आन्तरिक सुरक्षा सुधार र चुनौती

कुनै पनि नयाँ सरकार गठन भएपछि पहिलो सय दिनलाई सरकारको कार्यदिशा, प्राथमिकता र कार्यशैली मापन गर्ने प्रारम्भिक अवधि मानिन्छ । यही अवधिमा सरकारले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्यो, कुन समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न खोज्यो र भविष्यको बाटो कस्तो बनाउन खोजिरहेको छ भन्ने संकेत प्राप्त हुन्छ । नेपालमा पनि सरकारले सय दिन पूरा गर्दा विभिन्न मन्त्रालयहरूले उपलब्धिका सूची सार्वजनिक गरे । कतै आर्थिक सुधारका दाबी गरिए, कतै पूर्वाधार विकासका योजना प्रस्तुत गरिए, कतै प्रशासनिक निर्णयलाई उपलब्धिका रूपमा प्रचार गरियो । तर, राज्यको सबैभन्दा संवेदनशील र आधारभूत दायित्व आन्तरिक सुरक्षाका विषयमा भने अपेक्षाअनुसारको स्पष्ट दृष्टि, ठोस योजना र परिणाम देख्न सकिएन ।
लोकतन्त्रमा सरकारको पहिलो जिम्मेवारी नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु हो । नागरिक सुरक्षित भएमात्र विकास सम्भव हुन्छ, लगानीको वातावरण बन्छ, पर्यटन फस्टाउँछ, उद्योग सञ्चालन हुन्छन् र समाजमा कानुनप्रतिको विश्वास कायम रहन्छ । त्यसैले आन्तरिक सुरक्षालाई कुनै पनि सरकारले दोस्रो प्राथमिकताको विषय बनाउन मिल्दैन ।
नेपालको आन्तरिक सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीले वहन गरिरहेको छ । दैनिक शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने, अपराध अनुसन्धान गर्ने, ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने, विपद्का समयमा उद्धारमा खटिने, भीड नियन्त्रण गर्ने, साइबर अपराध अनुसन्धान गर्ने, महिला तथा बालबालिकाविरुद्धका अपराधको अनुसन्धान गर्ने, वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्नेलगायतका असंख्य जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीमाथि छन् । जिम्मेवारी निरन्तर थपिँदै गएको छ तर त्यसअनुसार स्रोत, साधन, प्रविधि र जनशक्ति विस्तार भएको देखिँदैन ।
सरकारको सय दिनभित्र यस विषयमा ठोस सुधार कार्यक्रम आउला भन्ने अपेक्षा थियो तर त्यस किसिमको स्पष्ट पहल देखिएन ।
विशेष रूपमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानमा प्रहरी कार्यालय, सवारीसाधन तथा अन्य सरकारी सम्पत्तिमा भएको क्षति अझै पूर्ण रूपमा पुनःस्थापित हुन सकेको छैन । सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण वास्तवमा राज्यको सेवा क्षमतामाथिको आक्रमण हो । एउटा प्रहरी चौकी ध्वस्त हुनु भनेको त्यहाँका नागरिकको सुरक्षा सेवा कमजोर हुनु हो । एउटा सवारीसाधन जल्नु भनेको प्रहरीको तत्काल प्रतिक्रिया दिने क्षमता घट्नु हो ।
यस्ता संरचनाको पुनःनिर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने थियो । प्रहरी संगठनलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन आवश्यक बजेट, निर्माण योजना र उपकरण व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने थियो तर यस्तो प्रतिबद्धता स्पष्ट रूपमा देखिएन ।
अर्कातर्फ नेपालमा अपराधको स्वरूप तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ । पहिलेका अपराधहरू मुख्यतः भौतिक रूपमा हुने गर्थे भने अहिले अपराध डिजिटल संसारमा प्रवेश गरिसकेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत्् हुने ठगी, अनलाइन बैंकिङ अपराध, डिजिटल ब्ल्याकमेलिङ, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको दुरुपयोग, साइबर आक्रमण, बाल यौन शोषणसम्बन्धी अनलाइन अपराध, अन्तरदेशीय नेटवर्कमार्फत् हुने वित्तीय अपराध जस्ता चुनौतीहरू तीव्र रूपमा बढिरहेका छन् ।
यी अपराधको अनुसन्धान गर्न परम्परागत प्रहरी प्रणाली पर्याप्त हुँदैन । आधुनिक डिजिटल फरेन्सिक प्रयोगशाला, साइबर विशेषज्ञ, अत्याधुनिक सफ्टवेयर, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय तथा निरन्तर तालिम आवश्यक हुन्छ । सरकारले सय दिनको अवधिमा यस्ता क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम ल्याउने अवसर थियो । तर, त्यसतर्फ ठोस पहल सार्वजनिक रूपमा देखिएन ।
नेपालको राजधानी काठमाडौं अर्को गम्भीर चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । प्रत्येक वर्ष हजारौँ नयाँ सवारी साधन थपिइरहेका छन् । तर, सडक विस्तार, पार्किङ नीति, सार्वजनिक यातायात सुधार र ट्राफिक व्यवस्थापन त्यही अनुपातमा अघि बढ्न सकेको छैन । परिणामस्वरूप ट्राफिक जाम, दुर्घटना, इन्धनको अनावश्यक खपत, वायु प्रदूषण र समयको ठूलो क्षति भइरहेको छ ।
ट्राफिक प्रहरी दिनरात सडकमा खटिए पनि समस्या केवल प्रहरीको मेहनतले मात्र समाधान हुने होइन । स्मार्ट ट्राफिक लाइट, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सिग्नल प्रणाली, एकीकृत निगरानी कक्ष, पर्याप्त पार्किङ नीति, सार्वजनिक यातायात सुधार र सवारी व्यवस्थापनसम्बन्धी दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ । सय दिनमा सरकारले यस्ता विषयमा स्पष्ट नीति सार्वजनिक गर्न सकेन ।
प्रहरी संगठनभित्रको कल्याणको विषय पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ । चौबीसै घण्टा जोखिमपूर्ण वातावरणमा काम गर्ने प्रहरी कर्मचारीको आवास, स्वास्थ्य सेवा, बीमा, स्वास्थ्य, पारिवारिक सुविधा, तालिम तथा वृत्ति विकासमा राज्यले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ । उच्च मनोबल भएको प्रहरी संगठनले मात्र उच्चस्तरीय सुरक्षा सेवा दिन सक्छ ।
आन्तरिक सुरक्षा केवल प्रहरीको विषयमात्र होइन । यो न्याय प्रणाली, सरकारी वकिल, स्थानीय सरकार, समुदाय, विद्यालय, सञ्चार माध्यम तथा नागरिक समाजसँग जोडिएको विषय हो । अपराध नियन्त्रणका लागि समुदाय प्रहरी साझेदारीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । नागरिकको विश्वास जित्ने प्रहरी नै प्रभावकारी प्रहरी हुन्छ ।
नेपालको खुला सीमा, अन्तरदेशीय अपराध, मानव बेचबिखन, लागूऔषध ओसारपसार, अवैध हातहतियार, नक्कली मुद्रा तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि पनि सुरक्षा निकायबीच समन्वय र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य भइसकेको छ ।
यसैगरी विपद् व्यवस्थापनमा पनि प्रहरीको भूमिका बढ्दै गएको छ । बाढी, पहिरो, आगलागी, भूकम्प, सडक दुर्घटनालगायतका घटनामा पहिलो उद्धारकर्ता प्रायः नेपाल प्रहरी नै हुन्छ । त्यसैले उद्धार उपकरण, सञ्चार प्रणाली, विशेष तालिम र आधुनिक खोज तथा उद्धार सामग्रीमा सरकारले पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ ।
सुरक्षा नीति केवल घटनापछि प्रतिक्रिया दिने विषय होइन । आधुनिक राज्यले अपराध हुनुअघि नै जोखिमको विश्लेषण गरेर रोकथाम गर्ने प्रणाली विकास गर्छ । तथ्यांकमा आधारित अपराध विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग, डिजिटल निगरानी, अनुसन्धान क्षमता विस्तार तथा समुदायसँगको सहकार्य आधुनिक सुरक्षाका आधार हुन् ।
नेपालमा अझै पनि धेरै प्रहरी कार्यालय न्यूनतम  स्रोतसाधनमा सञ्चालन भइरहेका छन् । कतिपय स्थानमा भवनको अवस्था कमजोर छ कतै पर्याप्त सवारी साधन छैनन्, कतै सञ्चार उपकरणको अभाव छ, कतै जनशक्ति अभाव छ । यस्ता आधारभूत समस्या समाधान नगरी प्रभावकारी सुरक्षा सेवा अपेक्षा गर्नु कठिन हुन्छ ।
सरकारको सय दिनको समीक्षा गर्दा आन्तरिक सुरक्षालाई राष्ट्रिय विकासको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको देखिँदैन । जबकि आर्थिक विकास, पर्यटन, विदेशी लगानी र औद्योगिक विस्तार सबैको आधार सुरक्षा नै हो ।
अब सरकारले बाँकी कार्यकालमा केही विषयलाई तत्काल प्राथमिकता दिन आवश्यक छ, जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका प्रहरी संरचनाको पुनःनिर्माण, प्रहरी आधुनिकीकरणका लागि विशेष बजेट, साइबर सुरक्षा रणनीति, डिजिटल फरेन्सिक क्षमता विस्तार, ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार, प्रहरी कल्याण कार्यक्रम, अनुसन्धान प्रणालीको आधुनिकीकरण, समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम तथा आधुनिक प्रविधिमा आधारित सुरक्षा व्यवस्थापन ।
सरकारको मूल्यांकन घोषणा र प्रचारले होइन, नागरिकले अनुभूति गर्ने परिणामले हुन्छ । नागरिकले आफू सुरक्षित महसुस गरे, अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी भयो, प्रहरी समयमै पुग्यो, अनुसन्धान निष्पक्ष भयो र कानुनको शासन बलियो बन्यो भनेमात्र सरकार सफल भएको मान्न सकिन्छ । 
सय दिन सरकारका लागि सुरुवातमात्र हो, अन्तिम मूल्यांकन होइन तर यही सुरुवातले भविष्यको दिशा निर्धारण गर्छ । यदि सरकारले बाँकी कार्यकालमा आन्तरिक सुरक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर प्रहरी संगठनको क्षमता, प्रविधि, स्रोतसाधन र मनोबल अभिवृद्धिमा ध्यान दियो भने त्यसको प्रत्यक्ष लाभ प्रत्येक नागरिकले महसुस गर्नेछ । अन्यथा विकासका सबै योजना असुरक्षित वातावरणका कारण अपेक्षित परिणाम दिन सक्ने छैनन् ।
अन्त्यमा बलियो राष्ट्रको पहिचान केवल अग्ला भवन, चौडा सडक वा ठूलो बजेटले हुँदैन । त्यस राष्ट्रका नागरिक कति सुरक्षित छन्, कानुनको शासन कति प्रभावकारी छ र राज्यका सुरक्षा संस्थाप्रति जनविश्वास कति बलियो छ भन्ने कुराले नै वास्तविक समृद्धिको आधार तय गर्छ । त्यसैले सरकारले आफ्नो आगामी यात्रामा आन्तरिक सुरक्षा र प्रहरी सुधारलाई घोषणाको विषय होइन, राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनैपर्छ ।
(लेखक मल्ल सेवानिवृत्त प्रहरी उपमहानिरीक्षक हुन् ।)