महान्यायाधिवक्ता नियुक्तिमा उठेका प्रश्न

नेपालको संविधानले नेपाल सरकारको महान्यायधिवक्ताको पदलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी संविधानले महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुनेछ र निजले संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा नेपाल सरकार वा सरकरद्वारा तोकिएका अन्य अधिकारलाई रायसल्लाह दिनु महान्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुनेछ भनी धारा १५८ मा व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको संविधानमा महान्यायाधिवक्ताको नियुक्त र निजको वर्खास्ती गर्ने पाउने अधिकार प्रधानमन्त्री रहेने गरी व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि व्यक्ती नेपालको महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्त हुन केही योग्यता तोकिएको छ । धारा १५७ (२) मा सर्वोच्च अदालतको न्यायधिश हुने योग्यता भएको व्यक्ती महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतमा न्यायधिशमा नियुक्त हुन एक भन्दा बढी बिभिन्न योग्यता तोकिएको छ, ती मध्ये कानूनमा स्नातक उपाधी प्राप्त गरी विरष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानूनविदको रूपमा ख्यातीप्राप्त गरेको हुनुपर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानले केवल महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ती कसरी र कस्लाई नियुक्त गर्ने सकिन्छ भन्ने विषयमा मात्र व्यवस्था गरेको छैन, यसले काम कर्तव्य र अधिकारको पनि व्यवस्था गरेको यस अर्थमा नेपालको महान्यायाधिवक्तालाई संविधानले मूलतः ३ प्रकारको अधिकार प्रदान गरेको छः पहिलो, सरकारलाई कानूनी रायसल्लाह दिनु, दोस्रो, नेपाल सरकारको हिक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने, तेस्रो, कुनै अदालत, न्यायिक निकायसमक्ष सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने । चौथो, नेपाल सरकारबाट दायर भएको मुद्दा फिर्ताका सम्वन्धमा फिर्ता गर्न वा नगर्ने भन्ने विषयमा सरकारले राय अनुरोध भएमा राय दिने । संविधानमा महान्यायाधिवक्तो कर्तव्य पनि तोकिएको छ जुन मूलतः  नेपाल वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएको मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्ने, सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादित सिद्धान्त कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने गराउने, प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तीलाई नातेदार वा कानून व्यवसायीलाई भेट्न पाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनेजस्ता विषय पर्दछन् ।
संविधानले महान्यायाधिवक्ताको नियुक्तीको अलवा निजको पद नियुक्तका सम्बन्धमा पनि व्यवस्था गरेको छ । यदि महान्यायधिवक्ताले राजिनामा दिएमा, प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गरिदिएमा वा निजको मृत्यु भएमा निजको पद रिक्त हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । 
यसरी महान्यायाधिवक्ताको पदलाई संवधानिक हैसियत दिएको र यस्ता व्यक्तीको नियुक्ती प्रधानमन्त्रीले सोझै नियुक्त गर्नुपर्ने र निज नियुक्त भएपछी नेपाल सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहाकारको हुने हुँदा महान्यायाधिवक्ताको हैसियत निकैमाथि रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो पदमा नियुक्त भईआएका व्यक्ती नियुक्तीका सम्बन्धमा आमनागरिक र सरोकारवाला व्यक्तीहरूले चासो र जिज्ञासा उठाउनु स्वभाकि पनि हो । तर यस्ता नियुक्तीका सम्बन्धमा संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर व्यक्तिगत धारणा र राजनैतिक पुर्वाग्रह राखेर महान्यायाधिवक्ताको नियुक्तीको सम्बन्धमा विवाद भ्रम पैदा गर्नु खोज्नु उचित देखिदैन ।
हिजो मात्र सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्राले कुनै एक अधिवक्ताले महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ती संविधानसम्मत नभएको हुँदा नियुक्ती बदर गरी पाउन भनी दायर गरेको रिट दर्ता गर्ने इन्कार गरेको छ ।
उक्त रिटमा हालका महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्त हुनका संविधानको धारा १२९ (५) अनुसारको योग्यता पुग्नुपर्नेमा सो वमोजिमको योग्यता नपुगेको व्यक्तीलाई प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गर्न नमिल्नेमा संविधानको धारा मिचेर गरेको नियुक्ती बदरभागी हुने भनी दाबी लिएका रहेछन् । तर निज कानुन व्यवसायीले लिएको अधार आफैमा संविधानसम्मत देखिदैन किन भने हाल नियुक्त भएका महान्यायाधिवक्ताको योग्यता संविधानसम्मत रहेको पाइन्छ ।
महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्त हुनका लागि चाहिने योग्यता
संविधानको धारा १५७ (३) मा सर्वोच्च अदालतको न्यायधिश हुने योग्यता भएको व्यक्ति महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । अब सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन कस्तो योग्यता चाहिन्छ भन्ने हो । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको योग्यतको सम्बन्धमा धारा १२९( ५) गरेको छ । उक्त धारामा विभिन्न योग्यतामध्ये एउटा योग्यता भनेको ‘कानूनमा स्नातक उपाधी प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १५ बर्षसम्म न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविदको रूपमा ख्यातीप्राप्त गरेको व्यक्ती न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्य मानिनेछ’ भनी व्यवस्था गरेको छ । उक्त योग्यता पुगेको कुनै पनि व्यक्ति धारा १५७ (३) बमोजिम महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्त हुन योग्य देखिन्छ ।
उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको विश्लेषण गर्दा के डा. नारायाण कंडेल महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्त हुन योग्य छैनन् त  ? त्यसका लागि उनको कानून व्यवसाय गरेको अनुभव वा उनले कानूनको क्षेत्रमा विशिष्ठ कानूनविदको रूपमा ख्यातीप्राप्त गरेका व्यक्ती हुन् कि होइनन् भनी हेर्नुपर्ने हुन्छ । उनेले नेपालमा कानूनमा स्नातक गरी २०६२  मा कानून व्यवसाय गर्ने वार कान्सिलबाट अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ । त्यसपछि उनी तुरून्तै कानुनका विषयमा उच्च अध्ययनका लागि बेलायत गएको देखिन्छ जहाँ उनले कानुनमा स्नाकोत्तर गरी पुनः वेलायतको विश्वविद्यालबाट पिएचडीसमेत गरी कानुनमा अध्यापन गर्दै आउनु भएको देखिन्छ । 
उहाँको कानूनको क्षेत्रमा प्राप्त योग्यतालाई हेर्दा एकातर्फ उहाँ २०६२ देखि २०८२ सम्म १५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर वकालत गर्दै आउनुभएको छ भने अर्कातर्फ १५ वर्षभन्दा बढी समय कानुनको क्षेत्रमा काम गरी विशिष्ठ कानुनविदको रूपमा ख्याती कमाउनु भएको देखिन्छ । 
कुनै पनि कानूनविद् जसले नेपालमा अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएर कानून पेशामा निरन्तर लागेको छन् भने त्यस्तो अवस्थामा त्यस्ता कानूनविदले वकालत गरेको मान्ने वा नमान्ने । यहाँ वकालत गरेको के हो त्यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । के वकालत भनेको अदालतमा बहसपैरवी गरी मुद्दा लिएर अदालतमा उपस्थिति हुनुलाई मात्र वकालत गरेको भनी मान्नुपर्ने हो ? के कुनै सँझौताको कागज तयार गर्न, फिराद पत्र लेख्ने, कानूनी राय दिने, विभिन्न विदेशी लगानीमा पक्षको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यलाई वकालतको कार्य नमान्ने  ? के कुनै विश्वविद्यालयमा २० औं वर्ष कानूनको अध्यापन गराउने प्राध्यापकले केही कुनै मुद्दामा वहस पैरवी गर्न अदालतमा उपस्थीत हुने तर अन्य समयमा कानूनका विषयमा अनुसन्धान अध्ययन गर्नेलाई वकालत गरेको मान्ने वा नमान्ने । वकालतको परिभाषा के हो ? के अदालतको पेशीमा उपस्थीत हुनु मात्र वकालत हो, सो बाहेक कानूनका क्षेत्रमा लागिपर्ने कार्यलाई वकालत वा व्यवसाय नमान्ने ? एक बर्षमा कती पटक अदालतमा बहस पैरवीका लागि उपस्थीत भए निरन्तर वकालत गरेको मानिने वा कती पटकभन्दा कम भएमा निरन्तर नमानिने यो एउटा गहन र विश्लेषण गरिने प्रश्न हो । कानून व्यवसायका दुईपाटा हुन्छन्, पहिलो हो लिटिगेटिङ प्राक्टिस र दोस्रो हो च्याम्वर प्राक्टिस ।  लिटिगेटिङ प्राक्टिसमा कानुन व्यवसायी सधैंजसो अदालतमा पैरवीका लागि उपस्थित हुन्छन् भने च्याम्बर प्राक्टिस गर्नेले आफ्नो अफिसमा रहेर कानूनी सेवा प्रदान गर्दछन् र विशेष परिस्थितिमा मात्र अदालतमा उपस्थित हुन्छ । यस्तो च्याम्वर प्राक्टिसमा मध्यस्थ भएर काम गर्ने कानून व्यवसायी पर्दछन् जो विरलै अदालतमा उपस्थित हुन्छन् । के च्याम्वर प्राक्टिस गर्ने कानुन व्यवसायीलाई निरन्तर वकालत गरेको नमान्ने ? भारतमा अदालतमा विरलै उपस्थीत हुने कानुन व्यवसायी जसले सधैजसो मध्यस्थ भएर काम गर्दै थिए, त्यस्ता कानून व्यवसायीलाई पनि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियत प्रदान गरेको पाइन्छ ।
त्यसैले निरन्तर वकालतको अर्थ भनेको सधै नेपालको अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने कार्यलाई मात्र मान्न सकिन्न । वकालत भन्नाले कानुनी सेवा प्रदान गर्ने कुनै पनि कार्य जुन निरन्तर रूपमा गरेको हुन्छ त्यसलाई पनि मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यस अर्थमा हालका महान्यायाधिवक्ताको उक्त १५ वर्षसम्म निरन्तर वकालत गरेको भन्ने योग्यता पुगेको देखिन्छ । 

त्यो बाहेक महान्यायाधिवक्ता हुन चाहिने अर्को योग्यता भनेको ‘कानूनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानूनविदको रूपमा ख्यातीप्राप्त गरेको’ पनि पुगेको देखिन्छ । विशिष्ठ कानूनविद् भनी कसलाई मान्ने कसलाई नमान्ने भन्ने कुनै मापदण्ड छ त ? त्यस्तो मापदण्ड कुनै पनि देशमा हुँदैन । जसले महान्यायाधिवक्तामा नियुक्ती गर्ने अधिकार राख्दछ उसैले त्यो पुग्दछ भनी वस्तुनिष्ट आधारमा मानी नियुक्त गरेको छ भने त्यस्तो नियुक्ती मुनासिव मान्नुपर्ने हुन्छ ।  त्यसलाई नेपालको अदालतमा कुन आधारले चुनौती दिने ? के बेलायतको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयबाट पिएचडी गरी १५ वर्षभन्दा बढी शोध र अनुसन्धान गरेको कार्यलाई मान्यता दिई त्यस्तो कार्यलाई कानूनको क्षेत्रमा ख्यातीप्राप्त गरेको मान्ने वा नमान्ने ? बेलायतमा रहेको ख्यातीप्राप्त विश्वविद्यालयमा कानूनको क्षेत्रमा शोध वा अनुसान्धन गरी बसेको व्यक्तीको ख्याती वा विशिष्ठतामा प्रश्न उठाउने वा जाच्ने हैसियत ती निवेदन दायर गर्ने कानून व्यवसायीमा छ ? के रिट निवेदन दायर गरेको भए पनि त्यस्तो रिटनिवेदनमा निज नारायण कंडेलको क्षमता, योग्यता वा विशिष्ठतमा व्याख्या वा विश्लेषण गरी निर्णय वा आदेश जारी गर्ने क्षमता वा हैसियत नेपालको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको छ त ? 
बुझ्नपर्ने कुरा के छ भने महान्यायाधिवक्ता भनेको प्रधानमन्त्रीले आपूmले विश्वास गरेको र निजले पत्याएको व्यक्तीलाई नेपाल सरकारको कानूनी सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त व्यक्ति हुन् । महान्यायाधिवक्तको पदमा नियुक्तीका लागि त्यस्ता व्यक्तीले १५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि कानून व्यवसायीको रूपमा निरन्तर काम गरेको हुनुपर्ने वा निजले १५ वर्षभन्दा बढी कानुनको क्षेत्रमा शोध वा अनुसन्धान गरेका छन् भने त्यस्ता व्यक्ती नेपालको संविधान अनुसार नेपालको महान्यायाधिवक्ताको रूपमा नियुक्त भइरहन सक्दछन् । उक्त पदमा नियुक्त हुनका लागि उनीसँग योग्यता छ र उनलाई प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ताको रूपमा नियुक्त गरीसकेपछि यो विषय न्यायिक निरुपणको विषय बन्नसक्ने अवस्था हुँदैन-छैन । 

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।)