आगामी बजेटका अपेक्षा, चुनौती र यथार्थ

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गदै गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विषयमा विभिन्न अनुमान र अपेक्षा गर्न थालिएको छ । निश्चित रूपमा यसपटकको बजेटप्रति आम नागरिकको अपेक्षा चुलिएको छ । अर्थतन्त्रले खासै गति लिन नसकेको र नीजि क्षेत्र पनि लगानी गर्न आर्कषित नभएको अहिलेको अर्थतन्त्रको जटिल अवस्थामा बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू पनि धेरै नै छन् । आमनिर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको झण्डै दुई तिहाइको सरकार गठनपछिको पहिलो बजेट भएकोले पनि बजेटलाई चासोको साथ हेरिएको छ । 
आगामी जेठ १५ गते सार्वजनिक हुँदैछ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले सम्मिलित सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट ल्याउने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । विगतका राजनीतिक शक्तिहरूको असफलता, आर्थिक अव्यवस्था र सुस्त शासनशैलीको विकल्पका रूपमा आएको यो सरकारसँग जनताका अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा उच्च छन् । त्यसैले यो बजेट सरकारका लागि केवल आर्थिक दस्तावेज मात्र होइन, जनविश्वास कायम राख्ने पहिलो ठूलो परीक्षा पनि हो । बिगतका बजेट र अर्थमन्त्रीहरू पटक–पटक विवादमा मुछिएका घटनाहरू पनि छन् । अर्थतन्त्रको अहिलेको जटिल परिस्थितलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । 
नेपाली अर्थतन्त्र अहिले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर छ भने बजारमा माग अभावका कारण उद्योग–व्यवसाय सुस्त बनेका छन् । निजी क्षेत्र निरुत्साहित छ, बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम भए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन सकेको छैन ।
वर्तमान आर्थिक परिस्थितिमा बजेटले केवल आम्दानी र खर्चको वार्षिक हिसाब प्रस्तुत गरेर पुग्दैन । यसले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने र नागरिकमा आशा जगाउने काम गर्नुपर्छ । जनताको दैनिक जीवनमा महँगीको चाप बढिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले बजारभाउ आकाशिएको अवस्था छ । त्यसैले आगामी बजेटले मूल्यवृद्धिबाट प्रभावित नागरिकलाई राहत दिने कार्यक्रम पनि समेट्नुपर्छ ।
सरकारी कर्मचारीहरूको तलब वृद्धिको अपेक्षा पनि बढ्दो छ । तर तलब वृद्धि मात्र समाधान होइन । राज्यले उत्पादन वृद्धि, बजार स्थिरता र रोजगारी सिर्जनामार्फत आमनागरिकको क्रयशक्ति सुदृढ गर्ने दीर्घकालीन नीति लिन आवश्यक छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खानेपानी, सडक, ऊर्जा, उद्योग र सार्वजनिक सेवाजस्ता आधारभूत क्षेत्रलाई सन्तुलित रूपमा प्राथमिकता दिनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
आगामी बजेटको सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको सही प्राथमिकता निर्धारण नै हो । विगतमा ठूलो आकारको महŒवाकांक्षी बजेट ल्याउने तर वर्षको बीचमै संशोधन गर्दै आकार घटाउने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ । यसले सरकारी योजना र वित्तीय विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । यसपटक सरकारले वास्तविक राजस्व क्षमता, वैदेशिक सहायता प्राप्तिको सम्भावना र आन्तरिक ऋणको सीमालाई ध्यानमा राखेर यथार्थपरक बजेट ल्याउनुपर्छ ।
वितरणमुखी र अनुत्पादक कार्यक्रममा बजेट छर्ने पुरानो शैली अन्त्य हुन आवश्यक छ । सीमित स्रोतलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमूलक क्षेत्र र छिटो प्रतिफल दिने योजनामा केन्द्रित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । बजेट कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, परिणाममुखी योजना छनोट र खर्चको प्रभावकारिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
अर्थतन्त्रको अर्को गम्भीर समस्या बेरोजगारी र युवाशक्तिको तीव्र विदेश पलायन हो । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अबको बजेटको केन्द्रमा हुनुपर्छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग प्रवर्धन तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिन सके दीर्घकालीन आर्थिक सुधार सम्भव छ । नेपाललाई सूचना प्रविधि तथा डिजिटल सेवाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिए विदेशी मुद्रा आर्जन र रोजगारी दुवै क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्छ । 
पुँजीगत खर्च प्रणाली सुधार अर्को महŒवपूर्ण पक्ष हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले विकास निर्माणको गुणस्तर कमजोर बनाएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई समयमै भुक्तानी गर्ने, गुणस्तरीय काम गर्ने कम्पनीलाई प्रोत्साहन दिने र काममा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारमाथि कडा कारबाही गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ । विकास खर्चलाई परिणामसँग जोड्ने प्रणाली स्थापित नगरी अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार सम्भव छैन ।
बजेट लोकप्रिय नारामुखी वा केवल राजनीतिक दस्तावेज बन्नुहुँदैन । यसले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने आधार तयार गर्नुपर्छ । कर नीतिमा पनि सन्तुलन आवश्यक छ । विलासिताका वस्तुमा उच्च कर लगाउने तर उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र अत्यावश्यक वस्तुमा सहुलियत दिने नीति प्रभावकारी हुन सक्छ । निश्चित रूपमा बजेट आगामी अहिलेको चुनौतीलाई आत्मसात् गरेर बजेट नारामुखी र आश्वासनले भरिएको भन्दा पनि व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जान सक्ने खालको बजेट ल्याउनको लागि अर्थमन्त्री र बजेट निर्माणको टिम पक्कै पनि गम्भीर हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । 
देशको अर्थतन्त्र अहिले संवेदनशील मोडमा छ । यस्तो बेला सरकारले दृढ इच्छाशक्ति, वित्तीय अनुशासन र यथार्थपरक योजनासहितको बजेट ल्याउन सके मात्र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न सम्भव हुनेछ । आगामी बजेट सरकारको लोकप्रियता मापन गर्ने माध्यम मात्र नभई नेपालको आर्थिक दिशानिर्देश तय गर्ने महŒवपूर्ण अवसर पनि हो ।