मिडियामाथि सरकार कठोर

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सञ्चारमाध्यम समाजको ऐना र राज्यको चौथो अंग हो । मिडियाले सूचना प्रवाह, जनचेतना अभिवृद्धि र मनोरञ्जन प्रदान गर्दछ । मिडियाको मुख्य जिम्मेवारी राज्यका गलत नीति र कदमहरूको आलोचना गर्दै जनतालाई सत्यतथ्य जानकारी दिनु हो । तर, पछिल्लो समय राज्य सञ्चालकहरूमा आलोचना सहने क्षमता घट्दै गएको देखिन्छ । सरकारले मिडियामाथि विभिन्न बहानामा कुदृष्टि राख्न थालेको छ, जसले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर व्यवहारमा सरकार र सत्ता निकटका शक्तिहरूले मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने र आफ्नो इसारामा चलाउने प्रयास गरिरहेका छन् । यसैको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा सोमबार बिहान काठमाडौंका प्रमुख सञ्चारगृहहरू कान्तिपुर मिडिया ग्रुप, अनलाइनखबर र हिमालय टेलिभिजनको मूल गेटमै नियोजित रूपमा शंकास्पद गाडीहरू तेस्र्याएर पत्रकारहरूको आवतजावत ठप्प पारिएको घटनालाई लिन सकिन्छ । कार्यकक्षमा पसेर सम्पादन र रिपोर्टिङमा अवरोध गर्ने पुरानो शैली बदलेर, सञ्चारगृहको ढोका नै थुनिदिने यो नयाँ प्रकृतिको गाडी आतंक स्वतन्त्र पत्रकारितालाई तर्साउने र मनोवैज्ञानिक दबाब दिने कुनियत नै हो । 
सूचना प्रविधिको विकाससँगै आएका नयाँ सञ्चारमाध्यमहरूलाई नियमन गर्ने बहानामा राज्यबाट स्वतन्त्र प्रेसमाथि हस्तक्षेप र दबाउने प्रयासहरू भइरहेकै बेला सडक र सञ्चारगृहको गेटमै यस्ता रहस्यमयी अवरोध खडा गरिनु सामान्य संयोगमात्र हुन सक्दैन । विभिन्न कानुन, निर्देशिका र आचारसंहिताका नाममा मिडियाकर्मीहरूलाई त्रसित बनाउने र स्वतन्त्र पत्रकारितालाई निरुत्साहित गर्ने काम कदापि स्वीकार्य छैन । गाडी आतंकले सरकार र त्यसका साझेदारहरू आफ्ना कमजोरीहरू लुकाउन, राज्यका बेथिति र भ्रष्टाचारका घटनाहरू सार्वजनिक हुन नदिन सञ्चारमाध्यमलाई तर्साउने र दबाउने कसरत गरेको आभास भएको छ । 
मिडियाले उठाएका सार्वजनिक सरोकार र आलोचनात्मक प्रश्नहरूको सामना गर्नुको सट्टा भौतिक रूपमै सञ्चारगृह घेराबन्दी गर्नु अधिनायकवादी चरित्रको उपज हो । प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र एकअर्काका पूरक हुन् । स्वतन्त्र मिडियाबिनाको लोकतन्त्रको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । जब राज्य वा सत्ताको संरक्षण पाएका शक्तिहरूले मिडियालाई आफ्नो प्रचार संयन्त्र मात्र बनाउन खोज्छन् र आलोचनात्मक टिप्पणीलाई दबाउन खोज्छन्, तब विधिको शासन संकटमा पर्छ । 
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा र प्रवद्र्धन गर्नु सरकारको प्राथमिक संवैधानिक एवं नैतिक दायित्व पनि हो । सञ्चारमाध्यम र राज्यबीचको सम्बन्ध नियन्त्रक र नियन्त्रितको नभई लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि परिपूरकको हुनुपर्दछ । सञ्चारमाध्यमहरूले नागरिकका पीर–मर्का र राज्यको ज्यादतीविरुद्ध लगातार प्रश्न उठाएपछि प्रतिशोधस्वरूप सञ्चारगृहहरू ठप्प पार्न रचिएको गाडी आतंकको घटना निकै गम्भीर र नियोजित देखिन्छ । 
सञ्चारमाध्यमले सरकारका राम्रा कामको प्रशंसा मात्र गर्नुपर्छ र कमजोरी लुकाउनुपर्छ भन्ने शासकीय सोच आफैंमा त्रुटिपूर्ण छ । मिडियाको धर्म नै सत्तालाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउनु र खबरदारी गर्नु हो । यदि यो आवाजलाई नै भौतिक वा कानुनी रूपमा बन्द गर्न खोजियो भने समाजमा थिचोमिचो र बेथिति झन् बढेर जान्छ ।
सरकारले बुझ्नुपर्छ कि मिडियालाई तर्साएर, विज्ञापन रोकेर वा गेटमै गाडी तेस्र्याउने प्रपञ्च रचेर सत्यलाई कहिल्यै दबाउन सकिँदैन । राज्यले मिडियालाई शत्रु वा विरोधी दलका रूपमा हेर्नुको सट्टा सुधारको साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । पत्रकारहरूले पनि व्यावसायिक मर्यादा र पत्रकारिताको आचारसंहिताभित्र रहेर जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले कलम चलाउनु आवश्यक छ । तर, सञ्चार क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने नियतले रचिएका गाडी आतंक जस्ता घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नु राज्यको दायित्व हो । 
मिडियामाथिको सरकारी कुदृष्टि र अघोषित नाकाबन्दी लोकतन्त्रकै लागि घातक सिद्ध हुन्छ । प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु केवल पत्रकारहरूको मात्र सरोकारको विषय होइन, यो सम्पूर्ण नागरिक समाज र लोकतन्त्रप्रेमीहरूको साझा दायित्व हो । 
सञ्चारगृहको ढोका थुन्ने रहस्यमय घटनाका दोषीहरूलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा पत्रकारिता गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित नगरेसम्म लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो हुन सक्दैन । त्यसैले सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप र त्रास सिर्जना गर्ने कुनै पनि खेल तत्काल बन्द गरिनुपर्छ । सरकारले प्रेस विरोधी संकुचित सोच र नीतिको तत्काल समीक्षा गरोस् । यसैबाट लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था समृद्ध र दरिलो बन्नेछ ।