सुकुम्वासी समस्या र सरकारी अपरिपक्वता

नेपालमा सुकुम्वासी समस्या विगत लामो समयदेखि बल्झिरहेको एक जटिल सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक मुद्दा हो । भूमिहीन, दलित, उत्पीडित र वास्तविक सुकुम्वासीलाई आवासको हक प्रत्याभूत गर्ने कुरा नेपालको संविधानमै मौलिक हकका रूपमा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । तर, व्यवहारमा भने यो वर्ग सधैं राज्यको उपेक्षा, राजनीतिक दाउपेच, दातृ निकायको शर्त र प्रशासनिक उदासीनताको सिकार बन्दै आएको छ । 
सुकुम्वासी व्यवस्थापन र भूमिहीन समस्या समाधानका नाममा आजसम्म दर्जनौं शक्तिशाली आयोगहरू गठन भए, अर्बौं रुपैयाँ सरकारी कोषबाट खर्च गरियो र हजारौं पानाका अनगिन्ती प्रतिवेदनहरू बने र बुझाइए पनि । तर, परिणाम सधैं शून्यप्रायः नै रह्यो । 
पछिल्लो समय झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित बनेको रास्वपाको सरकारले सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्नुको साटो झन् बल्झाइदिएको छ । सरकारले बिना विकल्प, बिना पूर्वतयारी र मानवीय संवेदनशीलताको ख्यालै नगरी गरिबका झुपडी भत्काएर हजारौं बालबालिका, वृद्धवृद्धा र महिलाहरूलाई अलपत्र पार्ने र उनीहरूको बिचल्ली बनाउने कार्य गरेको छ । सुकुम्वासीलाई केवल कानुन उल्लंघनकर्ता र अपराधीजस्तो व्यवहार गरेर सहरबाट लखेट्ने यो कदमले मानवीय संवेदनालाई पूर्ण रूपमा कुल्चिएको छ । सुकुम्वासीको बिचल्नीका कारण सरकारको अपरिपक्व नेतृत्वको नियतमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ । यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै उपहास गरेको छ । 
अहिलेको परिस्थितिमा बल प्रयोग वा बलमिच्याईं गरेर बस्ती उजाड बनाउनु समाधान होइन, वैज्ञानिक पहिचान, वर्गीकरण र दिगो व्यवस्थापन नै एक मात्र उत्तम विकल्प हो । सरकारले अधिकारसम्पन्न, निष्पक्ष र आधुनिक प्रविधिमैत्री उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी वास्तविक सुकुम्वासीको लगत संकलन गर्न ढिला भइसकेको छ । तिनीहरूलाई रोजगारीको अवसर, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र सुगम स्थानमा सामूहिक आवासको व्यवस्था मिलाएर वैज्ञानिक ढंगले स्थानान्तरण गरिनुपर्छ । 
सरकारी, सार्वजनिक र नदी किनारका जग्गाहरूलाई अतिक्रमणमुक्त बनाउनु राज्यको अनिवार्य दायित्व हो, तर त्यो कार्य कानुनसम्मत, व्यवस्थित र मानवीय हुनुपर्छ भन्ने कुरा राज्य सञ्चालकहरूले भुल्नुहुँदैन । विकासको नाममा विनाश निम्त्याउनु र नागरिकलाई सडकमा पु¥याउनु न्यायसंगत मान्न सकिँदैन । सुकुम्वासी समस्यालाई केवल सहरी कुरूपता वा कानुन उल्लंघनको साँघुरो चस्माबाट मात्र हेरिनु सर्वथा गलत हुन्छ । यस गम्भीर विषयमा लामो समयदेखिको संवेदनहीनता र गैरजिम्मेवारपनलाई सरकारले तुरुन्त त्याग्नैपर्छ । 
सधैंभरि नयाँ आयोग गठनको नाटक गरेर वा बस्तीमा डोजर चलाएर यो राष्ट्रिय समस्याको स्थायी समाधान सम्भव छैन । सरकारले नागरिकप्रतिको आफ्नो अभिभावकीय र कल्याणकारी भूमिका निभाउँदै सुकुम्वासी व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन र व्यावहारिक नीतिगत कदम चाल्न अब एक क्षण पनि ढिलाइ गर्नुहुँदैन । 
सरकारले सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता र भूमिसम्बन्धी केन्द्रीय प्रणालीलाई एकापसमा जोडेर देशैभरिका सुकुम्वासीको डिजिटल डाटाबेस तयार गर्नुपर्छ । काठमाडौं वा देशका अन्य भागमा घरजग्गा भएका तर सुकुम्वासीको नाममा जग्गा ओगट्ने नक्कली सुकुम्वासीहरूलाई कडा छानबिन गरी सूचीबाट हटाउनुपर्छ र सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने भूमाफियामाथि कानुनी कारबाही चलाउनुपर्छ । वास्तविक भूमिहीन, दलित र प्राकृतिक प्रकोप पीडितहरूलाई स्पष्ट रूपमा पहिचान गरी सोही अनुसारको आधिकारिक परिचयपत्र वितरण गर्नु व्यवस्थापनको पहिलो प्रस्थानविन्दु बन्नुपर्छ । सुकुम्वासीहरूलाई नदी किनार वा सार्वजनिक स्थलबाट हटाउनुअघि उनीहरूका लागि सहरको आसपास वा पायक पर्ने स्थानमा सामूहिक आवास गृहहरू निर्माण गर्नुपर्छ । सुकुम्वासीका लागि बनाइएका तर प्रयोगमा नआएका भवनहरूलाई मर्मत गरी वास्तविक पीडितहरूलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ । कुनै पनि बस्ती खाली गराउनुअघि न्यूनतम ६ महिनाअगावै सूचना दिने, संवाद गर्ने र स्थानान्तरणको पूर्ण ग्यारेन्टी गरेर मात्र कदम चाल्ने मानवीय नीति लागू गर्नुपर्छ । 
नदी किनारका असुरक्षित जग्गाहरू खाली गराई ती नागरिकलाई प्रादेशिक वा स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा सुरक्षित सरकारी जग्गामा भोगाधिकार दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सुकुम्वासी बस्ती खाली गराइएका नदी किनारका क्षेत्रहरूमा तत्कालै पार्क, हरियाली करिडोर वा सडक बिस्तार गरी पुनः अतिक्रमण हुन नदिने दीर्घकालीन पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । यस्ता खाली गरिएका जग्गाहरूलाई स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायको कडा निगरानीमा राख्नुपर्छ ताकि भविष्यमा राजनीतिक आडमा फेरि नयाँ बस्तीहरू बस्ने सम्भावना सधैंका लागि अन्त्य होस् ।