गम्भीर चेतावनी र कठिन परीक्षा

मुगुबाट काठमाडौं आएर स्वरोजगारमार्फत जीविकोपार्जन गरिरहेका, तीन वर्षीया छोरीका पिता युवा श्रमिक गणेश नेपालीको राजधानीको मुटुमै आत्मदाहबाट भएको मृत्यु, यो केवल एउटा व्यक्तिको दुःखद अन्त्य होइन । यो राज्यप्रतिको घट्दो जनविश्वास, शासन प्रणालीप्रतिको बढ्दो असन्तुष्टि र भविष्यप्रतिको गहिरिँदो निराशाको अत्यन्त पीडादायी अभिव्यक्ति हो । आत्मदाह भएपछि एम्बुलेन्समा नराखी जसरी समातेर हिँडाइयो, यो त झन् पीडादायी यातना र क्रूरताको परिदृश्य थियो । यही हप्तामै सर्लाहीका ३५ वर्षीय विवेक मण्डलको आत्मदाह प्रयास, कालोपुल–रातोपुलबीच धोबीखोलामा एक महिलाले गरेको आत्महत्या, वैकल्पिक व्यवस्थाबिना गरिएको डोजर कारबाहीका क्रममा ज्यान गुमाएका सुकुम्वासी इन्द्रबहादुर राई, रविन तामाङ र भेषराज दर्जीलगायतका घटनादेखि कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा विस्थापित परिवारले भोगिरहेको रुवाबासीको पीडासम्मका दृश्यले एउटै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्— के राज्य आफ्ना नागरिकको पीडा सुन्न, बुझ्न र समयमै सम्बोधन गर्न नसक्ने असक्षम हुँदैछ ?
कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा बाढीपीडितको  नाजुक  अवस्था बुझ्न र राज्यसँग जवाफ माग्न पुगेका मजीद अन्सारी, नहेन्द्र खड्का, सरिश्मा थापालगायतका युवाहरूलाई निर्ममताका साथ कुटपिट गरी नियन्त्रणमा लिएको घटना अलोकतान्त्रिकमात्र होइन, गैरकानुनी र अमानवीय व्यवहार भएकाले लज्जाजनक, चिन्ताजनक र निन्दनीय छ । वर्तमान राज्य सञ्चालन तथा शासनशैली करुणाविहीन त छँदै थियो, यति असहिष्णु र निरंकुशता उन्मुख पनि हुन पुगेको अनुभव गराएको छ । चेत होस् र सद्बुद्धिले काम गरोस्, लोकतन्त्रमा राज्यसँग प्रश्न गर्न पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो, जसको जवाफदेहिता गिरफ्तारी, लाठी वा दमन कदापि हुन सक्दैन । सरकार बलियो र विधिको पक्षधर त्यो अवस्थामा हुन्छ, जब ऊ फरक मत र आलोचना सुन्ने स्वभावबाट क्रियाशील हुन्छ । आलोचनालाई दमन गरेर होइन, संवाद, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीमार्फत सम्बोधन र समाधान गर्ने संस्कार नै राज्यको दायित्व हुने गर्छ । फरक मत र जनताका सवाल सुन्न नसक्नुलाई बहादुरी भन्न मिल्दैन, फगत कायरता हो । तसर्थ यस घटनामा अवैधानिक प्रक्रियाका साथ गिरफ्तार गरिएका युवाहरूलाई तत्काल रिहाइ गर्नुपर्छ । 
हरेक वर्ष आत्मदाह वा आत्महत्याका घटना बढ्दै गएर पछिल्लो एक वर्षमा ६८६६ पुगेको प्रहरी तथ्यांकबाट देखिन्छ । आत्महत्याका यी घटना छुट्टाछुट्टै देखिए पनि तिनको जड एउटै छ । कुशासन, गरिबी, बेरोजगारी, सामाजिक असुरक्षा, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, कमजोर सेवा प्रवाह, न्यायप्रतिको घट्दो विश्वास र भविष्यप्रतिको चरम निराशाले समाजमा मौन आक्रोश फैलाइरहेको छ । जब नागरिकले राज्यबाट न्याय, अवसर, सम्मान र सुरक्षा प्राप्त गर्ने आशा गुमाउन थाल्छ, त्यतिबेला निराशाले व्यक्तिगत त्रासदीमात्र होइन, सामाजिक संकटको रूप लिन थाल्छ । त्यसैले यस्ता घटनालाई केवल व्यक्तिगत मानसिक अवस्था वा विगतका घटनाको परिणामका रूपमा हेरेर राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्दैन ।
लोकतान्त्रिक शासनको आधार नागरिकको विश्वास हो । नागरिकको भरोसा कमजोर बन्दै जाँदा लोकतन्त्रका संस्थाहरू पनि क्रमशः कमजोर हुन थाल्छन् । गणेश नेपालीको आत्मदाहले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ— हाम्रो शासन व्यवस्था नागरिकको जीवनलाई सहज बनाउन सफल भइरहेको छ कि नागरिकलाई निराशाको अन्तिम बिन्दुतर्फ धकेलिरहेको छ ? यो प्रश्नको उत्तर केवल सरकारले मात्र होइन, सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रले दिनु जरुरी छ ।
राज्यको दण्ड व्यवस्था प्रतिशोधको माध्यम होइन, सुधार, पुनःस्थापना र मानवताको उत्थानको आधार बन्नुपर्छ । आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यमा दण्डको उद्देश्य नागरिकहरूमा त्रासदीपूर्ण मानसिकता सिर्जना गर्नु होइन, जिम्मेवार नागरिकका रूपमा पुनःस्थापित गर्नु हो । त्यसका लागि पुनःशिक्षा, मनोसामाजिक परामर्श, सीप विकास, पुनर्वास र सामाजिक न्याय पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । प्रशासनिक संयन्त्रमा देखिने असंवेदनशीलता, सार्वजनिक निकायमा हुने अपमानजनक व्यवहार तथा नियम कार्यान्वयनका क्रममा देखिने असन्तुलित कठोरताबारे पनि गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ । विशेषगरी ट्राफिक व्यवस्थापन, चर्को र अव्यावहारिक दरमा बढाइएको शुल्क नै गणेश नेपालीको आत्मदाहको कारक बनेको छ । त्यसकारण सेवा प्रवाह र प्रशासनिक व्यवहारमा मानवीय संवेदनशीलता लोकतान्त्रिक शासनको अनिवार्य आधार हुनुपर्छ ।
यससँगै राजनीतिक नेतृत्वले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । निर्वाचनका बेला ‘युवालाई स्वदेशमै रोजगारी’, वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई फर्काउने, ‘समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने जस्ता आकर्षक नाराले जनताको मन आकर्षित गर्न, मत जित्न सक्छन् तर ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा रूपान्तरण हुन नसके जनताको विश्वास गुम्न थाल्छ । भाषण र घोषणाले केही क्षणिक समयमा उत्साह जगाउन सक्छ, तर दीर्घकालीन भरोसा त कामको परिणामले मात्र सिर्जना गर्छ । त्यसैले आजका युवामा बढ्दो निराशालाई अझै ठोस सम्बोधनको कार्यदिशा दिनु जरुरी छ ।
हिजोका दिनहरूमा यस्तै घटना हुँदा आज सत्तामा रहेका धेरै नेताहरूले प्रतिपक्षमा बसेर सरकारविरुद्ध अत्यन्त कठोर र कहिलेकाहीं अमानवीय अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसैले अहिले उनीहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती आफ्नै विगतका प्रतिबद्धताको परीक्षण हो । जनतालाई भाषण, आश्वासन र दोषारोपण होइन, परिणाम चाहिएको छ । हामी मृत्यु र मानवीय पीडामाथि राजनीति गर्न चाहँदैनौं, तर प्रत्येक दुःखद घटनापछि औपचारिक वक्तव्य दिने, छानबिन समिति बनाउने र केही दिनमै विषयलाई बिर्सिने प्रवृत्तिलाई स्वीकार गर्न पनि सकिँदैन । जिम्मेवार सरकारको परिचय शब्दमा होइन, कार्यमा देखिनुपर्छ ।
नेपालले यस्ता घटनाबाट पहिलो पटक चेतावनी पाएको होइन । संसद् भवनअगाडि प्रेमप्रसाद आचार्यले गरेको आत्मदाह, रौतहटका लक्ष्मण पासवान, कीर्तिपुरकी गायिका नितु पौडेल तथा २०६७ सालमा एमाले केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा डिगेन्द्र राजवंशीले गरेको आत्महत्याले राज्यलाई पटक–पटक झकझक्याएका थिए । प्रत्येक घटनापछि गम्भीर बहस भयो, दुःख व्यक्त गरियो, चर्को विरोध भयो । तर, संस्थागत सुधार र दीर्घकालीन नीति निर्माणमा अपेक्षित परिणाम देखिएन । यही कारणले यस्ता घटना बारम्बार भइरहेका छन् ।
आत्महत्या रोकथामलाई अब कुनै एउटा मन्त्रालय वा अस्पतालको जिम्मेवारी मानेर पुग्दैन । यो सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र, स्थानीय सरकार, विद्यालय, परिवार, समुदाय, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजको साझा राष्ट्रिय एजेन्डा बन्नुपर्छ । नकारात्मक र निराशावादी सोचबाट ग्रसित समाजमा नवचेतना र आत्मविश्वास जगाउनुपर्छ । शारीरिक स्वास्थ्य सेवाकै समानस्तरमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा गाउँ–गाउँसम्म विस्तार गर्नुपर्छ । मनोसामाजिक परामर्शलाई सहज र सर्वसुलभ बनाइनुपर्छ । आर्थिक रूपमा संकटमा परेका नागरिकका लागि प्रभावकारी राहत, पुनःस्थापना र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । रोजगारी सिर्जना, सीप विकास, ऋण व्यवस्थापन, सामाजिक न्याय र समान अवसर सुनिश्चित नगरी केवल सहानुभूतिका शब्दले यस्ता घटना रोक्न सकिँदैन ।
यसका साथै, सार्वजनिक नीति निर्माणमा मानवीय संवेदनशीलता केन्द्रमा राखिनुपर्छ । कुनै पनि विकास निर्माण, सडक विस्तार वा बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्था र सम्मानजनक पुनःस्थापनाबिना विस्थापित गर्नु लोकतान्त्रिक राज्यको मान्यतासँग मेल खाँदैन । विकासको नाममा नागरिकको सम्मान र बाँच्ने आधार समाप्त गरिँदा त्यसले केवल भौतिक क्षति होइन, मनोवैज्ञानिक आघात पनि सिर्जना गर्छ ।
राज्यले नागरिकलाई केवल कानुनको विषय होइन, मानवीय गरिमाको विषयका रूपमा हेर्नुपर्छ । जब नागरिकले आफू राज्यका लागि महŒवपूर्ण छु भन्ने अनुभूति गर्छ, तबमात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । तर, नागरिकले आफू उपेक्षित, असुरक्षित र असहाय भएको महसुस गर्न थालेपछि असन्तुष्टि, आक्रोश र निराशा बढ्दै जान्छ । त्यसको अन्तिम अभिव्यक्ति कहिलेकाहीँ आत्मदाहजस्ता हृदयविदारक घटनाका रूपमा देखापर्छ ।
त्यसैले आजको आवश्यकता दोषारोपण होइन, गम्भीर आत्मसमीक्षा हो । सरकारले मानसिक स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउन, संकटमा परेका नागरिकलाई तत्काल राहत र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न, न्याय प्रणालीलाई छिटो, निष्पक्ष र व्यावहारिक बनाउन तथा गरिबी, बेरोजगारी, सामाजिक असुरक्षा र प्रशासनिक असंवेदनशीलताका संरचनात्मक कमी–कमजोरी र कारकतŒवलाई आमूल समाधान गर्ने साहसिक नीति अबिलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जनतामा आशा, भरोसा र राज्यप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न नसक्ने शासनको सफलताको कुनै पनि दाबी अन्ततः खोक्रो साबित हुनेछ ।
लोकतान्त्रिक संस्थाहरू बलिया भए देश बलियो बन्छ । तर, व्यक्ति संस्थाभन्दा माथि उठ्ने, विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने, राज्यलाई व्यक्तिकेन्द्रित गर्ने र जनअपेक्षालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई क्रमशः कमजोर बनाउँछ । जनताको पीडाप्रति राज्य मौन रहने हो भने असन्तुष्टि अझ गहिरिनेछ । त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता दोषारोपण होइन, उत्तरदायित्व, संवेदनशील शासन, संस्थागत सुधार र जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति कायम गर्नु हो । यही नै गणेश नेपालीलगायतका सबै पीडितप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ ।
(लेखक केसी प्रतिनिधिसभाका सांसद एवं नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य हुन् ।)