारी र सीपको आवश्यकता सुरु हुन्छ । त्यसैले सबै विद्यार्थीको आवश्यकता एउटै हुँदैन । कतिपय अभिभावकलाई जीपीए के हो भन्ने पनि थाहा नहुन सक्छ । जीपीएबारे बढी चिन्ता गर्ने वर्ग भनेको हामीजस्ता सहरिया र प्रतिस्पर्धात्मक मानसिकतामा बाँचिरहेका मानिसहरू हौं । तर, आम नागरिकका लागि शिक्षा भनेको जीवन चलाउने क्षमता र सीपसँग जोडिएको विषय हो ।
पुरानो एसएलसी र अहिलेको एसईईबीच फरक के छ त ?
पुरानो एसएलसी विद्यालय शिक्षाको अन्तिम परीक्षा थियो । त्यसलाई ‘एन्ड लेभल एक्जाम’ भन्न सकिन्छ । एसएलसीपछि विश्वविद्यालय तहको ढोका खुल्थ्यो । त्यसैले त्यतिबेला एसएलसीलाई ‘आइरन गेट’ पनि भनिन्थ्यो । तर, अहिलेको एसईई त्यस्तो होइन । अहिलेको परीक्षा कक्षा १० बाट ११ मा जानका लागि मात्रै हो । त्यसैले यसलाई पुरानो एसएलसीको जस्तो अन्तिम मानकका रूपमा लिन मिल्दैन । मेरो स्वतन्त्र धारणा के हो भने विद्यार्थी ग्रेडेड होस् वा नन–ग्रेडेड, उसले कक्षा ११ पढ्न पाउनुपर्छ । किनभने, उसले कक्षा ९ सम्म अध्ययन गरेर आएको छ । एउटै तहभित्र एक वर्षमा फेल भयो भन्दैमा उसलाई अगाडि बढ्न रोक्न मिल्दैन । यदि त्यसरी रोक्ने हो भने त कक्षा ३ वा ४ मै रोक्नुपर्ने तर्क पनि आउँछ । अहिले शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा ५ सम्म ‘लिबरल प्रमोसन’ को नीति ल्याएर फेल नगर्ने कुरा गरिरहेको छ भने एउटै माध्यमिक तहभित्र आएर किन विद्यार्थीलाई रोक्ने ? यही मूल प्रश्न हो । विश्वभर दुई प्रकारका परीक्षा प्रणाली हुन्छन् । एउटा ‘डायग्नोस्टिक टेस्ट’ र अर्को ‘सर्टिफिकेसन’ । डायग्नोस्टिक टेस्ट भनेको विद्यार्थीको अवस्था बुझ्ने माध्यम हो । जस्तो बिरामीलाई ज्वरो आएपछि तापक्रम नापिन्छ । त्यो डिग्री आफैं उपचार होइन, उपचारका लागि संकेत हो । डाक्टरले त्यसलाई आधार बनाएर उपचार गर्छ । त्यसैगरी, कक्षा १० को परीक्षा पनि विद्यार्थी कहाँ कमजोर छ भनेर शिक्षक र विद्यालयलाई थाहा दिने माध्यम हुनुपर्छ । त्यसको उद्देश्य सुधारका लागि अतिरिक्त सहयोग गर्नु हो । तर, अहिले के भइरहेको छ भने नतिजा कमजोर आयो भन्दैमा विद्यार्थीलाई ‘नन–ग्रेडेड’ भनेर घर पठाइन्छ । ११ पढ्न नपाउने भनिन्छ । मेरो विचारमा त्यो गलत अभ्यास हो । वास्तविक ‘सर्टिफिकेसन’ भनेको कक्षा १२ पछि हुनुपर्छ, जहाँ विद्यार्थीले आफ्नो भविष्यको दिशा तय गर्छ । कक्षा १० को परीक्षा शिक्षक र विद्यालयका लागि मूल्यांकनको आधार हुनुपर्छ, विद्यार्थीलाई रोक्ने माध्यम होइन ।
राज्यको ठूलो लगानी सामुदायिक शिक्षामा छ । त्यहाँ सुधारका लागि के आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
सुधार केवल सामुदायिक विद्यालयमा मात्रै होइन, निजी विद्यालयमा पनि आवश्यक छ । अहिले एउटा चिन्ताजनक प्रवृत्ति के देखिएको छ भने सामुदायिक विद्यालयहरू पनि निजी विद्यालयको नक्कल गर्दै अंग्रेजी माध्यम, टाई–सुट र बाह्य प्रदर्शनतर्फ गइरहेका छन् । यसले उल्टै विद्यार्थीलाई विद्यालयबाट टाढा बनाउने खतरा बढाइरहेको छ । केही विद्यार्थी त निजी विद्यालयतर्फ गइसकेका छन्, बाँकीलाई पनि अत्यधिक अंग्रेजीकरण र अनावश्यक प्रतिस्पर्धाले शिक्षा प्रणालीबाट विमुख बनाउने जोखिम छ । विद्यालयले विद्यार्थीलाई आफ्नो भाषा, समाज, परिवेश र जीवनसँग जोड्नुपर्ने हो । तर अहिलेको प्रवृत्तिले शिक्षा अझ टाढाको र बोझिलो बनाइरहेको छ ।
१५ गते बजेट आउँदैछ । आगामी बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका मुख्य प्राथमिकता के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
शिक्षा क्षेत्रमा सधैं बजेट अपुगकै समस्या रहँदै आएको छ । लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्छ भन्ने बहस हुँदै आएको हो । तर, वास्तविकता के छ भने अहिले त्यो हिस्सा घट्दै गएर करिब १०–११ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित भएको छ । यदि साँच्चै शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार गर्ने हो भने राज्यले ठूलो लगानी गर्नैपर्छ । अबको शिक्षा प्रणालीलाई खर्चको रूपमा होइन, ‘इन्भेस्टमेन्ट मोडल’ अर्थात् भविष्यको लगानीका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले सरकारमा शिक्षाबारे बुझ्ने र बहस गर्न सक्ने व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ । जस्तै, सस्मित पोखरेल, स्वर्णिम वाग्ले जस्ता शिक्षित र प्रबुद्ध व्यक्तिहरू नेतृत्व तहमा हुनु सकारात्मक पक्ष हो । उहाँहरूले गम्भीर रूपमा सोच्नुभयो भने शिक्षा क्षेत्रमा केही परिवर्तन सम्भव छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, सबैभन्दा पहिले विश्वविद्यालयको संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ । अहिलेको कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षा मन्त्री हुने प्रणाली परिवर्तन हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरेर स्वायत्त, व्यावसायिक र शैक्षिक दृष्टिले सक्षम संस्थाको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । त्यसैले, मेरो विचारमा अबको पहिलो प्राथमिकता विश्वविद्यालयको मोडल र संरचनालाई स्पष्ट रूपमा पुनर्परिभाषित गर्नु हो । विश्वविद्यालय प्रणाली सुधार नगरी शिक्षा सुधारका अरू बहसले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैनन् ।