काठमाडौंको छात्रवृत्ति मोडेल र समानताको उदाहरण

नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । तर, संविधानले प्रत्याभूत गरेको यो अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू यस विषयमा अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी देखिएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा काठमाडौं महानगरपालिका ले कक्षा ११ र १२ मा संस्थागत विद्यालयमार्फत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन गर्दै शिक्षामा केही सकारात्मक हस्तक्षेप गरेको छ ।

महानगरपालिकाले २०८० सालदेखि कक्षा ११ र १२ को छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाएको छ । यसअघि छात्रवृत्ति वितरणको जिम्मा निजी विद्यालयहरूकै हातमा हुँदा पहुँच, चिनजान र प्रभावका आधारमा छात्रवृत्ति बाँडिने गुनासा व्यापक थिए । वास्तविक रूपमा जेहेन्दार र आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थी अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था थियो । महानगरपालिकाले केन्द्रीकृत प्रणाली लागू गरेपछि यसमा उल्लेखनीय सुधार आएको देखिन्छ ।

यो कार्यक्रम वास्तवमा महानगरले नयाँ रूपमा दिएको सुविधा मात्र होइन । निजी विद्यालयहरूले स्थापना अनुमति लिँदा निश्चित प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने कानुनी दायित्व स्वीकार गरेका हुन्छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यसैलाई व्यवस्थित र कार्यान्वयनमुखी बनाएको हो । यस अर्थमा महानगरले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ ।

महानगरले ‘एकीकृत प्रवेश परीक्षा’मार्फत छात्रवृत्ति छनोट गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कक्षा १० को पाठ्यक्रममा आधारित वस्तुगत परीक्षाबाट विद्यार्थी छनोट गरिन्छ । विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अंक र रोजाइको विद्यालयका आधारमा कम्प्युटर प्रणालीमार्फत सिट मिलान गरिन्छ । यसले पारदर्शिता र निष्पक्षता दुवै सुनिश्चित गरेको छ ।

छात्रवृत्ति वितरणलाई समावेशी बनाउन महानगरले विभिन्न आरक्षण समूहलाई प्राथमिकता दिएको छ । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई उच्च प्राथमिकता दिइनु सकारात्मक पक्ष हो । यसले सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीमा प्रतिस्पर्धात्मक मनोबल बढाएको छ । महानगरको तथ्यांकअनुसार २०८३ सालका लागि मात्रै ३९० भन्दा बढी संस्थागत विद्यालयमा करिब ४,६०० छात्रवृत्ति सिट उपलब्ध गराइएको छ ।

यस प्रणालीले गरिब तथा मेहनती विद्यार्थीलाई महँगा निजी विद्यालयमा निःशुल्क अध्ययन गर्ने अवसर दिएको छ । भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क र परीक्षा शुल्क नलाग्ने व्यवस्थाले धेरै अभिभावकलाई राहत पुगेको छ । शिक्षामा समान अवसरको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने दिशामा यो महŒवपूर्ण प्रयास हो ।

तर, यसका केही चुनौती पनि छन् । कतिपय निजी विद्यालयले छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीसँग विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क असुल्ने प्रयास गरेको गुनासो सुनिन्छ । यसको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ । साथै पाठ्यपुस्तक, पोशाक र अन्य शैक्षिक सामग्रीमा पनि सहयोग गर्न सके कार्यक्रम अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ ।

यद्यपि यो मोडेलको अर्को पक्ष पनि विचारणीय छ । सामुदायिक विद्यालयका उत्कृष्ट विद्यार्थी निजी विद्यालयतर्फ आकर्षित हुँदा सरकारी विद्यालयको शैक्षिक नतिजामा असर पर्ने सम्भावना बढेको छ । त्यसैले छात्रवृत्ति वितरणसँगै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा पनि समान ध्यान दिन आवश्यक छ ।

दीर्घकालीन रूपमा शिक्षा क्षेत्रमा समानता ल्याउन राज्यले केही आधारभूत सुधार गर्नैपर्छ । सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १२ सम्म गुणस्तरीय निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरिनुपर्छ । निजी र सामुदायिक विद्यालयमा एउटै पाठ्यक्रम र न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड लागू गरिनुपर्छ । साथै निजी विद्यालयबाट उठ्ने शुल्कको निश्चित हिस्सा शिक्षा कोषमा जम्मा गरी सार्वजनिक शिक्षामा लगानी गर्ने नीति पनि बहसयोग्य विषय हुन सक्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका को छात्रवृत्ति मोडेल अहिलेका लागि शिक्षामा समान पहुँच विस्तार गर्ने सफल प्रयासका रूपमा देखिएको छ । यसले संविधानले परिकल्पना गरेको शिक्षाको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने दिशामा महŒवपूर्ण सन्देश दिएको छ । अब आवश्यक कुरा भनेको यही अभ्यासलाई थप सुधार गर्दै राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावकारी नीति निर्माणतर्फ अघि बढ्नु हो ।
(लेखक शिक्षण पेसामा आबद्ध छन् ।)